दलहरु अलमल नगर

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दलहरुले संसदीय दलको नेता छान्न सकिरहेका छैनन् । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सहमतिबाट दलको नेता छनोट गर्न नसकेपछि लोकतान्त्रिक विकल्प अवलम्बन गरेको छ । आइतबार चुनावी प्रक्रियाबाट कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नै संसदीय दलको नेता छानिएका छन् । यसले नेताको जित–हारभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित गरेको छ । अब कांग्रेसमा आन्तरिक विभाजन होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । कांग्रेसको यो अन्योल समाधानसँगै अन्य दलहरुमा पनि नैतिक दबाब परेको छ । तर, अघिल्लो संविधानसभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रायः सबै प्रमुख दलहरुमा आन्तरिक किचलो विद्यमान देखिएको छ । यसले संसद्, संविधानसभा र सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
यता, दोस्रो ठूलो दल एमालेभित्र पनि संसदीय दलको नेतालगायत शक्ति बाँडफाँडमा शीर्ष नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । नेताहरुले आ–आफ्ना व्यस्तता देखाए पनि सबैभन्दा जड कुरा शक्ति बाँडफाँड नै हो । अध्यक्ष झलनाथ खनाल स्वतः दलको नेता हुनुपर्ने एक पक्षको अडान छ भने वरिष्ठ नेता केपी ओली संसदीय दलबाट नेता छान्नुपर्ने प्रावधान अघि सार्दैछन् । यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालचाहिँ भावी अध्यक्षमा आफूलाई समर्थन गर्नेलाई दलको नेता बनाउने रणनीतिमा छन् । एमालेका नेताहरुको आ–आफ्नै राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादले केही समय अलमल गराउने निश्चित छ । यस्तै, एमाओवादीमा पार्टी पराजयको तुस अझै हट्न नसकेपछि विवाद छताछुल्ल पोखिएको छ । एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरुले पार्टीले स्वतन्त्र पहिचान गुमाउँदै विघटनको दिशातिर अघि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
एमाओवादीका नेताहरु अलग पहिचान र स्वतन्त्र धार निर्माण गर्न तथा सांगठनिक संरचना, राजनीतिक कार्यदिशा, सैद्धान्तिक र वैचारिक मुद्दासम्बन्धी आन्तरिक बहसमा जुटिरहेका छन् । पार्टी पुनर्निर्माणमा छलफल नगरी संसदीय दलको नेतालगायतका एजेन्डामा प्रवेश गर्न एमाओवादीलाई असम्भव देखिएको छ । यस्तै, मधेसी दलहरुमा पराजयपछि घैँटोमा घाम लाग्न थालेको छ । उनीहरु पार्टी एकीकरणको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरु आ–आफ्नै आन्तरिक अलमलमा रहेपछि संविधानसभा तथा सरकार गठनमा ढिलाइ हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यस्ता ढिलासुस्तीले गर्दा चुनावी सफलतापछि जनतामा जागेको उत्साह निराशामा परिणत हुँदै जान थालेको छ । कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताको टुंगोसँगै उसले संविधानसभा सफल पार्न एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलहरुलाई समेटेर तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अब अघिल्लो संविधानसभाका उपलब्धिहरुको स्वामित्व ग्रहण गरेर संविधान निर्माणमा अघि बढ्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन ।