काठमाडाँै । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि वार्षिकरुपमा रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको खर्च बचत हुने देखिएको छ ।
अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सेवा प्रवाहमा वृद्धि हुने र खरिद प्रक्रियादेखि आर्थिक व्यवस्थापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण भई खर्चमा वचत हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराई कार्यालयमा हुने अनियमिता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यही माघ २ गतेबाट सो अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
सो प्रणाली सञ्चालन भएपछि विभिन्न काम लिएर आउने सर्वसाधारण पत्र, निवेदन तथा फाइल लिएर कार्यालयका शाखा–शाखामा दौडनु नपर्ने भएको छ । यो प्रणालीबाट कार्यालयका सम्पूर्ण कामकाज एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने भएपछि कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमिता कम हुने गरेको कार्यालयका उपसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण कामकाज अनलाइनमार्फत अटोमेसिन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षमा बसेको व्यवस्थापन समूहले सो कार्य सञ्चालन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राही आउँदा उनीहरूले स्वागत गरी सेवाग्राहीले लिएर आएको कागजपत्र सोही कक्ष नजिकैको सेवा कक्षमा पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो कागजपत्र सोही स्थानमा रहेका अधिकृतले तुरुन्तै अनलाइनमार्फत शाखा–महाशाखा प्रमुखको कम्प्युटरमा पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी पठाएको कागजपत्र सचिवले पढेर आवश्यक निर्देशन तथा अनुरोध कम्प्युटरमा टाइप गरी सो स्थानमा पठाइने व्यवस्था गरिएको सहसचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । रासस
Discussion about this post