गृह » निकुञ्जको नयाँ नियम : राहत पनि १० लाख र जरिवाना पनि दसै लाख
विचार

निकुञ्जको नयाँ नियम : राहत पनि १० लाख र जरिवाना पनि दसै लाख

रमेशकुमार पौडेल
[email protected]
निकुञ्जमा रहेका जंगली जनावरहरु मध्यवर्ती क्षेत्रमा आएर मान्छेको ज्यान लिएमा सरकारले मृतकका परिवारलाई दिने राहत रकम योपटकदेखि बढेको छ । मृतकका परिवारलाई पाँच लाख रूपैयाँ राहतस्वरुप दिने नियम थियो । यो रकम अहिले दोब्बर भएको छ । अब निकुञ्जका जनावरहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रमा आएर मान्छेको ज्यान लिएमा मृतकका परिवारले राहतस्वरुप १० लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन् ।
निकुञ्जका जनावरहरु मानवबस्तीमा आउने वातावरण बन्न हुँदैन । सरकारले गर्ने सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था यही हो । तर, जनावरहरुको आवागमन नियन्त्रण गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । निकुञ्जआसपासका बस्तीका बासिन्दाहरु बर्सेनि जंगली जनावरहरुको आक्रमणमा परेका हुन्छन् । निकुञ्जबाहिरको मध्यवर्ती वनमा घाँसदाउरा गर्न जानेहरुलाई पनि जनावरहरुले आक्रमण गर्छन् । घाइते हुने र ज्यानै गुमाउनेको संख्या कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ तर शून्य नै भएको अवस्था छैन । निकुञ्जमा मध्यवर्ती क्षेत्र लागू भएपछिको तथ्याङ्क हेर्दा जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर वर्षमा घटीमा पाँचदेखि बढीमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सरदर वर्षमा १०÷१२ जनाको ज्यान जंगली आक्रमणमा परेर गुम्ने गरेको छ ।
मान्छेको मृत्यु सामान्य विषय होइन । संरक्षणका लागि भएका प्रयासमा मानव मृत्युलाई गम्भीर रुपमा लिएर शून्यमा राख्ने योजना बनाउनु पर्ने हो । तर, जंगली जनावरहरुको शून्य चोरीसिकार वर्ष पटकपटक मनाइरहँदा निकुञ्ज प्रशासनले वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर स्थानीयको ज्यान जाने अवस्था शून्यमा झार्न भने सकेको छैन । चोरीसिकारका कारण वर्षमा ३८ वटासम्म गैँडा मारिने चितवन निकुञ्जमा चोरीसिकार शून्य वर्षहरु पटकपटक आयो भने शून्य मानव मृत्युको अवस्था कायम गर्न नसकिने त पक्कै होइन होला ? निकुञ्ज प्रशासनले यसतर्फ पनि ध्यान दिएर योजना बनाउन आवश्यक छ ।
जंगली जनावरहरु बस्तीमा आएर मान्छेमाथि आक्रमण गर्दा ज्यान गएमा मृतकका परिवारले केही नपाउने व्यवस्था विसं २०५२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र लागू भएपछि अन्त्य भएको हो । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको निकुञ्ज सिमानाभन्दा बाहिर रहेको तर जंगली जनावरहरुबाट प्रभावित हुने क्षेत्रलाई बुझ्ने गरिएको छ । सुरूमा मानव मृत्युमा मृतकका परिवारले पाउने राहत रकम सामान्य थियो । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको २०५४ साल चैत्र १२ मा बसेको बैठकले जंगली जनावरले आक्रमण गरेर घाइते भएमा उपचार खर्च १० हजार रूपैयाँ र मृत्यु भएमा आश्रितका परिवारलाई २५ हजार रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी हेर्दा राहतको सुरूवात सामान्य रकमबाट भएको देखिन्छ । तर, यो बिस्तारै बढ्दै गयो ।
विसं २०६६ सालको असारमा जारी वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाले मानव मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई दिने राहत रकम एक लाख ५० हजार रूपैयाँ पु¥यायो । विसं २०६९ साल माघमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो रकम तीन लाख रूपैयाँ पुग्यो । ७२ सालको वैशाखमा राहत रकम पाँच लाख पुगेको थियो । दुई वर्ष नबित्दै यो रकम दोब्बर भएको हो ।
जंगली जनावरबाट हुने मानव मृत्युलाई शून्यमा राख्न नसके पनि सरकारले मृतकका परिवारलाई दिने राहत रकममा उल्लेख्य सुधार गर्दै आएको देखिन्छ । निकुञ्जसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय वन्यजन्तु अपराध पनि हो । निकुञ्जका वन्यजन्तु, वनस्पति वा संरक्षित अन्य प्राणीहरु मारेर व्यापार गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ । बाघ, गैँडा, हात्तीजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु मारेर त्यस्ता जनावरहरुको अंगको कारोबार गरेमा हुने सजाय ठूलो छ । यस्ता जनावरहरु मारेमा १५ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । कैद मात्रै होइन, जरिवाना पनि निकै नै धेरै रूपैयाँ हुन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको प्रावधानअनुसार दुर्लभ र संरक्षित वन्यजन्तु मारेमा, त्यस्ता वन्यजन्तुको अंग ओसारपसार गरेमा र किनबेचमा संलग्न भएमा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ । यो अपराधमा पहिला जरिवानाको मात्रा ५० हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म थियो । तर, गत माघमा संसद्ले संशोधन गरेर चैत्रमा राजपत्रमा निस्केको ऐनको नयाँ प्रावधानअनुसार कैदको समय यथावत् छ । तर, जरिवानाको रकम अत्यधिक बढेको छ । अपराधीलाई पहिला बढीमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेकोमा अब बढेर १० लाख रूपैयाँ पुगेको छ । अब राहत रकम पनि १० लाख र अपराध गरेमा हुने जरिवाना पनि १० लाख रूपैयाँ भएको छ ।
संरक्षित तथा दुर्लभ वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा अब न्यूनतम पाँच लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ । यो त भयो वन्यजन्तु अपराधमा भएको व्यवस्था । यसका साथै, वन पैदावारका विषयमा पनि जरिवानाको प्रावधान कडा भएको छ । निकुञ्ज वा मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र पसेर रुख ढालेमा, काठ झिकेमा हुने जरिवानाले घरखेत नै जाने अवस्था छ । पहिला काठ काटेमा कैद र सामान्य जरिवाना हुन्थ्यो । ऐनमा भएको संशोधनले काटेको रुखको क्षतिबराबरको रकम पनि काट्नेबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, रुख काट्नेले त्यसको विगोबराबरको रकम पनि तिर्नुपर्ने छ । त्यो पनि अपराध प्रमाणित भएपछि होइन, मुद्दाको किनारा नलाग्दै विगोबराबरको रकम धरौटीस्वरुप राख्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा सालको सामान्य रुख काटेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद दुई वर्षसम्म हुन सक्ने अवस्था छ । तर, सालको रुख क्षति गरेका कारण तिर्नुपर्ने विगो लाखौँ हुने गरेको छ । यसो गर्ने व्यक्तिले १५÷२० लाख रूपैयाँसम्म विगो बुझाएर मात्र मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वन्यजन्तु अपराध र वन पैदावारको अवैध कारोबारमा तस्करहरुबाट निकुञ्जआसपास बस्ने सोझासीधाहरु बढी उपयोग हुनेगरेका छन् । अपराध मानिएको सिकार र वन पैदावारको कारोबारमा थोरै पैसाको लोभमा सर्वसाधारणहरु प्रयोग हुनेगरेका छन् ।
यस्तो काम अपराध हो र यो अपराधमा संलग्न भएमा हुने जरिवाना र कैद सजाय निकै ठूलो छ भन्ने विषय प्रचारप्रसारमा आए अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिल्ने पनि देखिन्छ । तर, ऐनमा भएका प्रावधानहरुको प्रचारप्रसार व्यापक मात्रामा नभए सामान्य आर्थिक प्रलोभनमा परेर यस्तो काममा लाग्ने स्थानीय सोझा सर्वसाधारणरु नै पीडित हुने खतरा छ ।
निकुञ्ज हाम्रो गौरव हो । यसले पर्यावरण जोगाएको छ । निकुञ्ज स्थापना भएपछि दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति, पक्षी तथा जलचर संरक्षणमा प्राप्त भएको उल्लेख्य सफलताले विश्वव्यापी रुपमा चर्चा पाएको छ । हाम्रो संरक्षण पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ । यहाँका दुर्लभ वन्यजन्तु हेर्न देशविदेशबाट लाखौँ पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । तर, वन्यजन्तुका कारण हुने मानवीय क्षति चिन्ताको विषय हुने गरेको छ । वन्यजन्तु अपराध बढ्दा र त्यसमा स्थानीय सोझा व्यक्तिहरु संलग्न भएको पाइँदा संरक्षणकर्मीहरु थप दुःखी देखिन्छन् ।
राहत रकमले घाउमा केही मलम लगाउला, तर मानव मृत्युलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाउन पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । बढेको जरिवानाले अपराध नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सक्छ, तर ती कानुनी प्रावधानका बारेमा सर्वसाधारणलाई व्यापक जानकारी गराउनुपर्छ । किनकि, गैँडा मारेर समातिने धेरैलाई यो काम गर्दा ठूलो कैद सजाय र जरिवाना हुन्छ भन्ने नै थाहा नभएको पाइएको छ । चितवनको अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति समुदाय चेपाङहरु गैँडालगायतका दुर्लभ वन्यजनन्तु सिकार र वन पैदावरको कारोबारमा संलग्न भएको देखिन्छन् । बुझाउनु पर्ने निकायले उनीहरुलाई यो अपराध हो भनेर सम्झाउन, बुझाउन सकेन । तस्करहरुले उनीहरुलाई सजिलै पैसा आउने कारोबार हो भनेर लोभ्याउन सके ।
राहत रकमका बारेमा भएको नयाँ व्यवस्थाको विषय सबैलाई जानकारी हुन खासै गाह्रो छैन । मध्यवर्ती समितिका तल्लो निकायमार्फत यो विषय घरघरमा तत्कालै पुगेको पनि हुनुपर्छ । तर, अपराध गरेमा कुनै सजायका बारेमा कानुनमा भएका नयाँ व्यवस्था सम्झाउने, बुझाउने कसले ? मध्यवर्ती समितिले आफ्नो क्षेत्रमा यो विषयमा केही न केही अवश्य गरेको होला । तर, मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर पनि यसलाई बढीभन्दा बढी प्रचारमा ल्याउन आवश्यक छ । त्यो काम गर्न निकुञ्ज प्रशासनले तदारूकता देखाओस् ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट

प्रतिकिया

Click here to post a comment