ADVERTISEMENT
१५ माघ २०७७, बिहीबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
  • Login
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
१५ माघ २०७७, बिहीबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
No Result
View All Result

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कमजोर रिहर्सल

by चितवन पोष्ट
२०७० फाल्गुन ९, शुक्रबार ०३:०७ गते
in विचार
0
Chitwan Post
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

-मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको झन्डै तीन महिनापछि मात्र देशले ३७औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशील कोइरालालाई पाएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको झन्डै एक हप्ता बित्न लाग्दा पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद देखिएकाले सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुवै ठूला दलले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमाले यस विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गर्छ भने नेपाली कांग्रेसले भने कुनै सहमति नभएको भनेर जिकिर गर्न छोडेको छैन । अघिल्लो दिन सहमति गरेर भोलि नै सहमति तोड्ने पुरानो राजनीतिक संस्कार फेरि दोहोरिन गएको छ । सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै एमाले र कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताका बीचमा आरोप–प्रत्यारोप बढ्न गएको छ । दुई दलहरुका बीचमा देखिएको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय झनै जटिल बन्दै गएको छ । यस प्रकारको विवादले गर्दा एकातिर जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ भने अर्काेतर्फ त्यागी नेताका रुपमा चिनिएका प्रधानमन्त्रीको रिहर्सल नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।
पार्टीभित्रका कयौँ गुट÷उपगुटलाई थुमथुम्याउँदै सर्त नै सर्तको घेरामा प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको यात्रा कठिन मोडमा उभिएको छ । उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय विषयमा कार्यवाहक सभापति बन्ने सपना देखेका रामचन्द्र पौडेलले पनि असजिलोमा पारेका छन् । सरकारमा आफ्ना मानिस लैजान खोज्ने नेताहरुको होडले गर्दा पनि सरकार निर्माण प्रक्रियामा व्यापक विवाद देखिएको छ । सरकार गठनमा हुने अलमलले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा पर्दै गएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि हरेक दिन कोठे बैठकमा व्यस्त बनेका शीर्षस्थ नेताहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि सोच्ने फुर्सदसम्म छैन । यतिबेला कांग्रेस र एमाले शीतल निवासदेखि संविधानसभासम्म देशका मुख्य पदहरु कसरी कब्जा गर्ने भन्ने धाउन्नमा छन् । पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई दुई दलकै शक्ति बाँडफाँटकै श्रृंखलाको रुपमा पुनः निरन्तरता दिइएको छ, जसलाई अन्य दलहरुले बाध्यतावश समर्थन गरेका छन् । सभामुख तेस्रो दलले पाउने आशा गरेको माओवादीको इच्छामाथि तुषारपात भएको छ । शक्तिको बाँडफाँटमा दुई ठूला दलले तेस्रो ठूलो दललाई पूर्णतया बेवास्ता गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा भएको जस्तो सामान्य राष्ट्रिय सहमतिको संस्कारले यसपटक संविधानसभामा प्रस्थानसम्म पाएको छैन । एमाओवादीसँग निकै कट्टर मानिएको एमालेभित्रका केपी ओली पक्ष संसदीय दलको प्रभावशाली नेता भएका कारणले पनि अहिलेका दुई ठूला दलको नियत एमाओवादीलाई पेलेर नै जाने प्रकारको देखिन्छ । यसले सरकार गठनमा खासै प्रभाव नपारे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने यो प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बीचमा एकापसमा प्रतिशोध र कटुता रहेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ । यदि विवादका बीच संविधान बनिहाले पनि तत्कालै च्यातिने वा जल्ने खतरा रहन्छ ।
सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालयहरुको बाँडफाँटमा देखिने विवाद अहिले मात्र पहिलो भने होइन, यसअघि पटकपटक सरकार बन्दा पनि यस प्रकारका विवादहरु देखिने गर्दथे । हरेक पटक सबैभन्दा ठूलो विवाद त गृह मन्त्रालयमा नै हुने गरेको छ । गृह र अर्थजस्तो मह¤वपूर्ण मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने दलले नै राख्नुपर्छ भनिए पनि त्यस प्रकारको विधि र मान्यता स्थापित हुन सकेका छैनन् । नेताहरुको चित्त बुझाउनलाई अनावश्यक मन्त्रालयहरु थप्नेदेखि सम्बन्धित विषयमा योग्यता र क्षमता नै नभएका मानिसहरुले पनि मन्त्रालयहरु समाल्ने परिपाटी भएको छ । कतिसम्म भने महिलाले समाल्नु पर्ने महिला मन्त्रालयसमेत पुरूषले नै समाल्दै आएका छन् । अर्काेतर्फ, सहकार्यको राजनीति गर्ने भएपछि मन्त्रालयको बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्रीको दल र अन्य दल भन्न नै मिल्दैन । मन्त्रिमण्डल पूर्णतया प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा हुने भएकाले पनि गृह मन्त्रालयसँग सुशील कोइराला तर्सिहाल्नु पर्दैन । हिजो विसं २०५४ सालमा गृहमन्त्री बन्दा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई विजयी गराएको भन्ने कुतर्ककै आधारमा नै अहिले वामदेवलाई गृह मन्त्रालय दिनबाट रोक्न मिल्दैन । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति त्यो समयसँग मिल्न सक्दैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको नै समयमा संविधान लेख्ने नै हो, त्यो समयसम्म त जसले जुन मन्त्रालय लिए पनि कामचलाउ मात्रै हुन जान्छ । संविधान निर्माण गरेपछि देशको शासन–शक्ति र राजनीतिक प्रणाली कता मोडिन पुग्छ, भन्न नै नसकिने अवस्था छ । राज्यको चौँथो अंगको भूमिका देशमा सशक्त बन्दै गएकाले तथा नागरिकहरु सचेत बन्दै गएकाले पनि शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ । अहिले को नेताले कुन मन्त्रालयमा रहेर के गर्छ, जनतालाई स्पष्ट जानकारी भइरहन्छ । ठूला दलका नेताहरुलाई भने विगतमा मह¤वपूर्ण मन्त्रालयहरु लिएर रजाइँ गरेको ह्याङओभरले छाड्न सकेको छैन । बागमती नदीमा विगत दुई दशकमा धेरै पानी बगिसक्यो, तर राजनीतिक दल र नेताहरुको कार्यशैलीमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । अझै पनि दलहरु विधिको शासन स्थापित गर्ने तथा देशमा असल राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नेभन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीका सीमित स्वार्थहरु पूरा गर्नमा केन्द्रित भएका देखिन्छन् । अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको विवाद त्यसकै परिणति नै हो ।
देशका ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म बदल्न पाइने गृह मन्त्रालय देशमा कानुनको शासन स्थापित गर्न सहयोग गर्ने मुख्य निकाय हो । गृह मन्त्रालयको मुख्य नियन्त्रण सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासनदेखि सुरक्षा निकायसम्म हुन्छ । यदि गृहमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने र सही मानिसलाई सही ठाउँमा स्थापित गर्न सक्ने हो भने देशमा देखिएका अराजकता तथा गुन्डागर्दीका सबैजसो घटनाहरु नियन्त्रणमा आउँछन् भने दण्डहीनता पनि नियन्त्रणमा आउँछ । नेपालमा भने आजसम्म गृह मन्त्रालयलाई सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक ढंगबाट प्रयोग गर्ने परिपाटी देखिन्छ । प्रहरी प्रशासनलाई हातमा लिएर विपक्षीहरुलाई सखाप पार्नेदेखि पार्टीका अराजक त¤वहरुलाई बचाउनका लागि पनि यो मन्त्रालयमा सबै दलको सधैँ झगडा हुने गर्दछ । प्रहरी प्रमुखका सरूवादेखि गृहका अन्य उच्च अधिकारीहरुको सरूवाका लागि उपहारदेखि आर्थिक चलखेलसम्म हुने गर्दछ । गृह मन्त्रालयमा रहेर अवैध रुपमा कमाएको पैसा पार्टीसम्म पुग्छ भने अवैध हातहतियार, लागूऔषध कारोबारीदेखि गुन्डाका नाइकेहरु छुटाएर आर्थिक फाइदा लिनका लागि पनि यो मन्त्रालय उपयुक्त स्थान मानिन्छ । अहिले दलहरुका बीचमा देखिएको गृह मन्त्रालयमाथिको विवाद समाजलाई सुरक्षित गराउनका लागिभन्दा पनि व्यक्ति र पार्टीको रवाफ देखाएर कानुन आफ्नो हातमा लिनकै लागि देखिन्छ । यसै कारणले पनि यो मन्त्रालयलाई नेपालमा विशेष मह¤व दिने गरिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेताहरुले र स्वयं राजनीतिक दलले चुनाव जित्नका लागि गरेको करोडौँ खर्च उठाउनका लागि पनि नेताहरुले यस्ता मन्त्रालयहरु रोज्ने गरेको देखिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा आफ्नै गल्तीका कारणले केही खुम्चिएको कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दलहरु दोस्रो संविधानसभाको स्थापनासँगै शक्तिको बाँडफाँटलाई लिएर बल तथा घमण्डको राजनीति सुरू गरेका छन् । उनीहरुबीचको पुरानो शत्रुतापूर्ण व्यवहार फेरि दोहोरिने खतरा बढ्दै गएको छ । चाहे बहुमतको एकल सरकार चलाउँदा होस् वा सहमतिको सरकार र संयुक्त सरकार चलाउँदा होस्, देशका हरेक प्रधानमन्त्रीहरु कहिले दलहरुका आन्तरिक किचलोमा त कहिले अन्य दलहरुबीचको अन्तरपार्टी संघर्षको मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमाथि दलहरुको किचलोले विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । आजसम्म कुनै पनि सरकार एक वर्षभन्दा धेरै चल्नै नसक्ने गलत संस्कार बस्दा प्रधानमन्त्री पदको गरिमा सकिँदै गएको छ । देशको कार्यकारी शक्ति प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पटकपटक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारभित्रको सन्तुलन र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गर्दै समयमा संविधान बनाउनु सुशील कोइरालाका मुख्य चुनौती हुन् । सरकार सञ्चालनमा खासै अनुभव नलिएका उनलाई मन्त्रिपरिषद्को विस्तार नै फलामको चिउरा चपाएसरी बनेको देखिन्छ । उनको निष्ठा, त्याग र निस्वार्थ राजनीतिले देशको विकृत राजनीतिक संस्कृतिलाई बदल्छ वा सीमित स्वार्थ र कलहको राजनीतिले उनको सारा निष्कलंकित राजनीतिक जीवनलाई खप्लक्कै खाइदिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

Related Posts

नेपालमा कोरोनाबाट थप ३०३ सङ्क्रमित, २८५ जना निको

युट्युब मिडिया र यसले समाजमा फैलाइरहेको विकृति

एउटा हलीको दृष्टान्त ! [लक्ष्मणरेखा]

एउटा हलीको दृष्टान्त ! [लक्ष्मणरेखा]

मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणमा भोटको राजनीति

मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणमा भोटको राजनीति

Discussion about this post

अन‌ि यो पनि

काँग्रेसद्वारा रुकुमपश्चिम घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग
राजनीति

कांग्रेसद्वारा सिंहका हत्यारालाई कारबाहीको माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–३ का नेपाल तरुण दलका स्थानीय नेता २७ वर्षीय अमृतबहादुर सिंहलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी...

Read more
चितवनमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु

चितवनमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु

विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दस करोड नाघ्यो

विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दस करोड नाघ्यो

कोरोना खोप लगाएका भन्छन्- “ढुक्क भएर लगाउनुहोस्”

कोरोना खोप लगाएका भन्छन्- “ढुक्क भएर लगाउनुहोस्”

तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप : प्रधानमन्त्री

तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप : प्रधानमन्त्री

साइट नेभिगेशन

  • अन्तर्वार्ता
  • अर्थ
  • कला
  • खेलकुद
  • पाठक पत्र
  • प्रमुख समाचार
  • प्रविधि
  • राजनीति
  • वाग्मती
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • समाचार
  • समाज
  • सम्पादकीय
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य

सम्पर्क

चितवन पोष्ट प्रकाशन प्रा. लि.
भरतपुर-१०, विद्युतरोड, हाकिमचोक
फोन : ०५६-५९५६२१ , ०५६-५९५६२४

विज्ञापनको लागि सम्पर्कः
९८६४२८०३१३, ९८६४२८०३१४, ९८५५०५१०९२
इमेल : chitwanpost@gmail.com

शाखा कार्यालयहरु

सौराहाचोक,टाँडी, फोनः ९८५५०८०२९१ (होमनाथ सापकोटा)
पर्सा: ९८४५१६०२९५ (प्रमिला अर्याल)
चनौली : ९८६५००५५९७ (रामशरण गैरे)
कावासोतीः ९८४३४०२६४४ (विन्दु न्यौपाने)
धादिङबेसीः ०१०–५२०६६५
दमौलीः ०६५–५६०८३९
डुम्रेः ०६५–६९०८०६
त्रिशूलीः ०१०–५६०५४७,९८५१०१४३९१

  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • बिज्ञापन

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

No Result
View All Result
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In