सम्पूर्ण दलहरुको साझा प्रयासको मह¤व

-विष्णु ओस्ती

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको बहुमतीय खेलमा दलहरु खास गरेर कांग्रेस–एमालेको जुवारी चलिरहेको छ । आन्तरिक विवादले गर्दा सहमतीय सरकार गठन गर्न सकेका छैनन्, दलहरुले । बिनाविवाद कुनै पनि दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता छान्न सकेनन् । कुर्सी र पदका लागि विवाद र झमेला गर्ने पुरानै रोग दोहोरिन थालिसक्यो । आजसम्म सर्वसम्मतिले कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन, राजनीतिमा ।
ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न सहमतिको सरकारको स्पष्ट खाका अरु दलहरुका माझमा लैजान सकेन । उसले सबैको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो । मुलुकको राजनीति स्पष्ट ढंगले सीधा बाटोमा हिँड्न सकेको छैन । किनभने, कांग्रेसलाई समर्थन दिएका दलहरु सरकार गठन भएपछि केही समयमै सरकारको समर्थन झिकिदिए भने त्यसले संविधान निर्माणको कामलाई जटिल र अन्यौलपूर्ण बनाइदिन्छ । अहिले पुरानै खेलजस्तो कसैले कसैमाथि औँला ठड्याउने समय होइन ।
सम्पूर्ण दलको साझा प्रयासबाट देशको संक्रमणकाललाई मुक्त गराउन नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हुन आउँछ । सत्ताको भागबन्डाको झगडाले समयमा संविधान बन्न सक्दैन । कांग्रेस सरकारको नेतृत्वले पनि पूर्णता नपाई सरकार गठन तथा विघटनको खेल हुन सक्ने तीव्र सम्भावना देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा संविधान बन्न सक्दैन । तसर्थ, छटपटाइरहेको मुलुकलाई मुक्त बनाउन सम्पूर्ण दलहरुको साझा प्रयासको अति मह¤व छ ।
पहिलो संविधानसभा विघटनले जनतामा भएको निराशा दोस्रो संविधानसभाबाट पलाएको आशा पनि संविधानसभाको पहिलो बैठकदेखि नै राम्रो संकेत देखिन नसक्नुले जनतामा दलहरुप्रति खास गरेर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । दलहरुको किचलो देख्दा राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्न नसक्नुले पहिलेको जस्तै दुर्गतिको संकेतका रुपमा बुझ्न थालेका छन्, जनताले ।
दोस्रो संविधानसभा भनेको देशको विशिष्ट तथा जटिल परिस्थितिको उपज हो । यो निर्वाचन अरु निर्वाचनजस्तो होइन । सबै राजनीतिक दलहरुका आफ्ना घोषणापत्रमा ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्ने थियो । तर, इतिहासले दिएको जिम्मेवारी गम्भीर र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संविधान निर्माणभन्दा सरकार गठन र शक्तिको बाँडफाँटमा बार्गेनिङ गरेर समय टार्ने काम गरिरहेका छन दलहरु । कांग्रेस नेतृत्वले कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकेन । बहुमतीय सरकार गठन भए पनि आफ्नै आन्तरिक किचलोले गर्दा सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारलाई आफ्नै पार्टीका नेता देउवाले पुरानै बाटो समातेर सरकारको खुट्टा तान्न कत्ति पनि बेर छैन । बहुमतको सरकार बन्दा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल भएकै हो ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि दलहरुमा देखिएको असमझदारीले गर्दा सरकार गठनको प्रक्रिया करिब तीन महिनासम्म अवरूद्ध हुन पुग्यो । ठूलो दल बनेको कांगे्रसले सहमतिको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नसक्दा खास गरेर कांग्रेस र एमालेमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा समय लम्बिँदै गयो । संविधान निर्माणको विषयलाई प्रमुखता बनाउनु पर्नेमा दोस्रो दल हुन पुगेको एमालेले स्थिर सरकारको गठन, शान्ति र संविधानको विषयमा भन्दा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा राजनीतिलाई अल्मल्याई रह्यो । उसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई सरकार गठनको मोलतोलको विषय बनाएर बखेडा झिकेपछि सरकार गठनलगायत सबै प्रक्रियामा गतिरोध हुँदै आएको थियो । अहिलेको कांग्रेसको राजनीतिक अडान र एमालेकै एक पक्षको दबाबले गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति हुन पुग्यो र सुशील कोइराला प्रम भए ।
सरकार गठनमा एमालेले अहिले उपप्रमसहित गृह नपाए सरकारमा सामेल नहुने अडान राख्न पुगेको छ । कांग्रेस नेता सुशील कोइराला प्रम त हुनुभयो, तर उहाँलाई धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ । उहाँ सफल बन्न त्यति सहज देखिँदैन । देशभित्र र बाहिर, पार्टीभित्र र बाहिरका अनेक बाधा–व्यवधान, राजनीतिक दाउपेच पार गर्दै अगाडि बढ्नुछ । सबै राजनीतिक दलले असहयोग, राजनीतिक षड्यन्त्र गर्न छोडेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एकजुट हुँदै सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सके समयमा जनता र राज्यले संविधान पाउने छ । फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति बल्झिएर सरकार गठन र विघटनको घटना दोहोरिन गयो भने कोइराला सरकार असफल हुन गई संविधान निर्माण गर्ने मुख्य विषय ओझेलमा पर्नेछ र देश द्वन्द्वमा फस्न नसक्ला भन्न सकिन्न ।
अहिले मुलुकको राजनीति गम्भीर मोडमा उभिएको छ । मुलुकमा वर्तमानको अन्यौलपूर्ण स्थिति कायम रहिरहने हो भने संक्रमणकालको अवधि अरु लम्बिने छ । त्यस कारण, वर्तमान कोइराला सरकार र कांग्रेसले देशले के खोजेको छ र जनताले के चाहेका हुन् अनि देश र जनता अब यथास्थितिमा रहन सक्दैनन् भन्ने बुझेर समयको मागलाई मनन् गर्दै अगाडि बढे सरकार र कांग्रेसको छवि स्वर्णिम इतिहासमा लेखिने छ । नेपाल विविधतापूर्ण समाज भए पनि सामाजिक सहअस्तित्व, समन्वय र सद्भावजस्तो रुपमा लामो इतिहास कायम भइसकेको समाज हो । सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासका लागि सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी, दलित, महिला आदि सबै जनतालाई सुखसुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, शान्तिको अनुभूति पाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । धनी, गरिबको भेदभाव नगरी सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन वर्तमान सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाको आवश्यकता छ ।
अब आगामी दिनमा क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार संघीयतामा प्राप्त हुनुपर्छ । जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिनु आजको आवश्यकता हो । वर्तमान संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणका लागि संघीय प्रदेश निर्माण, शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनः साझा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु, अदालतको संरचना, जातीय पहिचानको विषय र निर्वाचन प्रणालीलाई सहज ढंगबाट टुङ्ग्याउन सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ ।
अहिले नेपाली जनता महँगी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षाको अभाव, हत्या, लुटपाट, अपहरण, बलात्कार आदिबाट पीडित छन् । नयाँ संविधानद्वारा नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको विकास, सहमतिगत संस्कृतिको विकास, राष्ट्र र जनताका लागि हितकारी व्यवस्था हुनु जरूरी छ । लोकतन्त्रले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । कोइराला सरकारलाई चेतना भया ।