Chitwan Post Epaper
विचार

अब सरकार कस्सिएकै हो त ?

– डा. धनपति कोइराला
dpk2068@gmail.com
गत जेठ ११ गते ओली सरकारले मधुमास पूरा गरेपछि विभिन्न कोणबाट यस सरकारबारे टीकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ । यो लेख लेखिरहँदाका घडीमा पनि केही दिन र सन्दर्भ गुज्रिसकेका छन् । त्यसो त, यो सरकार इतिहासतर्फै फर्केर हेर्ने हो भने पनि सर्वाधिक बलियो प्रतीत हुन्छ । तसर्थ यसका घस्रने, हिँड्ने र दौडने गतिभन्दा उडान भर्ने गति अपेक्षित छ । तापनि, आरम्भमै पनि जहाजले उडान भर्न धावनमार्गमा शून्यबाट गति सुरू गरी एक–दुई, तीन–चार हुँदै गति तीव्र बनाएर यसैको जोडमा आकाशतर्फको यात्रा तय गर्दछ । शायद, अहिलेको सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको यात्रा धावनमार्गमै गति बढाउँदै लगिरहेको स्थितिमा छ । तापनि, जहाजका निम्ति मौसम प्रतिकूल रहेझैँ समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न देशको परिस्थिति अतिशय प्रतिकूल लाग्छ ।
मुख्य प्रतिकूल स्थिति भनेकै परम्परागत मनोवृत्तियुक्त कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार, भ्रष्ट मनोवृत्तिबाट सम्पोषित नेता र कार्यकर्ता, अल्छे र सानोतिनो आपैmँले गर्नसक्ने काममा पनि सरकारकै मुख ताक्न थालेका जनताहरु हुन् । तापनि, सरकार देश निर्माणको महान् यात्रामा क्रियाशील भइरहेको हो कि भन्ने केही छनक देखिन थालेको छ । यद्यपि, स्थानीय तह र प्रदेशतर्फ पनि कर्मचारी अपुग छन् । यसले गर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको सत्य हो । तापनि, नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले पनि सरकारलाई मन, वचन र कर्मले पूर्णतः सघाइरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणदेखि जनअपेक्षाअनुरुपका कार्य गर्न नसक्नुका पछि कर्मचारीहरुको असहयोग मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा पनि वर्तमान सरकार यस्ता कार्य गर्न अग्रसर देखिएको छ ः
यातायात कार्टेलको अन्त्य
सर्वोच्च अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश जारी गरेको अवस्थामा समेत यातायात व्यवसायीहरुले अटेर गरी चलाइरहेको करिब दुई दशकदेखिकोे कार्टेल यो सरकारले तोडिदिएको छ । यस्ता कार्टेलहरु तरकारी, निर्माण आदि थुप्रै व्यवसायमा पनि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा चर्को सिन्डिकेट छ । ती सबै सिन्डिकेट तोड्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको देखिन्छ । त्यस्ता कार्टेल र सिन्डिकेट सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र समूहहरु प्रायः सत्ताधारीका कथित समर्थक र शुभचिन्तक रहेकाले त्यसलाई तोड्न सरकारलाई कठिन भइरहेको देखिएको छ । तापनि आशा छ, सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्न यस्ता झिनामसिना कुराहरुमा नअल्झिई लक्ष्य हासिल गर्नबाट नचुक्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारमा मधेसवादी दल
ओली सरकारले मधेसको भावनालाई आत्मसात् गर्ने र जायज मागहरुमा छलफल गरी संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि संसफो वर्तमान संघीय सरकारमा सहभागी भएको छ । नयाँ संविधानप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै हिंस्रालु आन्दोलन गर्नपुगेको मधेसवादी दलमध्येको एउटा दल सरकारमा पुग्नु र पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भ पनि उठ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसलाई कसैले अधिनायकवादको गन्ध भने पनि सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशको अनुचित लाभ लिई अकुत सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गरेर बसेका आन्तरिक क्यान्सररुपी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न शक्तिशाली सरकार बनाउनैपर्ने परिस्थिति रहेको छ । अझ राजपालाई समेत सरकारमा ल्याई तराईमा विद्यमान सामन्ती प्रथा, विभेद, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अशिक्षारुपी विकृति अन्त्य गर्ने कार्यमा सहजता र प्रभावकारिता प्राप्त गर्नसक्नेमा शायद दुईमत हुँदैन ।
दण्डव्यवस्थामा कडाइ
कानुनका छिद्र र सहुलियतको दुरूपयोग गर्दै हत्याको सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कारागारमुक्त गराइहाल्नुलाई भने सर्वसाधारणले पचाउन सकेका भने छैनन्, तापनि सरकारी कामको ठेक्का लिने तर तोकिएको अवधिमा पूरा नगर्ने ठेकेदारहरुप्रति सरकारले कानुनअनुरुप तत्काल कडा कार्यवाही गर्ने नीति लिएको छ । खोलामा झोला बोकेर हिँड्नेदेखि गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि अब कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । गुणस्तरहीन कार्य गर्ने कम्पनी र व्यक्तिसमेत पक्राउ पर्नुका साथै दण्ड जरिवानामा परिरहेको खबरले जनतामा पनि थोरै भए पनि आशा पलाएको छ ।
तस्करीमाथि नियन्त्रण
‘३३ किलो सुन काण्ड’ अहिले चर्चाको शिखरमा छ । यसमा अनुसन्धान भइरहँदाकै क्रममा करिब पाँच दर्जन भरियादेखि उच्चपदस्थ प्रहरी पनि कानुनको कठघरामा खडा भइसकेका छन् । यसलाई अझ गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । दुर्लभ जन्तुका हाडछालाहरु चोरीनिकासी गर्नेहरुमाथि पनि सरकारले कडा रवैया अपनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, चन्दा असुली, अपहरण गर्नेहरुमाथि पनि सरकार कठोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी
सबैभन्दा बेथिति र विसङ्गति रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तुल्याउन श्रम मन्त्रालयले कारबाही आरम्भ गरिसकेको छ । मलेसिया जाने कामदारहरुबाट अरबौैँ रकम असुली रहेका विभिन्न ठगाहा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । साथै, यसबाट पर्ने समस्या र असुविधालाई न्यूनीकरण गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष संवाद आरम्भ गरिसकेको देखिएको छ । नवनिर्वाचित थाक्सिन सिनबात्राको सरकारले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिई सहयोग गर्ने वचन दिएको खबर छापाहरुले लेखिसकेका छन् । श्रम मन्त्रालयले पनि तत्काललाई असुविधा हुने भए पनि भोलिको राम्रोका लागि धैर्य गर्न अपिल गरेको छ । अन्य देशहरुमा समेत राजदूतावास माध्यमबाट मात्रै भिसा अप्लाई गर्नुपर्ने कडा नियम जारी गरिसकेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले त्यहाँ पुगेपछि आपूm नियुक्त भएको काम गर्न पाउने, तोकेको पूरा वेतन पाउने, अलपत्र पर्नु नपर्ने, अन्यायमा परे कानुनी सेवा र सहयोग उपलब्ध हुनेछ । सरकारलाई पनि नागरिक कुन अवस्थामा छन् र कहाँ कति छन् भन्नेबारे जानकारी हुनेहुँदा यसबाट वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने आशा पलाएको छ ।
भन्सारको चुहावटमा कडाइ
अर्थ मन्त्रालयले भन्सारमा भइरहेको चुहावट कम गर्न कदम चालेको केही दिनमै भन्सार असुलीमा कैयौँ गुणाले सुधार भयो । सरकारले कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा नियमन गर्नुका साथै अनपेक्षित मात्रामा दिँदै आएको भत्ता कटौती गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जानबाट रोकी देश निर्माणमा सघाउन अपिल गरेको छ । सामाजिक सुरक्षालाई नबढाएर र तलबमानमा वृद्धि गरेको छैन । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रमलाई अघिसारेको छ भने गरिब असहायका उपचारका नाउँमा हुनेखानेलाई दिँदै आएको करोडौँको खर्च रोकेको छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्यहरुमा वजेट कम गरे पनि रेल, जहाजजस्ता मह¤वाकांक्षी योजनाहरुलाई मह¤व दिएर अब विकास हुने सानो झल्को दिएको छ ।
सद्भावना भ्रमण
यद्यपि, ओली सरकारको इच्छा र तयारीबेगर नै मोदीको पटकपटकको आग्रह र ढिप्पीका कारण छिट्टै भारत भ्रमण गर्नुप¥यो । यस्तै स्थिति मोदी आगमनमा पनि भयो । यसले ओलीले भन्ने गरेजस्तो सम्मानजनक द्विदेशीय सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुननसकेको प्रतीत भए पनि खासगरी संविधान जारी गर्ने क्रमबाट चिसिएको नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । भारतसँग भएको समझदारी र सौहार्दताकै कारण चीनसँग थप सन्धि सम्झौता र सहकार्य गर्ने वातावरण प्राप्त भएको छ । चीनसँग नाका खोल्नेदेखि पारवहन, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पदार्थ आयात, जलविद्युत्देखि औद्योगिकीकरणमा लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता विषयहरुमा समझदारी गर्दै अघिबढ्न सहज बाटो मिलेको छ । ओलीलाई मोदीको काउन्टर दिने प्रकृतिको भ्रमणका विभिन्न अर्थ लगाइए पनि समग्रमा हेर्दा छोटो समयमा दुई देशका कार्यकारीका बीच भेटघाट हुनुलाई अर्थहीन भनिहाल्न सकिन्न । भ्रमणका क्रममा विराटनगरस्थित भारतको महावाणिज्य दूतावास हटाउने समझदारी हुनु, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने निर्णय हुनु, संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको भारतले नेपालको समृद्धिमा शेर्पा बन्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
विमानस्थल सुधार
सरकारले छोटो समयमै त्रिभुवन विमानस्थलको सेवासुविधामा सुधार गरेको छ । यसलाई अझ बलियो, विश्वसनीय, प्रभावकारी बनाउने कार्यमा निकै मिहिनेत गरेको छ । फलतः अहिले त्रिभुवन विमानस्थल २२ घन्टा सुचारू भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु, काभ्रे विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघिबढ्नुलाई पनि सकारात्मक मान्न करै लाग्छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ कथनलाई सार्थक तुल्याउने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर हुनथालेको हो कि भन्ने पूर्वाभास दिए पनि रूग्ण, तथा मृतावस्थामा रहेका उद्योगहरुको पुनर्जीवन, नयाँ उद्योगहरुको स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिको विकास, ऊर्जास्रोतको विकास, रोजगारीको सृजना र नागरिकमा राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ भावनाको विकास, सानातिना आयोजना र स्वावलम्बन कार्यक्रम, आयआर्जनमा गुणात्मक वृद्धि गर्दै जानु अपेक्षित छ । कर्मचारीको वैज्ञानिक समायोजन र लोकसेवा आयोगबाट रिक्त पदपूर्ति गरी स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई कामकाजी बनाउन सके त्यो मुलुकका निम्ति प्रियकर हुनेमा दुईमत देखिन्न । जति गर्न सकिन्छ त्यतिमात्र बोल्ने र बोलेको पूरा गरेरै छोड्ने, अझ काम सम्पन्न भएपछि मात्र बोल्ने गरेमा अहिलेसम्मको खण्डित विश्वास बिस्तारै विश्वासमा परिणत भई जनता जीवनवादी बन्न सक्छन् । भ्रष्ट र रूग्ण मनोवृत्ति पनि सकारात्मक र सिर्जनशील बन्छन् । वस्तुतः त्यो नै मुलुकको साँचो पुँजी हो, यसैलाई हामीले भोलि राष्ट्रनिर्माणमा लगाई सबल र राष्ट्रप्रेमी नागरिकसहितको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सक्नेछौँ ।

Comments

धेरै पटक हेरिएको

Chitwan Post Epaper

सम्पर्क

चितवन पोष्ट, दैनिक समाचार पत्र
नारायणगढ, चितवन

फोनः ०५६-५७१४९२

फ्याक्स:  ०५६-५७११२०

इमेल: postchitwan@gmail.com

Chitwan Post Epaper
AmazingCounters.com

© २०१०-२०१८ चितवन पोष्ट - दैनिक समाचारपत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित. वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

To Top