भविष्यको निर्णायक परीक्षामा नेकपा एमाले

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएपछि जनताका माझमा एमालेका कार्यभारहरु थपिन गएका छन् । एकातिर संविधान निर्माण, सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र शक्तिको बाँडफाँड आदिजस्ता विषयहरुलाई टुङ्ग्याउने अभिभारा एमालेको काँधमा आएको छ भने अर्काेतिर यही वैशाखमा एमालेको नवौँ महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाली जनताले संविधानसभामा एमालेलाई दिएको अमूल्य मतको सम्मान तथा सम्बोधन गर्नु त उसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सत्तामा रहँदा वा सडकमा रहँदा होस्, अब एमालेले संविधानसभामा जनताका माझमा गरेका वाचाहरु बिर्सियो भने त्यो स्वयं पार्टीका लागि नै आत्मघाती ठहरिने छ । संविधानसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सत्ता समीकरणको जोड घटाउले फेरि एमालेलाई  अलमलमा पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अघिल्लो संविधानसभामा तेस्रो मध्यमार्गी शक्तिका रुपमा रहेको एमाले अहिले दोस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ, तर पनि उसको पुरानो भूमिकामा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन । एमाओवादी र कांग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भने यसपटक पनि गर्नु जरूरी छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा कहिले कांग्रेस र कहिले एमाओवादीसँग मिलेर पटकपटक एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । पार्टीभित्र पनि दुई धारहरु स्पष्ट देखिएको थियो, एक पक्षले सधैँ कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोड दिन्थे भने अर्काेले सधैँ एमाओवादीसँगको गठबन्धनमा जोड दिन्थे । कुनै एक पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु एमालेको बाध्यता थियो । अहिले पनि एमालेले कि त एमाओवादी र कि त नेपाली कांग्रेससँग मिलरे मात्र सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, साधारण बहुमतको जोडघटाउतिर पार्टी अल्मलियो भने नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना कम छ । त्यस कारण, अहिले सरकारभन्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकार निर्माण गर्दा सबै दल सहभागी भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेतर्फ एमालेले पहल थाल्नुपर्दछ । पार्टी सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा रहने भन्ने बहस पनि यदाकदा चल्ने गर्दछ, तर पार्टीले प्राप्त जनमतको कदर गर्दै सम्मानजनक उपस्थिति देखाउन नसक्ने अवस्थामा एमाले सरकारमा जानुको कुनै तुक छैन । सरकारमा उपस्थिति देखाउने मात्र भन्दा दोस्रो संविधानसभामा एमालेले जनताका माझमा राखेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न पनि सत्तामा जानुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता वा कुर्सी भनेको राजनीतिक दलका लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन् । पार्टीभित्र सत्ताकै लागि लुछाचुँडी भयो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ भने फेरि सत्तामा गएर प्राप्त मन्त्रालयहरुमा सफल नेतृत्व गरी देशको समृद्धिका लागि केही काम गर्न सकियो भने त्यो राम्रो अवसर पनि हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी तथा यथास्थितिवादी ठूलो दल कांग्रेस र सधैँ उग्र वामपन्थी धारको नेतृत्व गरेर आएको एमाओवादीलाई सँगै लिएर सहकार्यको राजनीति गर्नु त फलामको चिउरा चपाएसरी नै छ । एउटालाई एउटा एजेन्डामा साथ लिँदा अर्काे बिच्किने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने सवालमा एमाओवादीसँग नजिक देखिएको एमाले फेरि त्यही विषयमा कांग्रेससँग टाढा देखिन्छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान् गर्ने भन्ने सवालमा भने कांग्रेस र एमाओवादी नजिक थिए, तर अन्ततः एमालेले भनेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान् भयो । संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा भने कांग्रेस र एमाले धेरै विषयले नजिक देखिन्छन् । देशको राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि अर्काे दललाई तल पार्नलाई बेकारको बखडा झिक्ने पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट जोगिन एमालेले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि एमालेको समग्र पार्टी पंक्ति तथा नेतृत्व सधैँ एकढिक्का रहने र सबैले पार्टीको साझा निर्णयलाई मात्र अगाडि बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । पार्टीका शीर्षस्थ नेतादेखि तल्लोस्तरका नेताहरुसम्मले जे मनमा लाग्छ त्यही बोल्ने प्रचलनको अन्त्य नभएसम्म पार्टी राष्ट्रिय सवालहरुमा दह्रो रुपमा उभिन सक्दैन । शीर्षस्थ नेताहरु मनलाग्दी अन्य पार्टीका नेतालाई भेट्ने र यति बुँदे र उति बुँदे नामको सहमतिको चर्चा हुनु तथा सहमति गरेकै भोलिपल्ट तोडिने संस्कार पार्टीको हितमा हुन सक्दैन । यदि कसैसँग सहमति नै गर्ने भए पनि पार्टीभित्र बहस र छलफल हुनुपर्दछ । अझ, विकसित देशको अभ्यासलाई नै हेर्ने हो भने हरेक नेताहरु हरेक दिन मिडियामा बोल्नेभन्दा पनि पार्टी प्रवक्तालाई पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्न दिने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने अझ राम्रो हुनेथियो ।
दोस्रो संविधानसभामा एमालेले तयार गरेको घोषणापत्रलाई अध्ययन गर्ने हो भने पार्टीले सधैँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिज्ञाहरु पूरा मात्र गर्न सक्यो भने पार्टी जनताका माझमा सधैँ अझै लोकप्रिय रहन्छ । पार्टीले घोषणापत्रमा सुखी नेपाली र समातामूलक समृद्ध नेपाल स्थापना गर्नका लागि विभिन्न मार्गचित्रहरु तयार गरेको थियो, जसमा आगामी पाँच वर्षभित्रै नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रतिवर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आदि जस्ता प्रतिबद्धताहरु छन् । त्यसैगरी, पार्टीले देशमा सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी सेवालाई राज्यको मुख्य चरित्रका रुपमा आत्मसात् गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । एमालेले लोकतन्त्रको आधार–स्तम्भका रुपमा दलहरुको लोकतान्त्रीकरणलाई प्रत्याभूति गरिने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखेको छ । यस प्रकारको एमालेको परिकल्पना पूरा गर्नका लागि पार्टीले दोस्रो संविधानसभाभित्र र बाहिर सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको संविधानसभा विगतको भन्दा अलि फरक प्रकृतिले निर्माण भएको छ । राप्रपा नेपालजस्तो प्रतिगामी शक्तिहरु राजतन्त्र स्थापनाको नारा बोकेर उल्लेख्य रुपमा संविधानसभामा प्रवेश गरेका छन्, जुन एमालेलगायतका अन्य अग्रगमन चाहने ठूला दलहरुका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ । यदि ठूला दलहरुप्रति फेरि पनि जनताको वितृष्णा बढ्दै गयो भने अवश्य पनि देशमा दोस्रो जनआन्दोलनले गरेका परिवर्तनहरु फेरि उल्टिने छन् र देश पछाडि फर्कने छ । अर्काेतिर, दोस्रो संविधानसभादेखि आजसम्म एमाओवादीका सारा प्रयासहरु कसरी हुन्छ एमालेलाई कमजोर बनाउने भन्ने नै छ । एमालेका कार्यकर्ताहरु तान्न नसके बलियो भइँदैन भन्ने एमाओवादीको ठहर रहेको छ । तेस्रो शक्तिका रुपमा पछारिएको एमाओवादीका शीर्षस्थ नेतृत्व अझैसम्म एमालेसँग खुलेर सहकार्यको राजनीति अगाडि बढाउन संकीर्ण सोचले गर्दा खुट्टा कमाइरहेका छन् भने अर्काेतिर नेपाली कांग्रेस पनि ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु एमाओवादी र एमालेलाई जुधाएर फाइदा लुट्ने कसरतमा सधैँ देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा कांग्रेसले पनि एमालेविरूद्ध माओवादी कार्डको पटकपटक प्रयोग गरेको यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संविधानसभामा एमाओवादी एमालेभन्दा एक सिट पनि तल बस्न चाहेन, जसलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूरा गरिछाडे । एमाओवादीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर पहिलो संविधानसभासम्म कांग्रेसले ल्याउनुमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी जुधाएर शक्तिशाली बन्ने कांग्रेसको सपना थियो, तर त्यसले अन्ततः कांग्रेसलाई नै घात ग¥यो । अझैसम्म पनि एमाओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वलाई एमालेभन्दा कमजोर छैन भन्ने गलत चिन्तनको ह्याङ्ओभरले छाड्न सकेको छैन ।
एकातिर सत्ता साझेदारी, संविधान निर्माणका यावत् चुनौतीहरु दोस्रो संविधानसभाभित्र एमालेका अगाडि छन् भने सदनबाहिर पार्टीलाई सांगठनिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै छ । पार्टीभित्रका कयौँ नेताहरु पार्टी छाडेर लाखापाखा लागेका छन् भने केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ । निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याएर मात्र पार्टी नेतृत्व मख्ख पर्नुपर्दैन, यस्ता निर्वाचनहरु त भोलि पनि आउँछन् र जान्छन् अनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलिरहन्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको पार्टी संगठन तथा कार्यकर्ताहरु नै हुन् । निर्वाचनमा ठूलो पार्टी रहे पनि पार्टीले प्राप्त गरेको समग्र मत भने खस्कँदै गइरहेको छ । अहिले दोस्रो संविधानसभामा पार्टीले ल्याएको मत वि.सं. २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ल्याएको मतभन्दा धेरै कम छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने एमालेले वि.सं. २०४८ को निर्वाचनमा २७.७५ प्रतिशत ल्याएको थियो भने अहिले समानुपातिकमा जम्मा २३.६६ प्रतिशत मात्र छ, जुन पार्टीलाई दिएको आधिकारिक मत हो । समानुपातिकमा प्रत्यक्षभन्दा धेरै कम मत एमालेलाई परेको छ । अहिले देशको जनसंख्या त्यस समयको भन्दा झन्डै दोब्बर भइसकेको छ भने हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा नयाँ मतदाताहरु थपिएका छन्, तर पनि एमालेले प्राप्त गरेको मत प्रतिशत घट्नु खासै राम्रो संकेत होइन । यसरी मत घट्नुमा पार्टी पटकपटक टुक्रिँदै गएको कारणले पनि हो । हिजो एमालेबाट छुट्टिएर मालेको निर्माण भयो भने पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष स्वयंले नयाँ दलको निर्माण गरे । यो वर्ष महाधिवेशनको वर्ष भएकाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली बन्दै गएपछि टुक्रिने परम्परा तथा प्रवृत्तिबाट एमाले सचेत बन्नुपर्दछ ।
आठौँ महाधिवेशनदेखि नै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको समयअनुसार व्याख्या हुनुपर्ने भन्ने सैद्धान्तिक बहस सुरू भएको थियो र त्यो बहस अहिले पनि जारी छ । जबजमाथि बोल्न पनि नपाउने भन्दै एमालेको सैद्धान्तिक मार्गनिर्देशनलाई वेदजस्तो बनाउनु हुँदैन । यसबारेमा पार्टी नेतृत्वमा सार्थक छलफल र बहस हुनुपर्दछ, जसले पार्टीलाई कमजोरभन्दा पनि झनै बलियो बनाउँछ । त्यसैगरी, समानुपातिकतर्फको सभासद् छनोटको विषयलाई लिएर पनि पार्टीमा चर्काे विरोधको स्वर उठेको थियो र कयौँले त्यो असन्तुष्टिलाई महाधिवेशनमा पोख्ने तयारी गरिरहेका छन् । एमाले पार्टी पंक्तिले पार्टीभित्र विकसित विचारहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । भावी नेतृत्वको कुरा गर्दा एमालेभित्र पनि एक व्यक्ति एक पदको खाँचो पर्दछ । एउटै व्यक्ति पटकपटक सम्बन्धित दलको शीर्ष पदमा रहनुहँुदैन भने पार्टीभित्र विकृतिका रुपमा देखिएका भद्रगोल, पद लोलुपता र गुटबन्दीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । गुटका नाममा फेरि पनि झलनाथ वा माधव नेपाललाई नै दोहो¥याइरहने भन्दा नयाँ व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा फेरि पुरानै व्यक्तिहरु दोहोरिएमा पार्टी सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । समग्र पार्टीभित्र देखिएका विकृति तथा चरम गुटबन्दीको सही व्यवस्थापन आगामी नवौँ महाधिवेशनमा सही तथा लोकतान्त्रिक विधिबाट गर्न नसकेमा एमाले फेरि पनि चोइटिने खतरा रहन्छ । यसर्थ, अबको देशको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुरालाई दोस्रो ठूलो शक्ति एमालेले गर्ने हरेक निर्णयहरु तथा संविधानसभामा खेल्ने भूमिकाले निर्देशित गर्दछ । एउटा पार्टी अस्थिर, असक्षम, कमजोर बन्दा देशको सारा राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर बन्दछ । त्यसैले, अब सरकार गठन, संविधान निर्माण तथा पार्टीको महाधिवेशन सबै एमालेका लागि निर्णायक परीक्षाहरु हुन्, जसमा एमाले सजिलै उच्च अङ्कका साथ पास भयो भने उसको राजनीतिक भविष्य निकै सुनौलो र ऊर्जावान् बन्ने निश्चित छ ।