सत्ता र संविधानको लगनगाँठो

-डा. टीकाराम पोखरेल
एकीकृत नेकपा माओवादीका एक नेताले भने– ‘हामी सरकारमा जाँदैनौँ । तर हामी सरकारमा नगई संविधान नबन्ने भयो भने हामी फेरि सरकारमा जान पनि पछि पर्दैनौँ ।’ उनको यो भनाइको शब्दमा जे अर्थ लागे पनि यो भनाइको भित्री मनसाय भनेको सरकारमा जाने भन्ने नै हो । स्पष्ट रुपमा भन्दा मनमा एउटा कुरा राखेर मुखले अर्को कुरा भनेको हो । हिजो संविधानसभामै नजाने भन्ने एमाओवादीका नेताले आज संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् मनोनयनमा गरेको विवाद र संसदीय दलको नेता बन्न गरेको कसरत देख्दा माओवादीले अहिले सरकारमा जाँदैनौँ भने पनि भोलि सरकारमा नजाला भनेर पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
त्यसो त, नेकपा एमालेले पनि आफ्नो प्राथमिकता सरकार नभएर संविधान हो भनेको छ । तर, निर्वाचनको पूर्ण परिणाम पनि आइनसक्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठाउने एमालेको प्राथमिकता संविधानमा छ भन्ने सुन्दा अनौठो जस्तो लाग्ला, तर भनाइ र गराइमा सधैँ फरक एमालेको यो भनाइबाट अनौठो मान्नुपर्दैन । सरकार प्राथमिकता होइन भन्नका लागि मात्र भनिएको हो । एमालेको कांग्रेसलाई यो एक किसिमको घुर्की पनि हो ।
नेपाली कांग्रेस यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । उसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, उसले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नाको कारण संविधान नै भन्छ । ऊबिना संविधान बन्दैन रे । कांग्रेस भन्छ– ‘विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएकोले संविधान बनेन । अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाउँछ ।’ कांग्रेसले नेतृत्व गर्नासाथ संविधान बनिहाल्ने भनेपछि कांग्रेससँग कस्तो जादुको छडी रहेछ भनेझँै लाग्छ ।
उता, राप्रपा नेपालले त सबैभन्दा पहिले आफू प्रतिपक्षमा बस्ने उद्घोष गरिसकेको छ । सत्ता बार्गेनिङमा सबैभन्दा चलाख मानिएका कमल थापाले हतारहतार विपक्षीमा बस्छु भनेको सुन्दा दुनियाँ हँसाउनै लागि भनेको जस्तो लाग्छ । त्यसो त, सत्ताको झिनाझम्टीमा झनै चतुर खेलाडी मानिएका मधेसवादी दलले पनि मोर्चाबन्दी थालेका छन् । मोर्चाबन्दीको उद्देश्य ‘सिन’मा जे भए पनि ‘अनसिन’मा यसको एकमात्र उद्देश्य सत्ता बार्गेनिङ हो भनेर धेरैले अनुमान लगाइरहेका छन् । आफूलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाउने आशंकामा संघीयता पक्षधर केही दलहरुले साथ नदिएपछि विजय गच्छदारको मोर्चा बनाउने कसरत विफल भएको कुरासमेत सुन्नमा आएको छ ।
यी त भए प्रमुख दलका सत्ता खेलका गोटी । प्रमुख दलबाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै दल (जसमध्ये कति त एकसिटे पनि छन् ।) बकुल्लाले माछो रूँगेझैँ सत्ता कुरेर बसेका छन् । ठूला राजनीतिक दलबीच कुरा नमिले आफ्नो भाग्य खुल्थ्यो भनेर जोखाना हेरेर साना दल दिन कटाइरहेका छन् । नेमकिपालगायतका केही दल यसमा अपवाद होलान्, त्यो भिन्नै कुरा हो ।
यो देशमा सरकार बनाउनलाई ३० दल चाहिँदैनथ्यो । तर, संविधानसभामा बढीभन्दा बढी समूह र वर्गको प्रतिनिधित्व होस् भनी थ्रेसहोल्डलाई थाती राख्दा संविधानसभामा ३० दल हुन पुगे । स्वार्थ नमिलेर टुटफुट भएर संख्या बढ्ने त अझ बाँकी नै छ । संविधान निर्माणमा सहभागिताका लागि अपनाइएको समानुपातिक पद्धतिबाट आएका यी साना दल र सभासद्को पनि अन्ततः संविधानभन्दा सत्ता नै प्राथमिकता हुन पुगेको दृश्य हिजोको संविधानसभामा देखिएको हो । आज पनि त्यसको पुनरावृत्तिको खतरा छ ।
समय छउन्जेल सत्तामा बार्गेनिङ गरेर समय कटाउने र समय घर्केपछि पछुतो मान्ने काम विगतका संविधानसभामा भयो, अहिले पनि त्यस्तै छ । बिहानले दिउँसोका संकेत गर्छ भनेझैँ बिहानले यही संकेत गरिरहेको छ । निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको झन्डै ३ महिना त सरकार बन्नमै समय खेर जाने देखिएको छ । के यस्तो चालाले एक वर्षभित्र संविधान बन्ला त ?
चुनाव संविधानसभाको लागि भनेर भयो, तर चुनावको परिणामपछि सत्ताको लेनादेनाको लागि काम भइरहेको छ, र त्यो सत्ताको लेनादेना संविधानको लागि भनिँदै छ । के सत्ताले संविधान बनाउँछ ? सत्ताले संविधान बनाउने भए पहिलो संविधानसभाले किन संविधान बनाएन ? जब कि, त्यतिबेला पनि कुनै न कुनै पार्टी सत्तामा थिए, ती सबैको एजेन्डा पनि संविधान नै हो भनेको सुनिन्थ्यो । त्यसैले, सत्ताले कहिल्यै संविधान बनाउँदैन, बरू बाधाचाहिँ उत्पन्न गराउँछ ।
संविधानका बाधा संघीयता, शासकीय स्वरुपलगायतका केही विषय पनि होलान्, तर यी तपसिलका बाधा हुन् । मुख्य बाधा सत्ता नै हो । जब अरु विषयमा गम्भीरतापूर्वक संविधानसभामा बहस थालिन्छ, तब कतै न कतैबाट सत्ताको हुरी आएर बहसलाई बढारिदिन्छ । अनि फेरि सुरू हुन्छ, सत्ताको बहस । जब सत्ताको बहस सुरू हुन्छ, तब संविधानको बहस छायामा पर्छ । उता, सत्ताको बहसचाहिँ बहसमा मात्र सीमित रहँदैन, बहसबाट अगाडि बढेर विरोध, असहयोग, अवरोध हुँदै अन्तिममा मसल प्रदर्शनीसम्ममा पुग्छ । ६०१ सभासद्को काम यही मसल प्रदर्शनीको चरणतिर पुगेपछि सुरू हुन्छ । विगतको अनुभवले यही भन्छ ।
अहिले पनि त्यही दृश्यको पुनरावृत्ति किन पनि हुँदैछ भने प्रमुख पात्र तिनै हुन्, जो हिजो पनि थिए । गौण पात्र जसको भूमिका नै गौण हुन्छ, ती पात्रमात्र अहिले परिवर्तन भएका छन् । दोहो¥याएर सुविधाको पद नदिने÷नलिने मापदण्ड पनि तल्लो तहमा मात्र लागू भयो । यसैले, मूल व्यक्ति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनै सकेन । हिजो पनि ६०१ लाई बन्धक बनाएर विवाद समाधान उपसमिति र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा तान्डव नृत्य नाचियो । आफ्ना सभासद्का टाउका त्यतिबेला मात्र काम लागे, जतिबेला सत्ता बार्गेनिङको विषय आउँछ । के विगतको यसैको पुनरावृत्तिले संविधान लेखिएला ?
आफू सत्तामा भए अलि लचिलो बन्ने र आफू सत्ताबाहिर भएपछि पेचिलो बन्ने जुन प्रवृत्ति छ– त्यो सत्तामुखी प्रवृत्ति हो, संविधानमुखी होइन । संविधान बनाउन सत्ता चाहिँदैन, किनकि संविधानमा समेटिनु पर्ने आफ्ना एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पेश गर्नुपर्दैन, सोझै संविधानसभामा राखे हुन्छ । तब संविधानका लागि सत्ता किन चाहिन्छ ?
संविधानका लागि सत्ता भन्ने कुरा सबै भ्रमका खेती हुन् । हिजो पनि त्यही भ्रमको खेती गर्दा हात लाग्यो शून्य भयो । आज पनि त्यही भ्रमको खेतीलाई मलजल गरियो भने परिणाम शून्य नै हुन्छ । त्यसैले, अपेक्षित परिणाम ल्याउने हो भने सत्ता र संविधानको लगनगाँठो फुकाउनैपर्छ ।
सत्ता र संविधानसभालाई पूर्ण रुपमा छुट्टै राख्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभालाई छुट्टै बनाउनैपर्छ । व्यवस्थापिका र संविधानसभाको भिन्नाभिन्नै चुनाव हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । एउटै चुनाव भैसकेको सन्दर्भमा अब कम्तीमा पनि संविधानसभाको सभामुख र व्यवस्थापिका संसद्को अध्यक्ष छुट्टाछुट्टै व्यक्तिलाई बनाउनुपर्दछ । सभामुख र अध्यक्षले एकापसमा समन्वय गरी संविधानसभा र व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाउनुपर्छ । एक वर्षमा कति समय संविधानसभाको बैठकलाई र कति समय व्यवस्थापिकालाई भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । बढी समय संविधानसभालाई दिनुपर्दछ र संविधानसभामा नेताको उपस्थिति र उनीहरुको क्रियाकलाप जनताले प्रत्यक्ष हेर्न, सुन्न पाउने गरी प्रसारणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । संविधानसभामा सत्ताको छाया पर्न दिनुहुँदैन, त्यहाँ सत्ताको बहस पनि गरिनुहुँदैन । जति सत्ताका बहस हुन्, त्यो व्यवस्थापिकामा गरे हुन्छ । यसरी दुई छुट्टै सभामुख र अध्यक्ष बनाउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्न परे त्यो गर्नुपर्दछ । यति गरेमात्र संविधानसभा र सत्ताको लगनगाँठो खुस्किन्छ ।
जबसम्म संविधानसभा र सत्ताको लगनगाँठो खुस्किँदैन, तबसम्म संविधान बन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन । सरकारले संविधान बनाउँछ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्दछ र नेताहरुले पनि यस्तो भ्रमको खेती बन्द गर्नुपर्दछ । संविधान दलका अध्यक्षहरुले बनाउने होइन, न त सरकारले नै बनाउने हो । अब पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा दलका अध्यक्षहरु बसेर संविधान बन्छ भनियो भने यसबाट सार्वभौम संविधानसभाको अधिकारमा अतिक्रमण मात्र हुने होइन कि अपितु संविधान नै बन्दैन । त्यसैले, संविधान बनाउने कामको अगुवाइ संविधानसभाले गर्ने तथा दल र सरकारले त्यसमा आवश्यक सहयोग पु¥याउने काम गरेमा संविधान पनि बन्छ र सत्ता बार्गेनिङको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ ।