महिलाहरुको अस्तित्वको सवाल

रमा घिमिरे
फ्रान्समा जन्मिएकी क्लारा जेट्किनले महिलाहरुको श्रमको सम्मान, समानता, शोषण, दमनको अन्त्यका लागि संघर्ष गरिन् । १८८९ मा पेरिसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला सम्मेलन गराइन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा भाग लिएपछि तिनीहरुले आ–आफ्ना देशमा पनि विभेदको विरूद्धमा जोडदार आवाज उठाए । महिलाहरुलाई संगठित गरेर ठूला–ठूला प्रदर्शन गरे । सन् १९०७ मार्च ८ मा श्रमिक महिलाहरुको सम्मेलनले क्लारा जेटकिनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरे । महिलाहरु संगठित हुँदै गए । मताधिकारको माग राखेर १९०८ मार्चमा न्यूयोर्कमा ठूलो प्रदर्शन गरे । यसरी ठूला–ठूला प्रदर्शन गर्दै गएपछि शासकहरुलाई देशमा भएको सामन्तवादी नियम–कानुन फेर्न कर नै लाग्यो ।
सन् १९१० मार्च ८ मा राजनीतिमा समान सहभागिता, आठ घन्टा काम भनी माग राख्दा सरकारले त्यसलाई पूरा गर्ने घोषणा गरेपछि महिला श्रमिकहरुको आन्दोलन स्थगित भयो । त्यसैले, ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवसका रुपमा विभिन्न देशहरुमा मनाउँदै आइएको पाइन्छ । नेपालमा २०३७ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
हामीकहाँ नालापानीको युद्धमा महिलाहरु नै अगाडि सरेर अंग्रेजलाई लखेटेका थिए । नेपालका महिला अन्य देशमा महिलाको तुलनामा ज्यादै निर्भीक भएर बहादुरी देखाएको इतिहास छ । १०४ वर्षको राणाकालमा महिला सती जानुपर्ने, बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाहजस्ता कानुन बनाएर महिलामाथि दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार गरेको देखिन्छ । मोतीदेवी, कामक्षादेवी, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंहजस्ता राजनीतिज्ञ महिलाले महिला अधिकारका लागि संघर्ष गरे । नालापानीको युद्धदेखि २०६२÷०६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा महिलाले संघर्ष गरेर ३३ प्रतिशत राजनीतिमा सहभागी हुन पाउने कानुन प्राप्त गरेका छन् ।
अहिले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ, तर महिला बेचबिखन, सामूहिक बलात्कार, बोक्सी प्रथा, दाइजोका कारणले ज्यानै गुमाउनु पर्नेजस्ता विकृतिहरु अझै नष्ट भएका छैनन् । महिलामाथि पारिवारिक, सामाजिक प्रकारको विभेद जुन थियो, त्यो अझै पनि छँदैछ । अहिले पनि पुरूष–सत्ताले निर्माण गरेको भेदभावका कारण महिलाहरुले निकै संघर्ष गर्नु परेको छ । सामाजिक अगुवा र राजनीतिज्ञहरुले आफूले विभेद नगरे अरुले पनि त्यही गर्नेथिए, त्यो नै छैन । त्यसैले, परिवर्तनको अनुभूति महिलाले गर्न पाएका छैनन् । हामीले अहिले देखिरहेका छौँ– भ्रष्टाचार, अनियमितता भयो भनेर अनसन बस्ने गरेका तर महिलालाई बोक्सी भनी यातना दिँदा दाइजो कम भयो भनी मार्दा अनसन बसेको देखिँदैन । महिलाका समस्याले घरपरिवार मात्र हैन, समाजलाई पनि अस्तव्यस्त पार्दछ । एउटा महिलालाई मारे पनि अर्को महिला विवाह गर्नैपर्दछ, त्यसले झन् समस्या थपिन्छ ।
महिलालाई अधिकार दिनु भनेको जिम्मेवारी थप्नु हो, पुरूषले मात्र गरेको काम महिलाले पनि गर्नु हो । मुलुक महिला र पुरूष दुवै शिक्षित, आत्मनिर्भर भए मात्रै अगाडि बढ्छन् । महिला शिक्षित भए रोजगारी प्राप्त हुन्छ । आफ्नै खुट्टामा उभिएर लक्ष्यमा पुग्न सक्दछन् । गाउँका समाजसेवी, राजनीतिज्ञहरुले महिलामा रहेको विभेद निवारण गरी त्यस्तै समाज बन्दै जान्छ । अहिलेको युगमा स्वस्थानीको कथा सुनाएर दमन गर्ने समय हैन । महिला–पुरूष दुवै एकै मानव हुन् भनी व्यवहार गर्दै गए देशले विकासको फड्को मार्न समय लाग्दैन ।
अब बन्ने संविधानमा पचास प्रतिशत महिला राजनीतिमा आउने कानुन बनाउन जोड गरौँ । घरेलु श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी बसालौँ । महिलाको सम्मान हुने कानुनहरु लेखाउन पछि नपरौँ । गाउँगाउँमा खुलेका गैरसरकारी संस्था, सहकारीबाट पनि नेतृत्व लिँदै जानु नितान्त आवश्यक छ । महिलालाई अगाडि बढाई घरजस्तै समाजको पनि जिम्मा दिऔँ । दुवैको जिम्मेवारीले काम गर्ने घन्टा बढ्दै जान्छ, त्यसले समाजमा रहेका पुराना खिया लागेका कुराहरु पनि नष्ट हुन्छन् ।
विभेद, असमानता, अशिक्षा, बेरोजगार, हिंसाबाट बढी मात्रामा महिला आक्रान्त छन् भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल नपाएकै कारणले महिलाहरु पछि परेका हुन् । नेपाली नारीहरुको स्थान उच्च भएमा समग्र देशको नै उच्च स्थान हुनेछ । सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गरौँ, देशको मुहार फेर्न सकौँ । संविधानमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरौँ । तब नै शान्ति, स्थिरता सभ्य र समृद्ध नेपाल बन्नेछ ।
हामी सत्य, त्रेता र द्वापर युगमा हैन, एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरेका छौँ । यो युग समावेशीको हो । कोही दबिएर बस्नुपर्ने, कोही उच्च भएर हिँड्ने होइन । महिलालाई अधिकार दिएर मुलुकले विकासको फड्को मार्ने समय हो । देशको मूल कानुन संविधानमा समान अधिकार र समान अवसर दिने गरी लेख्दा सुन्दर, शान्त, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण हुँदै जान्छ । महिलाका मुद्दा भेदभाव, बेचबिखन, घरेलु श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा विशेष व्यवस्था, वंश र अंशको अधिकार संविधानमा लेखाउन पछि नपरौँ । सम्मानित जीवन जिउने अधिकार र इच्छा महिलालाई पनि हुन्छ भन्ने बुझेर कानुन बनाऊँ ।
सदियौँदेखि समुदायका विभिन्न संरचनामा महिलाको स्थान मानवीय मूल्यमान्यता प्रतिकूल भएकोलाई हटाई समयअनुसारको परिवर्तनमा देशलाई लान सकौँ । अन्तर्राष्ट्रिय संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु अझै व्यवहारमा परिणत भएको छैन, त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गरौँ । श्रमिक महिलाहरुले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारका बारेमा सचेत बनौँ, अनि लैंगिक समानता र सम्पूर्ण भेदभावपूर्ण कानुन खारेज गरिएको अवस्थाको निर्माण गरौँ । हामीकहाँ पनि महिलाहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् । अब बन्ने संविधानमा महिला र पुरूषबीचका भेदभावहरु राखिनुहुँदैन । दुवैको बराबरी अधिकार भएमात्र एउटा रथका दुई पांग्रा सजिलै गुड्छन् । सम्पूर्ण नारीहरुको मनोबल उच्च रहन सक्ने कानुन बनाउन दबाब दिन पछि नपरौँ ।