गृह » अमृत धारापानी वनको  १६ वर्षको प्रयास असफल
समाचार समाज

अमृत धारापानी वनको  १६ वर्षको प्रयास असफल

होमनाथ सापकोटा
रत्ननगर । राप्ती नगरपालिका वडा नं.९ रसौलीमा रहेको अमृत धारापानी सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वन संरक्षण र स्थानीयको आयआर्जनको लागि धेरै मिहिनेत गरे । जिल्लामा उत्कृष्ट तरिकाले संरक्षण गरेर वनलाई नमुना सामुदायिक वन बनाउन उनीहरुले १६ वर्षसम्म निरन्तर प्रयास गरे ।
२०५२ सालमा स्थापना भएको वन क्षेत्रलाई हरियाली बनाए । उपभोक्ताले वन क्षेत्रमा रहेका उराठलाग्दो डाँडाँमा वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाए । २०५२ सालबाट २०६४ सालसम्म वनको कार्यसमिति र उपभोक्ताहरुले वन व्यवस्थापन गरी हरियाली बनाउन लागे ।
यो बीचमा वनको कार्यसमितिले काठदाउरा चोरी निकासी गर्नेहरुको पहिचान गरी कारबाहीसँगै उनीहरुदलाई आयआर्जनमा क्रियाशील बनायो । विगतमा काठ दाउरा चोरी निकासी गर्नेहरु पनि आयआर्जन गरेर जीविकोपार्जनमा
लागे । पहिला काठ दाउरा चोर्नेहरु विस्तारै वन संरक्षणमा क्रियाशील भए । आशादित रुपमा काठदाउरा चोरी निकासी कम हुँदै गयो । १३ वर्षको अथक प्रयासपछि सो सामुदायिक वन समुदायले संरक्षण गरेको जिल्लामै अब्बल सामुदायिक वनको रुपमा स्थापित भयो ।
समुदाय स्तरबाट संरक्षण गरेको उत्कृष्ट सामुदायिक वन भनेर सो वनलाई राज्यले समेत सुचीकृत ग¥यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरक्षणकर्मीहरु सो वनमा भएको संरक्षणको प्रयास बारेमा अध्ययन र अवलोकन गर्न आउन थाले । संरक्षणमा उत्कृष्ट काम गरेर चारैतिरबाट प्रशंसा हुन थालेपछि सो सामुदायिक वनको कार्यसमिति र उपभोक्ताहरुले २०६४ साल देखि २०६८ सालसम्मको पन्च वर्षीय योजना बनाएर सामुदायिक वनलाई नमुना बनाउने योजना बनाए ।
जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई नमुना वनको मान्यता दिने सबै काम पाँच वर्षको अवधिमा पूरा भयो । तर काम गर्दैै जाँदा पन्चवर्षीय कार्ययोजनको म्याद सकियो । जिल्ला वन कार्यालयबाट नमुना वनको मान्यता प्राप्त गर्न सामुदायिक वनले गरेका काम र भएका प्रयासहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर तत्कालीन कार्यसमितिले जिल्ला वनमा प्रतिवेदन बुझाएन । त्योसँगै वनलाई नमुना सामुदायिक वन वनाउन उपभोक्ताको १६ वर्षको निरन्तर प्रयास असफल भयो । सामुदायिक वनको नामको अगाडि नमुना लेख्ने सपना अधुरै भयो ।
‘२०६४ साल देखि २०६८ सम्म हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम गरिरहेका थियौं’ वनका अध्यक्ष शेरबहादुर सापकोटाले भने, ‘त्यही बीचमा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन (इआईए) गर्न निर्देशन दियो, त्यसैमा अल्झिएर वनलाई नमुना वनको मान्यता प्राप्त गर्ने काम ओझेलमा प¥यो ।’ वनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन नगरी पन्चवर्षीय योजना स्विकृत नहुने नियम सरकारले बनाएपछि आफूहरुको ध्यान त्यसमै केन्द्रित भएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि गर्नुपर्ने कामकै कारण नमुना वनको मान्यता प्राप्तिको लागि जिल्ला वनमा प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । ‘हामीले नमुना वनको मान्यता पाउन गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौं’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘तर प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका कारण १६ वर्षसम्म उपभोक्ताले गरेको प्रयास असफलजस्तै भयो ।’
सामुदायिक वनले नमुना वनको मान्यता पाउन वन व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता, कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन र ३५ प्रतिशत विपन्न समुदायको आयआर्जन र क्षमता विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति, दलितको आयआर्जन र सहभागिता, सामुदायिक वनको मार्गदर्शनभित्र पर्ने सबै काम समयमै पूरा गर्नुपर्ने, वनको कार्यसमितिका ५० प्रतिशत महिला त्यसमा पनि सचिव र कोषाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने, वन संरक्षण र व्यवस्थापन कार्ययोजनाले ताकेअनुसार नै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १६ वर्षको अबधिमा सो सामुदायिक वनले तोके अनुसारको सबै काम गरेको थियो ।
सामुदायिक विकासअन्तर्गत सो वनले ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजिक सम्मान भत्ता, शौचालय बनाउन सामग्री, गोवर ग्यास बनाउन अनुदान, विद्यालय बनाउन जग्गा खरिदको लागि आर्थिक सहयोग, बाख्रापालन, युवाहरुलाई सीपमुलक तालिम दिएको वनका कार्यालय सचिव लेखप्रसाद खरेलले बताए । पूर्वीचितवनको मगनीचोकबाट करिव ७ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सो सामुदायिक वनको ९४० घरधुरी उपभोक्ता रहेका छन् । सो वनको ८५३ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट