घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता ज्यादै कम

थप पीडाको डरले उजुरी न्यून[divider]
बसन्त पराजुली
भरतपुर । घरेलु हिंसामा पीडित महिला कानुुनी उपचारका लागि न्यायालय जाँदै नजाने र गइहाले पनि सहमतिमा मुद्दाको किनार लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । चितवनमा पारालिगल कमिटीमा दर्ता भएका उजुरी र न्यायालयमा दर्ता भएका मुद्दालाई हेर्ने हो भने घरेलु हिंसापीडित न्यायालयसम्म पुग्नेको संख्या ज्यादै न्यून देखिएको हो ।
‘घरेलु हिंसापीडित सकेसम्म न्यायालयमै पुग्दैनन् । पुगे पनि मिलापत्रमा मुद्दाको किनारा लाग्ने गरेका पाइन्छन्’ महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील कालिका महिला समूहका कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण पन्तले भने, ‘घरेलु हिंसा पहिला सार्वजनिक हुनै गाह्रो छ, भए पनि न्यायालयसम्म पुगेर कानुनी उपचार खोज्ने प्रचलन देखिदैन ।’
गत वर्षको पुसदेखि यो वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा चितवनको  पारालिगल कमिटीमा ८३० घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् । जसमध्ये पारालिगल आफैँले ७९६ छलफलबाट टुङ्गो लगाएको पाइन्छ भने ३३ वटा प्रहरीलाई बुझाएको देखिन्छ । प्रहरीले पनि सकेसम्म छलफलबाटै समस्याको समाधान खोज्ने र नभए मात्रै कानुनी उपचारका लागि सिफारिस गर्ने वा राय दिने भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो ।
यसरी बुझाइएका उजुरीमध्ये पनि चितवन जिल्ला अदालतमा यो अवधिमा  दुर्ई वटा मुद्दामात्रै दर्ता गराएको पाइन्छ । यसरी दर्ता गरिएको मुद्दामा पनि एक मुद्दापीडित आफँैले फिर्ता लिएको र एक मिलापत्रमा टुंगिएको चितवन जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
‘घरेलु हिंसाको मुद्दा कमैमात्र दर्ता भएको छ । दर्ता भएपनि मिलापत्रमा टुंगिएको अवस्था छ’, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले बताए ।
कुटपिट यातना, मानसिक तनाव आदि घरेलु हिंसाभित्र पर्छ । नेपालको कानुनले घरेलु हिंसा पीडकलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा २५ हजार जरिबाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यो देवानीअन्तर्गत पीडित आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरेर अदालतमा पुग्ने पीडितको संख्या निकै कमी हुनुमा यस मुद्दाका बारेमै सर्वसाधरणलाई जानकारी नभएजस्तो लाग्छ कानुन व्यवसायी फूलमाया रानाभाटलाई ।
‘कानुन छ तर कानुनकै बारेमा जानकारी छैन’, उनले थपिन्, ‘घरेलु हिंसापीडित हुनेक्रम बढ्दो छ । तर कारबाही र दण्ड कम हुँदा पनि मानिसहरु न्यायालय जाने आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
घरभित्रै भएका कारण धेरै महिलाहरु सार्वजनिक हुन नचाहने र सार्वजनिक भए पनि घर निकाला हुने वा परिवारसँग थप पीडा भोग्नुपर्ने डरले पनि कानुनी उपचारमा कमी हुने गरेको हो । अधिकारकर्मी कृष्ण पन्त भने घरेलु हिंसालाई सामान्य र गंभीर हिंसाका रूपमा विभाजन नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।
‘हिंसा पीडकलाई कारबाहीका लागि सजाय वृद्धि गरिनुपर्छ’, पन्तले भने, ‘स्थानीय निकायहरुमा अहिले पनि घरेलु हिंसाका उजुरी सुन्नेको व्यवस्था भएको पाइँदैन । त्यो तत्काल हुनुपर्छ ।’
अदालतको न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइले पनि पीडितहरु अदालतसम्म नआउने गरेको गुनासो सर्वसाधरणको छ । घरेलु हिंसा पीडितसम्बन्धी मुद्दाले प्राथमिकता पाउने र भएको कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्दै समय सापेक्ष सुधार गरेर जाने हो भने घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा न्यायालयसम्म ल्याउन सकिने बताइन्छ ।