अधिकारी दम्पती अनसन विषयमा सभामुखको सरकारलाई रूलिङ

काठमाडौँ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले लामो समयदेखि वीर अस्पतालमा अनशनरत नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीले उठाएका मागका विषयमा जानकारी गराउन सरकारलाई रूलिङ गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबार बसेको बैठकमा सभासद्ले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष नेम्वाङले अधिकारी दम्पती लामो समयदेखि अनशन बसे पनि उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै पहल भए नभएको र अनशन टुङ्ग्याउनका लागि भएको प्रयास कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन रूलिङ गर्नुभएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को चालु बैठकमा सभामुखले सरकारको नाममा पहिलो पटक रूलिङ गर्नुभएको हो । निवर्तमान मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निर्देशनमा अधिकारी दम्पतीको अनशन टुङ्ग्याउनका लागि भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छ वा छैन, उहाँहरुको माग के हो, त्यो माग सम्बोधन गर्नका लागि भएका पहल र प्रयास केके भएका छन् सोका बारेमा अर्को बैठकमा जानकारी गराउन अध्यक्ष नेम्वाङले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
यस्तै टनकपुर बाँधका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केही दिनअघि दिनुभएको भनिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पनि सरकारको आधिकारिक धारणाबारे व्यवस्थापिका–संसद्लाई जानकारी गराउन सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । एमाओवादीका  जनार्दन शर्माले टनकपुर बाँधका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
स्थानीय निकायको चुनाव गराउन माग
बैठकमा अधिकांश सभासद्ले लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै तत्काल निर्वाचनको माग गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा पनि छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता गरिउको र सरकारले पनि सो सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रष्ट राखिसकेका अवस्थामा तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सभासद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले सेवासुविधा नपाएको र प्रति वर्ष रु ७५ अरबभन्दा बढी रकम स्थानीय निकायमा गए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको आरोप सभासद्ले लगाए ।
सभासद् चित्रबहादुर केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि तत्काल निर्वाचन ऐनको व्यवस्था गर्न र आगामी जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । सभासद् भरतमोहन अधिकारीले स्थानीय निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभयो ।
सभासद् दिलनाथ गिरी, सभासद् इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकाय लथालिङ्ग भएको भन्दै निर्वाचनको माग गर्नुभयो । व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको बैठकको शून्य समयमा धारणा राख्ने ३१ सभासदले विभिन्न तह र तप्काका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
तोकिएको एक मिनेटको समय सीमाभित्र सभासदले विकास निर्माण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सिंचाइ सुविधा, विपद् व्यवस्थापन, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट जनधनको क्षतिको विषयमा सरकारले कुनै पनि सरोकार नराखेको भन्दै समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
यस्तै मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन, द्वन्द्वकालको सम्पूर्ण घटना सार्वजनिक गर्नका लागि तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र सहिद परिवारलाई तत्काल दस लाखको दरमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले कुनै तयारी नगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेको र त्यसबाट विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलित भएकोबारे शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीको छानबिन गर्नका लागि गठन हुने भनिएको उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गरियो ।
अस्थायी शिक्षकले जारी राखेको आन्दोलन, सेवासुविधाको माग राख्दै ज्येष्ठ नागरिकको रिले अनशनलगायतलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यस्तै, नौबिसे–नागढुङ्गा सडक खण्ड निर्माणको क्रममा भएको ढिलासुस्ती, काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा भएको लापरबाही तथा अनियन्त्रित सवारी साधनका कारण उपत्यकामा बढेको प्रदूषणका कारण नागरिक समस्यामा परेको भन्दै तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो ।
वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक नभएका कारण बिरामीले उचित सेवा सुविधा नपाएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।