अनशन, पिण्ड र भ्रष्टाचार

-केशव भट्टराई
नेपालमा अनशन बस्ने प्रचलन परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको हो । अनशन आहार त्यागेर बसिने उपवास हो । पीर–मर्का, अन्याय–अत्याचारविरूद्ध असन्तोष व्यक्त गर्ने उद्देश्यले गरिने विरोधको शैली पनि अनशन हो । यो अब एउटा शक्तिशाली नैतिक अस्त्र पनि हो । तर, अनशनकारीको माग पूरा भएका थोरैमात्र उदाहरण छन् । राज्यले अनशनकारीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएका दृष्टान्त पनि हामीसँग छन् । नेपालमा बेथितिको कुनचाहिँ कुरा छैन ? अनशनको बाटो रोज्नुपर्ने कुन क्षेत्र छैनन् होला ? विडम्बना यो छ कि अनशनजस्तो कठोर उपवास रोजेर महिनौँ दिनसम्म बस्दा पनि माग पूरा हुँदैन । न्याय मिल्दैन । पूरा हुने भनिएका माग कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीले अनशन थालेको महिनौँ भइसकेको छ । उनीहरुका श्रीसम्पत्ति, घरपरिवार लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भए । शरीरमा हाड र छालामात्र बाँकी रहे । तर, उनीहरुले न्याय पाउन सकेनन् । छोराका हत्याराहरुलाई कानुनी कारबाहीको माग राख्दा उनीहरु स्वयं मर्न थालिसके । उनीहरुलाई न्याय मिलेन, शान्ति मिलेन र सान्त्वनासमेत मिलेन । निर्दोषलाई कानुन लाग्ने यो देशमा दोषीहरुलाई कानुनले छुनसम्म सकेन । अधिकारी दम्पतीजस्ता सयौँ परिवार न्यायको भीख मागेर हिँडेका छन् । उनीहरुलाई कहिल्यै चैन मिलेन । युद्वका नाममा हजारौँ जनताका छोराछोरीहरुलाई बलि दिइयो । निर्दोष नागरिकको अनाहकमा ज्यान लिइयो । तर, हत्याराहरुले रगतको मूल्य चिनेनन् । सरकार हत्याराहरुलाई सलाम ठोकेर जनताको शासन गरिरहेछ । यहाँ कानुनी राज, न्याय र अधिकार एउटा दन्तेकथाजस्तै बन्न थालेको छ ।
गाउँदेखि नै भ्रष्टाचार फस्टाउन थालेपछि चार वर्षअघिदेखि भ्रष्टाचारविरूद्ध आवाज उठाउँदै आएकी महोत्तरीकी शारदा भूसाल झाले पनि खुलामञ्चमा मौन अनशनमा बसिन् । भ्रष्टाचारीको काजकिरिया गरेर पिण्डसमेत दिइन् । उनको अनशनले खासै अखबारका पाना भरिएनन्, सर्वसाधारणले उतिसारो चासो देखाएनन् र सरकारले मह¤व नै दिएन । तर, उनले तेह्र दिनसम्म भ्रष्टहरुको विधिपूर्वक किरिया गरी श्राद्ध गरेर अनशन तोडिन् । शारदाको सांकेतिक श्राद्धबाट भ्रष्टहरुले त पिण्ड खाए, अर्थात् भ्रष्टहरु नैतिक रुपमा मृत्यु वरण गरेका छन् । उनीहरुको कुनै अस्तित्व छैन । पितृहरुलाई त श्रद्धापूर्वक वर्षमा एकचोटि श्राद्धमा पिण्ड चढाइन्छ । पितृहरुको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै सबैले स्मरण गर्दछन् । तर, भ्रष्टहरु मर्नुअघि नै पिण्ड खाइसके ।
अनशनमा दम हुँदोरहेछ भन्ने त प्रा.डा. गोविन्द केसीले पुष्टि गरिदिए । अहिले डा. केसी नेपालका गान्धीका रुपमा छाए । केसीको दुई हप्ते अनशनले माफियाहरुलाई झस्काए पनि माफियातन्त्र नियन्त्रण हुनेमा आशंका छ । सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग त छँदैछ । नेपालमा अनशनको मह¤व नै राज्यले बुझ्न सकेको छैन । आमरण अनशन विरोधको अन्तिम उपाय हो । तर, यही उपायको सहारा लिएर जीवन नै अन्त्य हुने बेलासम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । हाम्रो देशको न्यायप्रणाली नै यति कमजोर छ कि न्यायको पखाईमा रहँदारहँदै पीडितको मृत्यु भएका धेरै छन् । हजुरबाको पालाको मुद्दा नातिको पालामा सुनुवाइ भएको र दाजुभाइको अंश मुद्दाको फैसला हुनुअघि नै दाजुभाइ नै मिलेर मुद्दा फिर्ता लिनु परेको उदाहरण त कति छन् कति ।
पहुँच र प्रभाव हुनेहरुको मुद्दाको फैसला चाँडै हुने र सर्वसाधारणको वर्षौंसम्म पेन्डिङमा रहने प्रवृत्ति छ । नियम–कानुनको पालना गर्ने निमुखाहरुले नै हो । शक्ति र भक्ति हुनेहरुका हकमा नियम मिचे पनि फरक पर्दैन । यहाँ निर्दोषहरु नै मर्ने हुन् । पीडितहरुलाई नै पीर–मर्का पर्ने हो । नियम लागू हुने नै सीधासादाका लागि हो । एउटा सरकारी कार्यालयको नै उदाहरण लिऊँ । काम गर्ने नै तल्लो तहकाले हो । माथिल्लो तहको कर्मचारी त यसै पनि शक्तिशाली हुन्छ । काम गरेन भनेर कसले भन्न सक्छ ? हाजिर गरेन भनेर कसले औँला उठाउन सक्छ ? जागिर खोसिदिन्छु भनेर कुन माइकालालले प्रश्न गर्न सक्छ ? काम गर्ने त पियनले हो । खरिदारले हो । सुब्बाले हो । हाकिमहरुले त हस्ताक्षर गर्ने न हो । हाकिमलाई कसले हल्लाउन सक्छ ? को बोल्न सक्छ ? कसैले हाकिमविरूद्ध अनशन बस्न सक्छ ?
एक जना तल्लोस्तरका कर्मचारी एउटा घुसिया हाकिमको रबैयाबारे कटाक्ष गर्दैथिए । काम हामीले गर्नुपर्छ, कमिसन उसले खान्छ भनेर गुनासो पोखिरहेका थिए । ती करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले संस्थाको अनियमितताविरूद्ध एकोहोरो भट्याइरहेका थिए । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने त नेपाली उखान त्यसै बनेको रहेनछ । कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने नगर्ने हाकिमको हातमा भर पर्ने रहेछ । सबै चाहिने कागजात पेश गरे पनि ‘प्रक्रिया पुगेन’ भनेर सही गर्न नमान्ने । यो प्रक्रिया भनेको घुमाउरो भाषामा आर्थिक लेनदेन नै हो । आर्थिक लेनदेन भनेको प्रचलित भाषामा घूस हो । ‘लाख खान्छ, हजार पनि दिँदैन’– ती कर्मचारीको गुनासो थियो । घूसलाई सरकारी अड्डाअनुसार फरक–फरक नामले चिन्न सकिँदोरहेछ । कतै गुडमर्निङ चार्ज, कतै सर्भिस चार्ज, कतै कोसेली, कतै खाजानास्ता, कतै चियापान, कतै बक्सिस, कतै फाइल फरवार्ड, कतै हस्ताक्षर दस्तुर आदिआदि । खाने मुखलाई जुँगाले नछेकेजस्तै खाने बाटो र प्रक्रियालाई कसैले रोक्न सक्दोरहेनछ ।
सर्भिस चार्ज भएपछि प्रक्रिया पूरा नगरे पनि हुन्छ । फोटो पछि पेस गरे पनि हुन्छ । नागरिकताको फोटोकपी नबुझाए पनि हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति हाजिर नभए पनि हस्तेले काम चल्छ । बिनाखाजापानी जति नमस्कार गरे पनि, जति सोर्सफोर्सका कुरा अलापे पनि र जति ध्वाँसधम्की ओकले पनि केही जोर चल्नेवाला छैन । पार्टीको डर देखाउनुस् कि अख्तियारको भूतले तर्साउनुस्, हाकिम तर्सनेवाला छैन । अझ स्थायी हाकिमलाई त सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन । हाकिम खुसी पार्न नसक्ने कारिन्दाको कहिल्यै पदोन्नति र आर्थिक उन्नति पनि हुँदैन । त्यसैले हाकिम हाकिमै हो, पियन पियन नै हो । पियन जति कुर्लिए पनि हाकिम बन्न सक्दैन, किनकि हाकिम स्थायी सरकार हो । अस्थायी सरकारलाई बरू हाकिमहरुले हल्लाइदिन्छन्, तर हाकिमलाई हल्लाउने हैसियत सरकारले राख्दैन । त्यसैले त नेपालमा सरकारले सहमति गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन नि !
नेपालमा सरकारी कर्मचारीलाई अदृश्य घूस खाने छूट छ, मात्र सरकारी कर्मचारी बन्न सक्नुपर्छ । त्यहाँ प्रवेश गरेपछि घूस खाने स्थायी लाइसेन्स आफैँ प्राप्त हुन्छ । घूस खान कुनै ट्रेनिङ लिनु जरूरी छैन । जति आँट गर्न सक्यो, उति गाँठ झर्न सक्छ । यो जमानामा पनि भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गरेर कसैले महानता देखाउने हो र ? भ्रष्टाचारीको श्राद्ध गर्दैमा खान छोडिन्छ र ? खुल्लेआम त म घुस्याहा हुँ भनेर कसले भन्न सक्छ र ? घूस कार्यालयमै बसेर खानुपर्छ भन्ने छैन । के आधुनिक युगमा पनि टेबुलमुनिबाटै घूस खानुपर्छ र ? प्रविधिको जमाना हो यो । नेटवर्कको दुनियाँ हो यो । घूसमा इमान हुन्छ, घूसमा नैतिकता हुन्छ र घूसमै प्रतिष्ठा पाइन्छ भने घूस खान किन छाड्ने ? नेपाल एकीकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहले कुन मोडमा हो घूस लिन्या र दिन्या राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्या थे । अहिले यस्ता दिव्योपदेश शिलालेख बन्न लागिसक्यो । न पृथ्वीनारायण छन्, न त्यो युग छ अहिले । अहिले त ‘घूस लिन्या र दिन्या असल साथी हुन्’ भन्नुपर्ने जमाना आयो ।
यहाँ केही गान्धीवादीहरु, केही गोविन्द केसीहरु, केही रमेश खरेलहरु, केही महावीर पुनहरु, महजोडीहरु, पुष्पा बस्नेतहरु र केही रवीन्द्र मिश्रहरुले भ्रष्टाचारविरूद्ध जेजति त्याग देखाएर राष्ट्रका लागि केही गर्न खोज्दैछन् । तर, यी र यस्तै राष्ट्रप्रेमीहरु अल्पमतमा परिरहेका छन् । यी निरीह अभियन्ताहरु निःशस्त्र छन् । शस्त्र, अस्त्र र निर्वस्त्रहरुको भीडमा यी अभियन्ताहरुको महान् उद्देश्य ओझेल परिरहेको छ । जो अन्याय, अत्याचार, अनियमितता, अन्धविश्वासविरूद्ध उभिन्छ, उसैले न्याय नपाउने यो देशमा भ्रष्टहरुले भ्रष्टाचारकै पेन्सन खाने बेलासम्म पनि जालो च्यात्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यहाँ हरेक व्यक्ति म्यानपावर कम्पनीमा लाइन लाग्न बेर छैन । जागिरको पेन्सन कुरेर मात्रै बस्ने कोही छ नेपालमा ?
भ्रष्टाचारीहरुको श्राद्धमात्रै गरेर केही हुँदैन । भ्रष्टाचारीहरुको मुखमा कीरा परोस् भनेर गाली गरेर पनि भ्रष्टाचार घट्दैन । अनशन बसेरै पनि माखो मर्दोरहेनछ । बरू, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी समयअनुुसार ‘रेट’ नै तोकिदिने हो भने जनता अन्यायमा त पर्ने थिएनन् । सेवाग्राहीहरुले पनि थप दस्तुर भनेरै राजस्वबाहेक खाजस्व बुझाउने थिए । सरकार जसलाई पनि निचोर्न चाहन्छ । हाकिमहरुको अन्नपानी नियन्त्रण गर्न खोज्छ । पहिले तिमीहरु खाओ अनि बचेको राजस्वमा जम्मा गर भनेर भनिदिए भैहाल्थ्यो । घूस खानेलाई मज्जाले खान दिनुपर्छ । जनता धनी भए पो देश धनी हुन्छ । हजम गर्न नसक्ने गरी खाएको पाइएमा अख्तियार लगाएर वान्ता गराए भैहाल्छ । खान दिनुअघि तीन पुस्ते विवरण, साला–सालीसमेतको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे पनि हुन्छ । नत्र, ढोकैमा भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेध भनेर स्टिकर टाँसेर भ्रष्टाचार रोकिने भए सबैभन्दा पहिले मैले नै गोदाइ खान्थेँ होला, कि कसो ?