अहिले हाम्रो देशमा समयसापेक्ष शिक्षामा सुधारको बहस छ । देशको संरचनासहित राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि आगामी दिनमा देशले अवलम्बन गर्ने शिक्षा प्रणालीबारे शिक्षाको मोडेल तयार गरी सिफारिस गर्नका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय शिक्षा आयोग २०७५ गठन गरिएको थियो ।
उक्त आयोगले चार महिनाभन्दा बढी समय खर्चेर प्रतिवेदन तयार गरी राज्य प्रमुखलाई बुझाइसकेको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अबको ७ वर्र्षिभत्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक सामाजिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । यसले अभिभावकलाई के फाइदा हुन्छ ? त्यो कुरा खुल्न सकेको छैन । किनकि, लगानी निजी क्षेत्रको भएपछि लगानीकर्ताले आफ्नो संस्थालाई गुठीमा बेचेको देखाउँछ । पक्कै पनि गुठी वा ट्रष्ट क्रेता बन्नुप¥यो भने अहिलेका मालिकहरु बिक्रेता बन्नुप¥यो । गुठी जुन क्रेता हो त्यो कृत्रिम व्यक्ति हो, ऊसँग सम्पत्ति हुँदैन ।
उसले अहिलेका मालिकबाट करोडौँ रूपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । त्यो ऋण र ब्याज विद्यालयले नियमितरुपमा तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीले वा अभिभावकले अहिलेकै अनुपातमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको मनसाय पवित्र भएको सन्दर्भमा यो लेखले कुनै प्रश्न उठाउन चाहेको होइन, मात्रै यत्ति भन्न खोजेको हो कि यो उयायले अहिले निजी र ७ वर्षपछि गुठी भनिने शिक्षाले पनि अभिभावकलाई खासै राहत दिन नसक्ने र गुणस्तर झनै कम हुने कुरा खोल्न चाहेको मात्र हो । देशमा लाखौँ ऋणमा चलेका निजी विद्यालय पनि छन् ।
यसअघि विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने भनी सम्पूर्ण काम कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार गरिएको हो । कम्पनी ऐनअनुसार ऋण लिएर व्यवसाय गर्नु अन्यथा होइन, तर ७ वर्षसम्म पनि उनीहरुले त्यो ऋण चुक्ता गर्न नसके त्यो कसले वहन गर्ने ?
शिक्षा आफैँमा महँगो प्रक्रिया हो, विद्यालयको शुल्कबाहेक किताब, कापी, पोसाक, दैनिक सवारी भाडा आदिका कारण नेपालजस्तो देशमा शिक्षा सर्वसुलभ छैन । छैटौँ योजनाले धेरै सेक्टरमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने अवधारणाअनुरुप नेपालमा हजारौँको संख्यामा निजी विद्यालय खुलेका छन् । त्यसमध्ये केहीको आफ्नै जग्गा छ, भाडा तिर्नुपर्दैन । तर, पछि जब यसलाई गुठीमा लगिन्छ, गुठीले त्यो जमिनको भाडा तिर्नुपर्दछ । किनकि, उत्पादनका साधनहरु भूमि, पुँजी, श्रम, संगठन कुनै पनि निःशुल्क हुन सक्दैनन् र सरकारले सबै विद्यालयका जमिन किन्न पनि सक्दैन । यसरी गुठीमा लगेर पनि अभिभावकले राहत पाउने कुरा निकै सन्देहको घेरामा रहन्छ । यद्यपि, आयोगको प्रतिवेदनले विदेशी विद्यार्थी र उच्च मध्यम वर्गका विद्यार्थीबाहेक अरुलाई सरकारले तोकेको शुल्कमात्र लिएर पढाउने भनिएको छ । सरकारले पनि भाडा नतिर भन्न मिल्दैन, शिक्षकलाई सरकारी तलब स्केलभन्दा कम तलब देऊ भन्न मिल्दैन । जब कि, अहिले हजारौँ शिक्षकले निकै न्यून तलबमा काम गरेका र गराइएका हुनाले केही फाइदा लिएका छन् । शिक्षकलाई सरकारी स्केलबमोजिम तलब दिनासाथ सरकारले चाहेर पनि शुल्क कम गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा कुनै पनि तरिकाले अभिभावकले राहत पाउने देखिँदैन ।
हरेक नयाँ पाइला चाल्दा अनुत्तरित प्रश्नहरु अनेक रहन्छन् । विद्यालय र अस्पतालजस्ता सेवामूलक संस्थालाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत लैजाने विगतको निर्णय आफैँमा विवादास्पद थियो, तर सरकारले लागू ग¥यो । दुई–चारवटा बाहेक कुनै विद्यालयले आयकर ल्याएर सरकारलाई बुझाउन सकेनन् । यो अर्थमा गुठीमा लैजाने निर्णय ठीक छ, तर भोलिका दिनमा नयाँ विद्यालय नखुल्ने भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने युगको समाप्त हुने हो कि भन्ने डर बाँकी नै रहन्छ । निजी विद्यालयले केही प्रतिभा जन्माएको यथार्थलाई पनि नभुलौँ ।
आलोचनाका डंगुरबीच निजी विद्यालयले नेपाली शिक्षालाई न्यून दरमै भए पनि विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । त्यसैले, सरकारले कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुअगाडि अल्लि गहिरो अध्ययन गर्ने नै छ । यदि शिक्षाले प्रतिस्पर्धात्मक चेतना नै गुमायो भने पैसामात्र बचाएर के होला ? हुनेखाने सबै पैसा बोकेर विदेश गए भने के हुन्छ ?
राज्यले शिक्षाको परिवर्तनको कुरा गर्दा नीतिगत, प्रक्रियागत एवं संरचनागत विषयहरुमा बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । तर, शिक्षाको मेरूदण्डका रुपमा रहेको शिक्षण सिकाइको विधि, प्रक्रिया एवं मापदण्डको विषयमा खासै बहस भएको पाइँदैन । जुन मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेका छन्, ती मुलुक विकासमा पनि फड्को मारेका हामी देखिरहेका छौँ । अन्य भौतिक विकास भएको छैन भने त्यति फरक पर्दैन, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भएको छैन भने यसले ठूलै उथलपुथल ल्याउँछ । यसबाट हामी एक युग पछि धकेलिन पुग्छौँ । जहाँ शिक्षा स्वास्थ्यमा विकास भएको छ त्यहाँ जनताहरु स्वस्थरुपमा चेतनशील हुन्छन् । जब जनताहरु स्वस्थ र चेतनशील हुन्छन् त्यहाँ जुनसुकै बेला पनि भौतिक विकासले फड्को मार्नेछ, किनकि त्यहाँ हरेक नागरिक शिक्षित, चेतनशील र सक्रिय हुन्छन् । तर भौतिक विकास मात्र भएको ठाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नहुन पनि सक्छ ।
अहिले निजी र सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा स्पष्ट भिन्नता छ । सरकारीमा भन्दा निजीमा बढी मेहनतका साथ पढाइ भैरहेको छ । परिणाम पनि त्यसैअनुरुपमा आइरहेको छ । निजी विद्यालयले बढी मेहनतका साथ किन पढाउँछन् ? किनकि, उनीहरुमा नाफा र नोक्सानको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ, शिक्षकको तलब पनि विद्यालयको गुणस्तरले निर्धारण गर्दछ । त्यसैले, तोकिएको मापदण्डभित्र बसेर जोकोहीले बढी मेहनत गरेर बढी प्रतिफल पाउँछ भने उसले त्यहाँ बढी काम गर्दछ । जसले जुनस्तरको विद्यालयमा पढाउन सक्छ त्यहाँ पढाएर आफ्ना छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल बनाउन चाहन्छ भने त्यो मौका उसलाई किन नदिने ? यसरी निजी विद्यालय प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरको पर्यायवाची बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
आज हामीले स्वदेशमा शिक्षामा समानताको नारा जोडतोडले उठाऊँला, तर विदेशका निजी विद्यालयमा गएर अभिभावकले लाखौँ खर्च गरेर पढाउन थालेमा के गरौँला ? हाम्रो सिमाना त खुल्ला छ । अहिले नेपालकै निजी विद्यालयको कारणले गर्दा लाखौँ विदेशमा पढाउने हैसियत भएका अभिभावकले विद्यार्थीहरुले नेपालमा पढाएका छन् । भोलि उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई भारत, चीन, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका महँगा विद्यालयमा मात्रै लैजान थाले भने त्यसबाट देशको अर्थतन्त्र के होला ? अहिले पनि नेपालबाट उच्च शिक्षा पढ्नका लागि हजारौँको संख्यामा विद्यार्थीहरु बाहिर गैरहेका छन् । यदि यो क्रम नर्सरी वा १–२ कक्षाबाट नै सुरू भयो भने देशको कति रकम बाहिर जाला ? त्यसको पनि अनुमान गर्न जरूरी छ । अनि, नेपालका कति शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्थामा पुग्नेछन्, त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
आज प्रालि रहेका कुनै पनि विद्यालय बन्द गरेर अर्को खोल्न पाउने निजी अधिकारलाई सरकारले कुनै पनि अवस्थामा बन्देज गर्न सक्नेछैन । यदि बाध्य पार्ने हो भने सम्पूर्ण निजी विद्यालयको सम्पत्ति सरकारले किन्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै हुँदैन । त्यसपछि सबै निजी विद्यालयहरु अगाडि नै लिक्विडेसनको प्रक्रियामा जानेछन् । उनीहरुले त्यो संरचनामा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने छन्, जसले एकातर्फ भैरहेको शिक्षामा अवरोध सिर्जना हुनेछ । अर्कोतर्फ, अहिलेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको चाप थेग्ने अवस्था हुनेछैन । यसले झनै ठूलो शैक्षिक अराजकता आउने देखिन्छ । भाडामा सञ्चालित विद्यालयको हकमा के गर्ने ? नेपालमा सबै निजी विद्यालयहरु, निजी जग्गा तथा भवनमा सञ्चालित छैनन्, धेरै भाडामा सञ्चालित छन् । ती भाडामा सञ्चालित विद्यालयको भाडा तिर्न र शिक्षकलाई सरकारी स्केलबमोजिम तलब दिन या त सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ या विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो शुल्क निजीले अहिले लिनेभन्दा बढी वा बराबर हुनेछ, गुणस्तर अहिलेको जति पनि हुनेछैन ।
हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । अहिले शिक्षा अस्तव्यस्त र गञ्जागोलको स्थितिमा छ । सरकारी नीति नियम एकातिर छ भने अर्कोतिर शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमबीच तालमेल मिलिरहेको छैन । यस्तै, गञ्जागोलका बाबजुद पनि हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ । अब त्यो कसरी सम्भव छ त ? एक त शिक्षामा चाहिएजति लगानी छैन, भएको पनि बिनसित्ति खेर गैरहेको छ । सरकारी नीति नियम पनि समयानुकूल भएनन् । पाठ्यक्रम कोरा सैद्धान्तिक छ । शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका छन् । क्षमताभन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक आडमा शिक्षक भएका छन् । शिक्षक सबै असक्षम छन् भन्न मिल्दैन । विद्यालय सबै बिग्रेका मात्र छन् भन्ने पनि हैन । राम्रा शिक्षक र नमुना विद्यालयहरु पनि छन्, तर ती एकदमै थोरै छन् । राम्राहरुलाई नराम्राले छायामुनि पारेका छन् ।
शिक्षा प्रणालीको सुधार नै गर्ने हो भने राज्यको शिक्षा नीति समय र परिवेश सुहाउँदो र शिक्षामा लगानी पनि बढाउनुप¥यो । शिक्षक छनोट र शिक्षकको सक्षमता वृद्धि : हामी यी दुवै कुरामा फेल भयौँ । हाम्रो शिक्षा नीति नै परिवेश सुहाउँदो छैन, कोरा सैद्धान्तिक र बुर्जुवा प्रकारको छ, शिक्षक छनोट प्रक्रिया पनि त्यस्तै किसिमको छ । अहिले शिक्षा आयोगले शिक्षक छनोट गर्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो । तर, त्यहाँबाट पनि उत्कृष्ट शिक्षक आए भनेर गर्व गरिहाल्ने अवस्था छैन । योग्य र सक्षम शिक्षक आउने बाटो हामीले माथि नै छेकिदिएका छौँ, शिक्षाशास्त्र संकायको पर्खाल लगाएर । शिक्षाशास्त्र संकाय छ, यहाँ शिक्षासम्बन्धीमै केन्द्रित भएर सिकाइन्छ, पढाइन्छ अनि कसरी असक्षम शिक्षक छनोट हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । जवाफ प्रस्ट छ, शिक्षाशास्त्र संकाय स्थापना हुनुमात्र ठूलो कुरा हैन, त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरो मह¤वपूर्ण हुन्छ । शिक्षाशास्त्र ठगिखाने र झुक्याइ खाने भाँडो भयो ।
दक्ष शिक्षकमा व्यक्ति एक र व्यक्तित्व अनेकको विशेषता हुनुपर्छ । विद्यार्थीका लागि शिक्षकहरु प्रेरणाका स्रोत, भविष्यको मार्गदर्शक, नैतिकताको प्रतिमूर्ति हुन् । शिक्षकमा शिष्ट भाषाशैली, शालीन व्यक्तित्व, दयालु स्वभाव पनि आवश्यक ठानिन्छ । शिक्षक विद्यार्थीका अनुसन्धानकर्ता, परिवर्तनकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, समन्वयकर्ता, व्यावसायिक मित्र एवं स्रोतव्यक्ति भएकाले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यस अर्थमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षक व्यक्ति एक र व्यक्तित्व अनेक हुन आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षण सिकाइलाई कलात्मक बनाउन शिक्षकमा प्राज्ञिक गुणहरु वाञ्छनीय ठानिन्छ । अध्ययनशील हुनु शिक्षकका लागि अति आवश्यक हुन्छ । देशका शिक्षालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया गुणस्तरीय एवं विद्यार्थीमैत्री हुन सकेको छैन । एकातिर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरु समयसापेक्ष नभएको अवस्था छ भने अर्र्कोितर शिक्षकले पाठ्यपुस्तकीय ज्ञानलाई मात्र शिक्षणको पर्यायका रुपमा बुझ्ने गरेकाले शिक्षणविधिमा भाषण, प्रवचन, वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण एवं कठस्थ गर्न लगाउनेजस्ता शास्त्रीय शैलीमात्रै प्रचलनमा छन् । यसरी हेर्दा शिक्षकले गला सुकुन्जेल पण्डित्याइँ गर्ने, व्याख्या गर्ने, कण्ठस्थ गराउने, किताबबाट उत्तर हुबहु लिपिबद्घ गर्न लगाउनेजस्ता विधिहरु परम्परागत तरिका हुन् । यस प्रकारका परम्परावादी वर्णनात्मक शैलीको घोकन्ते शिक्षण सिकाइ आउटडेटेड भइसकेको छ ।
पाठ्यपुस्तकमा लेखिएका विषयवस्तुलाई सुगा रटान गराउने शैलीको अध्यापन शास्त्रीय विधि हो । वर्णनात्मक शैलीमा आधारित शिक्षण शास्त्रले विद्यार्थीहरुका मौलिक, सिर्जना, आत्मविश्वास र खोज तथा अनुसन्धानका दायराहरु फराकिला हुन सक्दैनन् । घोकन्ते विद्याले विद्यार्थीहरुको निजी मौलिक सिकाइलाई प्रश्रय दिँदैन र ज्ञानका दायरा रचनात्मक हुन सक्दैनन् ।
