बसन्त पराजुली
भरतपुर । गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला परिषद्मा आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने क्रम बढेपछि जिल्ला विकास समितिले यसमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । परिषद्मा कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने र वार्षिक समीक्षा बैठकमा सहभागी नहुने गैरसरकारी संस्थालाई समितिले अब नवीकरणका लागि सिफारिस नगर्ने नीति लिएको छ ।
‘परिषद्मा कार्यक्रम पेस नहुने गैरसरकारी संस्थाको नवीकरणका लागि सिफारिस हँुदैन’, जिल्ला परिषदको तयारीमा रहेका चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी तिलक पौडेलले भने, ‘परिषद् छल्ने परिपार्टी बढ्न थालेपछि यो नियम लागू गरिएको हो ।’
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधिअनुसार जिल्लाभित्र सञ्चालित गैरसकरकारी संस्थाहरुको नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि कार्यक्रमहरु दोहोरो नपरोस् भन्नका लागि परिषद्मा कार्यक्रम आउनुपर्ने व्यवस्था हो । तर यो ऐन त चितवनमा कमैमात्रै गैरसरकारी संस्थाले परिषदमा आफ्ना कार्यक्रम दिने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा हालसम्म दुई हजार ३९४ गैरसरकारी संस्था दर्ता भएकोमा ३३८ मात्रै नवीकरणमा छन् ।
नवीकरणमध्ये पनि जिल्ला विकास समितिको तथ्याङ्कमा अहिले जिल्लामा ५२ संस्थाले काम गरिरहेका छन् । यसरी काम गरेका संस्थामध्येमा गत वर्षको जिल्ला परिषद् र समीक्षा बैठकमा १४ वटा संस्था अनुपस्थित रहेको थियो । जिल्ला बाहिर मुख्य कार्यालय रहेर चितवनमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले त अझै कुनै पनि कार्यक्रम जिल्ला परिषदमा पेस गरेको पाइँदैन ।
जिल्लामा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले १६ करोड २० लाख ३५ हजार ४३१ रूपैयाँ जिल्लाको विकासका लागि दातृ संस्थाबाट ल्याएका छन् ।
जिल्ला बाहिरवाट आउने संस्था चितवनमा ५३ वटा छन् । उनीहरुले ८० करोड, ८५ लाख ५ हजार ३५४ रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गरिरहेका छन् । राष्ट्रियस्तरमै नाम कमाएका संस्थाहरुले पनि जिल्ला परिषदमा आफ्ना कार्यक्रमको जानकारी दिएको पाइँदैन ।
चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन कार्य निकै कठिन भएको बताउँछन् ।
‘गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन कठिन छ’, उनले थपे, ‘अब जनस्तरबाटै काम नभएका संस्थाहरुको विरोध गर्ने कार्य सुरू हुनुपर्छ ।’ कतिपय संस्थाहरुले जिल्लामा नाममात्रै देखाएर पनि बजेट सक्ने बाटो गरेको टिप्पणी पनि आउन थालेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ चितवनका अध्यक्ष खगराज ओझा भन्नुहुन्छ, ‘गैरसरकारी संस्थाहरुमा देखिएका कमजोरीहरु छन् भने सुधार्नुपर्छ । तर उनीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने र आलोचना गर्ने क्रम पनि रोकिनुपर्छ ।’
Discussion about this post