सभासद्हरुद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा समय माग गर्दै आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभएका सभासद्हरूले संसद् अहिले जटिल मोडमा रहेकाले सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनुभएका ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापालाई सभाध्यक्षको रुपमा सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचन र कार्य व्यवस्था नियमावली तत्काल ल्याउने व्यवस्थाका निम्ति विशेष प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा सभामुख र उपसभामुख चयनका साथै कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन नगरी संविधान लेखनको प्रक्रिया द्रूत गतिमा अघि बढाउन नसक्ने भएकाले  शीघ्रातिशीघ्र त्यसतर्फ प्रयास हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।
हुलाकी सडकमा जग्गा परेकाहरूले उचित मुआब्जा नपाएका, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकार उदासीन भएकोे, वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदा ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको, चितवनको ठोरीमा पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती झेल्नुपरेको, सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत् सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइने पारिश्रमिकलगायत रकम निजी क्षेत्रको बैंकमा जम्मा गर्ने परिपाटी मान्य नभएको गुनासो पनि उहाँहरूले गर्नुभयो ।
तराईका दलित सहजै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गए पनि त्यसलाई दुरुत्साहित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खासै चासो नदेखाएको, भ्रष्टाचार र अन्य अनियमितताको जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने, जनता आवास कार्यक्रम रोक्न नहुने, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रिया देशभर सञ्चालन गर्नुपर्ने, मुक्त कमैयाका समस्याको सम्बोधन गर्न उहाँहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यसरी समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभासद्हरुमा हरिचरण साह, प्रेमबहादुर सिंह, नागेन्द्रप्रसाद थारु, वृजेशकुमार गुप्ता, दुलारी हरिजन, गङ्गा चौधरी, विश्वेन्द्र पासवान र सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीलगायत हुनुहुन्थ्यो । संसद्को बैठक प्रारम्भ हुने वित्तिकै समय माग गर्दै ४५ जना विधायकले बोल्नुभएको थियो ।