सरकार गतिशील बन

गठबन्धन सरकारको सुस्तताका कारण सहमतिका मुख्य बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई महिना भइसक्दासमेत काम अघि बढ्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रमुख दलले ६ महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भइरहेको छ । सात बुँदे सहमतिमध्ये सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा र सुवास नेम्वाङलाई संविधानसभा अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नेबाहेक अन्य बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै, प्रमुख तीन दल र मधेसवादीबीच भएको चार बुँदे सहमति पनि कागजमै सीमित भइरहेको छ । सरकारको कामकारबाही र सुस्तताबारे सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेसभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ भने एमालेले चर्को आलोचना गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म २६ सभासद्लाई मनोनीत गरी संविधानसभालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को विभिन्न समिति पनि गठन हुन सकेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । राजनीतिक घटनाक्रमको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने सहमति गरे पनि त्यसका लागि प्रयास नै भएको छैन । दलहरुले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संविधानसभाको स्वामित्व लिन विभिन्न समितिहरु गठन गर्न चुकिरहेका छन् । उसो त, डेढ महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा शान्ति, रक्षा, वाणिज्य, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, गरिबी निवारण, सहकारी र महिला, बालबालिकालगायत मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकारका आठ निकायहरु सचिवविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा लागिसक्दा समेत योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । यस्तै, सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त छन् । यसले गर्दा न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुनुका साथै सयौँ मुद्दा प्रभावित भइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अन्योलले गर्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पदपूर्ति पनि अनिश्चित हुन गएको छ । मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन भएर कामकाज ठप्प भइरहेको छ ।
सरकारले बेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो पनि कागजमै सीमित बनेको छ । विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सेतुको काम गर्ने राजदूतसमेत भटाभट खाली भइरहेका छन् । तर, सरकारले राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य सुरू गर्न सकेको छैन । सरकारले साढे चार महिनादेखि रिक्त सात एआईजीलाई बढुवा गर्नेतर्फ पनि पहलकदमी गरेको छैन । यस्ता अनगिन्ती कामहरुको सूची लामो भइसक्दा पनि सरकार ढिलासुस्तीमै अल्झिरहेको छ । सरकारले गरेका विगतका प्रतिबद्धता र विभिन्न निकायमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने कामलाई गति दिन राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।