ADVERTISEMENT
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
  • Login
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
No Result
View All Result

नयाँ परिस्थितिमा नेकपा एमालेका चुनौतीहरु

by चितवन पोष्ट
२०७० चैत्र १२, बुधबार ००:५९ गते
in विचार
0
Chitwan Post
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा नेकपा एमाले स्थापित भएपछि पार्टीको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीहरु थपिएका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा उग्र वामपन्थी भड्काव र चर्काे जातीयताको नाराका कारण कमजोर बनेको एमाले दोस्रो संविधानसभासम्ममा निकै शक्तिशाली पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिकमा ८४ सिटमा विजय हासिल ग¥यो, जसलाई भोलिका दिनमा कायमै राख्दै र पार्टीलाई अझ धेरै शक्तिशाली तथा देशको मुख्य दल बनाएमा मात्रै पार्टी नेतृत्वको भूमिका सार्थक बन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल कमजोर बन्न जति सजिलो छ, त्यति सजिलो शक्तिशाली बन्न हुँदैन । पार्टी शक्तिशाली बन्नका लागि पार्टीको सही कार्यदिशा, सही नेतृत्व तथा बृहद् संगठनको आवश्यकता पर्दछ । यस कुरालाई प्राप्त गर्न पार्टीभित्र गम्भीरता र अथक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । अहिले एमाले पार्टी सरकारको मुख्य साझेदार दल हो भने अर्काेतर्फ देशमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि होमिएको मुख्य लोकतान्त्रिक शक्ति पनि हो । समयअनुसार एमालेको जिम्मेवारी तथा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरु थपिँदै गएका छन्, जसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१) संविधान निर्माण ः
अहिलेको राज्यको मुख्य माग नै नयाँ संविधान हो, जसको अभावमा जनताले ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्न सक्दैन । हामीले भन्दै आएको नयाँ नेपालको निर्माण, संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा विधिको शासन आदिलाई संविधानमा ग्यारेन्टी नगरेसम्म ती विषयहरु बोलीमा मात्र सीमित रहन्छ । त्यसैले, अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरुले एक वर्षमा नै संविधान लेख्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, संविधानसभाको कामकारबाहीहरु हेर्दा पुरानै संविधानसभामा देखिएका विकृतिहरुको पुनरावृत्तिजस्तो मात्र देखिएको छ । संसद् तथा संविधानसभामा गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित हुने श्रृंखलाको सुरूवात भइसकेको देखिन्छ भने साना–साना विवादहरुले गर्दा संविधानसभाका कामकारबाही स्थगित हुन थालेको छ, जसको नियन्त्रणका लागि एमालेको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्दछ । अब फेरि पनि संविधान नबनेमा त्यसको दोष ठूलो दलको नाताले एमालेलाई जाने देखिन्छ ।
जनताप्रति गरेको अठोट समयमा पुरा नगरे दलप्रतिको जनविश्वास गुम्न जान्छ, जसबाट देशमा धार्मिक अतिवादी तथा जातीय, क्षेत्रीय दलहरुलाई जनताका माझमा टाउको उठाउन सजिलो हुन्छ । एमाले सरकारमा पुगेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि आजसम्म संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमाले सरकारमा गए पनि समयमा संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा विगतमा एमालेले खेल्ने गरेको मध्यमार्गी भूमिका फेरि पनि खेल्न अति आवश्यक भएको छ । संविधानसभामा चारतिर फर्केका दलहरुलाई कसरी हुन्छ एक ठाउँमा नल्याएसम्म समयमा संविधान बन्ने सम्भावनासम्म देखिँदैन । सधैँ विरोध मात्र गर्ने प्रतिपक्ष र सधैँ आफूलाई निकै शक्तिशाली तथा सर्वेसर्वा ठान्ने सत्तापक्षको गलत संस्कारमा परिवर्तन नआएसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सक्दैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभाभित्र कसरी हुन्छ आफूलाई फरक तथा सक्रिय शक्तिका रुपमा चिनाउन खोज्नुु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा अन्य दलले देखाउँदै आएको गलत संस्कार र संस्कृतिलाई एमालेले सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । सडक, सदन र सरकारसम्म एमालेको दबाब आवश्यक हुन्छ ।
अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुद्दा पनि एमालेभित्र उठिरहेको छ, तर अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भनेको स्थानीय निकायभन्दा पनि संविधान निर्माण नै हो । पार्टी सरकारमा रहेकाले उसले स्थानीय निकायका समस्याहरुलाई बिर्सन मिल्दैन । तर, अन्य मुद्दाहरुमा पार्टी अल्मलियो भने संविधान निर्माणको कार्यले प्राथमिकता नपाउन सक्छ । यदि एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने हो भने पार्टीमा अर्जुनदृष्टिको आवश्यकता पर्दछ  । पार्टीले मुख्य मुद्दामा केन्द्रित नभएर अन्य मुद्दाहरुलाई बढी प्राथमिकता दियो भने पार्टीको निशाना संविधान निर्माणबाट अन्यत्र मोडिने खतरा रहन्छ । आजसम्म संविधानसभाले संविधान निर्माणको खाता खोल्न सकेको छैन । संविधानसभा नियमावली बनाउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्नुले एमाले र कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरुको गठबन्धनबाट जे कुराको अपेक्षा राखिएको थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । एमाओवादी र राप्रपा नेपालजस्ता साना दलहरुलाई हरेक एजेन्डामा सहमत गराएर अगाडि बढ्ने कार्य नै आफैँमा चूनौतीपूर्ण कार्य हो । संविधानसभा प्रक्रिया आफैँमा झन्झटिलो जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा आजसम्म राजनीतिक दलहरुको ध्यान संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सफल पार्नेतर्फ केन्द्रित नै हुन सकेको देखिँदैन ।
२) सरकार सञ्चालन ः
मन्त्रालयको बाँडफाँट र दैनिक कामकारबाही गर्नु मात्रलाई सरकार सञ्चालन भन्न सकिँदैन । सरकारको काम भनेको राजनीतिक रुपमा नै कयौँ समस्याहरुको समाधान गर्नु पनि हो । एमालेले विगतमा अल्पमतको सरकार सञ्चालनमा देखाएको करामतलाई जनताका माझमा फेरि पनि देखाउन आवश्यक छ । सुनिने सरकारभन्दा पनि देखिने सरकार हुनुपर्दछ । मन्त्रालयको बाँडफाँट, मन्त्रीहरुको सिफारिसदेखि मूल्यवृद्धिसम्म आइपुग्दा सरकार झनै विवादित बनेको छ, जसको दोष एमालेलाई पनि जान्छ । जतिसक्दो छिटो आमजनतालाई राहत दिने प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म जनताका माझमा सरकारको विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन । अहिलेको सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नै एक महिना लागेको छ । यसको कार्यान्वयन कहिलेबाट हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । हिजो अन्य दलले चलाएको सरकार आज एमालेको सत्ता साझेदारीमा बनेको नयाँ सरकारबीचमा जनताले पृथकता पाउन नसकेसम्म सरकारमा जानुले मात्र खासै अर्थ राख्न सक्दैन ।
महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रणका साथमा समाजवाद, सामाजिक न्याय र समावेशी शासनको स्थापनामा सरकारको मह¤वपूर्ण भूमिका हुनुपर्दछ । कांग्रेसको यथास्थितिवादी मानसिकता, सुशील कोइरालाको सुस्त तथा अनुभवविहीन कार्यशैलीले गर्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । आममानिसहरुमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा देखिएको उत्साह सेलाउँदै गएर चरम निराशामा बदलिँदै छ । जुन सरकार आए पनि गरिब तथा भोका जनता भोकै र नांगाको नांगै देखिन्छन् । आमजनताका निराशाहरुका माझमा आशाको दियो जलाउनु अहिले एमालेको मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिलेसम्मको प्रारम्भिक संकेतहरु हेर्दा सरकार पुरानै बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ । पुरानै कार्यशैली र आमप्रवृत्तिले गर्दा अनुहार नयाँ भएर मात्र आमजनतामा खासै उत्साह थप्न सक्दैन ।
३) नजिकिँदो नवौँ महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको अभियान ः
यो वर्ष नेकपा एमालेको महाधिवेशनको वर्ष भएकाले पनि एमालेको पार्टीभित्र र बाहिरी जिम्मेवारीहरु बढेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टीको महाधिवेशनलाई महासङ्ग्रामका रुपमा लिने गरिन्छ । पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको चयन र नेतृत्वको हस्तान्तरणका लागि पनि महाधिवेशनको मह¤वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लाखौँ कार्यकर्ताहरुको सदस्यता नवीकरण गर्नेदेखि लिएर जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरुको छनोटका लागि पनि पार्टीका सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्तिको ध्यान महाधिवेशनमा जान आवश्यक पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो सांगठनिक संरचनाबाट सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गएको एमालेभित्र अहिले एकीकृत र सबल पार्टीको निर्माण गर्नु नै मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ । आगामी महाधिवेशनले आर्थिक विचलन, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी र पदको हानथापलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेतृत्वको टकराव अरु बढ्दै गएमा पार्टी झनै कमजोर बन्दै जान्छ र अन्त्यमा पार्टी विभाजित बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
विगतको पार्टी विभाजनको पीडालाई अझै पनि नेपाली जनताले विर्सन सकेका छैनन् र त्यस प्रकारको विभाजनले पार्टीलाई मात्र नभई समग्र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ, जुन घटनालाई एमाले नेतृत्वले सधैँ शिक्षा वा मार्गनिर्देशनका रुपमा लिनुपर्दछ । वि.सं. २०५४ पछि देशको राजनीति अस्थिर बन्नुमा एमाले विभाजन भएर नै हो । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर देशमा एकल सरकार बनाउनु पर्ने पार्टी विभाजनसँगै सधैँ गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र अल्झिन पुग्यो । एमाले विभाजन भएपछि नै नेपालको संसदीय परिपाटीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति तथा नेतृत्व एकजुट भएर नै पार्टीले धेरै राम्रो सफलता हासिल गरेको हो । चुनावमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओली सबै नै कुनै गुट÷उपगुट नभनी पार्टीलाई सफल बनाउन लागिपरेका थिए । विगतमा माओवादी सरकारले गरेका अलोकप्रिय कार्यहरुका कारणले गर्दा नै अहिले एमालेबाट माओवादीमा गएको पंक्ति सबै पार्टीमा नै फर्कंदै छन् । सैद्धान्तिकदेखि व्यावहारिक रुपमा नै एमालेलाई अन्य दलभन्दा फरक अझ धेरै लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । एकातिर एमाले अति धेरै क्रान्तिकारीको नाममा परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो बन्नुहुँदैन भने अर्काेतिर लोकतान्त्रिक पार्टीका नाममा कसैले कसैको कुरालाई नटेर्ने छाडा पनि बन्नुहुँदैन । अहिले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस र आफूलाई धेरै क्रान्तिकारी ठान्ने एमाओवादीभन्दा फरक तथा जनताको प्रिय पार्टी बनाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
निष्कर्ष ः
अहिले देशको जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा एमालेको सरकार बनेकाले प्रत्येक पाइला एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । हिजो ठूलो पार्टी भएर जनताका अगाडि माखो मार्न नसकेको एमाओवादी आज प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेस र एमालेजस्ता सत्ता साझेदार पार्टीहरुसँग बदला लिने तरखर गर्दैछ । उसका लागि अहिलेको सरकार र संविधानसभा असफल भएमा ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । अर्काेतिर, हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपालजस्तो राजनीतिक दल प्रत्येक दिन संसद्मा अन्य सत्ता साझेदारलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । काठमाडौँबाट समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको यो पार्टीका मुद्दाहरुलाई पेलेर जानु त्यत्तिकै घातक देखिन्छ । संविधान बनेर च्यातिने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो झन् घातक बन्दछ र त्यस्तो परिणाम नआओस् भन्नका लागि पनि अहिले सबै पक्षको सहमतिमा सविधान बन्नु आवश्यक हुन्छ । सबै पक्षको सहमति जुटाउनु र संविधान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु नै एमालेका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुँदैछ । संसदीय परिपाटीमा जनताप्रति सत्तापक्ष वा सत्ता साझेदार दलको जति जिम्मेवारी अन्य दलको कमै हुन्छ । राम्रो काम गर्दा स्याबासी तथा नराम्रो काम गर्दा जनताको गाली पनि उनीहरुले नै खान्छन् । अब एमालेको जनताप्रति आगामी भूमिका के हुन्छ र उसले जनता, समग्र कार्यकर्ताको पक्षबाट गाली मात्र पाउँछ वा ताली, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।

Related Posts

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना : ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव

लड्डु विजयोत्सव र नैतिकता !

बिरामी मरेपछि कोरोना नभएको ‘सहर्ष’ जानकारी

बिरामी मरेपछि कोरोना नभएको ‘सहर्ष’ जानकारी

नवलपुरका फरार २३ अभियुक्त पक्राउ

अनुसन्धानका तीन आँखा र नागरिक कर्तव्य

Discussion about this post

अन‌ि यो पनि

सिडिओको सरुवा, चितवनमा प्रेमलाल लामिछाने आउने
प्रमुख समाचार

सिडिओको सरुवा, चितवनमा प्रेमलाल लामिछाने आउने

भरतपुर । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नारायण प्रसाद भट्टराईको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट चितवनका...

Read more
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग

कालिका यामाहा कोषद्धारा छ विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण

कालिका यामाहा कोषद्धारा छ विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण

नेकपाका मुख्य सचेतकमा भट्टराई

नेकपाका मुख्य सचेतकमा भट्टराई

छिमेकीबाटै दुई बालिकामाथि बालयौन दुरूपयोग : पीडित परिवारले प्रहरीलाई दिए उजुरी

बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद

साइट नेभिगेशन

  • अन्तर्वार्ता
  • अर्थ
  • कला
  • खेलकुद
  • पाठक पत्र
  • प्रदेश
  • प्रमुख समाचार
  • प्रविधि
  • राजनीति
  • वाग्मती
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • समाचार
  • समाज
  • सम्पादकीय
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य

सम्पर्क

चितवन पोष्ट प्रकाशन प्रा. लि.
भरतपुर-१०, विद्युतरोड, हाकिमचोक
फोन : ०५६-५९५६२१ , ०५६-५९५६२४

विज्ञापनको लागि सम्पर्कः
९८६४२८०३१३, ९८६४२८०३१४, ९८५५०५१०९२
इमेल : chitwanpost@gmail.com

शाखा कार्यालयहरु

सौराहाचोक,टाँडी, फोनः ९८५५०८०२९१ (होमनाथ सापकोटा)
पर्सा: ९८४५१६०२९५ (प्रमिला अर्याल)
चनौली : ९८६५००५५९७ (रामशरण गैरे)
कावासोतीः ९८४३४०२६४४ (विन्दु न्यौपाने)
धादिङबेसीः ०१०–५२०६६५
दमौलीः ०६५–५६०८३९
डुम्रेः ०६५–६९०८०६
त्रिशूलीः ०१०–५६०५४७,९८५१०१४३९१

  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • बिज्ञापन

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

No Result
View All Result
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In