कांग्रेस–एमाले छबुँदे सहमति : ‘संविधान प्रारम्भ हुनुअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच आइतबार छबुँदे सहमति भएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको यो सहमतिसँगै शक्ति बाँडफाँड तथा मूलतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका विषयमा दुई दलबीच देखिएको गतिरोधको अन्त भई कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने ढोका खुला भएको छ ।
सरकार गठनको लागि दुई दलबीच केही दिनयता चरणबद्ध छलफल र वार्ता भए पनि सहमतिका लागि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकपछि एमालेसमक्ष राखेको प्रस्तावमा एमालेले सहमति जनाएको थियो ।
सो बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि व्यवस्थापिका–संसदबाट हुने निर्वाचनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालालाई एमालेले समर्थन गरी मतदान गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताउनुभयो । ‘दुई दलबीच बाह्रबुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावना बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता बडुले भन्नुभयो ।
अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विधिसम्मत भएका सहमतिहरुको निक्र्यौल गर्दै स्वामित्व लिन पनि दुवै दल सहमत भएका छन् । खासगरी दुई दलबीच राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद पनि यो सहमतिले अन्त गरेको छ । नयाँ संविधानसभाको गठनसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएपनि काँग्रेस त्यसमा सहमत हुन सकेको थिएन ।
तर यो सहमतिअनुसार संविधानसभाबाट पारित संविधान सार्वजनिकीकरण भएपछि उक्त संविधान प्रारम्भ हुनुअघि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न पनि दुई दल राजी भएका छन् ।
त्यसका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा सो निर्वाचनसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्ततता दिन संविधानससभाबाट अनुमोदन गर्ने कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष खनालबीच हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सहमतिको अन्तिम बुँदामा नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले कांग्रेसबीच भएको यो सहमतिपछि कांग्रेस सभापति कोइरालाले संसद सचिवालयमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको मनोनयन दर्ता गर्नुभएको थियो । मनोनयनपत्र दर्ता गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सभापति कोइरालाले सबै दलहरुसँगको सहमति, एकता र मेलमिलापको आधारमा एक वर्षभित्रमै लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभासद्लाई निर्देशन[divider]
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दललाई प्रधानमन्त्रीमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीप्रति समर्थन जनाउन आह्वान गरेको छ ।
नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीको आज सोमबार हुने निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थिति हुन र पार्टीका सभापति कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न सबै सभासद्लाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
बैठकमा पार्टी सभापति कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सरकार गठनका सिलसिलामा नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी)सहितका राजनीतिक दलसँग भएका छलफल र सहमतिका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा अधिकांश सभासद्ले एक वर्षभित्रै संविधान लेख्ने सुनिश्चिततासहित प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने, जवाफदेहिता, पारदर्शितालगायत जनादेशको सम्मान गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसँग जोडेर लैजान सुझाउ दिनुभएको थियो ।
बैठकपछि काँग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्रीको चयनपछि एमाले लगायतका दललाई चित्त नदुख्ने गरी सत्तासाझेदारी गर्न काँग्रेस तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । राष्ट्रपतिबारे अन्योल सिर्जना हुन नदिन राजनीतिक रूपमा त्यो विषयलाई सम्बोधन गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले धेरैभन्दा धेरै दलसँग सहमति कायम गरी प्राथमिकता किटेर संविधान लेखनको सुनिश्चिततासहित सरकारको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन बैठकमा सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभयो । रासस