सभासद् विकास कोषको रकम मनपरी खर्च

-कल्पना भट्टराई
असार २६ गते, २०६८ मा नवलपरासी क्षेत्र नं. ४ का एनेकपा माओवादी सभासद् चिनक कुर्मीले श्रीमती सिर्मिती कुर्मी अध्यक्ष रहेकोे रामग्राम नगरपालिका जितपुरस्थित जयमा बौष्णुदेवी कृषक महिला समूहलाई एउटा बोरिङ र दुईवटा पम्पसेट जडान गर्न एक लाख ५० हजार रूपैयाँ दिए ।
गाउँमा भेला गरेर उपभोक्ता समिति गठन गरेको नभई सभासद्ले गाउँका दुई–चार जना व्यक्तिलार्ई जम्मा गरेर श्रीमतीलाई अध्यक्ष मात्र बनाएनन्, बुहारी विद्या कुर्मीसमेत कोषाध्यक्षमा चयन भइन् । बोरिङ र पम्पसेट पनि उनले आफ्नै खेतमा जडान गरेका छन् ।
सांसद् विकास कोष निर्देशिकामा एउटै परिवारका दुई जना उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । कोष निर्देशिकाविपरीत सभासद् कुर्मीले श्रीमतीलाई अध्यक्ष र बुहारीलाई कोषाध्यक्ष बनाएर निर्देशिकाको उल्लंघन गरे ।
सांसद् विकास कोष निर्देशिकाको उल्लंघन गर्ने कुर्मी एक्ला सभासद् होइनन् ।
आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको एउटा योजना नवलपरासीे जिल्ला विकास समितिमा पास भयो । योजनाको नाम थियो, दलित बस्तीमा सामूहिक रुपमा भाँडाकुँडा वितरण । निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ का १४ गाविसमा ४० सेट भाँडाकुँडा तथा डोम र धरिकारका लागि बा“सको सामग्री बनाउने औजार, गुन्द्री र बाँससहित २० सेट दिने योजना तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सभासद् हृदयेश त्रिपाठीले पेश गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि), नियमावली २०६५ मा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय, अपांग र उत्पीडितलगायत अन्य विपन्न वर्गका छात्रछात्राहरुलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, भाँडाकुँडा वितरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक सभासद्लाई क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत वार्षिक १० लाखका दरले दिने गरेको छ । जिल्ला विकास समितिमा आउने यो बजेट सभासद्ले योजना पेश गरेपछि प्रक्रियागत ढंगले खर्च गर्न पाउँछन् । जिविसमा बजेट पठाउने गरिन्छ । त्यही योजनामा र सञ्चालन कार्यविधिमा रहेर उपभोक्ता समितिले काम गर्नुेपर्ने नियम रहेको छ । तर, माथि देखाइएको सभासद्को योजना सञ्चालन कार्यविधिविपरीत जिविसमा पास भएको देखिएको छ । नियमविपरीत सञ्चालन गर्न नपाइने योजनालाई जिल्ला विकास समितिले पनि हचुवाका भरमा पास गरेको छ ।
भाँडाकुँडा वितरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छविलाल हरिजनले दलित बस्तीमा वडा समिति बनाई ४२ गाउँमा सामूहिक रुपमा भाँडाकुँडा वितरण गरेको बताए ।
वितरण गरेको भाँडाकुँडामध्येमा दुई मझौला खालको डेक्ची र एउटा त्रिपाल पाएको गुठीप्रसौनीका रोशन हरिजनले बताए । वितरण भएका एक सेट भाँडाको मूल्य ३ हजार रूपैयाँ पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । यो हिसाबले ४० थान भाँडाको एक लाख २० हजार रूपैयाँ पर्छ ।
त्यस्तै, सोही गाविसमा डोम र धरिकारलाई बाँसको सामग्री बनाउने औजार, गुन्द्री र बाससहित २० सेट छविलाल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहेको समितिले वितरण ग¥यो । वितरण गरेको सामानमा एक प्लास्टिकको गुन्द्री, बाँस काट्ने छुरा र ५ सय रूपैयाँ पाएको बेलाटारिका बब्लु डोमले बताए । यस्तो खालको सामान १२ ठाउँमा वितरण गरिएको थियो ।  निर्देशिकाले नगद वितरण गर्न बन्देज लगाएकाले शीर्षकमा नगद वितरण गरेको देखाइएको छैन । यो योजनाका लागि ३ लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।
दलित र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि भन्दा पनि भोट तान्न र दलीय राजनीति बलियो बनाउन राहत वितरण गरेजस्तो भाँडाकुँडा वितरण गरेको स्थानीयवासी सुरेन्द्र मल्लिकले बताए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला सदस्यसमेत रहेका हरिजन दुई योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुको खास कारण सभासद् त्रिपाठीको विश्वासपात्र कार्यकर्ता भएको बताइन्छ ।
सभासद्को विश्वासिलो र योग्य भएकाले सबैजसो योजना सञ्चालनको जिम्मा लिएको स्वयं हरिजन स्वीकार गर्छन् ।
अरु धेरै योजनामा पनि उनकै चलखेल चलेको तमलोपा पार्टी स्रोतको भनाइ छ । निर्देशिकाले एक व्यक्ति धेरै योजनामा बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्रिपाठीले निर्देशिकाको पालना गरेनन् । त्यस्तो उपकथा यत्तिकैमा टुंगिदैन ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ०६७÷०६८ मा क्षेत्र नं. ६ मा ग्रामीण हजामका लागि आवश्यक सामग्रीसहितको १ सय ६० थान किट बक्स वितरण गरियो । यो कार्यक्रमका लागि २ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च भयो । त्यो सामग्री पाउनेमध्येका एक हुन्, कुडिया गाविस वडा नं. ७ का भगवती हजाम । टिनको बक्समा कैँची, रेजर, छुरा, पाउडर, मनोहर, भिजन क्रिम, ब्रस, फिटकिरीलगायतका सामान राखेर वितरण गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार गाउँको विद्यालयमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्वयं सभासद् हृदयेश त्रिपाठीको हातबाट लिएको भगवती हजामले जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिका सबै सामानको वितरण एकैदिन गरिएको हो । सामग्रीसहितको टिनको बाक्साको मूल्य १ हजार ५ सय पर्दछ । त्यस क्षेत्रका १ सय ६० थानलाई १ हजार ५ सयका दरले २ लाख ४० हजार पर्दछ । तर, दुई लाख ५६ हजार रूपैयाँको भुक्तानी जिविसबाट भएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा विकासे बजेट खर्च गर्न नपाइने नियम छल्न नेकपा एमालेका तीन जना समानुपातिक  सभासद्ले आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा १० लाख ५० हजार रूपैयाँ खनाएर मनमोहन स्मृति नामको भवन बनाए । यसमा सपना प्रधान मल्ल, रोशनबहादुर गाहामगर र विनोद चौधरीले ३ लाख ५० हजारका दरले भवनमा पैसा खनाएका छन् । भवन पनि जनाताकै भएकाले यसलाई पनि विकास नै मान्नुपर्ने सभासद्हरुको भनाइ छ ।
तर, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६५ को नियम ४ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निकासा भएको कार्यक्रमबापतको रकम जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ तथा फाइदा हुने खानेपानी, सिंचाइ, बाटो, पुलपुलेसा आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत तथा आयमूलक तालिम र सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ तथा फाइदा हुने विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा जनतालाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपले लाभ नहुने मनमोहन स्मृति भवनजस्तो कार्यमा कार्यविधिविपरीत खर्च गरिएको छ । यसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नियमविपरीत भनेको छ ।
त्यस्तै, एनेकपा माओवादीकी सभासद् सीता बैडेलको कोषबाट आव ०६७÷०६८ मा सञ्चालन गरिएको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, बाख्राको पाठो वितरण र स्कुलको झ्यालमा ग्रिल लगाउने लगायतका शीर्षकमा कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक लाख ४७ हजार ७ सय ५० खर्च लाग्यो । त्यसमध्ये नवजीवन प्राथमिक विद्यालयको झ्यालमा ग्रिल लगाउँदा प्राविधिक पुष्टाइँ नभएको पाइएको छ । जिविसमा ग्रिल जडान गरिएको प्रमाणसमेत पेश गरिएको छैन ।
सभासद्हरुले आयोजना छनोट गर्दा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने प्रावधानलाई सीधै लत्याउने गरेका छन् । सातभन्दा बढी कार्यक्रम छनोट गर्न नपाइने नियमलाई पनि अधिकांश सभासद्ले पालना गरेका छैनन् । कार्यक्रममा कम्तीमा २० प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्ने प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) को पत्याउन नसकिने दुरूपयोगका यस्ता उदाहरण प्रत्येक जिल्लामा रहेका छन् । यी हरेक सभासद्ले वार्षिक रुपमा लिने १० लाख विकासमा होइन, कार्यकर्ता पोस्न र दलीय राजनीति बलियो बनाउन प्रयोग भएको पाइएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६५ ले कार्यक्रम छनोटको निश्चित मापदण्ड तोके पनि सभासद् र तिनका प्रतिनिधिले आफूखुसी राज्यकोष उडाइरहेका छन् । यस कार्यक्रमले सभासद् र तिनका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्ने वैधानिक बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फका सभासद्ले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिक र मनोनीतले रोजेका जिल्लामा १० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमध्ये ५० हजार सभासद्को सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन, उनका प्रतिनिधि र अनुगमनमा खटिने व्यक्तिको पारिश्रमिकमा छुट्टाइएको हुन्छ । तर, सभासद्का प्रतिनिधिहरु जिविसमा प्रस्ताव पेश गरेर रकम लैजानमै केन्द्रित रहेका छन् ।
सांसद् क्षेत्र विकास कोषको रकम मनपरी खर्च नियन्त्रणमा जिल्ला विकास समितिले पनि सक्रियता देखाएको छैन । निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी मानबहादुर खड्का भन्छन्– कार्यविधि अनुसार काम गर्नुपर्छ, नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाले पनि मनपरी रोक्न चासो दिनुपर्छ ।
सभासद्ले आफ्नो सिफारिसमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको अनुगमन गरी जिविसमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा भए पनि त्यसको सोधखोज पनि गरेका छैनन् । यस्तो विसंगतिप्रति संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यान दिएको छैन ।
जिविसले पनि कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । कर्मचारीहरु सभासद्का कमजोरी औँल्याएर गाली खानुभन्दा नियम मिच्न सघाएर लाभान्वित हुने गरेका छन् ।
सभासद्ले आफ्नो सिफारिसमा सम्पन्न भएको योजना तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा जिविसमा दिनुपर्ने र जिविसले प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा अनुगमन गरी सो प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भए पनि त्यसो गरेको भेटिएन । यसको जिज्ञासामा जिविस योजना फाँटका प्रमुख पुरूषोत्तम ढकाल भन्छन्– जिविसमा ठूला योजना हुने भएकाले सानातिना योजना अनुगमन गर्ने समय नभएकाले अनुगमन नगरिएको हो ।
प्रक्रियाविपरीत योजना स्वीकृत भएको मात्र नभई जिविसले भुक्तानी पनि प्रक्रिया मिचेर दिने गरेको छ । असार २५ गतेपछि जिविसले उपभोक्तालाई  भुक्तानी दिन नमिल्ने कार्यविधि भए पनि भुक्तानी दिएको छ । जिविसका लेखा अधिकृत सुमन मरासिनीले नियम एउटा भए पनि अर्कै काम गर्नु परेको स्वीकार गर्छन् ।
असार २५ गते चेक काटे पनि मिति पहिल्यैको राखिन्छ । त्यसो नगरे ८० प्रतिशत उपभोक्ता समितिको भुक्तानी नै हुँदैन । सरकारले असार ३१ गते पैसा पठाउँछ, ३२ गते खर्च गर्नुपर्छ, नीति नै यस्तै छ– उनले भने ।
आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ देखि ०६८÷०६९ सम्म बितेका चार वर्षमा सभासद् कोषको ४ करोड ४० लाख रूपैयाँ नवलपरासी जिल्लामा खर्च भएको छ । सभासद् विकास कोषको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको बेला यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुनै कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । जिल्लाका १० सभासद्को कोषको ४ करोड ४० लाख रकममध्ये १ करोड ४६ लाख रूपैयाँ पेश्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । २ लाख २६ हजार ७ सय ३६ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु
नियमावलीले यसो भन्छ ः
कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड–
१. आवधिक जिल्ला विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको परिधिभित्र परेको ।
२. महिला, बालबालिका, दलित, अपांग, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा समुदाय तथा विपन्न वर्गको उत्थान र विकाससम्बन्धी श्रममा आधारित योजना ।
३. कम्तीमा बीस प्रतिशत जनसहभागिता हुने ।
४. कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने ।
कार्यक्रमका किसिम ः
१. सिंचाइ, खानेपानी, बाटो, पुल, विद्यालय आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास र मर्मतसम्बन्धी ।
२. आयमूलक तालिम तथा सीप विकाससम्बन्धी ।
३. शिक्षकको पारिश्रमिक, खेलकुद विकास तथा शैक्षिक सामग्रीसम्बन्धी ।
४. स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण तथा औषधिसम्बन्धी ।
५. कुनै स्वीकृत कार्यक्रममा समायोजन कोषसम्बन्धी ।
के के गर्न पाइँदैन ? ः
१. दामासाहीले बा“डफा“ड गरी वितरण गर्न ।
२. राजनीतिक दल वा तिनका भातृ संघ—संगठनलाई आर्थिक सहायता दिन ।
३. गैरसरकारी संघसंस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिन ।
४. शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्डविपरीत कुनै विद्यालयको शिक्षकको पारिश्रमिक दिन ।