ADVERTISEMENT
१५ माघ २०७७, बिहीबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
  • Login
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
१५ माघ २०७७, बिहीबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
No Result
View All Result

सभासद् विकास कोषको रकम मनपरी खर्च

by चितवन पोष्ट
२०७० माघ ६, सोमबार ०३:१५ गते
in विचार
0
Chitwan Post
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

-कल्पना भट्टराई
असार २६ गते, २०६८ मा नवलपरासी क्षेत्र नं. ४ का एनेकपा माओवादी सभासद् चिनक कुर्मीले श्रीमती सिर्मिती कुर्मी अध्यक्ष रहेकोे रामग्राम नगरपालिका जितपुरस्थित जयमा बौष्णुदेवी कृषक महिला समूहलाई एउटा बोरिङ र दुईवटा पम्पसेट जडान गर्न एक लाख ५० हजार रूपैयाँ दिए ।
गाउँमा भेला गरेर उपभोक्ता समिति गठन गरेको नभई सभासद्ले गाउँका दुई–चार जना व्यक्तिलार्ई जम्मा गरेर श्रीमतीलाई अध्यक्ष मात्र बनाएनन्, बुहारी विद्या कुर्मीसमेत कोषाध्यक्षमा चयन भइन् । बोरिङ र पम्पसेट पनि उनले आफ्नै खेतमा जडान गरेका छन् ।
सांसद् विकास कोष निर्देशिकामा एउटै परिवारका दुई जना उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । कोष निर्देशिकाविपरीत सभासद् कुर्मीले श्रीमतीलाई अध्यक्ष र बुहारीलाई कोषाध्यक्ष बनाएर निर्देशिकाको उल्लंघन गरे ।
सांसद् विकास कोष निर्देशिकाको उल्लंघन गर्ने कुर्मी एक्ला सभासद् होइनन् ।
आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको एउटा योजना नवलपरासीे जिल्ला विकास समितिमा पास भयो । योजनाको नाम थियो, दलित बस्तीमा सामूहिक रुपमा भाँडाकुँडा वितरण । निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ का १४ गाविसमा ४० सेट भाँडाकुँडा तथा डोम र धरिकारका लागि बा“सको सामग्री बनाउने औजार, गुन्द्री र बाँससहित २० सेट दिने योजना तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सभासद् हृदयेश त्रिपाठीले पेश गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि), नियमावली २०६५ मा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय, अपांग र उत्पीडितलगायत अन्य विपन्न वर्गका छात्रछात्राहरुलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, भाँडाकुँडा वितरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक सभासद्लाई क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत वार्षिक १० लाखका दरले दिने गरेको छ । जिल्ला विकास समितिमा आउने यो बजेट सभासद्ले योजना पेश गरेपछि प्रक्रियागत ढंगले खर्च गर्न पाउँछन् । जिविसमा बजेट पठाउने गरिन्छ । त्यही योजनामा र सञ्चालन कार्यविधिमा रहेर उपभोक्ता समितिले काम गर्नुेपर्ने नियम रहेको छ । तर, माथि देखाइएको सभासद्को योजना सञ्चालन कार्यविधिविपरीत जिविसमा पास भएको देखिएको छ । नियमविपरीत सञ्चालन गर्न नपाइने योजनालाई जिल्ला विकास समितिले पनि हचुवाका भरमा पास गरेको छ ।
भाँडाकुँडा वितरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छविलाल हरिजनले दलित बस्तीमा वडा समिति बनाई ४२ गाउँमा सामूहिक रुपमा भाँडाकुँडा वितरण गरेको बताए ।
वितरण गरेको भाँडाकुँडामध्येमा दुई मझौला खालको डेक्ची र एउटा त्रिपाल पाएको गुठीप्रसौनीका रोशन हरिजनले बताए । वितरण भएका एक सेट भाँडाको मूल्य ३ हजार रूपैयाँ पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । यो हिसाबले ४० थान भाँडाको एक लाख २० हजार रूपैयाँ पर्छ ।
त्यस्तै, सोही गाविसमा डोम र धरिकारलाई बाँसको सामग्री बनाउने औजार, गुन्द्री र बाससहित २० सेट छविलाल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहेको समितिले वितरण ग¥यो । वितरण गरेको सामानमा एक प्लास्टिकको गुन्द्री, बाँस काट्ने छुरा र ५ सय रूपैयाँ पाएको बेलाटारिका बब्लु डोमले बताए । यस्तो खालको सामान १२ ठाउँमा वितरण गरिएको थियो ।  निर्देशिकाले नगद वितरण गर्न बन्देज लगाएकाले शीर्षकमा नगद वितरण गरेको देखाइएको छैन । यो योजनाका लागि ३ लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।
दलित र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि भन्दा पनि भोट तान्न र दलीय राजनीति बलियो बनाउन राहत वितरण गरेजस्तो भाँडाकुँडा वितरण गरेको स्थानीयवासी सुरेन्द्र मल्लिकले बताए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला सदस्यसमेत रहेका हरिजन दुई योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुको खास कारण सभासद् त्रिपाठीको विश्वासपात्र कार्यकर्ता भएको बताइन्छ ।
सभासद्को विश्वासिलो र योग्य भएकाले सबैजसो योजना सञ्चालनको जिम्मा लिएको स्वयं हरिजन स्वीकार गर्छन् ।
अरु धेरै योजनामा पनि उनकै चलखेल चलेको तमलोपा पार्टी स्रोतको भनाइ छ । निर्देशिकाले एक व्यक्ति धेरै योजनामा बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्रिपाठीले निर्देशिकाको पालना गरेनन् । त्यस्तो उपकथा यत्तिकैमा टुंगिदैन ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ०६७÷०६८ मा क्षेत्र नं. ६ मा ग्रामीण हजामका लागि आवश्यक सामग्रीसहितको १ सय ६० थान किट बक्स वितरण गरियो । यो कार्यक्रमका लागि २ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च भयो । त्यो सामग्री पाउनेमध्येका एक हुन्, कुडिया गाविस वडा नं. ७ का भगवती हजाम । टिनको बक्समा कैँची, रेजर, छुरा, पाउडर, मनोहर, भिजन क्रिम, ब्रस, फिटकिरीलगायतका सामान राखेर वितरण गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार गाउँको विद्यालयमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्वयं सभासद् हृदयेश त्रिपाठीको हातबाट लिएको भगवती हजामले जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिका सबै सामानको वितरण एकैदिन गरिएको हो । सामग्रीसहितको टिनको बाक्साको मूल्य १ हजार ५ सय पर्दछ । त्यस क्षेत्रका १ सय ६० थानलाई १ हजार ५ सयका दरले २ लाख ४० हजार पर्दछ । तर, दुई लाख ५६ हजार रूपैयाँको भुक्तानी जिविसबाट भएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा विकासे बजेट खर्च गर्न नपाइने नियम छल्न नेकपा एमालेका तीन जना समानुपातिक  सभासद्ले आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा १० लाख ५० हजार रूपैयाँ खनाएर मनमोहन स्मृति नामको भवन बनाए । यसमा सपना प्रधान मल्ल, रोशनबहादुर गाहामगर र विनोद चौधरीले ३ लाख ५० हजारका दरले भवनमा पैसा खनाएका छन् । भवन पनि जनाताकै भएकाले यसलाई पनि विकास नै मान्नुपर्ने सभासद्हरुको भनाइ छ ।
तर, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६५ को नियम ४ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निकासा भएको कार्यक्रमबापतको रकम जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ तथा फाइदा हुने खानेपानी, सिंचाइ, बाटो, पुलपुलेसा आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत तथा आयमूलक तालिम र सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ तथा फाइदा हुने विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा जनतालाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपले लाभ नहुने मनमोहन स्मृति भवनजस्तो कार्यमा कार्यविधिविपरीत खर्च गरिएको छ । यसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नियमविपरीत भनेको छ ।
त्यस्तै, एनेकपा माओवादीकी सभासद् सीता बैडेलको कोषबाट आव ०६७÷०६८ मा सञ्चालन गरिएको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, बाख्राको पाठो वितरण र स्कुलको झ्यालमा ग्रिल लगाउने लगायतका शीर्षकमा कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक लाख ४७ हजार ७ सय ५० खर्च लाग्यो । त्यसमध्ये नवजीवन प्राथमिक विद्यालयको झ्यालमा ग्रिल लगाउँदा प्राविधिक पुष्टाइँ नभएको पाइएको छ । जिविसमा ग्रिल जडान गरिएको प्रमाणसमेत पेश गरिएको छैन ।
सभासद्हरुले आयोजना छनोट गर्दा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने प्रावधानलाई सीधै लत्याउने गरेका छन् । सातभन्दा बढी कार्यक्रम छनोट गर्न नपाइने नियमलाई पनि अधिकांश सभासद्ले पालना गरेका छैनन् । कार्यक्रममा कम्तीमा २० प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्ने प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) को पत्याउन नसकिने दुरूपयोगका यस्ता उदाहरण प्रत्येक जिल्लामा रहेका छन् । यी हरेक सभासद्ले वार्षिक रुपमा लिने १० लाख विकासमा होइन, कार्यकर्ता पोस्न र दलीय राजनीति बलियो बनाउन प्रयोग भएको पाइएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६५ ले कार्यक्रम छनोटको निश्चित मापदण्ड तोके पनि सभासद् र तिनका प्रतिनिधिले आफूखुसी राज्यकोष उडाइरहेका छन् । यस कार्यक्रमले सभासद् र तिनका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्ने वैधानिक बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फका सभासद्ले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिक र मनोनीतले रोजेका जिल्लामा १० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमध्ये ५० हजार सभासद्को सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन, उनका प्रतिनिधि र अनुगमनमा खटिने व्यक्तिको पारिश्रमिकमा छुट्टाइएको हुन्छ । तर, सभासद्का प्रतिनिधिहरु जिविसमा प्रस्ताव पेश गरेर रकम लैजानमै केन्द्रित रहेका छन् ।
सांसद् क्षेत्र विकास कोषको रकम मनपरी खर्च नियन्त्रणमा जिल्ला विकास समितिले पनि सक्रियता देखाएको छैन । निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी मानबहादुर खड्का भन्छन्– कार्यविधि अनुसार काम गर्नुपर्छ, नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाले पनि मनपरी रोक्न चासो दिनुपर्छ ।
सभासद्ले आफ्नो सिफारिसमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको अनुगमन गरी जिविसमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा भए पनि त्यसको सोधखोज पनि गरेका छैनन् । यस्तो विसंगतिप्रति संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यान दिएको छैन ।
जिविसले पनि कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । कर्मचारीहरु सभासद्का कमजोरी औँल्याएर गाली खानुभन्दा नियम मिच्न सघाएर लाभान्वित हुने गरेका छन् ।
सभासद्ले आफ्नो सिफारिसमा सम्पन्न भएको योजना तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा जिविसमा दिनुपर्ने र जिविसले प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा अनुगमन गरी सो प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भए पनि त्यसो गरेको भेटिएन । यसको जिज्ञासामा जिविस योजना फाँटका प्रमुख पुरूषोत्तम ढकाल भन्छन्– जिविसमा ठूला योजना हुने भएकाले सानातिना योजना अनुगमन गर्ने समय नभएकाले अनुगमन नगरिएको हो ।
प्रक्रियाविपरीत योजना स्वीकृत भएको मात्र नभई जिविसले भुक्तानी पनि प्रक्रिया मिचेर दिने गरेको छ । असार २५ गतेपछि जिविसले उपभोक्तालाई  भुक्तानी दिन नमिल्ने कार्यविधि भए पनि भुक्तानी दिएको छ । जिविसका लेखा अधिकृत सुमन मरासिनीले नियम एउटा भए पनि अर्कै काम गर्नु परेको स्वीकार गर्छन् ।
असार २५ गते चेक काटे पनि मिति पहिल्यैको राखिन्छ । त्यसो नगरे ८० प्रतिशत उपभोक्ता समितिको भुक्तानी नै हुँदैन । सरकारले असार ३१ गते पैसा पठाउँछ, ३२ गते खर्च गर्नुपर्छ, नीति नै यस्तै छ– उनले भने ।
आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ देखि ०६८÷०६९ सम्म बितेका चार वर्षमा सभासद् कोषको ४ करोड ४० लाख रूपैयाँ नवलपरासी जिल्लामा खर्च भएको छ । सभासद् विकास कोषको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको बेला यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुनै कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । जिल्लाका १० सभासद्को कोषको ४ करोड ४० लाख रकममध्ये १ करोड ४६ लाख रूपैयाँ पेश्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । २ लाख २६ हजार ७ सय ३६ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु
नियमावलीले यसो भन्छ ः
कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड–
१. आवधिक जिल्ला विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको परिधिभित्र परेको ।
२. महिला, बालबालिका, दलित, अपांग, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा समुदाय तथा विपन्न वर्गको उत्थान र विकाससम्बन्धी श्रममा आधारित योजना ।
३. कम्तीमा बीस प्रतिशत जनसहभागिता हुने ।
४. कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने ।
कार्यक्रमका किसिम ः
१. सिंचाइ, खानेपानी, बाटो, पुल, विद्यालय आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास र मर्मतसम्बन्धी ।
२. आयमूलक तालिम तथा सीप विकाससम्बन्धी ।
३. शिक्षकको पारिश्रमिक, खेलकुद विकास तथा शैक्षिक सामग्रीसम्बन्धी ।
४. स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण तथा औषधिसम्बन्धी ।
५. कुनै स्वीकृत कार्यक्रममा समायोजन कोषसम्बन्धी ।
के के गर्न पाइँदैन ? ः
१. दामासाहीले बा“डफा“ड गरी वितरण गर्न ।
२. राजनीतिक दल वा तिनका भातृ संघ—संगठनलाई आर्थिक सहायता दिन ।
३. गैरसरकारी संघसंस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिन ।
४. शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्डविपरीत कुनै विद्यालयको शिक्षकको पारिश्रमिक दिन ।

Related Posts

नेपालमा कोरोनाबाट थप ३०३ सङ्क्रमित, २८५ जना निको

युट्युब मिडिया र यसले समाजमा फैलाइरहेको विकृति

एउटा हलीको दृष्टान्त ! [लक्ष्मणरेखा]

एउटा हलीको दृष्टान्त ! [लक्ष्मणरेखा]

मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणमा भोटको राजनीति

मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमणमा भोटको राजनीति

Discussion about this post

अन‌ि यो पनि

इच्छाकामनाको भालुमारामा न्यानो कपडा
खेलकुद

क्रिकेट रङ्गशालालाई भरतपुर महानगरको थप चार करोड

भरतपुर । पश्चिम चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन रङ्गशालाका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले रू चार करोड सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले...

Read more
Chitwan Post

बलात्कार आरोपमा १४ वर्ष कैद फैसला

माडीमा रोकिएका पुलहरुको निर्माण सुचारू

माडीमा रोकिएका पुलहरुको निर्माण सुचारू

इच्छाकामनाको भालुमारामा न्यानो कपडा

चितवनमा सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी

इच्छाकामनाको भालुमारामा न्यानो कपडा

इच्छाकामनाको भालुमारामा न्यानो कपडा

साइट नेभिगेशन

  • अन्तर्वार्ता
  • अर्थ
  • कला
  • खेलकुद
  • पाठक पत्र
  • प्रमुख समाचार
  • प्रविधि
  • राजनीति
  • वाग्मती
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • समाचार
  • समाज
  • सम्पादकीय
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य

सम्पर्क

चितवन पोष्ट प्रकाशन प्रा. लि.
भरतपुर-१०, विद्युतरोड, हाकिमचोक
फोन : ०५६-५९५६२१ , ०५६-५९५६२४

विज्ञापनको लागि सम्पर्कः
९८६४२८०३१३, ९८६४२८०३१४, ९८५५०५१०९२
इमेल : chitwanpost@gmail.com

शाखा कार्यालयहरु

सौराहाचोक,टाँडी, फोनः ९८५५०८०२९१ (होमनाथ सापकोटा)
पर्सा: ९८४५१६०२९५ (प्रमिला अर्याल)
चनौली : ९८६५००५५९७ (रामशरण गैरे)
कावासोतीः ९८४३४०२६४४ (विन्दु न्यौपाने)
धादिङबेसीः ०१०–५२०६६५
दमौलीः ०६५–५६०८३९
डुम्रेः ०६५–६९०८०६
त्रिशूलीः ०१०–५६०५४७,९८५१०१४३९१

  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • बिज्ञापन

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

No Result
View All Result
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In