चितवनमा ट्रमा अस्पताल बनाउन पहल

भरतपुर । देशकै मध्य भागमा रहेको चितवनमा अत्याधुनिक तवरको ट्रमा अस्पताल निर्माणका लागि चिकित्सकले साङ्गठनिक रूपमा पहल थालेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ चितवन शाखाले सदरमुकाम भरतपुरमा रहेको सरकारी अस्पताल, भरतपुर अस्पतालमा ट्रमा सेन्टरका लागि पहल सुरू गरेको हो । पहिलो चरणमा चिकित्सकबीचमा बृहत् छलफलपछि जिल्लाका सभासद् र दलका प्रमुखसँग छलफल सुरु गरेको सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष डा कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो ।
राजधानी प्रवेश र बाहिरिने सडकमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई बचाउन ट्रमा अस्पताल प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
चिकित्सकका अनुसार दुर्घटना भएपछिको एक घण्टाको समयलाई घाइतेलाई बचाउन (गोल्डेन आवर) अर्थात् सुनौलो समय भनिन्छ । यो समयभित्र घाइतेले उपचार पाएमा थप ८० प्रतिशतलाई बचाउन सकिने वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञसमेत रहनुभएका डा पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार छ जनामा दुईजना घाइते उपचारको अभावमा मर्ने गर्दछन् । चितवन जिल्लामा मात्र गत आवमा १३९ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । जसमा ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३२५ जना घाइते भएका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
क्षेत्रीयस्तरको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि चितवनको क्षेत्र नं ३ का सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नोतर्फबाट पनि पहल सुरु गरेको बताउनुभयो ।
उपचारको अभावमा अब धेरैको ज्यान जानु हँुदैन त्यसका लागि भरतपुर अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ सभासद् पोखरेलले भन्नुभयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड, पृथ्वीराजमार्ग र आसपासका क्षेत्रका सडकमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई बचाउन ट्रमा अस्पताल प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा रु ५० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको भए पनि आपतकालीन उद्धारका उपकरण थप्ने क्रममा भने लागत बढ्ने सोही अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको स्पाइनल इन्जुरी सेन्टरका मेकिडल इन्चार्जसमेत रहेका डा. पौडेलले बताउनुभयो ।
हाल भरतपुर अस्पतालमा चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर, धादिङ, गोरखालगायतका जिल्लाबाट ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जायज मागको सुनुवाइ गर्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्राज्ञिक संस्थामा राजनैतिक भागवण्डा तथा हस्तक्षेपका साथै पूर्वाधार विना नै मेडिकल कलेजको सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने प्रवृत्तिको विरोध गरिएको छ ।