समानुपातिक प्रथाले निम्त्याएको द्वन्द्व

-विष्णु ओस्ती
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन सन् १८५७ डेनमार्कमा सुरू भएको हो । कतिपय मुलुकले यसलाई त्यसपछि अपनाए । एसियाका कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोग हुन पुगेको थियो भने नेपाल विभिन्न जाति, भाषा, भेषभूषा भएको मुुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत भइनसक्दा समानुपातिक प्राणालीमाथि प्रश्न खडा हुन थालिसकेको छ । नेपालमा स्थिर सरकार छैन । यस प्रणालीबाट मुलुक स्थिर हुनुभन्दा अस्थिरतामा जाने सम्भावना देखिन थाल्यो, यसले विकृत रुप लिन थाल्यो । नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत गरी सुदृढ गर्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर उत्पीडित वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम आदिवासी सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपमा पछि पारिएकाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचिन हुने प्रणाली अपनाएर देशलाई आर्थिक भार नहुने सानो संस्था बनाउने विधि अपनाउँदै अगाडि बढ्नु नै देशको गतिअनुसारको अहिलेको आवश्यकता हो ।
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा ६०१ जनाको संसद् बनेको पाइँदैन । जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचनमा अन्य उपाय पनि गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन आफ्नै बलबुता र सिद्धान्तले चलाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि भलो गरेको देखिँदैन, बरू देशलाई धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय गुट÷उपगुटमा विभाजित गरेर द्वन्द्व बढाई अस्थिर बनाएको देखिन्छ । डेनमार्क, स्वीट्जरल्यान्डमा सफल भए पनि नेपालमा समानुपातिक प्रथाले काम गर्न सक्ने स्थिति देखिएन, किनभने यो प्रथाले कुनै दलको मजबुत तथा स्थिर सरकार बन्न नदिने काम गरेको देखियो । अन्य किसिमको प्रतिनिधित्व गराउने तर यो समानुपातिक प्रथा भने बन्द गरिदिनाले देश र जनताको भलो हुने थियो कि ? लोकतन्त्र दिगो हुन्थ्यो कि ?
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो नेपालमा । यो प्रणालीलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ । पहिलो पटक यो प्रणालीबाट गठन भएको संविधानसभा संविधान जारी नभई असफल हुन पुग्यो । २०६४ सालअघि जति निर्वाचन भए, ती सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट भएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल सुरू हुन थाल्यो, किनभने देशका हरेक वर्ग, समूह तथा अल्पसंख्यक पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा फक्रून् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रथा लागू हुन पुगेको हो । यो प्रथाले उम्मेदवार छनोट गर्दा देशका जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र पनि विवाद बढ्न गई विभाजनका रेखाहरु कोरिन पुगे । अन्य दलहरु एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेमा पनि चर्काचर्की र विवाद भइरहेकै छन्, द्वन्द्व बढेकै छ । समानुपातिक प्रथामा उमेदवार बन्नका लागि जनताको मत नचाहिने र नेताविशेषको निगाहमा चाकरी, चाप्लुसी, नातागोता, श्रीमती, छोराछोरी, परिवार, आसेपासे, धनाढ्य, आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने, भर्खर पार्टीमा प्रवेश गरेका आदि जोसुकै पनि पर्ने हुँदा लगनशील, योग्य, पुराना, क्षमता भएका कार्यकता ओझेलमा पर्ने देखिएको हुँदा दलहरुभित्र द्वन्द्व बढ्न पुग्यो । नेपालका सबै दलको छनौट प्रक्रिया हेर्दा नेपालमा समानुपातिक प्रथा असफल र त्रुटिपूर्ण रहेको बुझिन्छ । समानुपातिकप्रति सबै दलमा आलोचना बढ्दै गएकाले समावेशी लोकतन्त्रको नाममा ल्याइएको यो निर्वाचन प्रणाली आगामी निर्वाचनमा दोहो¥याउन ठीक देखिँदैन । यदि यो प्रणाली अपनाउने हो भने कुनै दलका नेताको खोल्तीबाट झिकेर दिने नभई समानुपातिकको खुल्ला सूची अपनाई जनताबाट व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने समानुपातिक प्रणाली अपनाउनु प¥यो, होइन भने यो प्रथा राख्नुभन्दा नराख्नु नै उत्तम देखिन्छ ।
समानुपातिक सभासद् छनौट प्रक्रियालाई लिएर दलहरुमा विकृति मौलाउन पुग्यो । नेपाली राजनीतिमा यस प्रथाको घिनलाग्दो प्रयोग हुन थाल्यो । युरोपका केही मुलुकमा यो प्रथा सफल रुपमा प्रयोग भइरहेको छ भने नेपालमा द्वन्द, विवाद उत्पन्न भएको छ । यस प्रथाले अहिले रूवाउन थालिसक्यो । यो प्रथा अहिले जागिर दिने माध्यम भएको छ । समानुपातिकको विकृत प्रयोगले संविधान निर्माणसमेत हुन सकेन । सत्ता समीकरणसमेत आक्रान्त हुन पुग्यो । गणितीय चलखेललाई अपवित्र बनाउन पुग्यो । यस प्रथाले गन्जागोल सुरू गरायो ।
अहिले समानुपातिक सभासद्को छनोट प्रक्रियामा ठूलो विवाद देखा परेकाले यस प्रथाप्रति प्रश्न उठेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि समस्यैसमस्याको पहाड देखा पर्दैछ । यी घटनाक्रम हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अब यिनै दलको पुनर्गठनमार्फत नेपालमा नेतृत्वको आवश्यकता पूरा हुन सक्छ ?
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा समस्यैसमस्याको कारण बन्न पुगेको देखिन्छ । २०५१ मा तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विरोध हल गर्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि सुरू भएको यो सिलसिला अहिलेसम्म पनि रहेकै देखिन्छ । त्यसयता जति निर्वाचन र जति सरकार बने, कुनै पनि सहमति समस्याको समाधान नभएर अस्थायी संकट व्यवस्थापन मात्र बन्न पुग्यो । ०६४ को संविधानसभाले पनि राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले पनि राजनीतिक रुपले मुलुकको समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिएको छैन ।