Chitwan Post Epaper
विचार

न्यायालय, मेलमिलाप र मध्यस्थता

– हरिबहादुर मैनाली
nischallegalservice@gmail.com
मेलमिलाप भन्ने शब्द अंगेजी र ल्याटिन भाषाको माध्यमवाट जन्म भएको भए पनि यसले विवाद समाधानको उपायका रुपमा मेलमिलापको अर्थ र मेलमिलापकर्ताको भूमिकालाई व्यापक बनाएको छ । यसमा विवाद समाधानमा तेश्रो पक्षको उपस्थिति, तेश्रो पक्ष तटस्थ र निष्पक्ष हुने, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाहमात्र गर्ने तथा निर्णय दिन नसक्ने, निर्णय गर्ने अधिकार पक्षहरु स्वयंमा हुने, मध्यस्थता स्वेच्छिक प्रक्रिया हुने र गोपनीयता पनि कायम रहनेजस्ता विषयहरुले मेलमिलापलाई गतिशील बनाएको छ । व्यापारिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा राहत महसुस भई अंगीकार भएको मेलमिलाप पद्धतिले अहिले समाजका विविध देवानी क्षेत्रलाई समेटेको छ र यसको दायरा सामान्य फौजदारी क्षेत्रमा समेत समाहित गर्न आवश्यक छ । स्वार्थका लागि मुद्दा सिर्जना गरी समाधानको नाटक गर्दै नाफामा व्यापार गर्नेहरु पनि मध्यस्थकर्ताका रुपमा हुँदारहेछन् भन्ने आवाज पनि बुलन्द नभएका होइनन् । मेलमिलापकर्ताहरु विभिन्न भेषमा समाजका गल्लीगल्लीमा पुगेका छन् र भेषअनुसारको व्यवहारबाट कतिले छिटोछरितो न्याय पाएका छन् त कसैले अन्याय भयो भनेर रोइकराई गरिरहेका पनि छन् । तर पनि सत्यको खोजी गर्नेहरुका लागि धैर्यता अलिखित नियम हो । यसको सत्यता मेलमिलापकर्ताले मध्यस्थतामार्फत पक्षह्ररुलाई दिन्छन् भन्ने विश्वास पनि राखिन्छ । अदालती प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थको प्रक्रिया प्रभावकारी पनि हुन सक्छ भन्ने भावनावाट यो मेलमिलापसम्बन्धी पवित्र कार्यको जन्म भई कर्म गर्दै आइरहेको पनि छ । यसले हाम्रो नेपालमा पनि सामुदायिक मेलमिलापदेखि अदालती मेलमिलापसम्मको स्थान बनाएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै अदालतसम्म पनि मेलमिलापको अवस्था जीवितै छ । यो प्रणालीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी संघसस्थाहरु लागिपरिरहेका छन् । स्वयं अदालतसमेतका निकायहरुले यसलाई प्राथमिकताका साथमा वकालत गरिरहेका छन् । यस्ता मुद्दाहरु मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत नियमावली, पुनरावेदन अदालत नियमावली र सर्वोच्च अदालत नियमावलीअन्तर्गत प्राप्त हुन्छन् ।
सबै मेलमिलापबाट समाधान हुने विषयहरुमा न्याय भएन भन्ने जनगुनासो पनि देखिएका छन् । मेलमिलाप विभिन्न डर, धाक, धम्की दिएर वा फकाएर गरियो भन्ने आवाज पनि सानो छैन । मेलमिलाप गर्दा राज्यका कानुन मिचियो भन्ने आधारहरु पनि लुकेका छैनन् । मेलमिलाप गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा कानुनका विद्वान्, कानुन व्यवसायी, यसका सरोकारवाला अदालतसमेतका संस्था र यिनका जनशक्तिप्रति पनि लाञ्छना लगाएर मुद्दा मिलापत्र गर्न लगाइयो भन्ने जनगुनासको पनि कमी छैन । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा देखिएका स्थानीय निकायका न्यायिक समिति पनि राजनीतिबाट सञ्चालित भएका हुँदा निष्पक्ष न्याय जनताले नपाउने भए भन्ने आवाज पनि बुलन्द हुन थालेको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट समेत न्यायाधीशको फैसला वा आदेशले समेत न्याय मर्दैन र न्याय मर्न सक्छ भनेर पक्षहरु आफैँ आफ्नो मुद्दामा न्यायाधीश बन्ने र आफैँलाई चित्तबुझ्दो फैसला गरी न्याय पाऊँ भन्ने पवित्र लक्ष र उद्देश्य लिएर मेलमिलापको कार्यरुप आएको प्रतीत हुन्छ । तर, व्यवहारमा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने नाममा कानुनको उलंघन हुनुहुन्न । संवैधानिक, मौलिक तथा कानुनी हकहरु सबै राज्यका नागरिकले पाउनुपर्दछ । पक्षको हितको रक्षा गर्दै कानुनी शासन र विधिको शासनलाई टिकाउनका लागि परेका कानुन तथा मानवअधिकारकर्मीको सकारात्मक भूमिकालाई कोही कसैले अवमूल्यन गरेर राज्यमा कानुनको शासनलाई निष्पक्षरुपमा स्थापित गराउन सकिन्न । जनताका प्रतिनिधिले वनाएको कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्दछ । न्याय भनेको कसैको उपहार र तथास्तुबाट प्राप्त हुने वरदान होइन, यो त राज्यको कानुनी प्रणालीले तय गरेको विधि र प्रक्रियाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । मेलमिलाप गराउने सन्दर्भमा अप्राकृतिक कसरत कसैले गर्नुहुँदैन । मानवका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारका बारेमा सबैलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ र मेलमिलाप गर्दा भित्र रोएर बाहिर हाँस्ने वातावरण पनि सच्चा मेलमिलापमार्फत प्राप्त हुन सक्दैन । यसमा हामी सबै मेलमिलापकर्ता सचेत हुन जरूरी छ । विशेषगरी गरिब, असहाय, महिला, लिंग तथा जातजाति, भाषा, सम्प्रदायसमेतको आधारमा न्याय वितरण असमान गर्नु र गराउनु पनि कानुन र विधिको शासनको अपमान गर्नु हो । यसरी हेर्दा मेलमिलाप र अदालतसमेतबाट प्राप्त हुने न्याय सबैको हकमा भरपर्दाे नहुन सक्छ । भरपर्दो न्यायका लागि मानव समुदायले मध्यस्थताबाट पक्ष स्वयं आफैँले आफ्नो मुद्दामा न्यायाधीश भएर आफ्नै लागि लागू हुने गरेर मेलमिलाप गर्छन् भन्ने आशा र मान्यता सबै अवस्थामा अनुसरण हुन नसक्दा कानुनी राज र नागरिकको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने नैसर्गिक अधिकार त कतै मरिरहेको छैन ? भनेर बिर्सन हुँदैन ।
नागरिकमाथि भएका र थिचिएका कतिपय विवादरुपी अन्यायहरु अदालत र सामुदायिक मध्यस्थताबाट निपटारा भए पनि कानुनको उलंघन गरेर गरिएका गुनासा आएका छन् । जस्तैः कुनै परिवारमा बुबाआमासहित छोराछोरी छन् भने अविवाहित छोरीले विवाह खर्चमा चित्त बुझाउनुपर्ने, बुबाआमाको अंश गर्दा दुवैका लागि १ अंशमा मिलाउने, सौता सौता श्रीमती भएका अवस्थामा पहुँचका आधारमा अंश वितरणमा असमानता गराउने, माना चामलसहितको दाबी भएको मुद्दामा मध्यस्थताको बढी जोड पुरूष पक्षतर्फ रहेको जस्तो देखिनेलगायतका विवादहरु न्यायिक प्रक्रियाबाट भन्दा व्यावहारिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा पक्षहरुलाई अन्याय पर्न सक्छ भनेर मध्यस्थकर्ताहरु सचेत हुन जरूरी छ । विवादका पक्षहरुले बूढाबूढी भएपछि नपाल्ने, छोरीचेलीलाई माइतीले बिर्सने, नातागोतामा यस्तो होला र उस्तो होला भनेर डर, धाक देखाउँदै घुक्र्याउने, फकाउनेजस्ता गलत विधि र प्रक्रियाको सहारा लिएर मध्यस्थकर्ता र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुले आफ्नो कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्नुहुँदैन । कानुनको व्याख्या, विश्लेषण, आदेश र फैसलाहरुमा विविध कारणले समानता नहुँदा र सबै फैसलाहरुमा न्याय नहुन सक्छ भन्ने गुनासालाई कम गरी मुद्दामा दुवै पक्षले जित्न सम्भव छ भन्ने सकारात्मक सोचमा असल परिणाम दिन मध्यस्थकर्ताहरु पनि इमानदार हुन जरूरी छ । नत्र, मेलमिलापको नाममा राज्यको कानुनको पालना र अनुसरण हुन नसकी मुद्दाका पक्षहरुलाई झनै अन्याय हुन सक्नेतर्फ पनि समग्र न्यायकर्मी, कानुनकर्मी तथा समग्र सचेत नागरिकहरु समेत सबै जिम्मेवार हुन जरूरी छ ।
(अधिवक्ता÷मध्यस्थकर्ता तथा आधिकारिक अनुवादक)

Comments

धेरै पटक हेरिएको

Chitwan Post Epaper

सम्पर्क

चितवन पोष्ट, दैनिक समाचार पत्र
नारायणगढ, चितवन

फोनः ०५६-५७१४९२

फ्याक्स:  ०५६-५७११२०

इमेल: postchitwan@gmail.com

Chitwan Post Epaper
AmazingCounters.com

© २०१०-२०१८ चितवन पोष्ट - दैनिक समाचारपत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित. वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

To Top