क्षतिपूर्ति देऊ

केरा उत्पादनमा चितवन अग्रस्थानमा छ । केही वर्षयता केरा किसानहरु आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । यहाँको केराले कृषिको ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो टेवा पु¥याउनुका साथै राष्ट्रिय मागलाई पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । केराखेतीको व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै एक गाउँ एक उत्पादनको नारालाई सार्थक पनि तुल्याएका छन् । तर, दैवी प्रकोपका कारण बेलाबेलामा किसानहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । गत भदौमा आएको विनासकारी हावाहुरीले करिब नौ करोडबराबरको केरा क्षति भए पनि किसानहरुले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको छ । चितवन केरा व्यवसायी समितिले केराको क्षतिपूर्तिका लागि कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पहल गरे पनि ६ महिनासम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यसले यहाँका किसानहरुलाई थप चिन्तित बनाएकोे छ ।
चितवनमा केराखेतीतर्फ किसानहरु आकर्षित भइरहेका छन् । यसले हजारौँ व्यक्तिलाई रोजगार दिएको छ । यहाँ ३७५ किसानका परिवार यो पेसामा आत्मनिर्भर बनिरहेका छन् । उनीहरुले वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन अर्थात्, करिब ३७ करोड रूपैयाँको कारोबार गरिरहेका छन् । यसले केराखेतीको भविष्य उज्ज्वल रहेको प्रमाणित गर्दछ । चितवनका किसानहरुले व्यावसायिक केराखेतीका लागि आकर्षित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र विभिन्न तालिम तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि मह¤वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । तर, दैवी प्रकोपलगायत अन्य कारणले क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले समयमै क्षतिपूर्ति नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । कृषि मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिका लागि बजेट मागे पनि अर्थ मन्त्रालयमा गएर फाइल पेन्डिङ भइरहेको छ ।
चितवनका पदमपुर, पिठुवा, जुटपानी र रत्ननगर क्षेत्रमा केराखेती फस्टाइरहेको छ । तर, दैवी प्रकोप, जङ्गली जनावर र चोरीको समस्या पनि किसानहरुले झेल्दै आएका छन् । केराखेती आफैँमा महँगो पनि छ । एक पटकको क्षतिले दीर्घकालसम्म असर पु¥याउँछ । किसानले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा केरा उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । र, बजारमा भारतीय केराको बर्चस्व बढ्छ । यसबाट केरा किसानहरु पलायन हुनसक्ने सम्भावना बढाउँछ । सरकारले पीडित किसानहरुका समस्याबारे गम्भीर नहुने हो भने केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्ने निश्चित छ । कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीले नष्ट भएको केरासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्दा किसानले राहत महसुस गरेका थिए । तर, अझैसम्म बजेट निकासा नहुँदा किसान थप मर्कामा छन् । सरकारले केरा किसानको समस्या मध्यनजर गर्दै क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु जरूरी छ ।