हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको ४३ दिनसम्म पनि बसेको छैन । लामो समयसम्म संसद् बस्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरु कामविहीन बनेका छन् । बजेटको छलफल सकाएर असार १२ गते स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक भदौ ५ गते बस्ने तयारी भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले २६ गतेबाट समितिहरुको लगातार बैठक रहेको समेत बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपश्चात् एक महिना संसद् स्थगित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण बैठक नबोलाइएको बताए । ढुङ्गेलले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ पर्याप्त भएको बताएता पनि बैठक स्थगित भएपछि एउटा संशोधनसहित दुईवटामात्रै विधेयक दर्ता भएको छ ।
लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा मह¤वपूर्ण जनसरोकारका विषय संसद्मा उठाउन नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, नेकपाकै केही सांसद्ले सरकारले संसद्को बैठक नराखेकोमा आश्चर्यमा परेको बताएका छन् । यस्तै, राप्रपा संयुक्तकी प्रदेशसभा सदस्य रीना गुरूङले पनि संसद् बैठक नराख्दा जनताको कुरा राख्न नपाएको बताएकी छन् ।
कांग्रेसको ध्यानाकर्षण
प्रदेश ३ को संसद् लामो समयदेखि स्थगित भएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले छिटो बैठक बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । असारको अन्तिम सातादेखिको प्राकृतिक विपद्का कारण प्रदेश ३ मा धेरै जनधनको क्षति भएको हुँदा यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशसभा सुरू गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशभित्रको अवस्था, विपद्को क्षतिबारे छलफल गर्न पनि संसद् सुरू हुनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, कांग्रेस ३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक राधा घलेले संसद् सुरू भएको भए सबै संसद्हरुले आफ्नो क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिको अवस्थाबारे सरकारलाई अवगत गराउन सक्ने भन्दै सरकारले यसबाट वञ्चित गरेको बताइन् ।
४२ विधेयक दर्ता, ३४ वटा कानुन तयार
३ नम्बर प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएको दाबी गर्दै आएता पनि हालसम्म प्राथमिकतामा राखेको ९९ कानुनमध्ये ३४ वटामात्रै बनाएको छ । हालसम्म ४२ विधेयक दर्ता भएता पनि ३४ वटा प्रमाणित भएको प्रदेशसभाका सचिव रामशरण घिमिरेले बताए ।
घिमिरेका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका ४२ विधेयकमध्ये ३५ वटा प्रदेशसभाबाट पास भएको छ भने ३४ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भइसकेको छ । एउटा भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै, बाँकी विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक समितिमा रहेको छ । समितिमा रहेका ५ वटा विधेयकमध्ये २ वटा विधेयकको दफाबार छलफलपश्चात् प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले अबको प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने घिमिरेले बताए । यस्तै, ३ वटाको दफाबार छलफल हुँदैछ । यही २६ गतेबाट विभिन्न समितिमा सम्बन्धित विधेयकहरुको धमाधम छलफल हुने उनले बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशसभामा पर्याप्त “बिजनेस” भएको दाबी गर्दै आएता पनि असार १२ गतेबाट अहिलेसम्म २ वटा विधेयकमात्रै दर्ता भएको छ । प्रदेशले गत माघमा ल्याएको यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५ को संशोधन गर्ने विधेयक र निजी–सरकारी साझेदारीसम्बन्धी विधेयकमात्रै दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५ मा उल्लेख १०० प्रतिशत सवारी जरिवानाको चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारले तत्कालका लागि सवारीसाधन नवीकरण बन्द गरेको हो । उक्त विधेयकको संंशोधन गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक दर्ता गरेता पनि संसद् बैठक हुन नसक्दा संशोधन हुन सकेको छैन ।
