विष्णु ओस्ती
नेपाल बनाउने कुरामा बाधक भनेको राजनीति नै हो, किनभने राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्ने राजनीति हो । ०७ सालदेखि नै नेपालको राजनीति परनिर्भर हुँदै आएकोले स्थायी हुन सकेन । स्थायी राजनीतिले मात्र अर्थनीति र संस्कृतिको विकास हुँदै जान्छ । राष्ट्रको मुख्य नीति नै स्पष्ट नहुँदा देश अगाडि बढ्न सकेन । कुनै पनि देश विकसित हुने वा नहुने, आत्मनिर्भर रहने वा नरहने भन्ने विषय राजनीतिले निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक आर्थ व्यवस्था भएमा देशले जुनसुकै चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको भएता पनि यो संस्थागत हुन नसक्दा लोकतन्त्र स्थायी हुन सकेन । प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीहरुले लोकतन्त्रमा सामूहिक अपनत्व महसुस गर्न नसकेका कारण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेन । जनआन्दोलनले ल्याएको उपलब्धिलाई प्रजातन्त्र नभनेर सचेततापूर्वक लोकतन्त्र भनियो, किनभने लोकतन्त्रले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा एमाओवादीको सशस्त्र आन्दोलन सबैले ल्याएको विषय समेटिइन्छ भनेर स्वीकार गर्न पुगे । तर, त्यसपछिको यात्रा तयार गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कम्पोनेन्ट मात्र समात्न पुग्यो भने वाम आन्दोलनले आफ्नै कम्पोनेन्ट समात्न पुग्यो र एमाअोवादीले पनि त्यस्तै ग¥यो । त्यसैले, लोकतन्त्रको यात्रा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकेन ।
२००७ सालयता राणा शासनको अन्त्य भयो, तर राणा शासनविरूद्ध भएको आन्दोलनले पुरानो शक्ति र शासनलाई अन्त्य गर्न सकेन, कारण सम्झौता हुन पुग्यो । नयाँ परिवर्तन त भयो, तर राज्यले विगतको भन्दा छुट्टै नयाँ बाटो समात्न सकेन । पुरानो शासन र शक्तिको प्रभाव बाहिर नै रहेकाले ०१५ सालको निर्णयमा ठूलो मतले बनेको कांग्रेस सरकार ढल्नुमाा त्यही कारण हो । पञ्चायती व्यवस्थाले पनि त्यही रुपले निरन्तरता पाउँदै आयो, शासन र सत्ता राम्रो हुन सकेन । ०४७ को आन्दोलन पनि सम्झौतामा टुंगिन पुग्यो । शासन र सत्तामा पुरानै प्रवृत्ति कायम हुन पुग्यो । निरंकुश राजतन्त्र फेरिन पुग्यो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनले पनि राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, संविधानसभामा पात्र, प्रवृत्ति, शासन र पद्धतिमा उही कुरा दोहोरिन पुग्यो । इतिहासको कालखण्डदेखि दोहोरिँदै आएकाले पुरानोले नयाँलाई दबाउन सक्यो र संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । नेपालको राजनीतिले सही बाटो लिन सकेन, किनभने नेपालका प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी राजनीतिमा आफ्नो पोजिसन बनाउन अलमल गर्ने र विवाद मात्र झिकिरहने अनि कसरी हुन्छ सत्तामा जाने रणनीति तयार गर्नेतर्फ मात्र लागे । राजनीतिक संस्थागत स्थिरता कसरी हुन्छ भन्ने विषयको अभ्यास गर्ने कुरामा चुक्न पुगे ।
जनआन्दोलन सफल भए पनि त्यस वर्ष नै मुख्य दलहरु अन्तरिमकाल व्यवस्थापनमा केन्द्रित भए र पछि अन्तरिम संविधान जारी भयो । यसबीच संसद् र सरकारमा माओवादी सहभागी भए । प्रक्रियाको टुंगो र संविधान निर्वाचनको प्रक्रिया मितिजस्ता विषयमा प्रमुख दलहरुबीच विवाद, अलमल, बहस भए । देशमा संक्रमण लम्बिँदै गएपछि लोकतन्त्रका लागि सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव बढ्दै जान थाल्यो । नेपालको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने भूमिका प्रभावहीन बन्दै गयो । राजनीति गर्ने प्रम, मन्त्री, नेताहरुले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनमा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी बोध गर्न सकेनन् र अरुलाई दोष थुपारेर आफू उम्किन खोजे । यसैबीच, नेपाली राजनीतिमा त¤व र कुत¤वहरुको चलखेल सोचेभन्दा बढी देखियो ।
१२ बुँदेदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा अर्कै प्रभाव देखिन थाल्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएता पनि जनता संविधान निर्माण हुने विषयमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । नेपालमा जति आन्दोलन गरिएता पनि पूर्णता पाउन नसकेकाले नेपालको राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएको हो । अपूर्ण आन्दोलनबाट केही गर्न खोज्दा नेपालका जुनसुकै ठूला भनिएका दलका नेताहरु पनि सफल हुन सकेका छैनन् । नेताहरुमा अधिकारको प्रयोग गरेर जाने अवसर हुँदाहुँदै घेराबन्दी तोड्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । नेताहरुमा भएको ढुलमुलेपन, छिमेकी मुलुकसँग अपनाउन पर्ने व्यवहार पनि त्रुटिपूर्ण भएकाले अरुको स्वर्गको लागि मात्र काम गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति र आवश्यक स्तरको बनाउन नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा पनि प्रगति हुन सकेन ।
राष्ट्रका कुरा, राष्ट्रियताका कुरा, जनहितका कुरामा समेत जस्तोसुकै आन्दोलन भएता पनि सम्झौता नै गर्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा भएकाले नेपाल आजसम्म औपनिवेशिक स्थितिमा उभिन पुगेको हो । नेताहरुमा भएको सामन्ती प्रवृत्ति र ती नेताहरुको कमजोरीबाट पाठ नसिकी पुरानो नेतृत्वबाट अब पार पाइँदैन । गलत प्रवृत्ति हाबी हुने र अहिलेका नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा विलासीपनको दबदबा भैरहने हो भने जति पात्र नयाँ आए पनि पवृत्ति उही रहने छ । हाल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी दलहरुभित्र गुट÷उपगुटको समस्या बढ्दै गएको छ । यी दलका नेताहरुले राजनीतिलाई खिचातानी, विवाद र अलमलमा पारिरहेका छन् । यस्तो स्थिति रहिरहने हो भने समयमा कसरी बन्न सक्छ संविधान ? राजनीतिलाई खिचातानी र विवादमा नपारी मुख्य योजना बनाएर कृषि, जलस्रोत, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा एकमत भएर अघि बढ्ने हो भने नेपाल अर्कै हुनेछ ।
Discussion about this post