अपाङ्गता भएकालाई उपेक्षा नगर

अन‌ि यो पनि

संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनोट भए पनि यसपटक एक जना पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा तीस लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । विश्वभर १५ प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जसमध्ये ८० प्रतिशत विकाशोन्मुख तथा अल्पविकसित देशका छन् । नेपालमा ०६८ सालको तथ्यांकअनुसार १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा दुई जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व रहे पनि अपाङ्गता भएकाको सवाल उठ्न सकेन । नेपालमा दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायत वर्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि अपाङ्गता भएकाको अधिकारका सवालमा राज्य, अपाङ्ग महासंघ तथा कुनै पनि दल संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र राजनीतिक दलहरुले आवाज उठाउँदै आए पनि संविधानसभामा उनीहरुलाई पाखा लगाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि ठूलो उपेक्षा हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुका परिवार तथा आफन्तले संविधानसभाका लागि अतुलनीय योगदान गरेका छन् । संविधान निर्माण गर्नेजस्तो महान् कार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व नहुनु अत्यन्त दुःखको विषय हो । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्य तथा दलहरु यो समुदायप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकारका लागि विभिन्न नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ मा अन्य नागरिकसरह अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सरकारका सवै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर, यस्ता व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।
राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपेक्षा होइन, अधिकारसम्पन्न बनाउँदै उनीहरु पनि अन्य नागरिकसरह हुन् भन्ने आभाष दिलाउन सक्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि राज्यलाई योगदान दिन सक्छन् । र, यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन सके समावेशी समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्न सक्छ । अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन चाहने हो भने समय बाँकी छ । संविधान निर्माणका लागि अझै पनि २६ जना प्रतिनिधि मनोनयन हुन बाँकी छ । संविधान निर्माणजस्तो मुलुकको सम्पूर्ण शासनव्यवस्था तथा राज्य सञ्चालनका लागि निर्देशित गर्ने मूल कानुन बनाउने यात्रामा अपाङ्गता भएका समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय जीवनमा मह¤वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट २६ जना मनोनयन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न सके उनीहरुले आफ्ना अधिकार संविधानसभामा समावेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

पहिरोले पुरिएका डोजर चालकको शव सदरमुकाम ल्याइयो

धादिङ, ६ असार । धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकाको तिप्लिङ स्थित अताखोलामा पहिरोले पुरिएर ज्यान गुमाएका  सिन्धुपाल्चोकका राजु पराजुलीको शव हेलिकप्टर...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया