निरर्थक एजेन्डाको बहस

-डा. टीकाराम पोखरेल
‘संक्रमणकाल’ यो शब्द लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको पर्याय बनिरहेको छ । एकाथरी राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्ने गर्छन्– ‘नेपालको राजनीतिमा २००७ सालपछि सधैँ संक्रमणकाल छ ।’ यो भनाइमा पूर्ण सत्यता नभए पनि आंशिक सत्यता भएको कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । २००७ सालपछि २०१५ सालसम्म २÷२ वर्षमा सरकार फेर्ने कामबाहेक केही भएन । २०१५ मा भएको संसदीय निर्वाचनको परिणामलाई २ वर्ष पनि पूरा नहुँदै निरंकुशताको हतियारले तिलाञ्जली दिइयो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था स्थिरजस्तो देखिए तापनि लोकतान्त्रिक आँखाले हेर्दा त्यसलाई पनि स्थिर राजनीति मान्न सकिँदैन । एकातिर बहुदल पक्षधरहरुले पञ्चायती व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गर्नु, अर्कोतर्फ पञ्चायतइतरहरुको दोहन गरिनु र झापा विद्रोहजस्ता ठूला–ठूला काण्ड हुनुले पनि पञ्चायत मुर्दा–शान्ति र प्रायोजित स्थिरता बाहेक केही होइन भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ । २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् मुस्किलले ४÷५ वर्षजति मात्र स्थिर सरकार चल्यो । अन्यथा सरकार बनाउने, गिराउने, मध्यावधि निर्वाचन गराउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिले पनि अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दियो । २०५२ बाट सुरू भएको माओवादी द्वन्द्वले त झन् तत्कालीन राजनीतिको कायापलट नै गरायो । यसरी झन्डै ६ दशक लामो यो अवधिमा संक्रमणकालीन राजनीतिका अवशेषहरु कुनै न कुनै रुपमा रहिरहे ।
जनआन्दोलन–२ पछि त संक्रमणकाल घोषणा नै गरियो । संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय, संक्रमणकालीन राजनीतिजस्ता शब्द जनजिब्रोमै झुन्डियो । निकासको चर्चा निकै गरियो, तर निकास निस्केन । सर्वसाधारणका लागि यो संक्रमण अभिशाप भए पनि संक्रमणकालमाथि फाइदा लुट्नेका लागि भने संक्रमणकाल दुहुनो गाई नै भयो । संविधान नबन्दा अन्यौल त थियो नै, झन् पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै त अन्यौलमाथि झनै अन्यौल थपियो । अन्यौलको निकास एकमात्र चुनाव हो भनियो । यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कुरा पनि थिएन । तथापि, चुनावमा जान पनि देशले एउटा प्रसव वेदना नै खप्नुप¥यो ।
चुनाव त भयो, तर फेरि पनि निकास निस्कन्छ त ? भन्ने प्रश्न भने त्यत्तिकै ज्वलन्त बनेर रहिरहेको छ । लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प चुनाव नै हुन्छ, तर चुनाव आफैँमा साध्य होइन, साधन मात्र हो । चुनावपछिका गतिविधिले यही कुराको थप पुष्टि गर्दै छ । विगत दुई महिनादेखि दलहरु झिनामसिना कुरामा अल्झिनुले मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म विधि र प्रक्रियाले मात्र निकास निस्कँदैन भन्ने कुरा देखाइरहेको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अरु कुनै पनि उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको होइन । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउने कार्यभार पूरा गर्न नसकेकाले बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि मात्र चुनाव गरिएको हो । तर, चुनावको परिणाम आएको २ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि दल र नेताले संविधानसम्बन्धी गर्नुपर्ने बाँकी कार्यको विषयमा एक शब्द पनि बोलेको सुनिएन, मात्र सत्ता भागबन्डामा मात्र बहस गरेको सुनियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने पक्ष र विपक्षमा बहस गरियो । प्रधानमन्त्री को हुने भनेर चर्चा गरियो ।  सभामुख, उपसभामुख कसको भागमा पर्ने भनेर तर्क गरियो । भाग नपाए संविधान निर्माणमा सहयोग नगर्ने घुर्की पनि दिइयो । सरकारलाई कसले समर्थन गर्ने र कोचाहिँ सरकारबाहिर बस्ने भन्ने कुरामा पेपरबाजी गरियो । संविधान निर्माणको बृहत्तर जिम्मेवारीका अगाडि यी सबै तपसिलका विषय हुन्, तर यिनै तपसिलका विषय प्रमुख विषय बनेर आए । जब तपसिलका विषय नै मुख्य विषयझैँ मानेर बहस गरिन्छ र मुख्य विषयलाई चाहिँ गौण ठानिन्छ, तब त्यहाँ निकास निस्कने आशा राख्नु पनि निरर्थक हुन्छ । यो नकारात्मक कुरा होइन, बरू तीतो सत्य हो ।
संविधानसभाको दोस्रोे निर्वाचन परिणामसँगै एमाओवादीको परिणामप्रति चरम असन्तुष्टि देखियो । समानुपातिक सभासद् सिफारिस नगर्ने र संविधानसभामै नजानेसम्मको उसको घुर्कीले निरर्थक केही समय खेर गयो । धाँधली भएको निरर्थक बहसमा उत्रेर आफनो कुराले आफैँ जोकर बनेको एमाओवादीको धाँधली दाबीले दोस्रो संविधानसभाको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो ।
त्यसो त, संविधानसभाको परिणाम स्वीकार गरेका दलहरु पनि निकासको कारकको सट्टा बाधक भएर निस्किए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनको एजेन्डा तेस्र्याएर जनतालाई नै चकित बनाए । स्मरण रहोस्, संविधानसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको परिवर्तनको एजेन्डा अगाडि सारिएको थिएन, न त ती पदहरुको परिवर्तनकै लागि यो निर्वाचन भएको थियो, न त पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको पछाडि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कारक थिए । तब किन यो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फेर्ने बहस ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने बहस जति निरर्थक छ, अधिकारसम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन राष्ट्रपतिले बोलाउने कि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले बोलाउने भन्ने बहस झनै बढी निरर्थक छ । बैठक कसले बोलाउने बहस गरेर अधिकारसम्पन्न संविधानसभाको मानमर्दन गरिएको छ । यस्ता हलुका र झिनाझम्टी बहस संविधानसभाजस्तो सार्वभौम शक्तिका सन्दर्भमा सुहाउने बहस होइन ।
अधिकांश मुलुकमा चुनाव हुनुअगाडि नै आफ्नो पार्टीले चुनाव जितेमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनी नेतृत्व अगाडि सारेर मात्र चुनावी मैदानमा गइन्छ, तर हामीकहाँ भने चुनाव भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न धौधौ पर्छ । सहमतिको सरकार बनाउन पर्ने वर्तमान अवस्थामा अरु दलसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्ने त तपसिलको कुरा भयो, आप्mनै दलभित्रबाट समेत सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गर्न महाभारत भैरहेको छ । ‘पावर शेयरिङ’को गहना लगाएर सत्ता लुछाचुँडीको अनुहार सुन्दर देखिँदैन । जनमतको आडमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको बार्गेनिङ गरिन्छ भने त्यो पनि राजनीतिक बेइमानी बाहेक अर्को केही हुँदैन । राजनीतिक लुछाचुँडी र बार्गेनिङलाई ‘पावर शेयरिङ’को चस्मा लगाइदिएर जनतालाई झुक्याउन खोजिन्छ भने त्यसले निकास होइन, बरू झनै समस्यालाई बल्झाउँछ ।
२०४६ को परिवर्तनसँगै अदालतमा राजनीतिक विषयमा रिट हाल्ने एउटा परम्परा नै बस्यो । बढीभन्दा बढी रिट लिएर अदालत पुगेकाले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई व्यङ्ग्य गर्नेहरुले रिटकृष्ण न्यौपाने पनि भने । टनकपुर सन्धिलगायतका विषयमा अदालतमा रिट हालेर उनी निकै चर्चित पनि बने । पछि यसलाई भरत जंगमले पनि केही हदसम्म निरन्तरता दिए र चर्चा बटुले । सम्भवतः बालकृष्ण न्यौपाने र भरत जंगमहरु हुने मोहले हो वा राजनीतिक लाभको मोहले हो, आजकल अधिवक्ताहरुको झोलाभरि रिटका निवेदनको मुठो हुन्छ । को पहिला कसको पक्ष र विपक्षमा रिट बोकेर अदालत पुग्ने भन्ने लिगलिगे दौड अधिवक्ताहरुबीच चलेको छ । संवैधानिक अंगको नियुक्तिदेखि लिएर सरकार प्रमुखसम्मको नियुक्ति र राष्ट्रपमुखको निर्वाचन हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयदेखि लिएर संविधानसभाको बैठक कसले डाक्ने भन्नेसम्मका निर्णय अदालतले गरिदिनुप¥यो भनी अदालतको ढोका घच्घच्याउनेहरुको लाम लागेको छ । राजनीतिक प्रकृतिका यस्ता कुराहरु अदालतमा पुग्दा राजनीतिक निकासमा झनै समस्या मात्र थपेको छैन, बरू मुद्दाको चाप भएको अदालतमा राजनीतिक मुद्दा पुग्दा स्वयम् अदालतले सर्वसाधारणलाई दिने न्यायमा समेत असर पर्न पुगेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि देखिएका यस्ता निरर्थक बहस र विवादले समस्यामाथि थप समस्या त थपेको छ नै, झनै यस्ता राजनीतिक विषय हतारहतार अदालतमा पु¥याइँदा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्यौलसमेत सिर्जना भएको छ । यस्ता गतिविधिले भविष्यको सुखद र सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन, बरू संक्रमणकाल लम्बिँदो छ । प्रायोजित रुपमा निकालिएका यस्ता निरर्थक विवाद र बहसले निकासमा अवरोध खडा भएको सङ्केत गरिरहेको छ । स्वतःस्फूर्त निस्केका विवाद र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर प्रायोजित विवाद र समस्या समाधान गर्न सकिन्न । भनिन्छ नि, निदाएकोलाई ब्युँझाउन सकिन्छ, तर निदाएको अभिनय गर्नेलाई कहिल्यै पनि ब्युँझाउन सकिँदैन ।