अस्पतालहरुको मनोमानी

चितवन जिल्ला मेडिकल सिटीका रुपमा परिचित हुँदैछ । भरतपुरको चौबीसकोठी चोकआसपास र भित्री सडकमा लहरै ठूला अस्पताल सञ्चालित छन् । तर, दिनहँु कोलाहल हुने सो क्षेत्रमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरुलाई असर पुगे पनि अस्पताल सञ्चालकहरुले खासै चासो देखाउने गरेको पाइँदैन । अस्पताल निर्माण निर्देशिका २०६१ अनुसार कोलाहलमा अस्पताल सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि लागू हुन सकेको छैन । चितवनमा निर्देशिकाविपरीत दुई दर्जन निजी अस्पताल सञ्चालित छन् । तर, अधिकांश अस्पतालहरुले निर्देशिका पालना गर्न अटेरी गरिरहेका छन् । अस्पतालजस्तो संवेदनशील र सेवामूलक भनिने व्यवसाय अटेरी गरेर सञ्चालन गर्नु सञ्चालकहरुको हेपाहा प्रवृत्ति हो । अस्पताल सञ्चालकहरुले पुरानै निर्देशिका पालना गर्न अटेरी गरिरहँदा स्वास्थ्य विभागले २०७० सालको निर्देशिका तयार गरिसकेको छ । नयाँ निर्देशिकाबमोजिम वैधानिक बाटोमा नआउने अस्पतालहरु स्वतः बन्द हुने अवस्था देखिएको छ ।
पुरानो निर्देशिकासमेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले नयाँ निर्देशिका भने जिल्ला प्रशासनको सहयोग मागेर भए पनि अघि बढ्ने जनाएको छ । नयाँ निर्देशिकामा सात वर्षभन्दा बढी भवन तथा जग्गा भाडामा लिएर चलाउन नपाइने उल्लेख गरेको छ । यो निर्देशिकाबाट पनि अधिकांश अस्पतालहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि आफ्नै स्वामित्व हुनुपर्ने, पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था गरिनु पर्ने, अस्पताल प्रवेश र निस्कने बाटो अलग हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि अधिकांशको पार्किङस्थल सडकमै छ । सार्वजनिक सडकमा पार्किङ नगर्न निर्देशन भए पनि अस्पतालहरुले टेरेका छैनन् । अस्पतालले अग्निनियन्त्रक दमकल राख्नुपर्ने भए पनि कुनै अस्पतालले यो सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । यस्तै, अस्पताल भवन भूकम्प सुरक्षित प्रमाणित हुनुपर्ने भए पनि धैरैजसो अस्पताल जोखिमयुक्त छन् ।
अस्पतालबाट निस्कने फोहोर आफैँ विसर्जन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि अस्पतालहरुले नगरपालिकाको ट्याक्टरमा पठाउँदै आएका छन् । अस्पतालजन्य फोहोर अस्पतालले नै विसर्जन गर्नुपर्छ । यो निर्देशिका लागू गर्नेमा बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल मात्रै रहेको जनस्वास्थ्यको भनाइले अस्पतालहरुले कतिसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अस्पतालले आफ्नै पुस्तकालय बनाउन सकेका छैनन् । धैरैजसो अस्पतालले स्थायी स्वीकृति नलिइकनै सञ्चालन गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीको उपचार गर्ने संवेदनशील क्षेत्र मानिएको अस्पतालमा उपचार शुल्क कति लिने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । अस्पतालहरुको मनोमानीतन्त्र हाबी भइरहँदा बिरामीका आफन्तहरुले ठूलो आर्थिक व्ययभार भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । नयाँ निर्देशिकामा ठूला अस्पतालको दूरी एक किलोमिटर हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि एक किमी क्षेत्रभित्रै अधिकांश अस्पताल सञ्चालित छन् । अस्पतालले अनिवार्य निर्देशिका कार्यान्वयन गरी वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नु नै एकमात्र विकल्प देखिएको छ ।