खस्किएको शान्ति सुरक्षा र संविधान निर्माणमा जटिलता

 वीरेन्द्रमणि पौडेल
शास्त्रहरुमा लेखिएको छ— शान्ति जिउँदा मान्छेहरुलाई चाहिने हो, तर मानव संसारमा पूर्ण शान्ति कहिल्यै प्राप्त हुन सक्दैन । पूर्ण शान्ति एउटा असम्भव कल्पना मात्र हो । पूर्ण शान्ति मानवविहीन अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । मानवसमाज रहुन्जेल पूर्ण शान्ति कायम हुन सक्दैन । मानव नभएको अवस्था र त्यस्तो खालको शान्तिलाई “मुर्दा शान्ति” भन्ने गरिएको छ, त्यो खालको शान्तिको अर्थ पनि हुँदैन । एक्काइसौँ शताब्दीको मानव संसारमा कतै बढी अशान्ति छ, कतै कम । जहाँ बढी अशान्ति छ, त्यहाँ विकास निर्माण कम भएका छन् । जहाँ कम अशान्ति छ, त्यहाँ बढी भौतिक विकास भएको छ । यो कोणबाट व्याख्या गर्दा संसारका सबै मुलुकमा अशान्ति छ, कतै धेरै त कतै थोरै । संसारमा कुनै त्यस्तो मुलुुक छैन जहाँ बम, बन्दुक र विभिन्न खालका हतियार नहोस्, बेरोजगार मानिस, चोर, वेश्या, घूस्या कर्मचारी नहुन् । र, जहाँ लोभी, पापी, बेरोजगार, चोर, वेश्या, घूस्या कर्मचारी बढी छन्, त्यहाँ बढी अशान्ति छ । जहाँ कम छ, त्यहाँ कम अशान्ति छ । अशान्तिको मात्रा नाप्ने चस्मा लगाएर नेपाललाई हेर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै अशान्तिको मात्रा बढेको छर्लंगै देखिन्छ ।
नेपालमा जहानियाँ राणाशासन थियो । अधिकांश राणाहरुले मात्रै लुटेका थिए । एकथरी राणाहरुले मात्रै लुट्ने अवस्था भएको हुँदा अशान्तिको मात्रा कम थियो । राणा ढलेपछि केही समय प्रजातन्त्र आएको भनियो । त्यस काल राज्यशक्ति हत्याउने, विभिन्न चाल चल्ने समय भएको हुँदा एकलौटी रुपमा कसैले लुट्न पाएनन् । खासै अशान्तिको वा शान्तिको व्याख्या, विश्लेषण गरिएन । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि पञ्चायती पृष्ठपोषक र दरबारिया शाहहरुले मात्रै देश लुटेको हुँदा लुट्नेहरुको संख्यामा कमी भयो र अशान्तिको मात्रा बढेन । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेपालको राजदरबारमा बस्ने शाहहरु र २०१९ सालदेखि भित्र्याइएको पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकारेर राजनीति गर्नेहरुले मात्रै देश लुटिरहेको अवस्थामा २०४६ सालपछि देश लुट्नेहरुको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भयो । अशान्तिको मात्रा बढ्यो । प्रमुख लुटेराहरुको संख्या वृद्धिसँगै बेरोजगारको संख्या बढ्यो, घूस्या कर्मचारी, चोर, तस्कर र वेश्याहरुको संख्यामा समेत वृद्धि भयो । अशान्तिको पारो माथि उक्लियो ।
२०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि नेपाली जनताको एक हिस्साले दीर्घकालीन जनयुद्ध नाम दिएर बन्दुक पड्काउन थाल्यो । एकातिर लुट्नेहरुको ठूलो संख्याले लुटिरहने, उतातिर माओवादी भन्ने गरिएको नेपाली नागरिकहरुको समूहले बन्दुक पड्काएको पड्कायै गरिरहने । अशान्तिको मात्रा अझै बढ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता खोस्न भएको सहमतिबमोजिम गरिएको आन्दोलनले सफलता हासिल गरेपछि लुट्नेहरुको संख्यामा कमी आउला र अशान्तिको मात्रामा कमी आउला भन्ने ठानिएको  थियो, तर बीचैमा मधेसी जनअधिकार फोरम जन्मियो । त्यस लगत्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । सबैको भूमिका अशान्तिलाई मलजल दिने खालको भयो । अशान्ति अझै बढ्यो । संविधानसभा सदस्य संख्या दुनियाँमा यति धेरै बनाइँदैन, तर नेपालमा ६०१ बनाइयो । सबैलाई भाग पु¥याउन बनाइएको यति ठूलो संख्याले दिनहुँ राज्यको सम्पत्ति खाएको खायै छन् । खान नपाउनेहरु भयंकर रिसाएका छन् । १२२ करोड जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारतको लोकसभामा ५४५ सिट छ, तर नेपालको जम्मा दुई करोड ६५ लाख जनसंख्या भएको अवस्थामा दुनियाँलाई हँसाएर संविधान बनाउन सदस्य संख्या ६०१ बनाइयो । लुटलाई निरन्तरतासहित वैधानिकता दिइयो र अशान्तिको मात्रा बढाइयो ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनताका संघीय संरचनामा मुलुकलाई लैजाने भन्ने कुरै थिएन । असलै नियतले गरिएको निर्णय भए पनि यसले विवाद खडा ग¥यो । एउटा राजनीतिक दलले संघीयतामा जाने निर्णयको खुलेरै विरोध ग¥यो भने संघीय संरचनामा जान उपयुक्त हुँदैन भन्ने नेपालीको संख्या पनि थोरै छैन । यो मुद्दाले पनि उग्ररुप धारण ग¥यो । अशान्तिको मात्रा बढायो । संघीयताको विवाद एकातिर छ, यसले अशान्ति बढायो भने अर्कोतर्फ संघीयताको स्वरुप जातीय हुने अर्थात् बनाइने कुराले पनि विवाद सिर्जना ग¥यो । युगौँयुगसम्म विभिन्न जातिहरु जातलाई भन्दा राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता दिएर मेलमिलाप र सहयोगी भावना साटासाट गरिरहेको अवस्थाबाट जातलाई प्राथमिकता दिने अवस्थामा आइपुगे । राजनीतिक दलभन्दा जातीय संगठनलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गरियो । यसले अशान्तिको मात्रालाई अझै बढाउने संकेत मिल्यो ।
अहिले पनि संविधान बन्ला वा नबन्लाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा यसपटक पनि तोकिएकै अवधिभित्र संविधान नबने के हुन्छ ? फेरि पनि संवैधानिक शून्यताको स्थिति देखिएमा त्यसबाट मुलुकले कसरी पार पाउँछ ? अब पनि फेरि संविधानसभाको म्याद थप्न उपयुक्त होला ? अहिले सरकार बन्न पनि ढिलाइ भएको अवस्थामा यो प्रश्न स्वाभाविक रुपले उठेको छ । केही महिना वा केही वर्ष नै समयावधि थप गरियो भने पनि थपिएको अवधिभित्र कुन आधारले संविधान बन्न सक्ला ? थपिएको समयभित्र पनि संविधान बनेर जारी भएन भने त्यसको परिणाम के होला ? यसरी एकपछि अर्को कारण नेपालमा अशान्तिको मात्रा बढ्न गयो भने जीउधनको सुरक्षाको स्थिति झनै दयनीय बन्दै जानेछ । देश राणाहरुले लुट्दाको अवस्थामा धेरै जनता मारिएनन् । पञ्चायती व्यवस्था छँदा कुनै एक नागरिकको अकालमा ज्यान जाँदा ठूलै खलबली मच्चिन्थ्यो । कम्तीमा “पुलिस” भन्ने बित्तिकै अपराधी मात्रै होइन, सीधासादा मानिससम्म तर्सिन्थे ।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै पुलिसलाई ढुंगा हान्ने फेसन आयो । पुलिसको मनोबल गिराउने काम भयो । अपराधीको मनोबल बढाइयो । जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन छाड्यो । दिनदहाडै नागरिकहरु मारिन थाले । हत्यारा पत्ता लाग्न छाड्यो । २०५० साल जेठ ३ गते विश्वचर्चित नेपालका एक होनहार कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीको हत्या गरियो । जिउँदो प्रमाणका रुपमा रहेको तत्कालीन गाडीचालक अमर लामालाई समेत काठमाडौँ सहरको माझमा सबैले देख्ने गरी लखेटेर गोली हानेर मारियो । अब मदन भण्डारीको हत्या सदाका लागि एक रहस्यका रुपमा रहने अवस्था सिर्जना भयो । मदन भण्डारीलाई कसले मा¥यो ? थाहा छैन । अमर लामालाई कसले मा¥यो ? थाहा छैन ।
२०५८ साल जेठ १९ गते राजदरबारभित्र राजा वीरेन्द्रलाई गोली हानेर मारियो । उनको वंशै नाश गरियो । राजा वीरेन्द्रलाई कसले मा¥यो ? थाहा छैन । उनको वंश नाश गर्ने व्यक्ति वा समूह कुन हो ? थाहा छैन । पत्रकार कृष्ण सेनलाई हिरासतभित्र कसले मा¥यो ? थाहा छैन । पत्रकार वीरेन्द्र शाह र उमा सिंहलाई कसले मा¥यो ? थाहा छैन । सञ्चार उद्योगी जमिम शाहलाई नेपालको सबैभन्दा बढी सुरक्षित मानिएको राजधानी काठमाडौँको लाजिम्पाटमा दिउँसै गोली हानेर मारियो । जमिम शाहलाई कसले मा¥यो ? थाहा छैन । यसरी नेपालमा हिजोआज मान्छे मारिन्छन् । मारिएको मारियै छन् । कसले मा¥यो ? थाहा छैन ।
आज नेपालका मानिसहरु सम्पूर्ण रुपले असुरक्षित छन् । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र चितवन मात्रै सुरक्षित भएर मुलुकै सुरक्षित भएको भन्न मिल्दैन । प्रायः अन्य जिल्लाको हकमा सुरक्षाशून्य अवस्थामा, राम भरोसे अवस्थामा नेपाली जनता मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन् । यतिबेला यस देशमा न शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी सुरक्षित छ, न पत्रकार । न त राजनीतिज्ञ सुरक्षित छन्, न डाक्टर र अन्य विभिन्न पेसाका नेपालीहरु नै सुरक्षित छन् । अशान्ति कम गर्नु र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारकै हो । नयाँ संविधान, नयाँ नेपाल भन्ने विषयहरु अशान्तिको मात्रा कम र पूर्ण नागरिक सुरक्षाको स्थितिमा मात्रै सम्भव हुन्छ । आशावादी हुनु मानव चरित्र हो । आशा गरौँ । हेर्दै पनि जाऊँ, यो सत्य बुझ्ने हैसियत जल्दाबल्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीहरुसँग कति छ !