अस्पतालमा बिचौलिया कि कर्मचारी ?

अन‌ि यो पनि

हिजो यसै दैनिकमा प्रकाशित ‘सरकारी अस्पतालको ल्याबमा कर्मचारीको सेटिङ’ शीर्षकको समाचारले सरकारी अस्पतालका कर्मचारीबाट हुने गरेका मिलेमतोको पुष्टि गरेको छ । सरकारी भन्नासाथ तलब पकाउने र पैसा कमाउने थलो हो भन्ने बुझाइले सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन् । औसत सर्वसाधारणको उपचार हुने थलो भनेकै सरकारी अस्पताल हो । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरु अत्यधिक महँगो भइदिँदा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । भरतपुर अस्पतालको विश्वसनीयता र भरपर्दो उपचारकै कारण चितवनलगायत १५ जिल्लाका मानिस उपचार गर्न आउँछन् । सकभर सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्ने र केही नलागेमात्र निजीमा जानुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणको छ । भरतपुर अस्पतालको सेवाप्रति आममानिसको दृष्टिकोण सकारात्मक भइरहेको अवस्थामा प्रयोगशालामा काम गर्ने केही कर्मचारीले भरतपुर अस्पतालमै सम्भव हुने प्रयोगशाला परीक्षणका लागि निजी ल्याबसँगको मिलेमतोमा ८० प्रतिशत बिरामीलाई अस्पतालबाहिर पठाउने गरेको रहस्य यसै दैनिकले खुलासा गरेको छ । समाचार स्रोतअनुसार आरडीएल र केही ल्याबमा सरकारी अस्पतालकै ल्याब र अन्य कर्मचारीको समेत लगानी र स्वयम् कार्यरत रहेको पाइएको छ । सस्तो र सुलभ ढंगले उपचार पाउने आशामा भौँतारिएका बिरामीका लागि अस्पतालका कर्मचारी नै ‘बिचौलिया’ परेपछि नराम्ररी ठगिनु परेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा काम गरेर बिरामीलाई आफ्नै वा कमिसनको लोभमा निजी अस्पतालमा पठाइनु लापर्बाहीको पराकाष्ठा हो । भरतपुर अस्पतालका अधिकांश बिरामीको फाइल अनुसन्धान गर्दा भरतपुरका नाम चलेका निजी ल्याबहरुको रिपोर्ट पाइने गरेको छ । विशेषगरी, सामान्यभन्दा सामान्य परीक्षणका लागि पनि एनआरएल, आईआरएल, आरडीएल, सीआरएललगायतका निजी ल्याबमा रेफर गर्ने गरिएको छ, जुन सेवा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध छ । यसबाहेक, डेङ्गु र स्क्रव टाइफसजस्ता रोगको परीक्षणका लागि निजी ल्याबमा पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारी अस्पतालमा हुने गरेको यस्तो समस्याबारे अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि अनभिज्ञ छैनन् । कर्मचारीले ल्याब परीक्षण गर्न निजीमा रेफर गर्नुका पछाडि कमिसनको लोभबाहेक कुनै स्वार्थ हुँदैन । त्यसमाथि आफ्नो शेयर वा लगानी भएका ल्याबमा पठाइँदा झनै फाइदा हुने नै भयो । सरकारी अस्पतालमा सामान्य रिपोर्ट दिन पनि ढिलाइ गरिँदा नचाहेरै पनि बिरामीले बाहिरका ल्याबबाट परीक्षण गर्न बाध्य हुन्छन् । ल्याबमा जानाजान ढिलासुस्ती हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आधा घन्टाभित्रै हुने सामान्य परीक्षणको रिपोर्ट आउन तीन घन्टा लाग्ने, अस्पतालमै उपलब्ध हुने परीक्षणका लागि पनि निजीमा पठाउनेजस्ता लापर्बाहीले गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा यस प्रकारको बेथिति भइरहँदा पनि अस्पताल प्रशासन लाचार भइरहनु विडम्बनाको कुरा हो । उपचारमा पहुँच हुनेहरुका लागि त निजी अस्पतालमा जतिसुकै खर्च गरेर पनि उपचार गर्ने सुविधा छ । तर, सरकारी अस्पतालमा औसत गरिब, विपन्न र सामान्य अवस्थाका मानिस नै उपचारका लागि आउने गर्छन् । कतिपय मानिस भोकभोकै रहेर पनि बिरामीको उपचार गराउन बाध्य भइरहेका हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन नसकेर आत्महत्या गर्न विवश हुनुपरेका दृष्टान्तहरु छन् । कमिसनको लालचमा परेर गरिब र निमुखा व्यक्तिहरुलाई निजी प्रयोगशालामा दौडाउनु कर्मचारीको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । जागिर सरकारी अस्पतालमा खाने र रेफरचाहिँ निजीमा गर्ने प्रवृत्तिविरूद्ध अब अस्पतालले कडा कदम चाल्नुपर्छ । अस्पतालभित्र यस्ता बेथिति र लापर्बाही भइरहँदा अस्पताल प्रशासन मौन हुनु भनेको उसको पनि अघोषित मिलेमतो रहनु हो । प्रदेश नं ३ कै नमुना अस्पतालका रुपमा परिचित भइरहँदा अस्पतालभित्र लोभी, लालची र स्वार्थीहरु मौलाउनु अस्पतालकै विश्वसनीयतामाथि सवाल उत्पन्न हुनु हो । तसर्थ, कर्मचारीलाई बचावट गर्ने वा काखी च्याप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै दोहोरो भूमिकामा काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गरी अस्पतालले सेवाग्राहीलाई न्याय दिनु आवश्यक देखिएको छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

पहिरोले पुरिएका डोजर चालकको शव सदरमुकाम ल्याइयो

धादिङ, ६ असार । धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकाको तिप्लिङ स्थित अताखोलामा पहिरोले पुरिएर ज्यान गुमाएका  सिन्धुपाल्चोकका राजु पराजुलीको शव हेलिकप्टर...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया