मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको पदभार सम्हालेर सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् । मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य नभएपछि रेग्मीले बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशमा मुलुकको बागडोर सम्हालेर संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेरै देखाइदिएका छन् । दोस्रो संविधानसभाबाट कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भइरहँदा यसको ठूलो श्रेय अध्यक्ष रेग्मी तथा उनको मन्त्रिपरिषद्लाई नै दिनुपर्छ । २०६९ चैतबाट रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषद् सम्हाल्नुअघि मुलुकको अवस्था हेर्दा यति सजिलै नेपालको राजनीतिले अग्रगति लिने अवस्था थिएन । रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा शपथ खाएदेखि नै निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने आशंका सर्वत्र उब्जिएको थियो । नेकपा–माओवादीले ३३ दलको मोर्चा नै बनाएर निर्वाचन बिथोल्न हरसम्भव प्रयत्न गरेको थियो । उसले मतदाता नामावली संकलनदेखि नै आमजनतामा त्रास उत्पन्न गराए पनि रेग्मीले सोचेभन्दा राम्रो वातावरणमा काम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्दादेखि नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । तर, रेग्मीले विभिन्न आरोप र कल्पना गलत सावित गर्दै देशको शासनभार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएर नेपाल र नेपालीप्रति ठूलो गुन लगाएर बिदाइ भएका छन् । अध्यक्ष रेग्मीले नेपाली न्याय क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रमा सक्षम र इमानदार व्यक्ति रहेको समेत प्रमाणित गरिदिएका छन् । उनको योगदानको राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । रेग्मीको योग्यता, इमानदारिता र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोधको कोइराला सरकारले कदर गर्न सक्नुपर्छ । रेग्मीले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि न्यायालय फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने आमचासो पनि अब अन्त्य भएको छ । रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी नै रहे पनि बिदाइ सम्बोधनमा सार्वजनिक पदमा नफर्कने उद्घोष गरेर सबैको जिज्ञासा मेटिदिएका छन् ।
रेग्मीले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक निर्वाह मात्र गरेका छैनन्, उनको नेतृत्वको सरकार अपेक्षाकृत सफल भएको छ । यसअघिका सरकार प्रमुखहरुको बहिर्गमन सुखद हुन नसकिरहेको अवस्थामा रेग्मीको सम्मानजनक रिहाइले आगामी दिनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ । यसअघि सन्तनेता कृष्णप्रसाद कोइरालाबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री निवासबाट निष्कलंक बहिर्गमन हुन सकेको इतिहास थिएन । रेग्मीले त्यो निष्कलंक छवि पनि कायम गरेका छन् । रेग्मीले मंगलबार आफ्नो बिदाइ सन्देशमा आफ्नो सरकार बाध्यताको उपज भएको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा आलोचित हुँदाहुँदै पनि सुशासन, विकास निर्माण र मानवअधिकार रक्षाको काममा अधिकतम प्रयास गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनी सार्वजनिक पदमा नरहे पनि संविधान निर्माणका लागि रेग्मीले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रका लागि योगदान दिएका रेग्मीलाई संविधानसभामा मनोनयन गरी संवैधानिक समितिको जिम्मेवारी दिन सकेमात्र रेग्मीप्रति सम्मान तथा न्याय मिल्ने देखिन्छ ।
Discussion about this post