प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्ने उद्घोष गरिरहँदा नेपालमा भने भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ । सत्ता आरोहणसँगै आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहारसमेत नहेर्ने प्रतिज्ञा गरेका ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उल्लेख गर्दै आएका छन् । तर, उनकै नेतृत्वमा सरकार बनेयता भ्रष्टाचार झनै मौलाएको देखिएको छ । विश्वभरको भ्रष्टाचारको अवस्था अनुसन्धान गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले बितेको एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ अनुसार नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा २ स्थानले खस्किएको छ । गत वर्ष १२२ औँ स्थानमा रहेको नेपालको अवस्था १२४ औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा सुधार आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो । विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपालकै अवस्थामा रहेका मुलुकहरुले भ्रष्टाचार घटाए पनि ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकले नेपालको अवस्था उस्तै देखाएको छ । सन् २०१७ र ०१८ को सूचकांकमा नेपालको प्राप्तांक ३१ रहेको छ ।
सुशासनका दृष्टिले नेपाल खराब मुलुकमा दर्ज हुनु आफैँमा विडम्बनाको विषय हो । राजनीतिक स्थिरतापछि पनि मुलुकमा सुशासनको स्तर खस्किनु चिन्ताको विषय हो । यसले सरकारलाई भ्रष्टाचार घटाउनुपर्ने चुनौती पनि थपेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने बताउँदैमा देशमा सुशासन आउँदैन । त्यसका लागि हरेक सरकारी निकायलाई चुस्त, पारदर्शी र नियमित बनाउनुपर्छ । नेपालमा जतिसुकै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन । नेपालभन्दा पछाडि रहेका मुलुकहरुले विस्तारै आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउँदा नेपालको अवस्था भने झनै तल झर्नु सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न असफल भएको प्रमाणित हुन्छ । दक्षिण एसियामै भुटानले सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकका रुपमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सैनिक हस्तक्षेप भोगेको पाकिस्तानको भन्दा पनि नेपालको अंक कमजोर देखिनु राम्रो नतिजा होइन । सरकारले जतिसुकै सुशासनको रटान लगाए पनि नागरिक र सेवाग्राहीले सरकारी सेवामा कुनै फरकपन पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रत्यक्षरुपमा घूस खाने श्रृंखला रोकिँदैमा मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । घूस खाने विभिन्न तौरतरिका र माध्यम छन् । जबसम्म राष्ट्रसेवकमा भ्रष्ट चरित्रले डेरा जमाइरहन्छ तबसम्म कुनै न कुनै माध्यम र बहानामा अनियमितता बढिरहन्छ ।
मुलुकको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनैपर्छ । सुशासनबिना राज्यका कुनै पनि निकायले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारले नगाँजेको कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन । भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न विश्वका धेरै राष्ट्रहरु असफल हुँदा त्यहाँको लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न भएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि शासक र कर्मचारी कसैको पनि चरित्र र अभ्यासमा परिवर्तन आएको छैन । व्यवस्था फेरिए पनि पात्र र प्रवृत्ति उही रहनुले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । कतिपय भ्रष्टाचारका घटनामा दलका नेता नै मुछिएका प्रकरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकारकै मन्त्रीमाथि वाइडबडी जहाज प्रकरणको आरोप लागेको छ । जनप्रतिनिधि नै अनियमिततामा मुछिएका घटना सामान्य बन्न थालेका छन् । कडा कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो आक्रामक निकाय भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्रीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित बन्नु हुँदैन, नतिजामा पनि सुधार ल्याउनु जरुरी देखिएको छ ।
