मानवअधिकारको सम्मान र बदनाम

-डा. टीकाराम पोखरेल
गत संविधानसभाको चुनावका दौरान चुनावको अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्न मतदान केन्द्रमा पुगेका मानवअधिकारकर्मीको लर्को देखेपछि मतदान गर्न आएका एक जना मतदाताले अर्को मतदातासँग जिज्ञासा राख्दै भने– ‘चुनावमा यी मानवअधिकारकर्मीले चाहिँ के गर्छन् हँ ?’ मानवअधिकारकर्मीको लर्कोतिर इङ्गित गर्दै अर्का मतदाताले भने– ‘यिनले के गर्नु र ? घुम्छन्, रहर पु¥याउँछन्, जान्छन् । पाएसम्म विदेशीको पैसा पनि तह लगाउँछन् ।’ मानवअधिकारकर्मीप्रतिको सर्वसाधारणको कस्तो धारणा छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
मानवअधिकारप्रति राज्यको मिश्रित व्यवहार छ भने सर्वसाधारणको पनि मानवअधिकारप्रतिको धारणा अपेक्षाकृत सकारात्मक छैन । अलि तीतो नै बोल्नेहरुले त मानवअधिकारलाई डलर–अधिकारको बिल्ला पनि लगाइदिएका छन् । पछिल्लो समय मानवअधिकार अभियानमुखी नभएर परियोजनामुखी हुन थालेकोले सर्वसाधारणले लगाइदिएको डलरमुखीको बिल्लालाई पनि पूर्ण रुपमा नकार्न सक्ने अवस्था छैन । केही समययता धेरैले मानवअधिकारलाई पेसा बनाइरहेका छन् । कतिपय मानवअधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था स्थापनाको उद्देश्य नै वैदेशिक सहयोग भित्र्याउनु रहेको पनि देखिएको छ ।
मानवअधिकारको कुनै ‘थिम’मा आफूलाई काम गर्न मन लागेर भन्दा पनि त्यो ‘थिम’मा काम ग¥यो भनेचाहिँ वैदेशिक सहयोग आउँछ भन्ने लोभले संस्था दर्ता दिनहुँ बढिरहेका छन् । मानवअधिकारको कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा हुनासाथ यसमा कुन देशको ‘एड’ आउँछ भन्न थालिएको छ । पैसा आएसम्म काम गरिन्छ र पैसा आउन छोडेपछि काम पनि बन्द हुन्छ । यसरी अधिकांश मानवअधिकार संस्था परियोजनामुखी भैदिँदा अपवादमा अभियानमुखी काम गरिरहेका संस्थाहरुले पनि डलरकै खेती गरिरहेका छन् भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा परिरहेको छ । वैदेशिक अनुदानमुखी मानवअधिकार गतिविधिले गर्दा सर्वसाधारणको नजरमा मानवअधिकार बदनाम भैरहेको छ ।
धेरै मानवअधिकारकर्मी दिनरात, घामपानी, भीरपाखा नभनी जोखिम लिएर मानवअधिकार संरक्षणका लागि जुटिरहेका हुन्छन् तर पनि मानवअधिकारकर्मीप्रति मात्र होइन, मानवअधिकार कर्मप्रति नै पनि सर्वसाधारणको त्यति सकारात्मक धारणा बन्न नसक्नुका पछाडि के कारण छन् ? यसको दोषी स्वयम् मानवअधिकारकर्मी हुन् भने स्वयम् मानवअधिकारकर्मीले पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ ।
मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्यबाट नै मानवअधिकारको हनन् हुन पुग्दछ । राज्यसँग सत्ता, शक्ति र वैधता छ । सत्ता र शक्तिले वैधानिक रुपमा सुसज्जित भएको निकायबाट नै मानवअधिकारको हनन् हुने हो । आप्mनो दायित्वबाट विमुख हुँदा वा राज्यका निकायमा रहनेहरुले शक्तिको दुरूपयोग गर्न पुग्दा राज्यपक्षबाट नै मानवअधिकारको हनन् हुन पुग्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । एउटा व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमाथि जघन्य दुव्र्यवहार गरे वा अन्य कुनै पनि प्रकारका अन्याय गरे त्यो अपराधको परिभाषाभित्र पर्दछ । तर, आपराधिक कार्यलाई पनि जबर्जस्ती मानवअधिकार हनन् भन्ने मानवअधिकारकर्मीको एउटा लर्को पनि छँदैछ । अपराधीलाई कारवाहीको कठघरामा ल्याउने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ । राज्यले कारवाहीको कठघरामा नल्याए त्यो मानवअधिकारको विषय बन्ने कुरा त छँदैछ ।
सामान्यतः अल्पविकसित मुलुकमा सरकार जहिले पनि मानवअधिकारप्रति उदासीन हुन्छ भने मानवअधिकारप्रति सर्वसाधारणको धारणा पनि आलोचनात्मक नै हुन्छ । हामीकहाँ पनि नियति त्यस्तै छ । चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीले होस्, सत्ताबाहिर हुँदा मानवअधिकारको दुहाइ दिने र सरकारमा पुगेपछि मानवअधिकारपति पिठ्युँ फर्काउने गरेको देखिन्छ । कतिपय नेताले पनि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा मानवअधिकार गुहार्ने र आप्mनो दुनो सोझिएपछि मानवअधिकारकर्मीका आवाज सुन्नुपर्दा कान थुन्ने गरेको जस्ता विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार पनि नदेखिएको होइन ।
व्यवहारमा जे भए शब्दमा चाहिँ राज्य होस् वा राजनीतिक दल, नेता हुन् वा कर्मचारी, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा भने कोही पनि पछि परेको छैन । मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै महासन्धिहरुको अनुमोदन गर्ने देशहरुको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पनि पर्दछ । प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र सन्धि अनुमोदन गर्ने कुरालाई मानवअधिकार सम्मानको दृष्टिले सकारात्मक मान्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपि, अझै पनि अनुमोदन गर्नैपर्ने सन्धिहरुको अनुमोदन हुन बाँकी छ ।
सन्धि अनुमोदन गरेर मानवअधिकारको सम्मानको आंशिक कार्य त भयो, तर राज्यबाट प्रभावकारी रुपमा जनताको मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति हुन सकेको छैन । यसमा मूलतः दुईवटा कारण छन् ः पहिलो, मानवअधिकारप्रतिको राज्यको उदासीनता र दोस्रो, स्रोत र साधनको कमी । राज्य उदासीन भैदिँदा सन्धिको प्रावधानबमोजिम गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामबाट पनि राज्य चुकेको छ भने अर्कोतर्फ कतिपयचाहिँ गर्न चाहेर पनि स्रोत र साधनको कमीका कारण कठिनाइ उत्पन्न भएको पनि देखिएको छ । मानवअधिकारप्रति राज्य उदासीन भएको बेला राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन मानवअधिकारकर्मी जिम्मेवारपूर्ण ढंगले लाग्नुपर्ने हो, तर स्वयम् मानवअधिकारकर्मीका विभाजित क्रियाकलापले उल्टो राज्यलाई उदासीन हुन सघाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय कतिपय मानवअधिकारकर्मीले अन्धाधुन्ध एजेन्डा बोक्ने गरेका छन् । कुनै घटनामा के–कति कारणले मानवअधिकार हनन् हुन पुग्यो भनी तर्कसंगत कुरा गर्नुको साटो कुन घटनालाई बोक्दा आफू कति चर्चित भइन्छ भन्ने दृष्टिले एजेन्डा बोक्ने गरेका छन्, कतिपय अधिकारकर्मीले । अझ कतिपय घटना त अधिवक्ताले मुद्दा जिम्मा लिएझैँ यो घटना अमूक मानवअधिकार संस्था वा मानवअधिकारकर्मीले लिएको छ भन्ने समेत पनि सुनिन थालेका छन् । मानवअधिकारका यस्ता घटना वैदेशिक सहयोग भजाउने लाइसेन्सजस्तो भएको छ । कतिपय घटनामा मानवअधिकारकर्मीको तँ पहिला कि म पहिला भन्ने लिगलिगे दौड पनि देखिने गरेको छ । विकासे मानवअधिकारकर्मीका यस्ता क्रियाकलापले जरूरै मानवअधिकारलाई बदनाम गराइरहेको छ ।
तर्क र सिद्धान्तमा विश्वास होइन, बरू विरोध र असहमतिमा बल खर्च गर्नु मानवअधिकारकर्मीको पछिल्लो परिचय हुन पुगेको छ । राम्रो कामको प्रशंसा कहिले पनि नगर्ने, बरू कतातिर ‘लुपहोल’ छन् भनेर खोज्दै हिँड्ने काम मानवअधिकारकर्मीजस्तो सचेत वर्गबाटै भैरहेको छ । ‘आप्mनो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा’ देख्ने प्रवृत्ति भ्mयाङ्गिरहेको छ । आफूले नकारात्मक सोच राखेपछि अरुले पनि आफूप्रति नकारात्मक सोच राख्नु स्वाभाविक नै हो । मानवअधिकारकर्मी आफू नै नकारात्मक भैदिँदा मानवअधिकारकर्मीप्रति अरुको सोच पनि त्यति सकारात्मक हुन सकेको देखिँदैन । राज्यपक्ष त मानवअधिकारर्मीको ‘अपोजिसन’ नै हो, यसमा अन्यथा मान्नु पर्दैन । तर, सर्वसाधारणसमेत मानवअधिकारकर्मीको ‘अपोजिसन’ भैदिनाले भने मानवअधिकारको बदनामी दिन प्रतिदिन बढिरहेको पुष्टि भइरहेको छ । यसको अपजस मानवअधिकारर्मीले आफ्नो टाउकोमा थाप्नैपर्दछ ।
मानवअधिकारकर्मीका व्यक्तिगत आचरण पनि मानवअधिकारको बदनामका लागि कारक बनेका छन् । मानवअधिकारकर्मीले निष्ठा र आचरणका चर्का कुराचाहिँ गर्ने, तर आफ्नो आचरणचाहिँ तदनुकूल नहुने गर्दा मानवअधिकार भनेको त ‘देखाउने दाँत’ पो रहेछ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा पनि सुन्न पाइन्छ । कतिपय मानवअधिकारकर्मी कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा आबद्ध भएकाले तिनीहरुलाई आवरणका मानवअधिकारकर्मी भन्ने पनि गरिएको छ । उस्तै प्रकृतिका दुईवटा घटनामा मानवअधिकारकर्मीको फरक–फरक धारणा आउने, कतिपय घटनामा मानवअधिकारकर्मी दुई खेमामा विभक्त हुने वा आफूनिकटको पार्टी र आफूइतरको पार्टीसम्बद्ध घटनाप्रति मानवअधिकारका विषयमा फरक–फरक दृष्टि राख्नेजस्ता गतिविधिले पनि मानवअधिकारका एजेन्डालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
मानवअधिकारजस्तो पवित्र विषय मानवअधिकारकर्मीकै कारण बदनाम हुनु विडम्बना नै हो । प्रचारमुखी, परियोजनामुखी, नकारात्मक सोचको विकास, एजेन्डामा अस्पष्टता, मानवअधिकारकर्मीको व्यक्तिगत आचरण आदि मानवअधिकारलाई बदनाम गराउने कुराहरु हुन् । सिद्धान्ततः मानवअधिकारप्रति सबैको सम्मान हुँदाहुँदै पनि व्यवहारतः भने मानवअधिकार क्षेत्र बद्नाम हुँदै जानु मानवअधिकार अभियानका लागि पक्कै पनि सुखद समाचार होइन ।