गृह » न्याय पाएन दार्जीलिङले
विचार

न्याय पाएन दार्जीलिङले

रामशरण गैरे
[email protected]
केही दिनअघि पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यका अन्य क्षेत्रसँगै दार्र्जीिलङ पहाडका स्कुलमा पहिलो कक्षादेखि दसौँ कक्षासम्म बंगला भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय लिएपछि दार्र्जीिलङ पहाडको सत्तारुढ दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । राज्यको विरोधमा अहिले दार्र्जीिलङमा जनसागर उर्लिरहेको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लक्षित गरेर त्यहाँको पुलिस दमनमा उत्रिएको छ । मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो आन्दोलनलाई ‘कालिदासले आफैँ बसेको रुखको हाँगा काट्नुजस्तै हो’ भनेर टिप्पणी गरेपछि त्यहाँका जनता अहिले झन् आक्रोशित भइरहेका छन् । उग्र विरोधकै कारण राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले बंगला भाषा अनिवार्य होइन, ऐच्छिक रहेको दुई दिनअघि बताए पनि आन्दोलनरत मोर्चाले अनिवार्य होइन, ऐच्छिक हो भन्ने मुख्यमन्त्रीले मौखिक होइन, ऐच्छिक हो भन्ने प्रस्ताव राज्य क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
नेपाली भाषा भारतको संवैधानिक मान्यताप्राप्त भाषा हो । २० अगस्त १९९२ मा भारतको अष्टम अनुसूचीअन्तर्गत संवैधानिक मान्यताप्राप्त नेपाली भाषालाई पश्चिम बंगाल सरकारले सन् १९७१ मा राज्यको दोस्रो भाषाको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । दार्र्जीिलङको आधिकारिक भाषा नेपाली हो । भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषा प्रादेशिक भाषा हुनेछ भनेर सन् १९६१ कै संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ । दार्र्जीिलङ सुरूदेखि नै सिक्किमको एउटा भूभाग थियो र त्यहाँ लेप्चा र भुटियाहरु बस्ने गर्दथे । गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने क्रममा सन् १७९० ताका गोर्खालीले त्यहाँ आक्रमण गरेर सिमानालाई टिस्टा नदीसम्म पु¥याए । एंग्लो (गोर्खा) लडाइँ सकिएपछि सन् १८१५ को सुगौली सन्धिबाट नेपालले करिब एकतिहाई भूमि गुमाउनुप¥यो र त्यसै क्रममा मेची र टिस्टाबीचको पूरै भूभाग (दार्र्जीिलङसहित) गुम्यो । सन् १८१७ मा ब्रिटिसहरुले उक्त भूमि सिक्किमलाई हस्तान्तरण गरिदिए । सो सन्धिलाई तितलियाको सन्धि पनि भनिन्छ । सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि दार्र्जीिलङ पश्चिम बंगालको प्रदेशअन्तर्गत शासित भयो । दार्र्जीिलङलाई त्यहाँको पहाडी भूभाग, कुर्सोङ, कालिम्पोङ र सिलिगुढीको तराई एरियालाई समेटेर एउटा छुट्टै जिल्लाको नाम दिइयो । चिनियाँ सेनाले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि लाखौँ शरणार्थी दार्र्जीिलङ आएर बसेका थिए । जनसंख्याको विविधताले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तनावसँगै सन् १९८० ताका गोर्खाल्यान्डको माग जबर्जस्त रुपमा उठेको थियो । गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टको चालीस दिने हड्तालमा दार्र्जीिलङ पूरै अस्तव्यस्त बनेको थियो । सयौँ मान्छे मारिएका थिए । सुवास घिसिङको नेतृत्वमा ‘गोर्खा हिल काउन्सिल’ गठन गरेर दार्र्जीिलङलाई आंशिक स्वायत्तता दिने निर्णय गर्न भारत सरकार बाध्य भयो । तर, अलग प्रदेशको मुद्दामा भने भारतको केन्द्रीय सत्ता कहिल्यै सकारात्मक भएन र त्यो मुद्दा आजसम्म लम्बिइरहेको छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने गरेर बंगाली भाषा अनिवार्य पठनपाठनको निर्णयलाई दशकौँदेखि छुट्टै राज्य खोजिरहेका त्यहाँका बासिन्दालाई मन नपर्ने कुरा स्वाभाविक थियो । गोर्खा भन्ने शब्द नेपालसँग जोडिएको, नेपाली भाषा र संस्कृतिको बाहुल्य भएको क्षेत्र, धेरै मात्रामा तिब्बती शरणार्थी भएको क्षेत्रजस्ता यावत कारणले नेपालको र चीनको साझा स्वार्थ मिल्ने डरले भारत गोर्खाल्यान्डसँग डराइरहेको छ । गोर्खाल्यान्ड विखण्डनकारीले राखेको माग होइन । भारतभित्रै अन्य राज्यहरु जस्तै एउटा प्रदेश बनाउने आन्दोलन हो । भाषा, संस्कृति मिल्ने हुनाले नेपालीहरुको सहानुभूति एउटा कुरा हो, तर यो भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । नागरिकको भाषिक अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यसत्ताको कर्तव्य हो ।
तथाकथित सुगौली सन्धिदेखि नै दार्र्जीिलङ पहाडले सुखको सास फेर्नसम्म सकेको छैन । दार्र्जीिलङलाई न्याय कसले दिने ? भोगचलनका आधारमा भारत सरकारले दार्र्जीिलङलाई उचित न्याय दिनुपर्ने हो, तर दार्र्जीिलङ पहाडमा साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अवलम्बन गरेर घरभित्रै शत्रु जन्माई घर झगडा लगाएर भए पनि न्याय माग्नेहरुलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक यातना दिन भारतको केन्द्र सरकार र भारतको पश्चिम बंगाल सरकार चुकेका छैनन् । अनेकौँ बहाना बनाएर नेपाल सरकार तथा भारतको केन्द्र सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारहरु दार्र्जीिलङलाई न्याय दिने विषयमा अवाक् बनेका छन् । यिनीहरुकै कारण दार्र्जीिलङ पहाड सधैँ अन्यायमा परिरहेकै छ ।
दार्र्जीिलङ पहाडले न्याय खोजेको एक शताब्दी बित्यो । हिल म्यान एसोसिएसन, सरदार बहादुर भीमदल देवानसमेतले (सन् १९०७–१९२०) दार्र्जीिलङ जिल्लालाई छुट्टै राखेर न्याय दिइयोस् भन्दै ’मोर्ले मिण्टो सुधार आयोग’मा प्रयास गरेको देखिन्छ भने दार्र्जीिलङका माहिला बाजे रतनलाल ब्राह्मण र गणेशलाल सुब्बासमेतले भारतका प्रख्यात राजनीतिज्ञ ज्योति बसुसँग मिलेर अन्यायमा परेको दार्र्जीिलङलाई न्याय दिलाउन सिक्किम, दार्र्जीिलङ र नेपाल मिलाएर ’गोर्खा स्थान’ निर्माण गर्ने अभियान सुरू गरेको देखिए पनि न गोर्खास्थान निर्माण भयो, न दार्र्जीिलङ पहाडले न्याय पायो । यो अभियानमा ज्योति बसुले भाका फेरेपछि गर्भमा नै तुहियो । अन्यायमा परेको दार्र्जीिलङका लागि न्याय खोज्न सन् १९४६ मा दार्र्जीिलङको गोर्खा लिग पार्टीका तर्फबाट डम्बरसिंह गुरूङको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारसँग नेपालमा मिसिने ससर्त प्रस्ताव राखे पनि दार्र्जीिलङले नेपालबाट त्यो बेला न्याय पाउन नसकेकाले बंगालमा नबस्ने, बरू आसाममा मिसिने प्रयास गरे पनि दार्र्जीिलङले न्याय पाएन ।
सन् १९८० को दशकमा दार्र्जीिलङ पहाडलाई न्याय दिलाउन एक्लै कम्मर कसेका सुवास घिसिङले सुरू गरेको गोर्खाल्याण्ड अन्दोलनले पनि सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिले नेपालका नागरिक नेपालीको पहिचान बोकेर भारतका विभिन्न प्रान्तमा बसेका गोर्खाहरुलाई भारतीय नागरिकता दिलाएर गोर्खाहरुलाई केही सुविधा दिलाउने काम भए पनि दार्र्जीिलङ गोर्खा पहाडले चाहेको न्याय पाउन सकेन । दार्र्जीिलङले भारतीय गोर्खाहरुको हितका लागि भन्दै दार्र्जीिलङमा बंगाल सरकारका कानुनले बनाएको गोर्खा हिल काउन्सिल नामको विकास एजेन्सी पायो, तर यो विकास गर्ने एजेन्सीले दार्र्जीिलङलाई न्याय दिन सक्ने कुरै भएन । सहुलियत तथा सुविधा र न्याय फरक विषय हुन् । मानिसहरुले पाएका र पाउने अनेकौँ कानुनी सुविधाहरुको नाम लिने हो भने गोर्खाहरुले अंग्रेजकै पालामा सन् १९३५ मा पहाडी जनजातिको दर्जासहितको सुविधा पाएकै भए पनि बंगाल सरकारले त्यस्तो कानुन संशोधन नगरी लहडका भरमा कसैलाई जनजाति, कसैलाई अनुसूचित जाति, कसैलाई ओबीसी, कसैलाई बीपीएल, कसैलाई एपीएल मात्र बनाएन, दार्र्जीिलङका लागि न्याय माग्ने सामूहिक आवाजलाई नै छिन्नभिन्न पार्नका लागि संरक्षण प्रदान गर्ने भन्दै जात–जातका अधारमा अर्थिक अनुदानसहितको परिषद् गठन गराएर जातीय एकतालाई चिराचिरामा विभाजित पारेको छ ।
दार्र्जीिलङलाई न्याय दिलाउनका लागि सुवास घिसिङले आन्दोलनदेखि वैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्ने कुनै कसर राखेनन् । उनले नेपालका राजा, भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघमा न्यायका लागि गुहार मागे । नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग अन्यायमा परेको दार्र्जीिलङको वैधानिकताका बारेमा प्रस्ट पारेर न्याय दिनका लागि लिखित माग पनि राखेकै हो । आतंकित पारी बाध्य पारेर वा गोर्खाहरुलाई आपसमा लडाएर वा सेना परिचालन गरेर वा गोर्खाहरुलाई खरिद गरेर वा झुट्टा आश्वासन दिएर वा उत्तेजित पारेर वा अलग–अलग जात र थरहरुलाई जातका नाममा आर्थिक अनुदानसहितको परिषद् दिएकै भरमा मुख्यमन्त्रीले मनपरी गर्ने काम भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले यता र उता गरेर अलमल्याए भने नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने सुवास घिसिङको प्रमाणले दार्र्जीिलङ नेपालको हो, भोगचलन मात्र भारतको छ भन्ने लिखित आग्रहलाई लहडका भरमा घिसिङको विकृत मनस्थितिको उपज हो जस्तो बोली बोल्दै भारत सरकारको स्तुति गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्रीमा उनी मात्रै होइनन्, उनीपछिका नेपालका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीका मुखले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा बोले पनि वास्तवमा यस्ता सवालहरुमा भित्री मनबाट भने भारतभक्त देखिँदै आएको कुरा लिखित प्रमाणहरुले प्रस्ट्याएकै छन् ।
दार्र्जीिलङलाई वैधानिक दर्जा दिलाउने क्रममा गोर्खा नेता सुवास घिसिङले भारतको सुप्रिम कोर्टमा रिट दिँदा दार्र्जीिलङ भारतको अभिन्न अंग हो भन्न नसकी यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने फैसला भएकै थियो भने यही विषयमा योगी नरहरिनाथसमेतले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदा नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको कागज अदालतमा पेस नगरेकाले रिट खारेज भयो भन्ने सुन्नमा आएको हो ।
दार्र्जीिलङको न्यायका लागि लड्ने सुवास घिसिङका क्रियाकलापबाट झस्किएको भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकार मिलेर षड्यन्त्रपूर्वक जेड प्लसको सुरक्षा पाएका घिसिङलाई ससम्मान कैदीजस्तै बनाएर राखेपछि दार्र्जीिलङले न्याय खोज्ने छैन भन्दै विश्वस्त बनेका भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकारको विश्वासलाई भताभुंग पार्दै दार्र्जीिलङले न्याय पाउनैपर्छ भन्ने जनआवाज र जनसमर्थनका साथ मैदानमा उत्रिएका विमल गुरूङलाई भारतको केन्द्र र बंगाल सरकारहरुले भित्रभित्रै साँठगाँठ मिलाएर पहाडमा बंगला भाषा लाद्ने र सो नमाने भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर तहसनहस बनाउने कामको थालनी गरेको देखिन्छ, जसको अगुवाइ बंगालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जीले गर्दै अएकी छन् । भ्रष्टाचारका विषयमा हेर्ने काम सरकारी निकायको हो, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको होइन । त्यो निकायको काममा भन्नु केही छैन । भ्रष्टाचार भएको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर दार्र्जीिलङका गोर्खाहरुलाई एकआपसमा लडाएर दार्र्जीिलङ पहाडको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कानुन र नैतिकताले पनि नमिल्ने नै हो, तर यस्तै भइरहेकै छ ।
मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले गोर्खा जातिमाथि लादेको बंगला नामका भाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बंगला नामका भाषाको भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा जुन स्थान र मर्यादा छ, नेपाली नामका भाषाको पनि भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा सोही मर्यादा र स्थान छ । पहाडी इलाकामा बंगला भाषालाई जबर्जस्ती गरेर थोपर्न मिल्छ भने समतल इलाकामा नेपाली नामको भाषाले पनि अनिवार्य रुपमा स्थान पाउनुपर्दछ । के मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यसो गर्न सक्लिन् ? बंगलाभाषी बंगबन्धुहरुले यो कुरा मान्लान् ? आतंकित पारी बाध्य पारेर वा गोर्खाहरुलाई आपसमा लडाएर वा सेना परिचालन गरेर वा गोर्खाहरुलाई खरिद गरेर वा झूट्टा आश्वासन दिएर वा उत्तेजित पारेर वा अलग–अलग जात र थरहरुलाई जातका नाममा आर्थिक अनुदानसहितको परिषद् दिएकै भरमा मुख्यमन्त्रीले मनपरी गर्न मिल्छ र ? मुख्यमन्त्रीका आडभरोसामा जीटीए चिफ विमल गुरूङसँग प्रतिशोध लिन बसेका गोर्खा जातिका मान्छेहरुको ‘ब्रेनवास’ गराएर उनीहरुलाई उपयोग गर्न मिल्छ, उपयोग हुनेको कमी पनी नहोला । भारतको संविधानको धारा २४३ एमले दार्र्जीिलङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्भित्र ग्राम पञ्चायतको चुनाव हुनेछैन भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख भएर पनि मुख्यमन्त्रीबाटै पञ्चायती चुनावको हल्ला गरेर दार्र्जीिलङका मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम पनि भएको छ । मुख्यमन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्थाको मखुण्डो भिरेर जथाभावी बोलेर मनपरी गरेर गोर्खाहरुलाई दुःख दिएर पार्षद्लगायतका विभिन्न निर्दोष मान्छेहरुलाई पक्राउने, मुद्दा लगाउने, यातना दिने, मान्छे भगाउन बाध्य पार्ने काम नगरेर दार्र्जीिलङलाई न्याय दिने काममा लागे उत्तम हुनेथियो ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट

प्रतिकिया

Click here to post a comment