सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना क्षीण

काठमाडौँ । राजनीतिक दलबीच हालसम्म भइरहेको छलफलका आधारमा सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा नेपालले लिखितरुपमै त्यसप्रति विरोध प्रस्ताव राखेपछि सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना टर्ने सङ्केत देखिएको हो । राष्ट्रपतिले यही माघ १२ गते अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएकामा सोको समयसीमा आइतबार अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ । संविधानको धारा ३८ (१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनका लागि प्रायः सबै जसो दलले सहयोग र समर्थनको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  आजको सर्वदलीय बैठकमा सहभागीमध्ये १३ राजनीतिक दलले लिखितरुपमै  समर्थनसहितको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा नेकपा(एमाले), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) सहित साना ठूला २२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र दुई स्वतन्त्र सभासद्ले भनाइ राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार लिखित रुपमै काँग्रेसका सभापति कोइरालालाई अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्न तयार छौँ भनेर सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० वटै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक रहन्छ । अन्यथा सहमतिको सम्भावना नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
दलबीच हालसम्म भएका वार्ता र  छलफलबाट त्यो सम्भावना हराउँदै गएको देखिन्छ । तथापि दलहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयसम्म निष्कलङ्क रही महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएका सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग र समर्थन दिने मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकपछि एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले सहमतीय होस् वा बहुमतीय जुनसुकै प्रकारको सरकार गठन भए पनि काँग्रेसका सभापति कोइरालालाई सहयोग र सर्मथन रहने दलीय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेबमोजिम सहमतीय सरकार गठनमा नै केन्द्रित रहेर अहिलेसम्म छलफल भएको र त्यसका लागि आइतबारसम्म थप गृहकार्य गरिने तथा निष्कर्षमा पुगिने छ भन्नुभयो ।
सरकारमा सामेल हुने वा नहुने एउटा कुरा, सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने अर्को कुरा भएको हुँदा कथम्कदाचित सहमतीय सरकार गठन भएन भने बहुमतीय सरकारमा जानुपर्ने हुन सक्छ, त्यसबारे दलहरुले राष्ट्रपतिलाई प्रस्टसँग जानकारी गराउनुपर्छ–नेम्वाङको भनाइ थियो ।
फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता रामजनम चौधरीले सर्वदलीय बैठकमा काँग्रेस सभापति कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । राप्रपा नेपालले सहमतीय सरकार गठनप्रति आफ्नो विमति रहेको जनाउँदै लिखितरुपमै विरोध जनाएकाले राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकारको सम्भवाना सकिएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
एमालेलगायत बैठकमा ठूला साना सबै दलले अब संविधानको धारा ३८(२) अनुसार नै जानुपर्छ भनेर कुरा राखेकाले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको आइतबारसम्मको समयसीमापछि व्यवस्थापिका–संसद्बाट बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पार्टी सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनका लागि सबै दलको सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “छिटोभन्दा छिटो सहमतीय सरकार बनाउँदा दलहरुले सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान दिन सक्छन् भन्ने  जनतामा विश्वास हुने भएकाले त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ” उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलबाट व्यक्त भएका भावना अत्यन्तै सकारात्मक र सौर्हाद्रतापूर्ण रहेकाले आइतबार बेलुकासम्म सबैको समर्थन प्राप्त गरी सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिसमक्ष सहमतीय सरकार गठनका लागि जाने प्रवक्ता बडूले बताउनुभयो । राप्रपा नेपालले सरकारमा सामेल नभए पनि गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई सर्मथन गर्ने वचन दिएकाले सरकार गठनमा समर्थन नै रहेको आफूहरुले पाएको प्रवक्ता बडूले जानकारी दिनुभयो ।
एनेकपा(माओवादी) आफ्नो अत्यन्त गम्भीर र जरुरी बैठकमा  रहेकाले सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफ्नातर्फबाट समर्थन रहेको वचन दिएको काँग्रेसले जनाएको छ । ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले व्यवस्थापिका– संसद्को बैठकको अध्यक्षता गरिहनु भएका राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना क्षीण भएको र बहुमतीय सरकार गठनतर्फ दलहरुको छलफल अग्रसर भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।  “अब सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समयावधि बढाउन आग्रह हुँदैन” उहाँले भन्नुुभयो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) मा  उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भन्ने व्यवस्था छ ।  काँग्रेसले यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आइतबार पुनः नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा सर्वदलीय  बैठक बोलाइएको छ । रासस