Chitwan Post Epaper
विचार

स्थानीय विकासको बाधक बन्दै दण्डहीनता

–रामशरण गैरे
sriramgaire@gmail.com
बर्खा लागेपछि स्थानीय तहले धमाधम विकासका काम अघि बढाएका छन् । विकास बजेटको सिलिङ र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा देशमा निर्माणका लागि पैसाको कमी नरहेको तर चरम दुरूपयोग भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुका भूमिकास्वरुप हिलाम्य सडकहरु रातारात अलकत्रा पोतिएर कालो हुन थालेको, वर्षौंदेखि बाटोमा बगिरहेको दुर्र्गिन्धत ढल अचानक व्यवस्थित भएको तर केही हप्तामै त्यसको सिमेन्ट झरेर जाम भएको देख्दा आर्थिक वर्ष सकिन लागेको स्वतः जानकारी देशवासीलाई हुन जान्छ । आर्थिक वर्षको सुरूमा कछुवा गतिमा सुस्त देखिने निर्माण कार्य, वर्ष सकिने अन्तिम बेलामा एकाएक ठेकेदार जुर्मुराएर रातारात निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा सिमेन्टको ठाउँमा बालुवा र बाक्लो पिचको ठाउँमा अलकत्राको पोतोमात्र प्रयोग हुने तर सरकारी कर्मचारीहरुको व्यस्तताले अनुगमन गर्न नभ्याउने हुनाले पैसा सहजै निकासा हुने हुन्छ । विकास कार्यको यो दुर्र्गित वर्षौंदेखि चलेको छ । लागत मूल्यभन्दा कमको टेन्डर हालेर ठेक्का पार्ने अनि कमसल काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
पूर्वाधार विकासमा सम्पूर्ण बल दिने भन्ने सरकारको सोच सकारात्मक हो । देशको समृद्धिको एउटा ढोका सडकजस्ता पूर्वाधार विकास नै हो । तर, कर्मचारीको मनोवृत्ति यस्तै भ्रष्ट र ठेकेदार दण्डहीन रहने हो भने र सरकार अनुशासन कायम गर्न नसकी निरीह हुने हो भने विकास बजेटको चौँथाइभन्दा माथि खर्च नहुने देशमा सरकारका यी ठूला मह¤वाकांक्षाहरु दिउँसो होइन, राति नै देखेको सपनामात्र हुनेछन् ।
योजनाबद्ध विकास नाममा मात्र छ । योजनामा नभएका आयोजनामा गैरकानुनी तरिकाले अर्बौं खर्च हुँदैछन् । तर, यो विकृतिका लागि कोही जिम्मेवार छैन । अग्रगमनको नारामा देशमा करोडौँ नेपालीमाथि नयाँ लुटतन्त्र लादिएको छ । देशको अवस्था ‘सुकुल गुन्डा’ जस्तो छ । घरमा सुत्न सुकुल छैन, तर घरबाहिरको तामझाम भने अमेरिका र बेलायतभन्दा कम छैन । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहिरहे देशको ढुकुटी रित्तोमात्र भैराख्ने छ । समस्या यत्तिमै मात्र सीमित छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न थप अर्बौं रूपैयाँ कहाँबाट जुटाउने ? अब हरेक गाउँपालिका, नगपालिकालाई तलबभत्ता, मोटर इत्यादि खर्चको लामो सूचीका लागि आर्थिक श्रोत कहाँ छ ? यसको त हिसाबकिताव नै छैन । के सरकारले नोट छापेरै विकास गर्ने ? यदि त्यो बाटो लागे मूल्य वृद्धि कहाँ पुग्ला ? व्यापार घाटा कहाँ पुग्ला ? र, अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले कति समय थेग्ला ? यस्ता प्रश्नमा विचार गर्ने हो भने गिलासमा पानी भरिने नभई रित्तो हुनेतिर गइरहन्छ । के यो यथार्थतालाई बिर्सने ?
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर स्थानीय तहको सरकारले जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको र आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको छवि देखाउँदै छ । संघीयता जुन देखासिकी, रहर, भ्रम, विदेशी दबाबमध्ये कुन–कुन त¤वको सम्मिश्रणले भिœयाइएको हो ? यो स्थानीय सरकारका समस्या थपिँदा विकासको गति देशमा अझै सुस्त हुँदै गएको देखिँदै छ । संघीयता नभई अब यो देश चल्दैन भनेर एकथरी बुरूक्क उफ्रिए र देशले यो व्यवस्था अपनायो । यो नयाँ व्यवस्था अहिले ‘ताई न तुई हात लाग्यो दुई’ भएको छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र ल्याइसकेपछि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बिल्लबाठमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्तिको पुनरागमन संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ ।
प्रादेशिक सरकार नयाँ बनेका हुनाले यसका काम–कारबाहीको पूर्ण मूल्यांकन अहिले गर्नु उचित नहोला । तर, वर्षदिन पुरानो भइसकेको स्थानीय सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जुन निराशाजनक छ । एकातिर आफन्त उपभोक्ता समितिमा राखेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा मनपरी गरिँदै छ भने अर्र्काितर बजेटले निर्र्देिशत गरेको शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरी ढंगले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरी बेरूजु बढाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हीरक जयन्तीका अवसरमा प्रकाशित लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ०७३÷७४ मा स्थानीय तहले १४ अर्ब २५ करोडको बेरूजु गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारित लेखापरीक्षण भएकाले स्थानीय तहको यो बेरूजु दिइएको कुल बजेटको झन्डै आधा हो । स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकी आफ्नो अधिकारको मनपरी प्रयोग गरेकाले नै यस्तो अवस्था देखिएको प्रस्ट छ, तर सरकारी अनुगमन र अनुशासनको कमीले यसमा सुधार आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको प्रमुख ध्येय स्थानीयको सहभागितामा उपयुक्त विकास योजना छनोट, सहज र कम लागतमा कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिफल बाँडफाँट आदिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु आफ्नो तलबभत्ता, ठेक्कापट्टाबाट कमाइ सुनिश्चित गर्न बढी केन्द्रित भएकाले जनचाहनाका काममा ध्यान पु¥याएका छैनन् । स्थानीयस्तरमा आर्थिक अनियमितताहरु बढ्दैछन्, जसको अनुगमन र नियन्त्रण असम्भवजस्तै देखिन्छ । समयमै स्थानीय निकायका यस्ता विसंगतिहरुको नियमन गर्ने, नियम नबनाउने हो र अनुगमन नगरिने हो भने आउँदा दिनमा यी गाउँका सिंहदरबारहरुमा विस्फोट हुने देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकले दिएको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत बजेट तर्जुमा गरेकोमा सात महिनामा अर्थात् माघ २८ सम्ममा जम्मा १९.५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, अर्थात् प्रतिमहिना औसत ३ प्रतिशतभन्दा कम । त्यसैवर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुसारको विकासबजेट खर्च गर्न नसकिएको देखेर अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य नै घटाएर ७० प्रतिशतमा झा¥यो, तर त्यो पनि खर्च हुन सकेन । चालू आव सकिनु ४० दिनअघि गरिएको अर्को समीक्षामा घटाइएको लक्ष्यको पनि जम्मा ४४ प्रतिशत खर्च गर्नसकेको देखियो । तर, डेढ महिनापछि २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा बताइयो, विकासबजेटको ७१ प्रतिशत खर्च भएको । यसको अर्थ अन्तिम महिनामा मात्रै करिब २७ प्रतिशत विकासबजेट खर्च भयो, अर्थात् करिब ६३ अर्ब । यति ठूलो पुँजीगत खर्च, फितलो अनुगमन र बर्षादको बेलामा हतारमा गरिने परिपाटीले देशमा विकास होइन भ्रष्टाचार बढाएको छ । घूस नदिई कहीँकतै काम हुँदैन । दुई वर्षमा सक्ने भनेका योजना १० वर्षमा सकिँदैन । तर, खर्च भने बढेरै जान्छ । यसका लागि न राजनीतिज्ञ न प्रशासक, कोही जिम्मेवार छैन । देशमा एक किसिमको लुट चलेको छ । विकासको नाममा बिचौलिया र पार्टीका ठालुहरु मोटाएका छन् । प्रजातन्त्रको आडमा ल्याइएको नवसामन्तवादबाट जनता निराश र आक्रोशित छन् ।
चालू बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी ४ सय ४२ अर्ब दिइएको छ, जुन कुल बजेटको ३४ प्रतिशतजति हुन आउँछ । यो कम हो भनेर स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् । तर, अर्र्काितर यो पनि भनिन्छ कि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नियम–कानुन नै छैन, हात बाँधिएको छ । सायद, यसैले होला, निर्वाचन सकिएको यतिका महिना हुँदासमेत जनताले स्थानीय सरकारले बनाएका विकास निर्माण देख्न सकेका छैनन् । सानोतिनो बाटो, ढल, कुलेसो, वृक्षरोपण गर्न पनि कानुन नै नभएको पक्कै होइन, बजेट नै नपुग्ने पनि होइन ।
सांसद् विकास कोषमा ‘निर्वाचन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार’ भन्दै कार्यक्रम राखियो । अझ, १ करोडबाट बढाएर चार करोड पु¥याइयो । अघिल्लोपल्ट दिइएको १ करोडको खर्च पनि कानुनी तवरले नगरेको महालेखाले देखाएको छ । यसपल्टको पैसा पनि यसैगरी मनपरीसँग, सांसद्को चुनाव खर्च मिलाउन प्रयोग हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभाका कुल १ सय ६५ सांसद्का हिसाबले यो रकम ६ सय ६० करोड हुन आउँछ । कुनै ठोस योजनाबिना खर्च हुने यो पैसा सरकारी बजेटको दुरूपयोग हो । यो रकम स्थानीयस्तरमै खर्च गरिनलाई हो भने यो सांसद्लाई होइन स्थानीय निकायलाई दिनुपथ्र्यो । तर, यसपल्ट सरकारले यसलाई पूर्वाधार विकासमा नै खर्च गरिनुपर्ने र प्रगति विवरण बेलाबेलामा बुझाउनुपर्ने अंकुस लगाएको छ, जो आफूखुसी खर्च गर्न खोज्नेहरुलाई अपाच्य भएको छ । तर, जहाँ ६०–७० अर्बको बेरूजु हरेक वर्ष सजिलै फछ्र्योट हुन्छ, यो नहुने कुरै भएन ।
सरकारी साधारण खर्च सरकारी आम्दानीभन्दा निकै तीव्र गतिमा बढेर गइरहेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्न थालेपछि देशले कतिन्जेल थेग्न सक्छ ? घाटा बजेट एउटा उपाय हो, तर अहिले नै त्यसले सीमा नाघिसकेको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो के छ भने सरकारी खर्च धेरै अनुत्पादकरुपमा तलबभत्ता, भ्रमण, भोजभतेर, औषधि खर्चलगायतका क्षेत्रमा बढिरहेका छन् । व्यापार घाटा थाम्न नसकिने किसिमबाट बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटामात्र नभएर चालू खातामा पनि घाटा हुन थालेको छ । यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अलिअलि पर्न थालेको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा व्यापारी, उपभोक्ता समूहहरु र आमजनताका अपेक्षा प्रशस्त बढाएको छ । आर्थिक छलाङ र समृद्धिका ठूला सपना बाँडिएका बेला रेल, मेट्रो, मोनोरेल, चीन–भारत जोड्ने बाटो, ठूला जलविद्युत्जस्ता निर्माणको सपना बाँडेका बेला विकासबजेट कार्यान्वयनमा फितलो प्रतिबद्धता देखाउँदा न आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नजिक पुगिन्छ, न रोजगारी बढ्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने लामो प्रयास र संघर्षबाट ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य नै आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउनु नै हो । यसका लागि नेपालको संविधानमा विभिन्न सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तह स्थापित भइसकेका र विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहले बाटो समातिसकेको हुँदा यी तहबीच आआफ्ना क्षेत्रमा विकासप्रति प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना हुनेछ, जसबाट अन्ततः देश समृद्ध बन्न जानेछ । स्थानीय सरकारका आधारभूत अवयवमा नीति तथा योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व, अनुगमन तथा मूल्यांकन आदि विषय अन्तर्र्नििहत हुने हुँदा यिनीहरुको प्रभावकारी सञ्चालनबाट देशको चौतर्फी विकासको आशा गर्न सकिने छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता तथा पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ । संस्थागत विकास, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकासको प्रभावकारिता गतिवान र सिर्जनशील राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको इच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । स्थानीय तहमा सरकार बने पनि तिनलाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नदिने केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरिरहेको छ । संविधान र ऐनले अधिकार दिने तर एउटा निर्देशनले काम गर्न रोक्ने विरोधाभास अभ्यासले जनप्रतिनिधिहरु काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

Comments

धेरै पटक हेरिएको

Chitwan Post Epaper

सम्पर्क

चितवन पोष्ट, दैनिक समाचार पत्र
नारायणगढ, चितवन

फोनः ०५६-५७१४९२

फ्याक्स:  ०५६-५७११२०

इमेल: postchitwan@gmail.com

Chitwan Post Epaper
AmazingCounters.com

© २०१०-२०१८ चितवन पोष्ट - दैनिक समाचारपत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित. वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

To Top