प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कमजोर रिहर्सल

-मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको झन्डै तीन महिनापछि मात्र देशले ३७औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशील कोइरालालाई पाएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको झन्डै एक हप्ता बित्न लाग्दा पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद देखिएकाले सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुवै ठूला दलले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमाले यस विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गर्छ भने नेपाली कांग्रेसले भने कुनै सहमति नभएको भनेर जिकिर गर्न छोडेको छैन । अघिल्लो दिन सहमति गरेर भोलि नै सहमति तोड्ने पुरानो राजनीतिक संस्कार फेरि दोहोरिन गएको छ । सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै एमाले र कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताका बीचमा आरोप–प्रत्यारोप बढ्न गएको छ । दुई दलहरुका बीचमा देखिएको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय झनै जटिल बन्दै गएको छ । यस प्रकारको विवादले गर्दा एकातिर जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ भने अर्काेतर्फ त्यागी नेताका रुपमा चिनिएका प्रधानमन्त्रीको रिहर्सल नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।
पार्टीभित्रका कयौँ गुट÷उपगुटलाई थुमथुम्याउँदै सर्त नै सर्तको घेरामा प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको यात्रा कठिन मोडमा उभिएको छ । उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय विषयमा कार्यवाहक सभापति बन्ने सपना देखेका रामचन्द्र पौडेलले पनि असजिलोमा पारेका छन् । सरकारमा आफ्ना मानिस लैजान खोज्ने नेताहरुको होडले गर्दा पनि सरकार निर्माण प्रक्रियामा व्यापक विवाद देखिएको छ । सरकार गठनमा हुने अलमलले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा पर्दै गएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि हरेक दिन कोठे बैठकमा व्यस्त बनेका शीर्षस्थ नेताहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि सोच्ने फुर्सदसम्म छैन । यतिबेला कांग्रेस र एमाले शीतल निवासदेखि संविधानसभासम्म देशका मुख्य पदहरु कसरी कब्जा गर्ने भन्ने धाउन्नमा छन् । पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई दुई दलकै शक्ति बाँडफाँटकै श्रृंखलाको रुपमा पुनः निरन्तरता दिइएको छ, जसलाई अन्य दलहरुले बाध्यतावश समर्थन गरेका छन् । सभामुख तेस्रो दलले पाउने आशा गरेको माओवादीको इच्छामाथि तुषारपात भएको छ । शक्तिको बाँडफाँटमा दुई ठूला दलले तेस्रो ठूलो दललाई पूर्णतया बेवास्ता गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा भएको जस्तो सामान्य राष्ट्रिय सहमतिको संस्कारले यसपटक संविधानसभामा प्रस्थानसम्म पाएको छैन । एमाओवादीसँग निकै कट्टर मानिएको एमालेभित्रका केपी ओली पक्ष संसदीय दलको प्रभावशाली नेता भएका कारणले पनि अहिलेका दुई ठूला दलको नियत एमाओवादीलाई पेलेर नै जाने प्रकारको देखिन्छ । यसले सरकार गठनमा खासै प्रभाव नपारे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने यो प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बीचमा एकापसमा प्रतिशोध र कटुता रहेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ । यदि विवादका बीच संविधान बनिहाले पनि तत्कालै च्यातिने वा जल्ने खतरा रहन्छ ।
सरकार निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालयहरुको बाँडफाँटमा देखिने विवाद अहिले मात्र पहिलो भने होइन, यसअघि पटकपटक सरकार बन्दा पनि यस प्रकारका विवादहरु देखिने गर्दथे । हरेक पटक सबैभन्दा ठूलो विवाद त गृह मन्त्रालयमा नै हुने गरेको छ । गृह र अर्थजस्तो मह¤वपूर्ण मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने दलले नै राख्नुपर्छ भनिए पनि त्यस प्रकारको विधि र मान्यता स्थापित हुन सकेका छैनन् । नेताहरुको चित्त बुझाउनलाई अनावश्यक मन्त्रालयहरु थप्नेदेखि सम्बन्धित विषयमा योग्यता र क्षमता नै नभएका मानिसहरुले पनि मन्त्रालयहरु समाल्ने परिपाटी भएको छ । कतिसम्म भने महिलाले समाल्नु पर्ने महिला मन्त्रालयसमेत पुरूषले नै समाल्दै आएका छन् । अर्काेतर्फ, सहकार्यको राजनीति गर्ने भएपछि मन्त्रालयको बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्रीको दल र अन्य दल भन्न नै मिल्दैन । मन्त्रिमण्डल पूर्णतया प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा हुने भएकाले पनि गृह मन्त्रालयसँग सुशील कोइराला तर्सिहाल्नु पर्दैन । हिजो विसं २०५४ सालमा गृहमन्त्री बन्दा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई विजयी गराएको भन्ने कुतर्ककै आधारमा नै अहिले वामदेवलाई गृह मन्त्रालय दिनबाट रोक्न मिल्दैन । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति त्यो समयसँग मिल्न सक्दैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको नै समयमा संविधान लेख्ने नै हो, त्यो समयसम्म त जसले जुन मन्त्रालय लिए पनि कामचलाउ मात्रै हुन जान्छ । संविधान निर्माण गरेपछि देशको शासन–शक्ति र राजनीतिक प्रणाली कता मोडिन पुग्छ, भन्न नै नसकिने अवस्था छ । राज्यको चौँथो अंगको भूमिका देशमा सशक्त बन्दै गएकाले तथा नागरिकहरु सचेत बन्दै गएकाले पनि शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ । अहिले को नेताले कुन मन्त्रालयमा रहेर के गर्छ, जनतालाई स्पष्ट जानकारी भइरहन्छ । ठूला दलका नेताहरुलाई भने विगतमा मह¤वपूर्ण मन्त्रालयहरु लिएर रजाइँ गरेको ह्याङओभरले छाड्न सकेको छैन । बागमती नदीमा विगत दुई दशकमा धेरै पानी बगिसक्यो, तर राजनीतिक दल र नेताहरुको कार्यशैलीमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । अझै पनि दलहरु विधिको शासन स्थापित गर्ने तथा देशमा असल राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नेभन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीका सीमित स्वार्थहरु पूरा गर्नमा केन्द्रित भएका देखिन्छन् । अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको विवाद त्यसकै परिणति नै हो ।
देशका ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म बदल्न पाइने गृह मन्त्रालय देशमा कानुनको शासन स्थापित गर्न सहयोग गर्ने मुख्य निकाय हो । गृह मन्त्रालयको मुख्य नियन्त्रण सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासनदेखि सुरक्षा निकायसम्म हुन्छ । यदि गृहमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने र सही मानिसलाई सही ठाउँमा स्थापित गर्न सक्ने हो भने देशमा देखिएका अराजकता तथा गुन्डागर्दीका सबैजसो घटनाहरु नियन्त्रणमा आउँछन् भने दण्डहीनता पनि नियन्त्रणमा आउँछ । नेपालमा भने आजसम्म गृह मन्त्रालयलाई सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक ढंगबाट प्रयोग गर्ने परिपाटी देखिन्छ । प्रहरी प्रशासनलाई हातमा लिएर विपक्षीहरुलाई सखाप पार्नेदेखि पार्टीका अराजक त¤वहरुलाई बचाउनका लागि पनि यो मन्त्रालयमा सबै दलको सधैँ झगडा हुने गर्दछ । प्रहरी प्रमुखका सरूवादेखि गृहका अन्य उच्च अधिकारीहरुको सरूवाका लागि उपहारदेखि आर्थिक चलखेलसम्म हुने गर्दछ । गृह मन्त्रालयमा रहेर अवैध रुपमा कमाएको पैसा पार्टीसम्म पुग्छ भने अवैध हातहतियार, लागूऔषध कारोबारीदेखि गुन्डाका नाइकेहरु छुटाएर आर्थिक फाइदा लिनका लागि पनि यो मन्त्रालय उपयुक्त स्थान मानिन्छ । अहिले दलहरुका बीचमा देखिएको गृह मन्त्रालयमाथिको विवाद समाजलाई सुरक्षित गराउनका लागिभन्दा पनि व्यक्ति र पार्टीको रवाफ देखाएर कानुन आफ्नो हातमा लिनकै लागि देखिन्छ । यसै कारणले पनि यो मन्त्रालयलाई नेपालमा विशेष मह¤व दिने गरिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेताहरुले र स्वयं राजनीतिक दलले चुनाव जित्नका लागि गरेको करोडौँ खर्च उठाउनका लागि पनि नेताहरुले यस्ता मन्त्रालयहरु रोज्ने गरेको देखिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा आफ्नै गल्तीका कारणले केही खुम्चिएको कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दलहरु दोस्रो संविधानसभाको स्थापनासँगै शक्तिको बाँडफाँटलाई लिएर बल तथा घमण्डको राजनीति सुरू गरेका छन् । उनीहरुबीचको पुरानो शत्रुतापूर्ण व्यवहार फेरि दोहोरिने खतरा बढ्दै गएको छ । चाहे बहुमतको एकल सरकार चलाउँदा होस् वा सहमतिको सरकार र संयुक्त सरकार चलाउँदा होस्, देशका हरेक प्रधानमन्त्रीहरु कहिले दलहरुका आन्तरिक किचलोमा त कहिले अन्य दलहरुबीचको अन्तरपार्टी संघर्षको मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमाथि दलहरुको किचलोले विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । आजसम्म कुनै पनि सरकार एक वर्षभन्दा धेरै चल्नै नसक्ने गलत संस्कार बस्दा प्रधानमन्त्री पदको गरिमा सकिँदै गएको छ । देशको कार्यकारी शक्ति प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पटकपटक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारभित्रको सन्तुलन र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गर्दै समयमा संविधान बनाउनु सुशील कोइरालाका मुख्य चुनौती हुन् । सरकार सञ्चालनमा खासै अनुभव नलिएका उनलाई मन्त्रिपरिषद्को विस्तार नै फलामको चिउरा चपाएसरी बनेको देखिन्छ । उनको निष्ठा, त्याग र निस्वार्थ राजनीतिले देशको विकृत राजनीतिक संस्कृतिलाई बदल्छ वा सीमित स्वार्थ र कलहको राजनीतिले उनको सारा निष्कलंकित राजनीतिक जीवनलाई खप्लक्कै खाइदिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।