पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरुको छाता संस्था होस्

बसन्त पराजुली
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको दसौँ महाधिवेशनले हरिप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । यो समितिले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सफल होस्, शुभकामना ! तर, ‘एक वाम एक ठाम’को नारा लगाएर प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको संयुक्त प्यानलबाट निर्वाचित पोखरेल नेतृत्वको यो नयाँ कार्यसमितिका सामु धेरै चुनौतीका पहाडहरु पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रेस युनियनलाई एक्ल्याएर चुनावमा गए पनि महासंघमा युनियननिकटका पत्रकारहरुको उल्लेखनीय सहभागिताले नेतृत्वसामु स्वेच्छाचारी कार्य गर्न खोज्दा नियन्त्रण र खबरदारी हुने निश्चित छ । अझै गठबन्धनमध्येमै आन्तरिक घात–प्रतिघातका कारण क्रान्तिकारी पत्रकार संघका उम्मेदवारहरुको पराजयले ‘एक वाम एक ठाम’ भनेर चुनावमा होमिएका पत्रकारहरु आफैँ आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । उनीहरुबीचमै विश्वासको वातावरण बिथोलिएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघनिकट तीन सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनमा भएको प्रतिनिधित्वले चौतारीनिकट पोखरेल आफैँ आफ्नो कार्यसमितिमा अल्पमतमा छन् । यसले उनलाई पहिलाका कार्यसमितिले झैँ जथाभावी सदस्यता वितरण गर्न रोक्ने र गलत काम गर्न खोज्दा खबरदारी गर्ने स्पष्ट छ ।
१९४ जना पत्रकारहरु अहिले महासंघमा आबद्ध छन् । सुन बेच्नेदेखि चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनीका म्यानेजर वा राजनीति गर्ने नेतासम्म अहिले महासंघका सदस्य छन् । पत्रकारिता नगरेकालाई शुद्धीकरण गरी हटाउने पत्रकार महासंघको नीति पनि चितवनमा लागू हुन सकेको छैन । चुनावमा भोट बैंककै लागि भन्दै विगतमा सदस्यता लिइएकाहरुको नवीकरण गरिने काम यस पटकको निर्वाचनमा पनि रोकिएन, जब कि उनीहरु पत्रकारितामा होऊन् वा नहोऊन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा निर्वाचनमा सदस्यमध्ये ४० जना सदस्य मतदानमै अनुपस्थिति रहनु हो । यो महासंघ चितवनको इतिहासमै निर्वाचनमा भएको धेरै अनुपस्थिति हो । यसरी मतदान गर्न नआउने केहीमध्ये अधिकांश पेसामा नरहेका पत्रकार हुन् । यस्ता पेसामा नरहेका पत्रकारहरुको शुद्धीकरण गर्नुपर्ने नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिको प्रमुख दायित्व हो । यसले साँच्ची नै महासंघलाई शुद्धीकरण गरी पत्रकारहरुको मात्रै छाता संस्था बनाउन सकोस् । तर, यो काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिने हो वा होइन भन्ने नयाँ नेतृृत्वप्रति यक्ष प्रश्न हुनेछ ।
नाम, मान र शानका लागि भए पनि सञ्चारमाध्यमहरु खोल्ने र तिनमा काम गरेकै भरमा कतिपयले पत्रकार महासंघको सदस्यता पाएका छन् । तर, अहिले ती संस्था बन्द भएर त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारले पत्रकारिता छाडेर अन्य पेसा अपनाए पनि उनीहरुको सदस्यता नवीकरण गर्ने काम चितवनमा जारी छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमितिले शुद्धीकरण गरेर फालेका केही सदस्यहरुलाई पनि जनक अर्याल नेतृत्वको पछिल्लो समितिले नवीकरण गरायो । अहिले पत्रकारिता गरिरहेका कतिपय पत्रकारहरुले आफूले सदस्यता नपाइरहेको गुनासो गरिरहे पनि महासंघ उनीहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्ने तर्फभन्दा पनि पुरानालाई नवीकरण गराउनेतर्फ लागिरहेको छ । त्यस्तो काम अबको कार्यसमितिले रोक्नुपर्छ । साँच्ची नै पत्रकार हुन् भने मात्रै उनीहरुको नवीकरण गर्ने, नत्र नवीकरण रोक्नेतर्फ अब लाग्नुपर्छ । चाहे ऊ आफ्नो हो वा अरुका, सदस्यताको मापन केवल क्रियाशील पत्रकारिता गरेको हुन जरूरी छ ।
पत्रकार महासंघका लागि दोस्रो चुनौती हो, पत्रकारहरुलाई व्यावसायिक बनाउने र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने । पत्रकारहरुलाई व्यावसायिक गराउन उसलाई ज्ञान र सीपको खाँचो छ, त्यो दिनेतर्फ महासंघको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । तर, महासंघमार्फत हुने यस्ता तालिम, गोष्ठीहरुको अवसर पनि आफ्नालाई मात्रै दिने गरिएको आरोप छ, त्यो अब रोकिनुपर्छ । अब महासंघका आँखाले सबै पत्रकारलाई आफ्नै पत्रकारका रुपमा हेरिनुपर्छ ।
श्रमजीवी ऐन भन्ने बित्तिकै न्यूनतम तलबसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिन्छ । पत्रकारहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकका बारेमा पनि अहिले सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरु आफ्नै व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर, पारिश्रमिकभन्दा धेरै कुरा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेको छ, जुन कुरामा पत्रकारहरुको ध्यान अहिलेसम्म पुगेको पाइँदैन । पत्रकार महासंघको ध्यान अब यतातर्फ पनि जाओस् ।
श्रमजीवी पत्रकार नियमावली २०५३ को पहिलो संशोधन २०६५ ले कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीको पदको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने जुनसुकै पदमा भए पनि न्यूनतम तलब दिने पदमा नियुक्ति दिने र काम भने माथिल्लो लगाउने प्रचलन छ । वर्षमा भैपरी हुने बिदा ६ दिन, पर्व बिदा ६ दिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । घर बिदा, बिरामी बिदा र महिलाको हकमा सुत्केरी बिदा ६० दिन, किरिया बिदा १५ दिन पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । अझै सरकारले दिने सार्वजनिक बिदामा पनि बिदा हुने तर यो बिदामा काम नै गर्नु परे पनि सार्वजनिक बिदाको पूरा तलब  थप भत्तास्वरुप पाउने व्यवस्था छ । तर, एक दिन बिदा लिँदा आफ्नो सबै कर्तव्य आफैँले मिलाउनु पर्ने  चितवनका सञ्चारकर्मीको अहिलेको बाध्यता हो । यी सब बिदा पाउनु अहिले टाढाको कुरा भएको छ, जसलाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेसरह भएको छ ।
घर बिदा १८० दिन र बिरामी बिदा सञ्चित गर्न पाइन्छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा छैन । सञ्चार प्रतिष्ठानले सञ्चारकर्मीका लागि कल्याणकारी कोष, अशक्त वृत्ति, सञ्चय कोष स्थापना, एक महिनाको तलबबराबर औषधि उपचार खर्च, न्यूनतम ५ लाख रूपैयाँबराबरको औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा, उपदान, ओभर टाइम र चाडबाड खर्च पाउने व्यवस्था भए पनि त्यो अत्यन्तै कमले  मात्रै कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ ।
देशमै हेर्ने हो भने ३६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यममा  बिदाको व्यवस्था छैन । ४८ प्रतिशत सञ्चारमाध्यममा ऐनले व्यवस्था गरेको वार्षिक तलब वृत्ति, कल्याणकारी कोष, अशक्त वृत्ति, सञ्चय कोष, उपचार खर्च, बिमा, उपदान, चाडबाड खर्च, ओभर टाइम कार्यान्वयन भएको छैन । यो चितवनका हकमा अझै बढी छ ।
ऐनले कुनै पनि सञ्चारकर्मीलाई नियुक्तिपत्र दिएर मात्रै काममा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले ४५ प्रतिशतले बिनानियुक्तिपत्र काम गरिरहेका छन् । २०६६ वैशाखबाट न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए पनि ३७ प्रतिशतमा यो नियम प्रभावकारी नभएको पाइन्छ । कतिले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । तीन महिनासम्म पहिलो महिनाको तलब नपाउने १४ प्रतिशत छन् । ऐनले ८५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि २१ प्रतिशतले मात्रै स्थायी पाएका छन् । अस्थायी तथा करारमा काम गर्नेमध्ये ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्णकालीन छन् र आंशिक ६ प्रतिशत र १७ प्रतिशत स्ट्रिङगर छन् ।
यी सब समस्याको समाधानस्वरुप ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सके मात्रै सम्भव छ । यसका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा दबाब दिनु जरूरी छ । चितवनका हकमा यसको नेतृत्व पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले गर्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पक्षमा महासंघ देखिनुपर्छ ।
यसअघि पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको पहल नभएको होइन, तर त्यो पूर्ण हुन सकेको अवस्था थिएन । पत्रकारहरुको छाता संस्था महासंघमा सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरु नै नेतृत्वमा रहँदा उनीहरु साँच्ची नै श्रमजीवीका पक्षमा नभएको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । यस पटक पनि नेतृत्वमा सञ्चार संस्थाकै सञ्चालक पुगेका छन् । तर अहिले चितवनका पत्रकारहरुले उनलाई सञ्चालकभन्दा श्रमजीवी पत्रकारकै रुपमा हेरेका र लिएका छन् । श्रमजीवीहरुको चाहना र अपेक्षा धेरै होलान् । अहिले खाइपाइ आएको तलबले घरपरिवार धान्न पुगेको होला वा नहोला, त्यो अहिले सोचनीय अवस्था छ । कम से कम एउटा पत्रकारलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी तलबको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर लविङ हुनु जरूरी छ, जसको नेतृत्व अब पत्रकार महासंघले गर्नुपर्छ ।
चुनावमा जितेर नेतृत्वमा पुग्नु जति सजिलो छ, त्योभन्दा बढी काम गरेर देखाउन गाह्रो छ । अब साँच्ची नै हरिप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको महासंघका सामु चुनौतीहरु धेरै छन्, ती चुनौती समाधानका लागि सबै पत्रकारहरु र सम्बन्धित संगठनहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु जरूरी छ ।