गृह » चुनाव सार्ने निर्णय घातक बन्ने
विचार

चुनाव सार्ने निर्णय घातक बन्ने

डा. धनपति कोइराला
[email protected]
स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीको घुर्की, धम्की र विद्रोहलाई आधार बनाउँदै अन्ततः निर्वाचनको मिति जेठ ३१, असार ९ गते हुँदै असार १४ मा गर्ने निधोमा पुगेको थियो । यही असार २ गते परेको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन प्रदेश नं १, ५ र ७ मा तोकिएकै मितिमा गर्ने, तर प्रदेश नं २ मा भने असोज २ गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति सारेको छ । वैशाख ३१ लाई जेठ ३१ मा सारिएपछि नै असन्तुष्टहरुको मुद्दाबारे छलफल गर्नका निम्ति आवश्यक समय पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि प्राप्त समयावधि मौनतामै समय गुजार्ने अनि अन्तिम घडीमा आइपुगेपछि उही मिति सार्ने प्रवृत्तिले पुनः निरन्तरता पाएको छ । करिब ३ महिनाका लागि मिति पर सारिए पनि पुनः उही चक्रको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । यसरी पटकपटक मिति सारिरहँदा निम्न तह र तप्कामा प्रत्यक्ष÷परोक्ष असर पर्न सक्तछ :
राजनीतिक प्रभाव :
बहुराष्ट्रको विषयमा गम्भीर चर्चा–परिचर्चा भइरहेको र मधेसवादीहरुको आन्दोलनले त्यसैको झल्को दिइरहेको सन्दर्भमा २ नं प्रदेशलाई मात्र अलग्याएर निर्वाचन गराउनु उपयुक्त प्रतीत हुँदैन । वर्तमान आन्दोलनकारीहरुको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई शंका गरिहाल्नु न्यायोचित नहोला । तर, आन्दोलनकै महामोर्चामा आबद्ध एउटा सशक्त घटक संघीय समाजवादी फोरम माटोको सुगन्धले निर्वाचनमा जान भनेकाले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको भन्दै ऊ निर्वाचनमा आइसकेको अवस्थामा पनि राजपालाई मात्रै संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग पनि नलिने र भएमा बिथोल्ने भन्ने अभिव्यक्ति र कार्यकलाप पनि त्यस्तै हुनु शुभसंकेत मान्न सकिन्न । उसको मनोविज्ञान बहुराष्ट्रियता खडा गर्नतर्फ उद्यत रहेको आभास हुन्छ । सी. के. राउतले अलग राज्यको माग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले २ नं प्रदेशलाई मात्र अलग्याएर हेर्नु सकारात्मक देखिन्न । त्यहाँका जनमानसले आपूmहरुलाई राज्यले अलग देशका जनताका रुपमा हेरिरहेको व्यवहार पनि त्यस्तै गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
असन्तुष्ट दलसँग मात्र परामर्श र छलफल गरी निर्वाचनको म्याद सार्ने काम भएपछि एमाले, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम आदि दलहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । यस स्थितिमा २ नं प्रदेशलाई मात्र अलग्याएर निर्वाचनको मिति परसार्नु आत्मघाती कदम हुन सक्तछ । हुन त, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति सार्ने कदममा नेकपा एमालेको पनि सहमति रहेको दावी गरेका छन् । यदि एमालेको सहमति भए एमालेको विरोधको कुनै तुक नभई विरोधका लागि विरोधमात्र भएको स्पष्ट छ । तर, एमालेले भने कांग्रेसले आप्mनो राजनीतिक स्वार्थकै निम्ति मिति सारेको आरोप लगाएको छ । मनोनयन दर्ता गर्ने दिन आइसक्ता पनि २ नं प्रदेशका उम्मेदवार चयन नगरी बसेको कांग्रेसले त्यस क्षेत्रका आप्mना नेता तथा कार्यकर्ताको आग्रहमा चुनाव सारिएको देखिन्छ । राजपाले पनि सरकारले एकतर्फी रुपमा सारेको अभियोग लगाएको छ । यस दृष्टिले २ नं प्रदेशको चुनावी राजनीति बहुआयामिक र गोलचक्रमा परिरहेको तथ्यलाई नकारिहाल्न मिल्दैन ।
समाज मनोविज्ञान
प्रदेश नं २ लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सर्वाधिक विवादास्पद प्रदेशको रुपमा चित्रण गरिँदै आएको अवस्थामा अहिले जानेर वा नजानेर त्यो तथ्य सिद्ध गरिएको छ । जनता सार्वभौम नेपालका स्वाभिमानी नागरिक बन्न चाहन्छन् । तर, मुलुकले त्यो वातावरण दिएन । फलतः प्रदेश नं २ का नागरिकहरु अलग नागरिक बनाउन खोजिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरु अरु प्रदेशसँगै २ नं प्रदेशको पनि एकैचोटि चुनाव गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसबाट समाज मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पार्ने र यसको असर निकै अपूरणीय हुने देखिएको छ ।
आयोगमाथि प्रश्नचिह्न
भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नं वडाको मतपत्र गणनाका क्रममा दलीय प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि भएको विवादमा पर्याप्त कारणविना नै पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको हुँदा सत्ता गठबन्धनको तावेदारी गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्ने निर्णय गर्दा पनि आपूm स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएर पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकी सरकारको पिछलग्गु मात्र भएको आरोप लागेको छ । असार २ को मनोनयन दर्ताको मिति २ दिन पछि सार्न स्वीकृति दिए पनि असोजमा सरकारसँग आप्mनो प्रदेश नं २ को मिति सार्ने निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरे पनि उसले स्पष्ट र दृढतापूर्वक अडान राख्न नसकी निरीह बन्न पुगेको छ । आयोगले असोज २ मा पनि निर्वाचन नभई पुनः मिति सरेमा पनि मौनतापूर्वक स्वीकार जनाउनुको विकल्प रहने देखिन्न ।
आर्थिक व्ययभार
जतिजति निर्वाचन सर्दछ, उतिउति निर्वाचन खर्चमा पनि वृद्धि हुन्छ । म्यादी प्रहरीदेखि अन्य सम्पूर्ण सुरक्षा अंग परिचालन गर्न विनियोजित रकमले मात्र पुग्ने देखिन्न । वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्दा लाग्ने व्ययभारमा असार १४ मा गर्दा कम्तीमा ६ अरब खर्च बढेको देखिएको छ । यसरी नै पछि गरिने यही निर्वाचनका लागि छुट्याइएको खर्च अपुग भई राष्ट्रिय धुकुटीको दोहन हुने निश्चित छ । यसै गरी, उम्मेदवार र दलहरुको खर्चमा समेत उत्तिकै मात्रामा वृद्धि हुने भएको छ ।
विकासमा प्रभाव
प्रथम चरणमा सम्पन्न निर्वाचन क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले कार्यारम्भ गरिसकेको सन्दर्भमा बल्ल द्वितीय चरणको निर्वाचन हुँदै छ । अझ तेस्रो चरणमा पुग्दा त पहिलो चरणकाले प्रतिफल प्राप्त गर्न थाल्दा बल्ल चुनाव हुँदा पर्ने विकासको प्रभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसै त, प्रदेश नं. २ मानव विकासको सूचकाङ्कमा पनि र विकासका सन्दर्भमा पनि अन्य प्रदेशको सापेक्षमा निकै तल छ । त्यसमा पनि निर्वाचन ढिलो गरी हुँदा यसले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पार्ने नै छ ।
नैसर्गिक अधिकार
करिब उम्मेदवार टुङ्गो लागी भोट माग्न मतदाताहरुको घरदैलोसम्म पुगेका उम्मेदवार तथा मतदाताहरु आप्mनो नागरिक अधिकार कुण्ठित बन्नपुगेको गुनासो गरिरहेका मात्रै छैनन्, ¥याली, धर्ना र विरोधका स्वरहरु उरालिरहेका छन् । अब लामो समयसम्म चुनावी फिल्डमा सक्रिय रहिरहनुपर्ने झमेला मात्र थपिएको छैन, खर्च पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्ने हुँदा गहिरो विषादरुपी चिन्ता बढाइदिएको पनि छ । वीरगन्जमा जनताले राजपाद्वारा आयोजित बन्दको अवज्ञा गरे । बन्दले जनजीवनका साथै व्यापार चौपट पारिदिएको आरोपसमेत लगाए । उनीहरुले बन्द आयोजकहरुमाथि मात्र नभई सरकारमाथि पनि आक्रोश पोखे । उनीहरुमा परेको यस्तो नकारात्मक प्रभाव यसरी राजनीतिक दलहरुका बीचको सहमतिका नाउँमा भएको सहमतिले साह्रै पीडा र सकस दिएको पनि छ ।
द्वन्द्वको न्यूनीकरण
राजपाको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रदेश नं २ को हकमा निर्वाचनको मिति सारेको स्वागत गरे पनि अन्यत्र भएका चुनावमा भाग नलिने र चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । राजपालाई शान्त पार्न निर्वाचन सारिए पनि नसरेका प्रदेशहरुका कार्यक्रम प्रभावित पार्ने भएपछि सत्तारुढ दलहरुको रणनीति फेरि पनि धरापमा परेको छ । २ नं प्रदेशमा निर्वाचन नहुने भएपछि त्यहाँको द्वन्द्व वर्तमानलाई स्वतः न्यूनीकरण भएजस्तो देखिए पनि अन्यत्र आन्दोलन यथावतै राखिएकाले चुनाव प्रभावित हुने भएको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रदेश नं २ बाहेक राजपाको अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र मानिएको प्रदेश नं एकअन्तर्गत विराटनगर, दुहवी, गछिया, रंगेली, झुम्का, इनरूवा प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका नवलपरासीको परासी क्षेत्र, रुपन्देही र कपिलवस्तु मुख्य छन् । यस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत आंशिक रुपमै भए पनि प्रभाव रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । शुक्रबार नै विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न गएका राजपाका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । यी र यस्ता गतिविधिहरुबाट दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनसमेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।
निष्कर्ष
मधेसी नेतृत्व चाहे त्यो राजपा होस्, चाहे त्यो संघीय समाजवादी फोरम होस् वा चाहे त्यो फोरम लोकतान्त्रिक वा अन्य कुनै किन नहोस्, तिनले उठाएका मागहरु नेपाली माटो मलिलो बनाउने र त्यसको संवद्र्धन गर्ने खालका भए ती पूरा गर्नुपर्छ । कुनैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिको भए त्यसलाई कारणसहित हटाउनुपर्छ । राजपाभित्रका मधेसी नेतृत्व जो अधिकांश दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेका थिए, ती नेतागणले आप्mना दलका नेताहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यधिक मतले विजय गराई प्रतिपक्षीसहित सरकारलाई आप्mनो मुद्दामा सहमत गराउने बाटो रोज्नुपर्छ र त्यो मार्ग नै सम्मानजनक हुनसक्तछ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आए संविधान संशोधन गर्नका निम्ति सघाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको पनि छ । त्यस्तो सहज र वैधानिक मार्ग हुँदाहुँदै पनि जनतामाथि विश्वास नगरी केवल संशोधन भएमा मात्र निर्वाचनमा जाने अड्डी लिनु उपयुक्त देखिन्न । निर्वाचन सार्दा पैदा हुने अनेकौँ समस्या समग्र देश र जनताका निम्ति घातक रहेकाले आन्दोलनकारी राजपाले एक कदम पछि सरेर भए पनि जनताबाट अनुमोदित हुनु विधिसम्मत हुने देखिन्छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट

प्रतिकिया

Click here to post a comment