बहुमतीय खेलको गोलचक्करमा दोस्रो संविधानसभा

-मधुसूदन दवाडी
जसरी अघिल्लो संविधानसभामा सरकार गठन र विघटनको बहुमतीय खेलमा राजनीतिक दलहरु लाग्दा संविधान निर्माणको काम अलपत्र पारेर अघिल्लो संविधानसभा विघटन भयो, त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभामा पनि बहुमतीय खेलको प्रारम्भिक संकेतहरु देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माण गर्न आइतबारसम्म दिएको समयसीमा व्यर्थमा खेर गएपछि फेरि बहुमतीय सरकारका लागि आह्वान् भएको छ । राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विवादमा फस्दा उनीहरुले सहमतीय सरकारका लागि छलफललाई अगाडि बढाउन सकेनन् । सुरूमा समानुपातिक सभासद्हरु छान्न विवादमा फसेका दलहरु फेरि पछिल्लो समयमा संसदीय दलको नेता छान्ने क्रममा विवादमा फसेका छन् । बिनाविवाद कुनै पनि दलमा संसदीय दलको नेता चयन भएन ।
जब दलहरुले अवसर प्राप्त गर्छन्, तब उनीहरुमा कुर्सी तथा पदका लागि झगडा गर्ने पुरानो रोग सबैमा दोहोरिएको पाइन्छ । आफूलाई बढी नै लोकतान्त्रिक ठान्ने एमालेदेखि पुरानो दल कांग्रेस र पछिल्लो शक्ति एमाओवादीसम्मका दलहरुमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र निकै कमजोर देखिएको छ । आजसम्म पार्टीका जिम्मेवार पदहरुमा कसलाई पठाउने भन्ने स्पष्ट विधि, विधान र प्रक्रियाहरु बन्न सकेको देखिँदैन । काम गर्ने शैली, योग्यता र अनुभवभन्दा पनि आपसी कलह, विवाद र निर्वाचनमार्फत त्यस्ता पदमा नेताहरुको चयन हुने गरेको छ । जसरी राजनीतिक दलहरुमा हरेक निर्णयहरु सर्वसम्मत बन्न सकेको देखिँदैन, त्यसैगरी त्यसको स्पष्ट प्रतिबिम्ब राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखिएको छ । आफ्नो दलभित्र त सर्वसम्मत रुपमा काम गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरुले सरकार गठनमा सर्वसहमति जुटाउन सक्छन् भन्नु त बेतुकको तर्कमात्र हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि सहमतीय सरकारको स्पष्ट खाका दलहरुका माझमा लैजान सकेन । प्रतिपक्षमा बस्छौ भन्दैमा एमाओवादीलगायतका साना दलहरुसँगको छलफल अगाडि बढाएर सबैको विश्वास प्राप्त गर्ने प्रयाससम्म कांग्रेसले गरेन । अरु दल सहमतीय सरकारका लागि बोलाइएको छलफलमा नआउँदा किन आएनन् भनेर त्यसका कारणहरुलाई केलाउने र उनीहरुलाई सरकारमा जान मनाउने फुर्सदसम्म कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा पाइएन । सुरूमा प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको समर्थन गरेका दलहरुले सरकार गठन भएको केही समयमा नै सरकारको विरूद्ध उत्रिए भने त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समेत झनै जटिल र अन्यौलग्रस्त बनाउन सक्छ । हारको कुण्ठाले ग्रस्त एमाओवादी र जितको उन्मादले रमाएको राप्रपा नेपाल सहमतिको सरकारमा समावेश हुन नखोज्नु भनेको राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानबाट किनारा लाग्न खोज्नु नै हो । अहिले पुरानो संसदीय अभ्यासजस्तो रचनात्मक सहयोगको नाममा प्रतिपक्षमा बसेर औँला ठड्याउने समय होइन । सबै दल सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय समस्याहरुको मिलेर समाधान गर्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दिएको म्यान्डेट पनि त्यही हो ।
संविधानसभामा जनताले दिएको मतलाई कसैको हार र कसैको जितका रुपमा नलिई सबै मिलेर राष्ट्रका प्राथमिक समस्याहरु समाधान गर्नतिर लाग्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको नाममा हुने झगडाले समयमा संविधान बन्न सक्दैन । पहिलो संविधानसभाको अनुभवले पनि त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।  संक्रमणकालको प्रसव पीडामा छटपटाइरहेको देशलाई छिटोभन्दा छिटो मुक्त बनाउन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरुको साझा प्रयासको जरूरी पर्दछ । संविधान निर्माणको काममा ढिलाइ गर्दै जानु र समयमा सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्नुले नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभा विघटनको निराशालाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफल हुनुले नेपाली जनतामा केही हदसम्म भए पनि आशाको सञ्चार गराएको थियो । तर, अहिले दोस्रो संविधानसभाका प्रारम्भिक संकेतहरु राम्रो देखिन नसक्नुले नेपाली जनतामा दलहरुप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । देशका समसामयिक विषयवस्तुहरु तथा सवालहरुमा आमनेपाली जनताहरुले मिडियामार्फत व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाहरुले पनि त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । दलहरुका बीचमा भएको आन्तरिक किचलोले राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानमा दलहरुको ध्यान जान नसक्नुलाई जनताले पहिलेको जस्तै दुर्गति निम्तन सक्ने संकेतका रुपमा बुझेका छन् । एक माघले जाडो जाँदैन भनेझैँ राजनीतिक दलहरुले जनताका माझमा गरेका अठोटहरु पूरा नगरी फेरि जनअभिमत माग्नुप¥यो भने अब त जनताले असफल दलहरुलाई कालोमोसो दलेर पठाउँछन् । जनताको विद्रोहले न त सत्तापक्षमा बस्ने दल भन्छ, न त प्रतिपक्षमा वस्ने दल भन्छ; उल्टै प्रतिगमनकारी शक्तिहरुलाई नै फाइदा पु¥याउँछ ।
दोस्रो संविधानसभा देशको आवधिक निर्वाचन नभई देशको विशिष्ट तथा जटिल परिस्थितिको उपज हो । यो निर्वाचन वि.सं. २०४८ वा  त्यसपछि वि.सं. २०५६ मा भएका अन्य संसदीय निर्वाचनहरु जस्तो होइन । त्यसैले, दोस्रो संविधानसभाभित्र कसैले विजयको उन्माद र कसैले पराजयको पीडा देखाउन आवश्यक छैन । यदि देशमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सके सबै दलहरुले तथा सारा देशले नै जित्छ र नसके सबैले हार्छन् । सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने वाचा गरेका छन्, जुन अठोट इतिहासले दिएको गम्भीर र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो । राजनीतिक दलहरुले सरकार वा शक्तिको बाँडफाँडभन्दा संविधान निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
ठूलो दलको नाताले जसको नेतृत्व गर्ने अभिभारा कांग्रेसको काँधमा गएको छ, तर सबै दलले कांग्रेसलाई नै तोकेर आफू भाग्न भने मिल्दैन । दलहरु मिलेर जानुपर्ने जनताको म्यान्डेटलाई कांग्रेसले बुझेर शक्तिको बाँडफाँडमा आफैँले अग्रसरता लिनुपर्दछ । कांग्रेसले सबै काम एक्लै गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेस पार्टीभित्र सभापति सुशील कोइरालाले काम तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्न सकेको देखिँदैन । आजसम्म सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा नरहेका कोइरालाको शासकीय अनुभवमा कमी देखिन्छ, जसकै कारण बहुमतीय सरकारको गठनमा पनि केही ढिलाइ हुन सक्छ । कोइरालाले एकल ढंगबाट चल्ने प्रयास नगरी शासकीय अनुभवमा खारिएका शेरबहादुर देउवा तथा राजनीतिक दर्शनमा खारिएका रामचन्द्र पौडेलका अनुभवहरुलाई सहकार्यमार्फत अवलम्बन गनुपर्दछ । अब गठन हुने सरकारलाई दलहरुभित्रको आन्तरिक विवादलाई मिलाउनकै लागि जम्बो नबनाई चुस्त बनाउनुपर्दछ । नेताका व्यक्तिभन्दा पनि सरकार गठनमा मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने र सो विषयमा ज्ञान भएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । विगतमा ऊर्जामन्त्री छँदा उदाहरणीय काम गरेका गोकर्ण विष्टजस्ता व्यक्तिहरुलाई फेरि पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्दछ, तर कार्य अनुभवका नाममा फेरि पुरानै व्यक्तिहरुलाई सरकारमा दोहो¥याएमा भने जनतामा राम्रो सन्देश जान सक्दैन । ठूला राजनीतिक दलहरुले सधैँ सीमित स्वार्थ तथा व्यक्तिगत लहडमा सरकारको गठन गर्नेभन्दा पनि जनताको राय बुझेर राजनीतिक निर्णय तथा काम गर्ने संस्कारको विकास गनुपर्दछ । अहिलेको जनताको मुख्य चाहना भनेकै देशका राजनीतिक दलहरुमा सुशासन तथा पारदर्शिता झल्कियोस् भन्ने नै हो ।
विगतमा जसरी सरकार बन्ने क्रममा अपवित्र गठबन्धन हुने तथा अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयहरुको संख्या थप्दै गएर देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने संस्कारको अभ्यास भएको थियो, अब त्यसलाई सुशील कोइरालाले अन्त्य गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? उनको नेतृत्व गर्ने क्षमताको समेत अब परीक्षा हुँदैछ । अनि, छिटोछिटो सरकार ढाल्ने पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्य गर्नतर्फसमेत सबै दलहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासमा आजसम्म एउटा सरकार पाँच वर्षसम्म चल्न सकेको रेकर्ड छैन । अस्थिर सरकारकै कारणले जनताका विकासप्रतिका चाहनाहरु अलपत्र बन्ने गरेका छन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि गति लिन सकेको देखिँदैन ।
अहिले एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री पद अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने वा आलोपालो सरकार चलाउने कुरा पनि चल्दैछ, जसले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले सरकारको गठनसँगै संविधान निर्माण तथा सरकार सञ्चालनको स्पष्ट कार्ययोजना अगाडि ल्याउनुपर्दछ । दुई ठूला दलहरु मिल्ने बित्तिकै देशमा जे पनि भइहाल्छ भन्ने अति आत्मविश्वास हुनु पनि हुँदैन । अहिलेको संक्रमणकालमा सानातिना शक्ति वा समूहहरुले पनि ठूलो जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूला दलको कार्यशैलीले भोलि तयार गरेको संविधानमा सबैको अपनत्वको भावना नहुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । हिजोको संविधानसभामा सरकारको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि संविधानसभामा देखाउँदा नै समयमा संविधान बन्न नसकेको हो । यसका लागि सरकार गठन प्रक्रिया बहुमतमा अगाडि बढे पनि सरकार गठन र संविधान निर्माणमा कांग्रेसले सबैका सामु स्पष्ट दृष्टिकोण वा मार्गचित्र राख्नुपर्दछ । ठूला दलले केही पाउन केही गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने अझै पनि सहमतीय सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कसैलाई अलग्याएर वा बाइपास गरेर देशको समस्या समाधान हुन सक्दैन । गहिरिएका जटिल संकटहरुबाट देशलाई मुक्त गर्न सधैँ बहुमतको हिसाबकिताबले मात्र काम गर्न सक्दैन । यसका लागि दलहरुमा हिजोको एकअर्काप्रति रहेको रिस, आक्रोश तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बिर्सिएर काम गर्नुपर्दछ ।