पत्रकारको सुरक्षामा राज्यको दायित्व

मधुसूदन दवाडी
पत्रकारिताको मुख्य धर्म नै समाजसेवा हो भनेर महात्मा गान्धीले भनेका थिए, जुन अर्थले यसको सामाजिक दायित्वलाई पुष्टि गर्दछ । आमसमुदायलाई सही सूचना दिएर पत्रकारिता क्षेत्रले मानिसलाई सुसूचित गर्दछ । जसबाट मानिसहरुको जीवनमा वा सोचमा परिवर्तन आउँछ, तबमात्र राज्य वा समाजको परिवर्तन हुन्छ । मानिसले पाउने तथ्य वा ज्ञान नै सूचना हो, जसले मानिसका दैनिक क्रियाकलापहरु तथा सोच वा विचारमा परिवर्तन ल्याउँछ । सूचनाको मुख्य स्रोत भनेकै आमसञ्चारका माध्यमहरु हुन् । आमजनतालाई सही ढंगबाट सुसूचित गर्ने मिडियाको सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो । सूचनाहरुको संकलन तथा प्रसारण गर्ने माध्यमहरु वा संवाहक भनेकै पत्रकारहरु हुन् । मिडियाबाट कस्तो सामग्री प्रसारित हुन्छ भन्ने विषय पत्रकारहरुको व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता तथा मनस्थितिमा भर पर्दछ । पत्रकारहरुलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने क्रममा समाजका हरेक पक्ष तथा निकायहरुको मुख्य भूमिका रहन्छ, जसमा राज्यका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु पनि पर्दछन् । विशेष गरेर अझ प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र अन्य सुरक्षा निकायहरुको त झनै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुलाई देशको मह¤वपूर्ण अवयवहरु मानिन्छ । उनीहरुको पनि मिडियाप्रति विशेष दायित्व रहन्छ । नेपालको पत्रकारिताको इतिहासलाई हेर्दा यसको प्रारम्भ नै मिसन पत्रकारिताबाट भएको देखिन्छ । वि.सं. २००७, २०४६ साल र पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्मलाई अध्ययन गर्ने हो भने सबै आन्दोलन तथा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनमा चेतनाको मुख्य संवाहक नै पत्रकारिता क्षेत्र थियो । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीलाई संस्थागत गर्न पनि पत्रकारिता क्षेत्र आफैँमा प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बन्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यका हरेक निकायहरुलाई खबरदारी गर्नेदेखि लिएर उनीहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि पत्रकारिताको मुख्य भूमिका रहन्छ । जबसम्म जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सही सूचना पाउने अधिकार स्थापित हुन सक्दैन, तबसम्म देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यसका लागि देशमा पत्रकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रको संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
शान्ति, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो, जसलाई हाम्रो देशका हरेक संविधानहरुले ग्यारेन्टी गर्दै आएका छन् । वि.सं. २००४ सालमा निर्माण भएको नेपालको पहिलो संविधानदेखि पञ्चायतकालमा बनेको संविधान २०१९ ले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेको थियो । त्यसैगरी, पछिल्लो अन्तरिम संविधानको धारा १२ मा नेपालीहरुको आधारभूत स्वतन्त्रताको रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । वि.सं. २०४७ सालको संविधानको जगमा टेकेर नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायतका विभिन्न ऐनहरु निर्माण भएका छन् । पत्रकारितालाई नैतिक तथा अनुशासित बनाउनका लागि नैतिक सिद्धान्तका रुपमा पत्रकार आचारसंहिता २०६० र त्यसको संशोधन २०६४ अभ्यासमा आएको छ । जति नियम–कानुनहरु बने पनि तिनीहरुको कार्यान्वयन भने निकै फितलो बन्दै गएको छ । काठमाडौँलगायत नेपालका हरेक सहरहरुमा मिडियालाई व्यावसायिक बनाउने विषयमा कयौँ छलफल र गोष्ठीहरु हुन्छन् । त्यसबारेमा विचार–विमर्शहरु हुन्छन्, तर त्यसको व्यवहारमा भने खासै प्रयोग भएको देखिँदैन । राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले पत्रकारहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा बुझाइमा भने परिवर्तन आउन सकेको पाइँदैन ।
प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमले नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार राज्यका विभिन्न निकायमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीहरु, मिडिया कानुन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विभिन्न प्रावधानहरु, नीतिगत तथा संवैधानिक व्यवस्थामा  कमैमात्र जानकारी राखेको पाइएको थियो । कतिपय सरकारी अधिकारीहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्नेसम्म जानकारी थिएन । पत्रकारहरुको आचारसंहिता हुन्छ भन्नेसम्मको जानकारी रहेको पाइएन । यस्तो अवस्था रहनु भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका सरकारी अधिकारीहरुमा प्रेसका अधिकार तथा कर्तव्यहरुबारे सामान्यसम्म पनि जानकारी नहुनु हो । यसरी उनीहरुमा मिडिया तथा पत्रकारहरुको पेसागत नैतिकतासम्बन्धी ज्ञानमा कमी आएको कारणले उनीहरु मिडिया तथा पत्रकारहरुका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा चुक्ने गरेका छन् । यदि राज्यले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने राज्यका विभिन्न निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पत्रकारहरुको आधारभूत मूल्यमान्यता तथा पेसागत धर्मका बारेमा जानकारी हुनैपर्दछ । यस प्रकारको ज्ञान नहुँदा नै पत्रकारहरुले सूचनाको संकलन गर्दा वा अन्य पेसागत धर्म निभाउँदा प्रहरी प्रशासन तथा अन्य सरकारी निकायहरुमा हैरानी बेहोर्नुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा द्वन्द्वकालमा जस्तो पत्रकारहरुको अपहरण, हत्या तथा भौतिक आक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । इन्सेक, फ्रिडम फोरमजस्ता निकायहरुको पछिल्ला तथ्यांकहरुले पनि सो विषयलाई पुष्टि गर्दछन्, तर भौतिक आक्रमणमा कमी आउनुले मात्र पत्रकारले सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् । सुरक्षाका लागि पेसागत सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ, उनीहरुमा काम गर्ने मनोबल नबढेसम्म जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित हुन सक्दैन । जबसम्म पत्रकारहरु भोकै रहन्छन्, तबसम्म उनीहरुले स्वाधीन रुपमा काम गर्न सक्दैनन् । पत्रकारहरु पेसामा कमजोर रहेसम्म पेसागत धर्म तथा नैतिकताहरुको पालनामा कमजोर बन्न पुग्छन् । समाजको निगरानी राख्ने पत्रकारहरु आफैँ संकटमा परेसम्म समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारहरु ओझेलमा परिरहन्छन् ।
अझैसम्म देशमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मिडियाका व्यवस्थापकहरु तथा सञ्चालकहरु आफैँ नै अहिले पत्रकारहरुको हकहितको विषयलाई चर्काै रुपमा उठाउने गर्दछन् । उनीहरुका विभिन्न राजनीतिक दलहरु, सरकार तथा पत्रकारहरुको हकहितमा काम गर्ने संस्थाहरुसम्मको पहुँचले गर्दा उनीहरु श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन सफल भएका छन् । नियमित पारिश्रमिक दिन नपर्ने तथा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर मिडियाका सञ्चालकहरुले भर्खर दस जोड दुई पढ्दै गरेका टिनएजर्सहरुलाई काममा खटाउने गर्दछन् । उनीहरुलाई न त पत्रकारिता पेसाको पेसागत धर्म थाहा हुन्छ, न त सूचनाको स्रोतका बारेमा नै कुनै जानकारी हुन्छ । त्यस्तै, स्थानीय मिडियाहरुका समाचार अपडेटहरु हे¥यो भने सामान्य मानिसका नामहरुसम्म सही र शुद्ध लेखेको पाइँदैन, जसबाट समग्र पेसाको इज्जत र प्रतिष्ठामा नै गिरावट आएको छ । समाजका हरेक समस्याहरु तथा घटनाहरुको गहिराइसम्म पुगेर समाचार लेख्न नसक्दा नै पेसाले विभिन्न जटिलता र कठिनाइहरु भोग्दै आएको छ । जिम्मेवार र स्वाधीन ढंगबाट अगाडि बढाउन पेसामा प्रवेशका लागि निश्चित मापदण्डहरु बनाउन आवश्यक देखिन्छ भने बनेका मिडियासँग सम्बन्धित कानुनहरुको कार्यान्वयनमा राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ मा तीनवटा हत्या र बेपत्तासहित जम्मा २ सय ७१ वटा प्रेस स्वतन्त्रताका उल्लंघनका घटना भएका छन् । त्यसैगरी, रिपोर्टर विदआउट बोर्डरले गरेको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन प्रतिवेदनमा नेपाल एक सय ७९ राज्यमध्ये एक सय १८औँ स्थानमा सूचीकृत भएको थियो । बोर्डरको यो प्रतिवेदनले नेपाललाई पत्रकार सुरक्षाका दृष्टिकोणले उल्लेखनीय समस्या भएको मुलुकका रुपमा चित्रित गरेको छ । नेपालको फ्रिडम फोरमको अध्ययनअनुसार जातिगत तथा क्षेत्रगत संघसंस्थाहरुको संङ्ख्यामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिसँगै उनीहरुले गर्ने विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा पत्रकारहरुलाई कुट्ने र धम्क्याउने क्रम बढ्दै गएको पाइयो । पत्रकारहरुमाथि विगतदेखि भएका आक्रमणका घटनाहरुका दोषीहरुलाई आजसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । मिडियामा राजनीतिक पार्टीको लेभल लाउनु तथा पार्टी पत्रकारिताको मलजल हुनुले गर्दा पनि पत्रकारहरुको पेसागत मर्यादा कायम हुन सकेको छैन । पत्रकारितालाई भ्रष्टाचारी र निरंकुश शासकविरूद्ध लड्ने कवचका रुपमा लिइन्छ, जसका कारण आफूले गरेका गलत कर्तुतहरु बाहिर नजाऊन् भनेर पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरुले सधैँ पत्रकारहरुलाई दबाउने वा धम्क्याउने कार्य गर्दछन् । पहरेदारी पत्रकारिताको संस्कार बस्नु वा नबस्नु पनि पेसागत, सीप, दक्षता र क्षमतामा भर पर्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने काम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले गर्ने भएकाले उनीहरुको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हुन्छ ।