अति कमले गर्छन् पशु बिमा

भरतपुर ।  पशु बिमाका लागि सरकारले अनुदान दिन व्यवस्था गरेको रकम खर्च हुन सकेको छै्रन । बिमाको प्रिमियम दिनका लागि कृषि मन्त्रालयले यो वर्ष साढे ११ करोड रूपैयाँ छुट्टाएको छ, तर त्यसमध्ये २८ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता टेकप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । बिमा गर्दा प्रिमियमको आधा रकम सरकारले दिने व्यवस्था छ ।
सरकारले ६९ सालको माघदेखि बिमाको प्रिमियम गर्दा आधा रकम अनुदान दिने नीति बनाएको हो । तर सो आर्थिक वर्षमा कुनै बजेट माग भएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रिमियमका लागि व्यवस्था भएको मध्ये अति न्यून बजेट खर्च भएको लुइँटेलले जानकारी दिए । देशभर गरेर २०० जनाले मात्रै बिमा गरेको उनको भनाइ छ ।
‘२०० जनाले गरेका छन्, त्यो पनि गाई भँैसी पालनमा बढी छ’ सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए । व्यवसायिक कृषि फष्टाउँदै जाँदा  जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्न किसानहरुले बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । सरकारले नीति बनाएर बजेटको समेत व्यवस्था गर्दा पनि बिमाप्रति आकर्षण भने नबढेको देखिएको छ ।
दुधालु पशुपालक व्यवसायिक किसानहरुले बिमाको प्रिमियममा सरकारले ७५ प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘बिमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि हो । तर किसानहरुले बिमा गर्दा लागत बढेको अनुभूति गरेका छन् । त्यसैले बिमामा आकर्षित गर्न सरकारले बेहोर्ने हिस्सा बढाउन आवश्यक देखिएको छ’ व्यवसायिक दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका प्रवक्ता आनन्द निउरेले भने ।
ठूला गाई फार्महरु पनि बिमाप्रति उदासिन देखिएको उनले बताए । निउरेले भने ‘सयवटा गाई पालेकाहरुले समेत थोरै गाईको मात्रै बिमा गरेका छन्  । बिमा गर्दा लागत थपियो भन्ने सोचले त्यसो गरेको हुन सक्छ । यो लागत बढेको होइन, जोखिमको व्यवस्थापन गरेको हो भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक देखिएको छ ।’
विभिन्न १७ वटा बिमा कम्पनीले कृषि तथा पशु बिमा गर्दै आएका छन् । किसानबाट प्रिमियम बापत्को आधा रकम लिएपछि ती बिमा कम्पनीहरुले बाँकी रकम सरकारसँगै माग गर्छन् । बिमा गराउनका लागि त्यति झन्झट पनि नभएको कृषक निउरेको भनाइ छ । तर चेतना र जागरण नआएका कारण धेरै किसानले यसमा अभिरूची नदेखाएको उनले बताए ।
पशु बिमाका केही नीतिहरुले पनि आकर्षण बढ्न नसकेको पोल्ट्री व्यवसायी डा. तिलचन्द्र भट्टराईले बताए । कुखुरामा बिमा गरे पनि बर्डफ्लुका कारण हुने क्षतिको रकम नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । ‘जेबाट बढी जोखिम छ त्यसैमा बिमाबाट भुक्तानी हुँदैन भनेपछि कुखुरा व्यवसायीहरुलाई बिमाले कसरी आकर्षित गर्ने ?’ डा.भट्टराईले भने ।
बिमाका लागि सञ्चालक स्वयम्ले नै सबै दायित्व बेहोर्नु पर्नेमा आधा दायित्व सरकारले बहन गर्दा पनि आकर्षण नबढ्नुको कारण खोतल्न किसानहरुले अपिल गरेका छन् । ‘बिमाका लागि हामी समूह र व्यवसायी फार्महरुलाई अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । किसानहरुको बुझाई के हो सरकारले पनि मनन गरेर कार्यक्रमहरु बनाउनु प¥यो’ व्यवसायिक दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका प्रवक्ता निउरेले भने ।