नयाँ परिस्थितिमा नेकपा एमालेका चुनौतीहरु

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा नेकपा एमाले स्थापित भएपछि पार्टीको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीहरु थपिएका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा उग्र वामपन्थी भड्काव र चर्काे जातीयताको नाराका कारण कमजोर बनेको एमाले दोस्रो संविधानसभासम्ममा निकै शक्तिशाली पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिकमा ८४ सिटमा विजय हासिल ग¥यो, जसलाई भोलिका दिनमा कायमै राख्दै र पार्टीलाई अझ धेरै शक्तिशाली तथा देशको मुख्य दल बनाएमा मात्रै पार्टी नेतृत्वको भूमिका सार्थक बन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल कमजोर बन्न जति सजिलो छ, त्यति सजिलो शक्तिशाली बन्न हुँदैन । पार्टी शक्तिशाली बन्नका लागि पार्टीको सही कार्यदिशा, सही नेतृत्व तथा बृहद् संगठनको आवश्यकता पर्दछ । यस कुरालाई प्राप्त गर्न पार्टीभित्र गम्भीरता र अथक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । अहिले एमाले पार्टी सरकारको मुख्य साझेदार दल हो भने अर्काेतर्फ देशमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि होमिएको मुख्य लोकतान्त्रिक शक्ति पनि हो । समयअनुसार एमालेको जिम्मेवारी तथा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरु थपिँदै गएका छन्, जसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१) संविधान निर्माण ः
अहिलेको राज्यको मुख्य माग नै नयाँ संविधान हो, जसको अभावमा जनताले ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्न सक्दैन । हामीले भन्दै आएको नयाँ नेपालको निर्माण, संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा विधिको शासन आदिलाई संविधानमा ग्यारेन्टी नगरेसम्म ती विषयहरु बोलीमा मात्र सीमित रहन्छ । त्यसैले, अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरुले एक वर्षमा नै संविधान लेख्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, संविधानसभाको कामकारबाहीहरु हेर्दा पुरानै संविधानसभामा देखिएका विकृतिहरुको पुनरावृत्तिजस्तो मात्र देखिएको छ । संसद् तथा संविधानसभामा गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित हुने श्रृंखलाको सुरूवात भइसकेको देखिन्छ भने साना–साना विवादहरुले गर्दा संविधानसभाका कामकारबाही स्थगित हुन थालेको छ, जसको नियन्त्रणका लागि एमालेको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्दछ । अब फेरि पनि संविधान नबनेमा त्यसको दोष ठूलो दलको नाताले एमालेलाई जाने देखिन्छ ।
जनताप्रति गरेको अठोट समयमा पुरा नगरे दलप्रतिको जनविश्वास गुम्न जान्छ, जसबाट देशमा धार्मिक अतिवादी तथा जातीय, क्षेत्रीय दलहरुलाई जनताका माझमा टाउको उठाउन सजिलो हुन्छ । एमाले सरकारमा पुगेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि आजसम्म संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमाले सरकारमा गए पनि समयमा संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा विगतमा एमालेले खेल्ने गरेको मध्यमार्गी भूमिका फेरि पनि खेल्न अति आवश्यक भएको छ । संविधानसभामा चारतिर फर्केका दलहरुलाई कसरी हुन्छ एक ठाउँमा नल्याएसम्म समयमा संविधान बन्ने सम्भावनासम्म देखिँदैन । सधैँ विरोध मात्र गर्ने प्रतिपक्ष र सधैँ आफूलाई निकै शक्तिशाली तथा सर्वेसर्वा ठान्ने सत्तापक्षको गलत संस्कारमा परिवर्तन नआएसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सक्दैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभाभित्र कसरी हुन्छ आफूलाई फरक तथा सक्रिय शक्तिका रुपमा चिनाउन खोज्नुु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा अन्य दलले देखाउँदै आएको गलत संस्कार र संस्कृतिलाई एमालेले सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । सडक, सदन र सरकारसम्म एमालेको दबाब आवश्यक हुन्छ ।
अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुद्दा पनि एमालेभित्र उठिरहेको छ, तर अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भनेको स्थानीय निकायभन्दा पनि संविधान निर्माण नै हो । पार्टी सरकारमा रहेकाले उसले स्थानीय निकायका समस्याहरुलाई बिर्सन मिल्दैन । तर, अन्य मुद्दाहरुमा पार्टी अल्मलियो भने संविधान निर्माणको कार्यले प्राथमिकता नपाउन सक्छ । यदि एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने हो भने पार्टीमा अर्जुनदृष्टिको आवश्यकता पर्दछ  । पार्टीले मुख्य मुद्दामा केन्द्रित नभएर अन्य मुद्दाहरुलाई बढी प्राथमिकता दियो भने पार्टीको निशाना संविधान निर्माणबाट अन्यत्र मोडिने खतरा रहन्छ । आजसम्म संविधानसभाले संविधान निर्माणको खाता खोल्न सकेको छैन । संविधानसभा नियमावली बनाउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्नुले एमाले र कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरुको गठबन्धनबाट जे कुराको अपेक्षा राखिएको थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । एमाओवादी र राप्रपा नेपालजस्ता साना दलहरुलाई हरेक एजेन्डामा सहमत गराएर अगाडि बढ्ने कार्य नै आफैँमा चूनौतीपूर्ण कार्य हो । संविधानसभा प्रक्रिया आफैँमा झन्झटिलो जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा आजसम्म राजनीतिक दलहरुको ध्यान संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सफल पार्नेतर्फ केन्द्रित नै हुन सकेको देखिँदैन ।
२) सरकार सञ्चालन ः
मन्त्रालयको बाँडफाँट र दैनिक कामकारबाही गर्नु मात्रलाई सरकार सञ्चालन भन्न सकिँदैन । सरकारको काम भनेको राजनीतिक रुपमा नै कयौँ समस्याहरुको समाधान गर्नु पनि हो । एमालेले विगतमा अल्पमतको सरकार सञ्चालनमा देखाएको करामतलाई जनताका माझमा फेरि पनि देखाउन आवश्यक छ । सुनिने सरकारभन्दा पनि देखिने सरकार हुनुपर्दछ । मन्त्रालयको बाँडफाँट, मन्त्रीहरुको सिफारिसदेखि मूल्यवृद्धिसम्म आइपुग्दा सरकार झनै विवादित बनेको छ, जसको दोष एमालेलाई पनि जान्छ । जतिसक्दो छिटो आमजनतालाई राहत दिने प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म जनताका माझमा सरकारको विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन । अहिलेको सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नै एक महिना लागेको छ । यसको कार्यान्वयन कहिलेबाट हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । हिजो अन्य दलले चलाएको सरकार आज एमालेको सत्ता साझेदारीमा बनेको नयाँ सरकारबीचमा जनताले पृथकता पाउन नसकेसम्म सरकारमा जानुले मात्र खासै अर्थ राख्न सक्दैन ।
महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रणका साथमा समाजवाद, सामाजिक न्याय र समावेशी शासनको स्थापनामा सरकारको मह¤वपूर्ण भूमिका हुनुपर्दछ । कांग्रेसको यथास्थितिवादी मानसिकता, सुशील कोइरालाको सुस्त तथा अनुभवविहीन कार्यशैलीले गर्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । आममानिसहरुमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा देखिएको उत्साह सेलाउँदै गएर चरम निराशामा बदलिँदै छ । जुन सरकार आए पनि गरिब तथा भोका जनता भोकै र नांगाको नांगै देखिन्छन् । आमजनताका निराशाहरुका माझमा आशाको दियो जलाउनु अहिले एमालेको मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिलेसम्मको प्रारम्भिक संकेतहरु हेर्दा सरकार पुरानै बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ । पुरानै कार्यशैली र आमप्रवृत्तिले गर्दा अनुहार नयाँ भएर मात्र आमजनतामा खासै उत्साह थप्न सक्दैन ।
३) नजिकिँदो नवौँ महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको अभियान ः
यो वर्ष नेकपा एमालेको महाधिवेशनको वर्ष भएकाले पनि एमालेको पार्टीभित्र र बाहिरी जिम्मेवारीहरु बढेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टीको महाधिवेशनलाई महासङ्ग्रामका रुपमा लिने गरिन्छ । पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको चयन र नेतृत्वको हस्तान्तरणका लागि पनि महाधिवेशनको मह¤वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लाखौँ कार्यकर्ताहरुको सदस्यता नवीकरण गर्नेदेखि लिएर जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरुको छनोटका लागि पनि पार्टीका सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्तिको ध्यान महाधिवेशनमा जान आवश्यक पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो सांगठनिक संरचनाबाट सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गएको एमालेभित्र अहिले एकीकृत र सबल पार्टीको निर्माण गर्नु नै मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ । आगामी महाधिवेशनले आर्थिक विचलन, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी र पदको हानथापलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेतृत्वको टकराव अरु बढ्दै गएमा पार्टी झनै कमजोर बन्दै जान्छ र अन्त्यमा पार्टी विभाजित बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
विगतको पार्टी विभाजनको पीडालाई अझै पनि नेपाली जनताले विर्सन सकेका छैनन् र त्यस प्रकारको विभाजनले पार्टीलाई मात्र नभई समग्र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ, जुन घटनालाई एमाले नेतृत्वले सधैँ शिक्षा वा मार्गनिर्देशनका रुपमा लिनुपर्दछ । वि.सं. २०५४ पछि देशको राजनीति अस्थिर बन्नुमा एमाले विभाजन भएर नै हो । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर देशमा एकल सरकार बनाउनु पर्ने पार्टी विभाजनसँगै सधैँ गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र अल्झिन पुग्यो । एमाले विभाजन भएपछि नै नेपालको संसदीय परिपाटीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति तथा नेतृत्व एकजुट भएर नै पार्टीले धेरै राम्रो सफलता हासिल गरेको हो । चुनावमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओली सबै नै कुनै गुट÷उपगुट नभनी पार्टीलाई सफल बनाउन लागिपरेका थिए । विगतमा माओवादी सरकारले गरेका अलोकप्रिय कार्यहरुका कारणले गर्दा नै अहिले एमालेबाट माओवादीमा गएको पंक्ति सबै पार्टीमा नै फर्कंदै छन् । सैद्धान्तिकदेखि व्यावहारिक रुपमा नै एमालेलाई अन्य दलभन्दा फरक अझ धेरै लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । एकातिर एमाले अति धेरै क्रान्तिकारीको नाममा परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो बन्नुहुँदैन भने अर्काेतिर लोकतान्त्रिक पार्टीका नाममा कसैले कसैको कुरालाई नटेर्ने छाडा पनि बन्नुहुँदैन । अहिले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस र आफूलाई धेरै क्रान्तिकारी ठान्ने एमाओवादीभन्दा फरक तथा जनताको प्रिय पार्टी बनाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
निष्कर्ष ः
अहिले देशको जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा एमालेको सरकार बनेकाले प्रत्येक पाइला एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । हिजो ठूलो पार्टी भएर जनताका अगाडि माखो मार्न नसकेको एमाओवादी आज प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेस र एमालेजस्ता सत्ता साझेदार पार्टीहरुसँग बदला लिने तरखर गर्दैछ । उसका लागि अहिलेको सरकार र संविधानसभा असफल भएमा ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । अर्काेतिर, हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपालजस्तो राजनीतिक दल प्रत्येक दिन संसद्मा अन्य सत्ता साझेदारलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । काठमाडौँबाट समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको यो पार्टीका मुद्दाहरुलाई पेलेर जानु त्यत्तिकै घातक देखिन्छ । संविधान बनेर च्यातिने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो झन् घातक बन्दछ र त्यस्तो परिणाम नआओस् भन्नका लागि पनि अहिले सबै पक्षको सहमतिमा सविधान बन्नु आवश्यक हुन्छ । सबै पक्षको सहमति जुटाउनु र संविधान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु नै एमालेका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुँदैछ । संसदीय परिपाटीमा जनताप्रति सत्तापक्ष वा सत्ता साझेदार दलको जति जिम्मेवारी अन्य दलको कमै हुन्छ । राम्रो काम गर्दा स्याबासी तथा नराम्रो काम गर्दा जनताको गाली पनि उनीहरुले नै खान्छन् । अब एमालेको जनताप्रति आगामी भूमिका के हुन्छ र उसले जनता, समग्र कार्यकर्ताको पक्षबाट गाली मात्र पाउँछ वा ताली, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।