एक वर्षमै संविधान फलामको चिउरा

काठमाडौँ । आगामी छ महिनाभित्रै संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुुने भएको छ ।
चार वर्षसम्म पनि संविधान जारी नगरी अनायास अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएपछि पुनः अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा नेताहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतामा निरास नेपाली जनताले सायदै विश्वास गरे होलान् ।
तीन ठूला दलसहित अन्य दलका नेताले संविधानसभाको निर्वाचन ताकामा जारी गरेको घोषणापत्र, जनतासामु भोट माग्दा, विजयी भएपछि जनतालाई धन्यवाद दिँदा र व्यवस्थापिका– संसद्को पहिलो बैठकमा बोल्दा पनि एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
जनतासामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि दलहरूले समयमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम विजयी हुने सभासद्को सूची बुझाउन ढिलाइ गरेर निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय त्यसै खेर फालिसकेका छन् ।
यस अवधिमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बोलाउनेबाहेक खासै काम अघि बढेको छैन भने सहमतिको सरकार गठन गर्ने या बहुमतको सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा अझै दलहरूबीच सहमति भएको देखिँदैन ।
सत्ता सङ्घर्ष र सङ्घीयताकै कारण अघिल्लोपटक संविधान बन्न नसकेको हो भन्नुहुन्छ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, चार वर्षमा चारैजना प्रधानमन्त्री बनाउन हामी सफल भयाँै तर संविधान निर्माणमा असफल भयाँै, त्यस्तै संविधानको अन्तरवस्तुको रूपमा रहेको सङ्घीयता र सङ्घीयतामा पनि एकल जातीय राज्यजस्ता गुटबन्दीले नै संविधान जारी हुन नसकेको हो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) सहितका दलले विगतको संविधानसभामा भएका उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्ने सहमति अन्य दललाई भने पचाउन मुस्किल भएको छ ।
विशेषगरी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपाल र मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजान हुँदैन भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका काम कारबाहीको स्वामित्व लिने विषयलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
यही माघ १४ गते प्रमुख तीन दलको बैठकले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामकारबाहीको स्वामित्व लिने भन्दै कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले स्वामित्व ग्रहणसम्बन्धी मस्यौदा बुधबार बसेको संविधानसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर प्रक्रिया नपु¥याइकन मस्यौदा पेस गरेको भन्दै राप्रपा नेपाल र जनमोर्चाले विरोध जनाएपछि सो प्रस्ताव संविधानसभामा पेस हुन सकेन ।
अझै पनि दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनःसंरचना, संवैधानिक अदालतको गठन, भूमिसुधार, न्यायपालिका, स्वायत्त प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, भाषालगायतका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । यिनै विषयका कारण अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको सन्दर्भमा दलहरूबीच सजिलै सहमति कायम होला भन्नेमा कानुन व्यवसायीहरू आशङ्का व्यक्त गर्छन् ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “कुनै दलको बहुमत नभएपछि ठूला दल वा ठूलो र सानो दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ भने सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र निर्वाचनबाट बाहिरिएर सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको नेकपा–माओवादीलगायतका दलको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न पनि छ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेका कारण स्थिति अझै जटिल छ ।”
गत साल जेठ २ गते चार दलबीच मिश्रित शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन, पाँच वर्षका लागि राखिने संवैधानिक अदालत, प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार तथा संवैधानिक राष्ट्रपति कायम गरिनेजस्ता विषयमा भएको सहमतिलाई पनि निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रले उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने भनी सार्वजनिक भएका लोक रिझाइका अभिव्यक्तिले पनि एक वर्षमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुन्छ, संविधानविद् डा. ज्ञवाली ।