सीमाक्षेत्र विकासलाई चितवनमा ७६ लाख

भरतपुर । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमालाई छोएको चितवनको माडी नगरपालिकामा पनि कार्यक्रम हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छोएका माडी नगरपालिकाका आठ वडामा यो आयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । जसका लागि चितवनमा पूर्वाधार विकासतर्फ दुई आयोजना छनौट भइसकेका छन् ।
माडीको चन्द्रे खोला तटबन्धन र वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सुरू हुने स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेलले बताए । यो वर्ष सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन जिल्लालाई मात्रै ७६ लाख ३४ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । जसमा पूँजीगत बजेट ३० लाख ५९ हजार, कार्यक्रम बजेट ३१ लाख ८० हजार र चालु खर्च १३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ रहनेछ ।
भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पाँच वर्षमा आठ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने योजना रहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रलायमार्फत सीमा नजिकका बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विकासका लागि सो रकम खर्च हुनेछ । बिहीबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले सीमा क्षेत्रको योजनाका लागि सरकार आफैले बजेट व्यवस्था गर्ने बताए ।
‘यो पाँच वर्षमा आठ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने हाम्रो योजना हो । यसका लागि कुनै दातृ निकायको वैदेशिक सहयोग लिने छैनौं । सरकार आफैले बजेट व्यवस्था गर्ने नीति बनाएका छौं’ मन्त्री पाण्डेले भने । गत वर्ष आठ जिल्लाबाट सुरू भएको यो कार्यक्रम यो वर्ष २० जिल्लामा पुगेको छ । आठ जिल्लालाई समेट्ने गरेर तीनवटा क्षेत्रीय कार्यालय पनि स्थापना भएका छन् ।
विराटनगर, भरतपुर र दाङमा आयोजनाको क्षेत्रीय कार्यालय रहने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । भरतपुरमा रहेको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय कार्यालयको बिहीबार मन्त्री पाण्डेले उद्घाटन पनि गरे । अहिले भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम चले पनि पछि चीनसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
‘हामी यो कार्यक्रममा नेपालको पैसा मात्रै लगानी गर्दैनौं । योजनाहरु पनि नेपाली प्राविधिकहरुले तयार गरेका नेपाली शैलीका नै हुने छन्’ मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । सिमाना जोडिएका जिल्लामा कार्यक्रम लागू भए पनि त्यस जिल्लाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छोएका गाविस र नगरपालिका भए सिमाना छुने वडामा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले बताए ।
सिमानाका जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार र विकासको अभाव पनि छ । सिमाना जोगाउने उनीहरु हुन् । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि अरु देशवासीलाई उर्जा दिने उनीहरु नै हुन् तर राज्य उनीहरुकोमा पुग्दैन । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था हटाउन यो कार्यक्रम सुरू भएको हो’ मन्त्री पाण्डेले भने । आवश्यकता अनुसार दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधारहरु पनि यो आयोजनाअन्तर्गत बन्ने छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *