पानी ! पानी !! पानी !!!

–वीरेन्द्रमणि पौडेल

नापेर, जोखेर, प्रमाण पेश गरेर कसैले भनेको आजसम्म छैन, तर भन्नलाई भन्ने गरिन्छ कि चितवनका जनता नेपालका अधिकांश जिल्लाका मानिसहरु भन्दा औधी चलाख छन् । धन कमाउन, पदमा चढ्न, विकास निर्माण गर्न र लटरपटर गर्न पनि काबिल छन् । भन्नेहरु त यतिसम्म भन्न पछि पर्दैनन् कि “पहाडका बापती चितवनका सभापति ।” अर्थात्, पहाडतिर सामाजिक उपद्रो मच्चाएर मुखै देखाउन नहुने अवस्थामा पुगेपछि औलो रोगले खर्लप्पै निल्ने सम्भावना उच्च भए पनि ज्यानको माया मारेरै पनि चितवन झर्थें । कुल मिलाएर संघर्ष गर्न सक्ने, आफू टिक्न जस्तोसुकै कठिनाइ झेल्न तयार हुने मान्छेहरु १२–१३ सालदेखि चितवन आए । तिनका सन्तान बढ्दै गए । बाठाका सन्तान बाठा भनेजस्तै बाठाहरुको संख्या बढ्दै गयो । पछिल्ला दिनहरुमा अन्य जिल्लाका अचाक्ली बाठा र धन बटुल्ने आइडिया भएकाहरु पनि थपिए । थपिने क्रममा जनसंख्या बढ्दै गयो । बढ्दै गएर यतिबेला ५ लाखभन्दा बढी भयो चितवनमा, अपवादलाई छाडेर बाठा मान्छेहरुको संख्या । भन्नलाई यिनलाई चारै कोणबाट बाठा भनियो, तर व्यावहारिक प्रयोगका हिसाबले यी मान्छेहरु जंगलबाट बाहिर आउन नमान्ने “राउटे” सावित भए । यिनले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिए, तर नागरिकको कर्तव्य र अधिकार के हो, कहिल्यै जान्ने प्रयास गरेनन् । अब सीधै चर्चा गरौँ, औधी बाठा र सबै कोणबाट सक्षम भनिने चितौने जनताबारे जो कर्तव्य पालन र अधिकार खोजीकार्यमा सधैँभरि चुके ।
चुकेका विषयहरु थुप्रै छन् । सबै विषयमाथि छलफल चलाउँदा एउटा ग्रन्थै वा महाभारतै बन्न जाने हुँदा त्यो सम्भव नहुने हुँदा सम्भव हुनेसम्मको एउटा शीर्षकउपर कलम चलाउने प्रयत्न गरिएको छ, ताकि आँखा भएर नहेर्ने, नदेख्ने, मुख भएर नबोल्ने, कुल मिलाएर बाँचेर हिँडिरहेकै हो कि, हो कि जस्तो लाग्नेहरुलाई निर्वाह गरिआएको भूमिका परिवर्तन गर्न जाँगर चलोस् ।
पानी ः
पहिले खानेपानी संस्थान भनिन्थ्यो । सायद, त्यसलाई एकै ठाउँमा मिसमास पारेर भरतपुर खानेपानी बोर्ड बनाइयो र भरतपुर नगरपालिकाभित्र तिर्खाएर काकाकुल अवस्थामा रहेका मान्छेहरुलाई पानी खुवाउने व्यवस्था गरियो । तिर्खाएर आत्तिएका मान्छे पानीको थोपो मुखमा हाल्न पाएपछि खुशी हुन्छ । यो स्वाभाविक हो । विदेशीको समेत सहयोग लिएर यिनले भरतपुर नगरपालिकाभित्रका सबै खाले नागरिकलाई पानीको बन्दोबस्त गरे । पानीको बन्दोबस्त त गरे, तर त्यही पानी वितरण शीर्षकमा यिनले गर्नसम्म चमत्कार गरे । आर्थिक भ्रष्टाचारको चमत्कार ! खानेपानी बोर्डमा निर्माणकार्य सुरू गर्दा ताका को–को थिए, थाहा छैन । यतिबेला को–को छन्, थोरैलाई थाहा होला तर धेरै जनतालाई थाहा छैन । सबैभन्दा पहिला यिनले पाइप बिछ्याउन खाडल खने । खाडल खन्न कति खर्च लाग्यो, त्यो खर्चको हिसाब कसैले सोधेन । नसोधेपछि जानकारी दिन बाध्यता भएन । खनिएका खाडलमा प्लास्टिकका बडेबडे पाइप बिछ्याइयो । प्लास्टिकका पाइपको कुल खर्च कति हो, कसैलाई थाहा छैन । पानी वितरण भएकै दिनदेखि बिछ्याइएका पाइपहरु भटाभट फुट्न थाले । पाइप फुटेर बेहाल भयो । लगातार पाइप फुटेको फुट्यै ग¥यो । “पाइप किन फुट्यो, के कारणले फुट्यो ?” चितवनका कुनै जिउँदो मान्छेले सोधेन । लटरपटर तरिकाले टाल्दै पानी वितरण गरियो । फुट्छ टाल्ने, फुट्छ फेरि टाल्ने । धारामा जडान गरिएको मिटरको कुरा फेरि अर्कै छ । एक फुटभन्दा बढी गोलाइको बडेमानको प्लास्टिकको पाइपबाट पानी छाडियो, तर धारामा जडान गरिएको मिटर भने सानो क्षमताको जडान गरियो । पानीको फोर्स धान्न नसकेर मिटर बिग्रियो । पहिलो पटक खानेपानी बोर्डले जनताले बोर्डको तर्फबाट भएको गोलमाल र कमजोरी थाहा पाउलान् भन्ने डरले जनताको आँखामा छारो हाल्न मिटर परिवर्तन गरिदियो तर त्यही क्षमताको, उही रुप, रङ र अनुहारको । दुई दिन बित्न नपाउँदै फेरि मिटर बिग्रियो । “सधैँभरि मिटर फेर्न बोर्डले सक्दैन” भन्दै उपभोक्ताको रुप धारण गरेका भरतपुरेलाई मिटर आफैँ किन्न बाध्य पारियो । धारो जडान शुल्क १२०००÷– (बाह्र हजार रूपैयाँ) लिँदा ताका जनतालाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बाह्र हजार भनियो, तर कमसल मिटर हालेर जहिलेसुकै मिटर किनिरहन पर्ने अवस्थामा पु¥याइयो । मिटर बिग्रिएर ठीक समयमा महसुल बुझाउन नजानेलाई एकलट महिनाको ३०० रूपैयाँको बिल ठोकियो । त्यसरी ३०० जरिवाना ठोक्दा पनि तिर्न नआउनेलाई पुनः महिनाको ८०० रूपैयाँ जरिवाना ठोकियो । यस्तो अपराध दुनियाँमा कहीँकतै भएको छैन, यहाँ मात्रै भयो । तर बाठा, योग्य र चलाख भनी चिनिएका चितवनका जनताले यस्तो अपराधको विरूद्धमा बोल्न आफ्नो कर्तव्य ठानेन । उचित महसुल बुझाएर मानवअधिकारका दृष्टिकोणले पनि पानी खान पाउनुपर्छ भन्ने सामान्य कुरा पनि यिनले बुझेनन् र आफू बाँचेको प्रमाणै पेश गर्न सकेनन् ।
फेरि कुरा उही पानीमै घुम्छ । खाल्डो खन्ने प्रक्रियामा गाँजेमाँजे गर्दा कोही बोलेन । घूस खानेहरु दङ्ग परे । कमसल पाइप बिछ्याएर पाइप फुटेर भर्खर कालोपत्रे गरिएको सडक डुबायो । पैदलयात्रीहरु कपडा माथि सारेर छप्ल्याङ छप्ल्याङ गर्दै पैदल हिँडे । कसैको मुखबाट आवाज निस्किएन । फेरि भ्रष्टाचारीहरु हौसिए । धारोमा जडान गरिएका मिटरहरु एकपछि अर्को गरी पानीको फोर्स धान्न नसकेर उछिट्टिए । बिग्रिएर ध्वस्त भए । जनतासँग पहिलो लटमा गरिएको एक प्रकारको सम्झौताविपरीत पुनः मिटर आफैँ किन्नुपर्छ भन्ने उर्दी जारी गरेर जनताको ढाडमा कोदालाको पासाले हानेसरी आर्थिक शोषण गरियो । यतिविघ्न अत्याचार भैसक्दा पनि चितवनमा मान्छेको बस्ती नै छैनझैँ, कोही बोलेन । चाइँचुइँ कोही बोलेनन् । यति गर्दा पनि भरतपुर खानेपानी बोर्ड घाटामा गयो भनियो । घाटा भयो पनि होला । कुनचाहिँ सरकारी, गैरसरकारी र संस्थानहरु नाफामा छन् र मुलुकमा जहाँ यो भरतपुर खानेपानी बोर्डचाहिँ नाफामा जाओस् । बोर्डवालाहरुले एक पटक सूचना जारी गरे । त्यो बेइज्जती सूचना यस्तो आशयको थियो–“समाजका उपल्ला तहका नाइकेज्यूहरु स्वयंले पानी चोर्ने काम गरिबक्सेको हुँदा पानी नचोरी बक्सन अनुरोध गरिन्छ । हजुरहरुको इज्जतलाई ध्यानमा राखी हजुरहरुको नाम भने सधैँभरिका लागि गोप्य राखिएको छ । कृपया अबदेखि पानी नचोरी बक्सन साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्दछौँ ।” शब्दमा तल–माथि पर्न सक्छ, तर आशय यस्तै थियो त्यो सूचनाको, जुन सूचना भरतपुर खानेपानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो । पानी चोरहरु जो समाजका नाइकेहरु अनि सरकारी नुन, भुटुन खानेहरु पनि छन्, तिनीहरु सूचना पढेर खुब हाँसे । बोर्डले इज्जत जोगाइदिएको खुसीयालीमा हाँसे । यिनका अलावा अरु पनि हाँसे । हाँस्ने अरुचाहिँ लाजले भुतुक्क भएर हाँसेका थिए । पानी चोर्नेहरु बोर्डले इज्जत जोगाएको देखेर हाँसेका थिए । यी सबै तमासाहरु त भएकै थिए ।
‘घाटा लाग्यो’ भन्ने शीर्षकमा भरतपुर खानेपानी बोर्डले हालै १०० प्रतिशत महशुल बढाएर ५० रूपैयाँ न्यूनतमबाट १०० रूपैयाँ न्यूनतम महसुल तोक्यो । ठीकै छ, बोर्डको काम त त्यसै गर्नुथियो, ग¥यो । यसपटक पनि कोही बोल्दैनन् । पक्कापक्की कोही बोल्दैनन् । यो सोचेर बोर्ड ढुक्क थियो । बोर्ड सदस्यहरु चलाख छन् । यिनलाई थाहा छ, समाजका टाढाबाठाहरु जो अत्याचारविरूद्ध आवाज उठाउन सक्छन्, यीमध्ये कोही जग्गा दलालीमा लागेका छन् । कोही दस बजे अफिस जान्छन्, सके घूस खान्छन् नसके जागिर पकाउँछन् र आउँन् । कोही के काममा व्यस्त छन्, कोही केहीमा । राजनीतिक दलका नेताहरु एकविरूद्धमा अर्को फोकटमा गालीगलौचमा उत्रिन्छन् । समाजमा जस्तोसुकै अपराध होस्, यिनलाई अर्को दललाई तल देखाउन पाए पुग्छ, अरु कुरामा बोल्दैनन् । बोर्डका तलदेखि माथिसम्मकालाई यही तरिकाको कुरा थाहा थियो । तर, यसपटक अचम्म भयो । चितवनका क्रियाशील भनिने राजनीतिक दलका नगरस्तरीय नेताहरुले “मुसालेसम्म सुन्ने गरी” महसुल वृद्धि मान्दैनौँ” भने । जिउँदै छौँ है भन्नेसम्मको प्रमाण दिए, तर गर्नचाहिँ यतिबेलासम्म केही गरेका छैनन् । सुन्नलाई सुनिन्छ, त्यस बोर्डका हाकिम शालिग्राम पौडेल इमानदार छन्, नैतिकवान् छन्, जनताको पीरमर्का बुझ्छन् । तर, सुनिएजस्तो उनले जनताका लागि केही गरेनन् । यतिबेलासम्म जनहितमा माखो मारेको प्रमाण पनि भेटिएन । यदि उनी नेपाली नागरिक समाजमा चर्चा भएजस्तै जनहितमा काम गर्ने खालका हुन् भने उनले चाँडोभन्दा चाँडो सबैखालको चुहावट नियन्त्रण गर्नेछन्, ठालुहरुलाई पानी चोर्नबाट रोक्नेछन्, कानुनको नजरमा कोही ठूला कोही साना छैनन् भन्ने सबैलाई व्यवहारबाटै जानकारी दिनेछन् । अन्यायमा परेका उपभोक्ताहरुलाई न्याय दिनेछन् र कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नेछैनन् । यदि शालिग्रामले आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गरेनन् भने दलका नाइकेहरुले आवाज उठाऊन् वा नउठाऊन्, आन्द्रा सुकेका गरिब जनता भने अवश्य जुर्मुराएर उठ्नेछन् । त्यसको परिणाम जे पनि हुन सक्छ, बाँकी निर्णय हाकिम शालिग्रामको ।