निजी विद्यालयमा शुल्क वृद्धिको तयारी

काठमाडौँ । निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिकसत्रमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । औचित्य पुष्टि नगरी शुल्क वृद्धि गरिए मान्य नहुने सरकारले जनाएको छ ।
काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिका संयोजक वैकुण्ठ अर्यालले यसअघि नै बैठकबाट नयाँ शैक्षिकसत्रमा पुरानै शुल्कका आधारमा पठनपाठन गर्न निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई निर्देशन दिइएकाले आफूखुसी वृद्धि गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को नयाँ कार्यसमितिले मङ्गलबार गरेको पत्रकार सम्मलेनमा शुल्क वृद्धिको विकल्प नभएको जनाइएको थियो । प्याब्सनको हालै सम्पन्न १२ औंँ महाधिवेशनले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको विद्यालय वर्गीकरण र सोका आधारमा गरिएको शुल्क निर्धारणको मापदण्डले विद्यालय सञ्चालनमा अत्यन्तै कठिनाइ भएकाले शुल्क निर्धारणको प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो ।
शिक्षा अधिकारी अर्यालले सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशको पनि पालना गर्न आग्रह गर्दै शुल्क वृद्धि गर्नै परेमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने विद्यालयले उपलब्ध गराउने भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाका आधारमा स्वयम् विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै शुल्क निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफूहरूले माग गरेको बताउनुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)द्वारा निजी विद्यालयहरूको शुल्क बढाउने घोषणा गरेकोप्रति अभिभावक सङ्घ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । प्याब्सनको नवनिर्वाचिन समितिले शुल्क वृद्धि गर्ने बाध्यता भएको भन्दै वृद्धिको तयारी गरिएको बताए पनि त्यो व्यावहारिक एवम् कानुनी दुवै रुपबाट असम्भव भएको अभिभावक सङ्घको दाबी छ ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले २०६९ साल जेठ १० गते सर्वाेच्च अदालतले एकपटक निर्धारण भइसकेको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नमिल्ने गरी निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो ।
उक्त निर्णयअनुसार २०६९ सालमा नै निजी विद्यालयहरूले तत्कालीन समयमा नै शुल्क तय गरिसकेको हुँदा आगामी २०७२ सालसम्म शुल्क बढाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्याबसनले शिक्षकहरूको तलब वृद्धि लगायतका कुरालाई लिएर शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए पनि अधिकांश विद्यालयले शिक्षकहरूलाई न्यूनतम तलब पनि नदिएको अभिभावक सङ्घको तर्क छ ।अध्यक्ष भण्डारीले शुल्क वृद्धि गरिएमा कानुनी आधारसमेतलाई टेक्दै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो । रासस