पहिले संविधान निर्माण त्यसपछिमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुख्य राजनीतिक दलहरुको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर अहिले पछिल्लो समयमा संविधान निर्माणमा उनीहरुको खासै ध्यान जान सकेको छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो दलका रुपमा कांग्रेस र एमाले निर्वाचित भएपछि संविधान निर्माणको बाटो निकै सहजजस्तो देखिएको थियो । तर, अहिले एकपछि अर्काे संविधान निर्माणमा अवरोधहरु आउन थालेका छन् । सुरूमा सरकार निर्माण तथा विस्तारमा अन्यौल देखिँदा संविधान निर्माणको काम ओझेलमा प¥यो, जुन अन्यौल आजसम्म जारी रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जना सदस्यको आजसम्म चयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा संविधानसभाको निर्वाचन भएको तीन महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । हरेक दिन राजनीतिक दलहरुका बीचमा कुनै न कुनै अन्यौल सृजना हुनुले समयमा संविधान निर्माणको बाटो त्यति सहज देखिँदैन । अर्काेतिर, संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छाडेर राजनीतिक दलहरुभित्र अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।
कांग्रेस र एमाले जतिसक्दो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् भने एकीकृत एमाओवादी र नवगठित माओवादी भने यसको विपक्षमा छन् । दुवै माओवादीले संविधान निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभामा नराम्रो हार बेहोरेको एमाओवादी अहिले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर हार बेहोर्ने आँकलन गरिरहेको छ । अर्काेतर्फ, कांग्रेस र एमाले भने अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा सजिलै जितिने भनेर जितको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा भने यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको थियो । कांग्रेस र एमाले भने तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नबाट डराउने गर्दथे भने एमाओवादी तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । यस तथ्यले के पुष्टि गर्दछ भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरुको दाउपेचको विषय बन्दै आइरहेको छ ।
कुनै दल शक्तिशाली बन्ने सम्भावना देखे यसको पक्षमा उभिने र कमजोर आँकलन गरेर यसको विपक्षमा उभिने गरेको देखिन्छ । यस्तै दाउपेचका कारणले गर्दा नै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको डेढ दशक बितिसकेको छ । विगतमा गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिन कांग्रेसले नचाहनुको कारण पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन सञ्चालन गर्दा गृह मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर नै हो । देशको संसदीय इतिहासमा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा गृह मन्त्रालय लिने दललाई सजिलो हुने मनोविज्ञान रहेको छ । गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रशासन तथा सुरक्षाका निकायहरुको परिचालन गरेर निर्वाचनमा धाँधली गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि हरेक पार्टीका लागि गृह मन्त्रालयप्रतिको आकर्षण बढेको हो ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढ्दै गएकाले पनि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु तत्कालै आवश्यक देखिन्छ । देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई चलायमान बनाउने पनि स्थानीय निकायले गर्दा नै हो । अहिले देशमा तीन हजार नौ सय १५ गाउँ विकास समिति, ५८ वटा नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समिति रहेका छन् । कयौँ वर्षअगाडिदेखि कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय चल्दै आइरहेको छ । स्थानीय निकायको नयाँ निर्वाचन गर्नुअघि सरकारले थुप्रै गृहकार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विशेषतः दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा देखिएको परिवर्तनअनुरुप अबको स्थानीय निकायको गठन गर्नुपर्दछ । वि.सं २०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा अब यो निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । ऐनको संशोधन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यस ऐनमा महिला तथा जनजातिको सहभागिताजस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गरिएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका हरेक निकायमा देखिएको महिला तथा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्न पनि यो ऐनमा संशोधन गर्नुपर्दछ । सामान्य गृहकार्यबाट र सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति नभइकन तत्कालै स्थानीय निकायको निर्वाचन सहज हुने देखिँदैन । यस निर्वाचनमा पनि दलहरुबीचको द्वन्द्व, हिंसा तथा अराजकताको सम्भावना रहन्छ ।
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक दलको सरकारले यस प्रकारको निर्वाचन गर्न निकै कठिन छ । विगतको अनुभवबाट पनि त्यही शिक्षा लिन सकिन्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसकेकै कारणले गर्दा नै गैरदलीय सरकारको निर्माण भएको थियो । अहिले पनि राजनीतिक समस्याहरु झनै गहिरिँदै गएकाले राजनीतिक सहमतिबिनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । चारतिर फर्किएका दलहरुले गठबन्धन सरकारले मिलाएर निर्वाचनमा लैजानु त्यति सहज छैन । निर्वाचन भनेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अवश्य पनि दलहरुका बीचको प्रतिस्पर्धा त चलिरहन्छ । निर्वाचनले दलहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा तथा द्वन्द्व बढायो भने अवश्य त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अवरूद्ध गर्दछ ।
देशका हरेक स्थानीय निर्वाचनलाई जवाफदेही, अझ पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन अति आवश्यक देखिए पनि अहिलेको देशको मुख्य प्राथमिकता भनेको संविधान निर्माण नै हो । संविधान निर्माणको काम छोडेर राजनीतिक दलहरु स्थानीय निकायको निर्वाचनतिर ध्यान मोड्नुलाई काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै नै हो । अहिलेको अवस्थामा संविधान नबनी स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैमा त्यसले देशलाई निकास दिन सक्दैन । अहिले देशको मुख्य समस्या संविधान, विधिको शासन हो जसको निर्माणबिना स्थानीय निकायले पनि सही ढंगले कार्य गर्न सक्दैन । छिटोछिटो संविधान निर्माण गरेर मात्र सरकार तथा दलहरुको ध्यान स्थानीय निकायको निर्वाचनतिर जानुपर्दछ । अहिले स्थानीय निकायभन्दा पनि समग्र देशमा देखिएको संकट ठूलो कुरा हो ।
अर्काेतर्फ, हामीले हतार गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन त गर्दछौँ, तर भोलि राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय निकायको भूमिका के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामी संघीय संरचनाको कुरा गर्दछौँ, तर संघीयताको मोडल कस्तो हुने भन्ने विषय आजसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । भोलि संघीय संरचनामा आजको जस्तो स्थानीय संरचना नरहन पनि सक्छ । यदि निर्वाचन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको स्थानीय निकाय अन्तरिम बन्न जान्छ । फेरि नवनिर्वाचित स्थानीय निकायले पूरा समय काम गर्न पाउँछ वा पाउँदैन, अन्यौलकै अवस्था छ ।
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो, जसले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दछ अनि जसले स्थानीय निकायको संरचनालाई पनि निर्धारण गर्दछ । संविधानलाई राज्यको शासन र शासनप्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता प्रदान गर्ने दस्तावेजका रुपमा पनि लिइन्छ । संविधान शासन गर्ने एक पद्धति हो भन्न सकिन्छ । संविधान एकातिर र स्थानीय निकायको संरचना अर्काेतिर भयो भने हतारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुले खासै मह¤व राख्दैन । सरकारले आफ्नो इच्छाका भरमा मात्र राज्य सञ्चालन गर्न भने सक्तैन । सरकारले आफ्नो कार्यदिशा अगाडि बढाउने क्रममा देशमा रहेका निश्चित कानुनहरु, नियमहरु, अधिकारहरु र सिद्धान्तहरुमा आधारित रहेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । संविधान भनेको एउटा राष्ट्रको  वा राज्यको आधारभूत र आङ्गिक कानुन हो जसले सरकारको प्रणाली र संस्थाको विकास गर्छ । संविधान वेगरको सरकार भनेको अधिकार वेगरको शक्ति हो त्यसैले अहिलेको सरकार पनि अधिकार विहिन सरकार हो । जननिर्वाचित सरकार भए पनि अन्तरिम संविधानको आधारमा बनेको सरकारलाई कामचलाऊनै भन्न सकिन्छ । जबसम्म देशमा नयाँ संविधान बन्दैन तबसम्म राज्यका हरेक निकायहरु कामचलाऊ जस्तो मात्र बन्दछन् । त्यसैले पनि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको संविधान निर्माण नै हो । संविधान निर्माण पछि मात्र नयाँ संरचना अनुरुप स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्दछ । अहिलेसम्म त स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चल्यो भने संविधान निर्माणसम्म पर्खनुनै पर्दछ किनभने हतार गरे देशको भविष्य कता जान्छ यसै भन्न सकिदैन ।