एकीकृत विकास योजना आवश्यक ः मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडाँै, ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्लाको सबै भूगोललाई समेटी एकीकृत विकास योजना बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला विकास समिति काठमाडौँको सातौँ जिल्ला परिषद्बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै उहाँले ती जिल्लाहरूका छुट्टै योजनाले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले एकीकृत योजना चाहिएको हो भन्नुभयो ।
मन्त्री सिंहले स्थानीय निकायमा लामोसमयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताका विकासका आवश्यकता  र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको चर्चा गर्दै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले मन्त्रालयको तर्फबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक  गृहकार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छु ।’ स्थानीय निकाय जनतामैत्री हुन आवश्यक छ, काम लिएर आउनेलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने र विकास निर्माणमा गएका रकमको सही सदुपयोग हुन आवश्यक रहेको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा काठमाडौँ जिल्ला विकासका लागि आव २०७१÷०७२ का लागि पाँच अर्ब ८६ करोड ३८ लाख ५४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । आगामी आवका लागि १३ वटा जिल्लास्तरीय सडक निर्माण, १३ वटा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम, १० वटा साना सिँचाइजस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले जिल्ला विकास समितिले कार्यक्रम तय गर्दा सङ्घीयतालाई ध्यान दिन र प्रत्यक्ष जनताको सरोकारसित सम्बन्ध राख्ने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद गगन थापाले जिविसले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा नेतालाई खुसी बनाउनेभन्दा जनतालाई खुसी बनाउने खालका हुुनुपर्छ भन्दै बजेट कनिका छरेजस्तो हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।
सांसद रामेश्वर फुँयालले जिविसले सहभागितामूलक विकासमा ध्यान दिन आवश्यक भएको र स्थानीय जनताको चाहना र इच्छामा नै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीले फोहरमैला व्यवस्थापन, व्यवस्थित सहरीकरण, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा आगामी वर्षका कार्यक्रमले जोड दिएको बताउनुभयो । रासस