अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । वित्तीय कारबाही दल एसिया प्रशान्त क्षेत्रले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ ।
यदि सरकारले सन् २०२० सम्म सीमा वारपार हुने गैरकानुनी कारोबारमा कडाइ, आपराधिक गतिविधि पहिचान गर्न तथा राजनीति, उच्च पदका व्यक्तिहरु, ठूला उद्योगी तथा व्यापारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयका कार्यविधि अपनाउन सकेन भने कालो सूचीमा समेत पर्न सक्ने खतरा छ ।
६० को दशकबाट हलिउड चलचित्र र नेटवर्क केबुल टेलिभिजनबाट सुरू भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण यी उद्योगहरुमा अझै यथावत् रहेको पाइन्छ । १९७० मा अमेरिकी स्टेट कांग्रेसले मुद्रा तथा विदेशी कारोबार ऐन पारित भएपछि सुरू भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नियन्त्रण प्रयासले अहिलेसम्म विभिन्न माध्यमबाट विश्वभर प्रयास भइरहेको छ ।
त्यसपछि १९८४ मा व्यापक अपराध नियन्त्रण ऐनको साथै १९८६ मा आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र १९८८ मा आएको लागू पदार्थ दुरूपयोग नियन्त्रण ऐन र यसपछि आएका विभिन्न ऐनहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अपराध नियन्त्रणका लागि मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरुलाई सम्बन्धित नियमन निकायहरुले ठूलो मात्रामा जरिवाना लगाउनुको साथै कारबाही गरेका छन् । अहिलसम्म सबैभन्दा ठूलो जरिवाना सन् २०१५ मा गरेको थियो, जुन ११.६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने एउटै संस्थालाई सबैभन्दा ठूलो जरिवाना पनि सन् २०१५ मा फ्रान्सको बिएनपी परिवास भन्ने रिटेल बैंकिङ कम्पनीलाई ८.९० बिलियन डलर जरिवाना गरेको थियो ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरुलाई जरिवाना गर्न सुरू गरिएको थियो ।
सन् २००८ देखि हालसम्म जम्मा २५.८८ बिलियन डलर जरिवाना गरिएको छ, जसमध्ये क्षेत्रगतरुपमा उत्तर अमेरिकालाई २३.५६ बिलियन, युरोपलाई १.७० बिलियन, एसिया प्यासिफिकलाई ०.६१ बिलियन, मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रिकालाई ०.००९ बिलियन डलर जरिवाना गरेको छ । जरिवाना रकमको आधारमा अमेरिकाले ९१ प्रतिशत रकम तिरेको देखिन्छ ।
जुन २०१८ मा कमनवेल्थ बैंक, अस्ट्रेलियालाई अस्ट्रेलियाको व्यावसायिक जगत्कै सबैभन्दा ठूलो ७०० मिलियन अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना लगायो । बैंकले शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्न नसकेको कारणले कयौँ मिलियन डलर रकम लागू पदार्थ निकासीमा प्रयोग भएको पाइएको थियो ।
सन् २०१८ मा लन्डनस्थित केनरा बैंकलाई १.२ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना ग¥यो । बैंकलाई नियमन निकायले २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी चेतावनी दिएको थियो भने निरीक्षणका लागि ५ महिना निक्षेप स्वीकार गर्न बन्द गरिदिएको थियो । आवश्यक नियन्त्रण प्रणालीको विकास नगर्नु, राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरु तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्न नसकेकोले बैंकले कारबाही भोग्नु परेको थियो ।
१९९२ मा पाकिस्तानको बैंक अफ क्रेडिट एण्ड कमर्श इन्टरनेसनल (बीसीसीआई) जालसाजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारणले असफल भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत बैंकलाई सद्दाम हुसैन तथा उनीजस्ता अन्य ब्यक्तिहरुको खाता खोलिएका मुद्दा लागेको थियो भने बैंकका केही कर्मचारीहरुलाई अपराधीहरुसँगको साँठगाठ देखिएकोले वित्तीय अपराधको मुद्दा लागेको थियोे ।
नेपालमा सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइ स्थापना गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु गरिरहेको छ । हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको भएता पनि जरिवाना भने गरेको छैन । तर, जरिवाना नगरे पनि यस विषयमा विश्वकै ध्यान गएकोले पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चनाखो हुनु जरूरी छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०७८–२०८१ ले निम्नबमोजिमका क्षेत्रहरुलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ ।
क) उच्च जोखिमका क्षेत्रहरु
भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (वैदेशिक रोजगारीमा मानव तस्करीसमेत) र तस्करी तथा कालोबजारी ।
ख) मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरु
लागूऔषधि ओसारपसार, संगठित अपराध, जबर्जस्ती चन्दा असुली, ठगी, बैंकिङ कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरण, चोरी–डकैती, बहुमूल्य वस्तुहरुको गैरकानुनी ओसारपसार, किर्ते, जालसाजी र भित्री कारोबार ।
ग) न्यून जोखिमका क्षेत्रहरु
हातहतियारको अवैध व्यापार र आतंकवाद ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण एउटा चुनौतीपूर्ण तथा मह¤वपूर्ण कार्य हो । यसको व्यवस्थापनको एकातिर ग्राहक पहिचान कार्यलाई एकदमै व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर बैंकिङ पहुँच नभएका व्यक्तिहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि सहज बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
व्यवस्थित ग्राहक पहिचानका साथै सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ग्राहक पहिचानको खर्च तथा समय पनि घटाउनुपर्ने अर्काे चुनौती छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बैंकको पूर्ण नियन्त्रण हुनु पनि अनिवार्य नै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा १३५१ वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ भएको र त्यसमध्ये इकाइले ६७७ वटाको विश्लेषण गरेर २०७ वटा कारोबारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाएको र बाँकी ४७० वटा कारोबारलाई स्थगन गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि कुनै पनि प्रकारको जरिवानाले संस्थाको प्रतिष्ठामा ठूलो आँच पु¥याउन सक्छ । एउटा उदाहरणका रुपमा सन्: २०१४ मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जरिवाना गरेपछि शेयर मूल्य ४० प्रतिशतले घटेको थियो ।
आर्थिक क्षेत्रमा भर्खरै भर्खरै आशाका किरणहरु देखा परेको अवस्थामा देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पछाडि परे देशमा ठूलो संकट निम्तिई फेरि आर्थिक क्षेत्रको ठूलो समस्या भोग्न पर्नसक्ने भएकोले यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चनाखो भई यससम्बन्धमा यथेष्ट तालिम दिई दक्ष जनशक्ति बनाउने, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्ने, यथाशीघ्र विद्युतीय माध्यमबाट शंकास्पद कारोबार तथा सीमा कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने, देशभित्र र देशबाहिर सूचना आदानप्रदान गर्न बलियो सञ्चार सञ्जाल निर्माण गर्ने र नीति, नियम तथा कानुनको पालना गराउन सुसंंस्कृतिको विकास गर्न ध्यान दिनेतर्फ एकदमै सचेत हुन जरूरी छ ।
(लेखक एनएमबी बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन् ।)
