तालिवान लडाकुको रिहाइसँगै अफगानिस्तानमा चर्कियो विवाद

– मोहिनी रिसाल

काठमाडौँ । अफगानिस्तानको बाग्राम बन्दीगृहमा रहेका ६५ जना बन्दीलाई हालैमात्र अफगानिस्तान सरकारले मुक्त गरेको घटनाले अमेरिका र अफगानिस्तानका बीचमा पुनः विवाद सुरू भएको छ । सन् २०१४ को अन्त्यपछि पनि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक राख्नुपर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा अफगानिस्तानले सहमति नजनाएका कारण विवाद जारी रहेकै बेला यो पछिल्लो विवादको विषय बनेको छ ।
ती बन्दी रिहाइको मात्र नभएर आजभोलि बीबीसी, सीएनएनलगायत विश्व सञ्चारमाध्यममा अफगान–अमेरिका सम्बन्धको निकै ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । राष्ट्रद्रोही, खतरनाक प्रकृतिका, अमेरिकी वा नेटो आबद्ध बहुराष्ट्रिय सेनाका जवानहरुलाई मारेको वा क्षति पु¥याएको भन्ने अभियोग दाबी गर्दै अमेरिकी सेनाले हेलमान्ड, गजनी, कान्दाहार, बारदाक, काबुल, अन्दार, नर्खलगायत विभिन्न प्रान्त, जिल्ला वा स्थानहरुबाट थुप्रै व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई अफगानिस्तान प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
यस्ता बन्दीहरुलाई त्यत्तिकै मुक्त गर्दा युद्धरत अमेरिकी र बहुराष्ट्रिय सेनाको मनोबल गिर्ने र ती बन्दीहरु पुनः युद्धमा फर्किने बलियो सम्भावना रहेको भन्दै अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सैनिक कार्यालयले असन्तोष प्रकट गरेको छ । यसै हप्तामात्र कान्दाहार प्रान्तको दक्षिणी इलाका अर्गाण्डव, माइवाण्ड, झारे र पान्ज्वाईमा जमिनमुनि बनाइएको विद्युतीय धराप र लुकाइराखेको ७६ वटा शक्तिशाली बम अफगान राष्ट्रिय सेनाले फेला पारी त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको थियो ।
विगतका केही वर्षयता अफगानिस्तानमा तालिवानी विद्रोहीले घरेलुस्तरमा निर्मित अधिक शक्तिशाली ईम्प्रोभाइज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाइस (आइ.ई.डि.) लाई आत्मघाती आक्रमण, विध्वंशात्मक, आतंककारी गतिविधि वा अफगानी तथा बहुराष्ट्रिय सेनाको यातायात अवरूद्ध पार्न मूल सडकको छेउछाउमा प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् ।
प्रायः यस्ता धराप र विस्फोटनमा परी सैनिक मात्र नभई, वर्षेनि हजारौँको संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । गत वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यसरी धराप र विस्फोटनमा परी २,९०० जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका र करिब ५,७०० जनाको अङ्गभङ्ग भएको वा नराम्ररी घाइते भएका थिए ।
अमेरिकी वा नेटो आबद्ध बहुराष्ट्रिय सैनिकले खतराजन्य व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै जाने तर अफगान सरकारले त्यस्ता कैदी एवम् बन्दीहरुलाई जथाभावी मुक्त गर्दै जाने हो भने बहुराष्ट्रिय सेना र अफगानिस्तान सरकारबीचको सम्बन्ध चिसिँदै जाने र हालसम्म असंख्य अमेरिकी तथा नेटो सैनिकको परिश्रम र बलिदानको के अर्थ रहने भन्ने कुरा पनि अमेरिकी सैनिकले उठाएका छन् ।
अफगानिस्तानमा स्थायी शान्ति कायम गर्नेतर्फ अवरोध आउन सक्ने छ । छाडिएका कैदी बन्दीहरु एकत्रित भई अमेरिकी वा बहुराष्ट्रिय सेना वा अफगानिस्तानकै राष्ट्रिय सेनाविरूद्ध धावा बोल्न सक्नेछन् । त्यस्ता कैदी बन्दीहरुलाई तालिवान वा अन्य आतङ्कवादी संगठनले नियन्त्रणमा लिई ललाइफकाई वा डरत्रास देखाई आतङ्कवादी गतिविधिमा पुनः प्रयोग गर्ने बलियो सम्भावना रहेको छ ।
यस्तो गतिविधिले अफगानिस्तानमा कार्यरत नेटो सेना वा आफैँ अफगानिस्तान सरकार र सर्वसाधारण अफगानिस्तानी जनताको ठूलो टाउको दुखाइ हुने चेतावनी दिँदै अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सेनाको कार्यालयले सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गरेको छ ।
पहिले पनि यसैगरी मुक्त गरिएका मध्ये कतिपय कैदी बन्दीहरु विद्रोही भएर पुनः युद्धमा होमिएकाले पनि सरकारले यसरी विद्रोही उत्पादन गर्ने कारखाना खोलेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरुलाई मुद्दा चलाई अफगानिस्तानको कानुनबमोजिम उचित सजाय दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी ठाडै उन्मुक्ति दिनाले आफूहरुको अपमान भएको भनी अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान सरकारविरूद्ध आक्रोश पोखेको छ ।
यता, अफगानिस्तान सरकारले भने तिनीहरु बेकसुर रहेका, आतङ्कवादी वा विध्वंशात्मक गतिविधिमा लागेको नपाइएको जनाएको छ । मुक्त गरिएका ती व्यक्तिहरु कृषक, मजदुर वा अन्य वैध र कानुनद्वारा निषेधित नभएका पेसा अपनाई जीवनयापन गर्ने सर्वसाधारण आमनागरिक भएका समेत बताइएको छ । आशङ्काकै भरमा मात्र आफ्ना निर्दोष नागरिकहरुलाई लामो समयसम्म जेलमा सडाएर राख्दा उनीहरुमाथि अन्याय हुनजाने तर्क सरकारले दिएको छ ।
साथै, उनीहरुविरूद्ध मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण नपुगेको, ८८ जना बन्दीहरुमध्ये हाल ६५ जनालाई मुक्त गरिएको र प्रकृया पु¥याई बाँकी २३ जनालाई पनि चाँडै नै छाडिने र छाडिएकाहरुको उचित निगरानी गरिने भनी अफगानिस्तान सरकारी स्रोतले बताउँदै आएको छ ।
अफगानिस्तनको सरकारले आशङ्काको भरमा वा झिनामसिना गल्तीका कारण वा बहुराष्ट्रिय सेनाको भूलले आफ्ना धेरै नागरिकलाई लामो समयसम्म नियन्त्रणमा लिई कारबाही चलाउँदै जाने हो भने अफगानिस्तानका कारागारहरु विद्रोही उत्पादन गर्ने कारखानासरह बन्न पुग्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने कुरा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हमिद कारजाइले बताउनुभएको छ ।
अफगानिस्तानको विगतका केही दशकका इतिहास र केही पहिलाको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि अमेरिकाको न्यूयोर्क, म्यानहाटनस्थित विश्वप्रसिद्ध “ट्वीन टावर” मा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमण र आगलागीबाट सो टावर धराशायी भएपछि सन् २००१ अक्टोबर ७ बाट अफगान युद्ध आरम्भ भएको हो ।
अल–कायदा आतङ्ककारी सञ्जालका मुख्य नाइके र “ट्वीन टावर” आक्रमणका योजनाकार ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा पहिला अमेरिकी सेना भित्रिएको र त्यसको केही समयपश्चात् उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) आबद्ध मुलुकका सैनिकको सहयोगमा अमेरिकाले सैनिक कारबाही तीव्र पारेको हो ।
अमेरिकी नेतृत्वमा सुरू भएको अफगान युद्धमा नेटो योद्धाका रुपमा ४२ राष्ट्रका सैनिक रहेका थिए । हाल अफगानिस्तानमा करिब एक लाखको सङ्ख्यामा अमेरिकी तथा नेटो आबद्ध अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा सहयोग बलका सैनिक रहेका छन् ।
इस्लाम धर्मको दुहाई दिएर ललाइफकाई वा डरत्रास देखाई सोझासीधा आदिवासी, जनजाति अफगानी जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिँदै सशस्त्र विद्रोह गरी त्यहाँबाट अमेरिकी र नेटो आबद्ध सेनालाई लखेट्ने र अफगानिस्तानलाई आफ्नो सबभन्दा सुरक्षित स्वर्ग बनाउने उद्देश्य लिएर तालिवानी आतंककारीले सशस्त्र विद्रोह र निर्भयतापूर्वक आत्मघाती युद्ध सञ्चालन गर्दै यस मुलुकलाई तहसनहस पार्दै आइरहेका छन् ।
अफगानिस्तानभित्रका कतिपय विकट र अभेद्य दुर्गम पहाडी भूमिमा अमेरिकी नेटो आबद्ध सेनाले हतियारसहित सजिलै आवतजावत गर्न नसक्नु, भीर, पहाड, कन्दरा, चट्टान र गुफामा सुरक्षित भई लुक्न वा चलखेल गर्न आतंककारी विद्रोहीले प्रशस्त अवसर पाउनु तथा दक्षिणी सीमा जोडिएको पाकिस्तानपट्टिको त्यस्तै विकट र अभेद्य दुर्गम पहाडी भूमिमा आतंककारी विद्रोहीहरु सजिलै आवतजावत गर्न सक्नु इत्यादि कारण अमेरिकी तथा नेटो आबद्ध सेनाले अफगानिस्तानमा आतंककारीहरुलाई निर्मूल गर्ने सफलता पाउन सकिरहेको छैन ।
आइक्याजुएल्टिज नामक वेबसाइटद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार अफगानिस्तानमा सन् २०१४ को १५ जनवरीसम्ममा ३ हजार ४१५ जना नेटो आबद्ध र २ हजार १६१ जना अमेरिकी सैनिकको ज्यान गैसकेको छ । तालिवान आतङ्ककारीसँग युद्धरत नेटो सैनिकहरु सन् २०१४ को अन्त्यसम्ममा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइसक्ने नेटो संलग्न सबै देशले केहीअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् ।
त्यसपछिका दिनमा अफगानिस्तानमा के शान्ति आउला र अफगान सरकारी सैनिकले मात्र शान्ति कायम राख्न सम्भव होला भन्ने प्रश्न विश्वसामु लामो समयदेखि खडा रहेको छ । अफगानिस्तानमा जारी रहेको हिंसाको प्रकृति हेर्दा भने त्यहाँ शान्तिको आशा कमैमात्र देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति हमिद कारजाइले शान्ति स्थापना गर्न कैयौँ प्रयास गर्नुभए पनि ती सफल नहुँदा देश तालीवानी आतङ्ककारीको सुरक्षित रणभूमि बनेको छ । नागरिक हताहतीको समाचारले अफगानिस्तानमा अति साधारण दैनिक समाचारका रुपमा स्थान ओगटेको हुन्छ ।
सन् २००४ मा अफगानिस्तानमा भएको आमनिर्वाचनमा हालका राष्ट्रपति हमिद कारजाइ विजयी हुनुभएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद््द्वारा अफगान, अमेरिकी तथा नेटोसँग आबद्ध सैनिक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोग बल (आइएसएएफ) स्थापना भएको थियो । यतिखेर पनि अफगानिस्तानमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । यस निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका सबै जना उम्मेदवारले पनि अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको विषयलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।
अफगान सरकार र अमेरिकासमेतले तालिवानी तथा अल–कायदालाई शान्तिवार्ता गर्न बारम्बार आह्वान् गरेकामा कहिले वार्तामै नबसी र कहिले तीव्र वैचारिक मतान्तरका कारण शान्तिवार्ता हालसम्म असफल हुँदै आएका छन् । यो लक्षणले उक्त समय–सीमाभित्रसम्म शान्ति प्रक्रिया सुरू हुने अन्यौल नै छ । सन् २०१४ को अन्त्यसम्म नेटो सैनिक सम्पूर्ण रुपमा अफगानिस्तानबाट फर्काउने अमेरिकी निर्णयले यसपछिको अफगानिस्तानको तस्बिर विश्व समुदायले भयावह देखेका छन् ।
यस पटक भने अफगानिस्तान र अमेरिकाका बीचमा ठूलो कूटनीतिक दरार नै उत्पन्न भएको छ । नेटो सैनिकसम्बन्धमा अफगानिस्तानका वर्तमान राष्ट्रपति कारजायीले गर्नुभएको आनाकानीले अफगानिस्तानका प्रति आगामी दिनमा अमेरिकी नीति के हुने भन्ने विषय टड्कारो बनेको छ । तर, यो पछिल्लो निर्वाचनको नेतृत्वको कुशलताबाट पनि आगामी दिनको अफगान विदेश नीति निर्भर हुने छ ।
रासस (स्रोत ः विभिन्न अन्तर्राष्ट्रि«य सञ्चारमाध्यम तथा वेवसाइट)